समर-विवेक: यात भारत नेमका कुठे?

उलट भारताला आता अमेरिकेच्या कंपूतला एक देश म्हणून पाहिले जात असल्यामुळे आपल्या परराष्ट्र धोरणाने सामरिक स्वायत्तताही इतकी गमावली आहे की, यापुढे क्वचितच कोणी देश भारताला तटस्थ मध्यस्थ मानतील. नेमके यंदाच भारताकडे ‘ब्रिक्स’ संघटनेचे अध्यक्षपद आहे. ब्रिक्स संघटनेचे प्रमुख ध्येयच अमेरिकाप्रणीत जागतिक व्यवस्थेऐवजी नवी आणि अधिक समन्यायी जागतिक व्यवस्था साकारणे असे आहे. ब्रिक्समध्ये आजघडीला ‘ग्लोबल साउथ’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या देशांपैकी असे अनेक देश आहेत, ज्यांना अमेरिकी दादागिरीच्या झळा सोसाव्या लागल्यामुळे अमेरिकेची तळी कुणीही उचलणे हे तिरस्करणीयच वाटेल.

‘इराणविरुद्ध संयुक्त कारवाई’ म्हणून २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने सुरू केलेल्या पश्चिम आशियाई युद्धाबद्दल तीन गोष्टी स्पष्ट आहेत :

एक म्हणजे, इराण या युद्धासाठी तयार होता. जून २०२५ मध्ये झालेल्या १२ दिवसांच्या युद्धापासून धडा घेत इराणने सेनादलांची संस्थात्मक पुनर्रचना केली, कमांडचे विकेंद्रीकरण केले. त्यामुळेच युद्धाच्या सुरुवातीला इराणच्या सर्वोच्च नेतृत्वाचा शिरच्छेद होऊनसुद्धा तो देश अमेरिका आणि इस्रायली आक्रमणाला त्वरित प्रत्युत्तर देऊन प्रादेशिक युद्धात वाढ करू शकला. शिवाय, चीन आणि रशिया या दोघांनीही इराणला हवाई संरक्षण प्रणाली, उच्च दर्जाच्या बॅलिस्टिक, क्रूझ आणि हायपरसोनिक क्षेपणास्त्रांची श्रेणी पुरवल्याचे वृत्त आहेच. इराणला पश्चिम आशियात क्षेपणास्त्र हल्ले करण्यासाठी दृश्यमानता आणि लक्ष्य-निश्चिती या दोन्हीसाठी चीनच्या ‘बायडू’ उपग्रहांची २४ तास उपलब्धता होती. त्यामुळे इराणकडील उपकरणांची कमतरता भरून निघाली.

दुसरे म्हणजे, इस्रायलवर क्षेपणास्त्रांचा मारा करत राहणे आणि एकंदर पश्चिम आशियातील अमेरिकन तळांना लक्ष्य करणे ही इराणची रणनीती दुहेरी परिणाम देऊ शकते. एकीकडे, अमेरिका आणि इस्रायलच्या हवाई संरक्षण प्रणालींची व्यवहार्यता या हल्ल्यांमुळे पणाला लागली आहे. दुसरीकडे, पश्चिम आशियातील ज्या देशांनी अमेरिकेला लष्करी तळ उभारू दिले आहेत त्यांनाही प्रश्न पडेल की, हे तळ सुरक्षेचे स्रोत आहेत की असुरक्षिततेचे. युद्ध जितके दिवस लांबेल, तितकी अमेरिकेची ‘पश्चिम आशियातील सुरक्षा पुरवठादार’ ही प्रतिमा अधिकाधिक खचू लागेल.

आणि तिसरे म्हणजे, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर हे युद्ध संपवण्यासाठी बाह्य आणि अंतर्गत दबाव असल्याने ही संयुक्त कारवाई किती काळ टिकू शकेल, हाही प्रश्न आहेच. ही कारवाई अमेरिकेने सुरू केली तेव्हाच संयुक्त राष्ट्रांची आपत्कालीन बैठक बोलावण्यास रशिया व चीनने पुढाकार घेतला. त्या बैठकीत सर्व राष्ट्रांनी अर्थातच, ‘युद्ध वाढू नये’ यावर सहमती दर्शवली. हा बाह्य दबाव; तर खुद्द अमेरिकेत, ट्रम्प यांच्या ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ या जुमल्याला भुलून, ट्रम्प यांच्याकडे सत्ता आल्यास शांतता आणि भरभराट नांदेल, असे वाटणारा मतदारही आता नाराज आहे. ट्रम्प यांची लोकप्रियता घसरली आहे आणि विशेषत: नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या मध्यावधी निवडणुकीपर्यंत ट्रम्प यांना प्रतिमा उजळवण्याची गरज असल्याने, इस्रायलचे युद्ध अमेरिकेनेच लढण्याचा प्रकार त्यांना आवरावा लागेल. मग ट्रम्प पुन्हा चर्चेची तयारी दाखवतील आणि तेहरानही चर्चेस तयार झाले तर, इस्रायलला इराणविरुद्धचे युद्ध सुरू ठेवणे कठीण होईल.

या तिन्ही बाबी इतक्या स्पष्ट असताना पुन्हा मोदींच्या त्या इस्रायल-भेटीकडे पाहिल्यास काय दिसते? मुळात मोदींना तिथे जाणे तातडीचे नव्हतेच, पण ते गेलेच; तरी ते परतल्यानंतर अवघ्या ४८ तासांत युद्धाची योजना आखली जात असल्याबद्दल ताकास तूर न लागू देणार्‍या बिन्यामिन नेतान्याहूंचे इतके अफाट कौतुक मोदींनी भर क्नेसेटमध्ये (इस्रायलच्या कायदेमंडळात) कशाला केले असेल, हा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे. वर मोदीच म्हणतात की भारताचे सुरक्षा हितसंबंध पश्चिम आशियाशी जुळलेले आहेत. ते खरेही आहे कारण भारतासाठी पश्चिम आशिया हा अख्खा प्रदेश पुरवठा-साखळ्या आणि संपर्कयंत्रणा यांच्या (आर्थिक) सुरक्षेच्या दृष्टीने कळीचाच आहे; पण म्हणूनच तर भारताने इस्रायलइतकेच चांगले संबंध या प्रदेशातील अरब/ मुस्लीम देशांशीही ठेवावेत आणि पॅलेस्टाइनच्या अस्तित्वाचा पाठपुरावा सोडू नये, या पूर्वापार अपेक्षा भारत पूर्ण करत आलेला आहे. त्या अपेक्षांना आता वार्‍यावर सोडले गेले आहे.

गोर यांची साखरपेरणी

मोदींच्या या इस्रायल-भेटीचे नियोजन भारतात अलीकडेच अमेरिकेचे राजदूत म्हणून आलेल्या सर्जिओ गोर यांनी – अर्थात नेतान्याहू यांच्यासह- केलेले आहे असा कयास रास्त ठरतो. पदभार स्वीकारल्यानंतर सात आठवड्यांच्या आत, २० फेब्रुवारी रोजी या गोर यांनी भारताला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील ‘पॅक्स सिलिका’ उपक्रमात सामील करून घेतले, त्यास भारतही राजी होता. त्यामुळे आता भारत अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील नवतंत्रज्ञानाचा आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदींचा लाभार्थी ठरू शकेल. शिवाय, भारताला याच वर्षी ‘क्वाड’ (अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया व भारत) राष्ट्रप्रमुखांची शिखर परिषद आयोजित करून ट्रम्प यांना भारतभेटीस आणायचे आहे, हेही लपून राहिलेले नाही. सर्जिओ गोर हे ट्रम्प यांचे विश्वासू म्हणूनच भारतात आलेले (अमेरिकी राजनैतिक सेवेत नसूनही ट्रम्प यांनी निवडल्यामुळे राजदूत झालेले) असल्याने त्यांना ही चक्रे फिरवणे शक्यही आहे. त्यातच नेतान्याहूंनीही मोदींच्या भेटीपूर्वी (२२ फेब्रुवारी रोजी) भारताचे वर्णन ‘एक महान शक्ती’असे करून झाल्यावर, अमेरिकाप्रणीत ‘साथीदारांच्या षटकोना‘त भारतानेही सहभागी व्हावे, असे सुचवले. ‘साथीदार षटकोन‘ (हेग्झागॉन ऑफ अलायन्सेस’ या लष्करी युतीमध्ये इस्रायल आणि भारत वगळता आणखी कोण कोण असणार, हे त्यांनी सांगितले नाही. पण यानंतर मोदी इस्रायलला गेले, तिथे मोदींना ‘क्नेसेटला संबोधित करणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरण्याचा मान’ मिळालाच आणि ‘क्नेसेटचे पदक’ म्हणून यंदाच सुरू झालेल्या पुरस्काराचे ते पहिलेवहिले मानकरी ठरले, हे सार्‍यांना माहीतच आहे.
यापेक्षा अधिक माहिती ‘हारेत्झ’ या इस्रायली दैनिकाने दिली आहे- मोदींना काही तरी ‘सर्वोच्च सन्मान’ हवा, म्हणून क्नेसेटच्या अध्यक्षांनी घाईघाईने ‘क्नेसेटचे पदक’ ही युक्ती केली, या ‘हारेत्झ’च्या बातमीचा इन्कार कोणी केलेला नाही. अशा दर्जेदार ‘हारेत्झ’नेच दिलेली दुसरी बातमी अशी की, मोदींच्या भेटीत नेतान्याहूंनी भारताला इस्रायलमध्ये तयार झालेली ‘आयर्न बीम’ ही ड्रोनविरोधी लेसर-अस्त्रे आणि त्यासाठीचे अधिकाधिक तंत्रज्ञानही देण्याची तयारी दाखवली. या दोघा नेत्यांनी भारत, इस्रायल, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिका यांच्या (इंग्रजी आद्याक्षरांनुसार ‘आय टू यू टू’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या) गटाचे पुनरुज्जीवन करण्याबद्दल, तसेच ‘भारत- मध्यपूर्व- युरोप कॉरिडॉर’बद्दल (आयएमईसी) अधिक वेळ न दवडता स्पष्टता आणण्याबद्दलही चर्चा केली. ते ठीक, पण मुळात भारताने सन २००० मध्येच प्रस्तावित केलेल्या ७२०० कि.मी.च्या ‘इंटरनॅशनल नॉर्थ-साउथ ट्रान्सपोर्ट कॉरिडॉर’ या (सागरी आणि जमिनीवरील) मार्गाचे काहीही झालेले नाही, हेही इथे लक्षात घ्यायला हवे- हा मार्ग भारताच्या साथीने इराणमध्ये उभारल्या गेलेल्या छाबहार बंदरातून पुढे इराणमधून दक्षिणोत्तर १६०० कि.मी. जाणार होता. त्याबद्दल भूतकाळदर्शक क्रियापद वापरण्याचे कारण असे की, अमेरिकी तळांवर इराणने केलेल्या क्षेपणास्त्र मार्‍याची माहिती इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अरागची यांनी पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्र्यांसह ज्या अन्य काही देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना दिली, त्यात भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचा समावेश नव्हता. मग जयशंकर यांनी अरागची यांना दूरध्वनी केला आणि युद्ध वाढण्याविषयी भारताला वाटणारी चिंता त्यांच्या कानावर घातली. अमेरिकेखेरीज भारताने मोठी गुंतवणूक केलेली आहे असा एक प्रदेश म्हणजे पश्चिम आशिया. पण नेमका आज जेव्हा पश्चिम आशियात भडका उडाला आहे आणि तो या गुंतवणुकीला धोका निर्माण करत आहे, तेव्हाच भारत स्वत:च्याच करणीने या प्रदेशासाठी निरर्थक ठरतो आहे.