शेतकऱ्यांना निसर्गाची साथ, सरकारचे काय?

सरकारने आधारभूत किमतीत वाढ केली. त्यानंतर वाढीव दर मिळावेत यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेण्याऐवजी दर पाडणारे निर्णय लगोलग जाहीर केले. त्यामुळे सालाबादप्रमाणे आधारभूत किमती कागदावरच राहतील. कापूस, सोयाबीन, तूर ही राज्यातील प्रमुख खरीप पिके. त्यांना खुल्या बाजारात आधारभूत किंमत मिळण्याची शक्यता नाही. सोयाबीनखालील पेरा मागील काही वर्षात सातत्याने वाढत ५० लाख हेक्टरवर गेला आहे. सरकारने सोयाबीनसाठी ५,३२८ रुपये आधारभूत किंमत नवीन हंगामासाठी निश्चित केली असली तरी प्रत्यक्षात बाजारपेठेत शेतकऱ्यांना ४,२०० रुपये दर मिळत आहे. अशा परिस्थितीत केंद्राने कच्च्या खाद्यातेलावरील आयात शुल्क २० टक्क्यांवरून १० टक्के केले. यामुळे खाद्यातेल स्वस्त होऊन सोयाबीनसारख्या तेलबियांना दर मिळणार नाही. त्यातच मागील हंगामात खरेदी केलेले जवळपास २० लाख टन सोयाबीन सरकार येत्या काही महिन्यांत विक्रीला काढण्याची शक्यता आहे. यामुळे दरात आणखी पडझड होण्याची शक्यता आहे.

खाद्यातेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याऐवजी त्यातून मिळणाऱ्या महसुलातील काही भाग सोयाबीन पेंडीच्या निर्यातीसाठी अनुदान म्हणून देण्याची गरज होती. आयात शुल्क १० टक्क्याने कमी केल्याने सरकारचा महसूल १४ हजार कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे. केवळ दोन हजार कोटी रुपये सोयाबीन पेंडीच्या निर्यातीसाठी दिले तर स्थानिक बाजारात सोयाबीनचे दर आधारभूत किमतीजवळ येऊ शकतील आणि सरकारला सोयाबीन खरेदी करावी लागणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारकडून खाद्यातेलामध्ये आत्मनिर्भर होण्याची गरज अनेकदा बोलून दाखवली. आता खाद्यातेलाचा वापर १० टक्के कमी करण्याचे आवाहन सरकार करत आहे. प्रत्यक्षात जवळपास दरवर्षी खाद्यातेलाची आयात वाढत आहे. मागील वर्षी १६४ लाख टन खाद्यातेल आयातीसाठी १ लाख ४६ हजार कोटी रुपये खर्च आला. २०१३-१४ मध्ये ११६ लाख टन खाद्यातेल आयातीसाठी ६० हजार कोटी रुपये खर्च आला होता. सध्याचे धोरण खाद्यातेल आयातीला पोषक आहे. स्वस्त आयातीमुळे आणि सोयापेंडीचा अतिरिक्त साठा देशात पडून असल्याने सोयाबीनला दर मिळण्याची शक्यता नाही. साहजिकच शेतकरी यावर्षी सरकारने सोयाबीन खरेदी करावी यासाठी तगादा लावतील.

परदेशातील शेतकऱ्यांना टेकू

खाद्यातेलावरील आयात शुल्क कमी करतानाच परदेशातून पिवळ्या वाटाण्याची चालू आर्थिक वर्षात शुल्कमुक्त आयात करण्यास केंद्राने परवानगी दिली. याआधीच केंद्राने तूर आणि उडदाच्या शुल्कमुक्त आयातीस परवानगी दिली आहे. या धोरणामुळे आयात वाढत असून मागील वर्षी विक्रमी ७२ लाख टन डाळींची आयात करण्यात आली. ज्यासाठी ४६ हजार कोटी रुपये खर्च आला. आयातीमध्ये पिवळ्या वाटाण्याचा मोठा हिस्सा होता. पिवळा वाटाण्याचे पीठ करून ते बेसनामध्ये भेसळीसाठी वापरले जाते. ज्यामुळे हरभऱ्याची मागणी कमी होऊन दर पडतात. हरभऱ्यासोबत इतर डाळींचे दरही दबावात येतात. सध्या ऑस्ट्रेलिया, म्यानमार, कॅनडा, रशिया आणि आफ्रिकन देश हे सर्व भारतीय बाजारपेठेवर डोळा ठेवून कडधान्यांची लागवड करत आहेत. केंद्राने तुरीची आधारभूत किंमत आठ हजार रुपये निश्चित केली असली तरी बाजारात ६,३०० रुपये दर मिळत आहे. वाढती आयात पाहता त्यामध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तूर उत्पादकही पुन्हा सरकारने तूर खरेदी करावी ही मागणी करणार आहेत.

कापसाच्या बाबतीत परिस्थिती वेगळी नाही. नवीन हंगामासाठी आधारभूत किंमत ७,७१० रुपये असताना बाजारपेठेत दर सात हजारांपेक्षा कमी आहे. अमेरिकेने सुरू केलेल्या व्यापार युद्धामुळे जागतिक बाजारात कापसाचे दर दबावात आहेत. त्यातच अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडत आपण कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क काढून टाकले तर मोठ्या प्रमाणात कापसाची आयात होऊन स्थानिक बाजारात दर आणखी पडतील. नवीन हंगामात भारतीय कापूस महामंडळाला मोठ्या प्रमाणात कापसाची खरेदी करण्याशिवाय पर्याय नाही.

शेतकऱ्यांना कापूस किमान महामंडळाला विकण्याची किंवा दर वाढण्याची वाट पाहत विक्री लांबवण्याचा पर्याय आहे. कांदा उत्पादकांकडे मात्र तो नाही. कांदा नाशवंत असल्याने एका मर्यादेपलीकडे साठवून ठेवता येत नाही. कांद्याचे दर पडल्याने उत्पादक अडचणीत आहेत. त्यांच्या अडचणी सोडवण्यासाठी केंद्राकडून कुठली हालचाल होत नसल्याने नवीन हंगामातही चांगला दर मिळेल याची शक्यता धूसर आहे.

कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या तुलनेत ऊस उत्पादकांची अवस्था बरी आहे. कारण २०२३ मध्ये पडलेल्या दुष्काळामुळे उसाखालील क्षेत्र कमी झाले. मागील वर्षी मान्सूनने साथ दिल्याने आणि यावर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पर्जन्यमानाचे भाकीत असल्याने शेतकरी उसाखालील क्षेत्र वाढवत आहेत. येत्या किमान दोन हंगामात साखरेचे उत्पादन वाढणार आहे. त्यामुळे ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामात साखरेचे दर दबावात येऊन कारखान्यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. साखरेचे किमान विक्री मूल्य मागील सहा वर्षापासून वाढवण्यात आले नाही. सरकारी अधिकाऱ्यांनी मागील दोन वर्षात अनेकदा विक्री किंमत लवकर वाढवण्यात येईल असे सांगितले. पण केंद्राने त्याला मंजुरी दिली नाही. एका बाजूला उसाची एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) वाढवायची आणि दुसरीकडे साखरेचे दर वाढू द्यायचे नाहीत यामुळे साखर उद्याोग कात्रीत सापडला आहे.

इथेनॉलच्या किमतीत यावर्षी जुजबी वाढ केल्याने उद्याोगापुढे टिकून राहण्याचे आव्हान आहे. केंद्राने तातडीने साखरेचे विक्री मूल्य वाढवले आणि इथेनॉलच्या दरात वाढ केली तर पुढील हंगामातील कारखान्यांना उसाला रास्त किंमत देता येईल. कारखाने अधिकचा ऊस इथेनॉल निर्मितीसाठी वळवतील. त्यामुळे साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन कमी होऊन साखरेचे दर दबावात येणार नाहीत. जागतिक बाजारात दर चढे असताना मागील वर्षी सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घातली. आता जागतिक बाजारात दर पडत असल्याने पुढील हंगामात अतिरिक्त साखर निर्यात करणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे केवळ अतिरिक्त उसापासून इथेनॉल बनवणे हाच पर्याय राहतो.

खरिपाची पिके चार महिन्यांनंतर काढणीला येतील तेव्हा राज्यातील शेतकऱ्यांपुढील अडचणी वाढलेल्या असतील. तेव्हा केंद्राकडे मदतीसाठी जाण्याऐवजी आत्तापासूनच राज्याने पाठपुरावा करण्याची गरज आहे. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने मागील वर्षी खाद्या तेलावरील आयात शुल्क सणासुदीच्या काळात वाढवले. तेव्हा किरकोळ महागाई निर्देशांक साडेपाच टक्के होता. वित्तीय बाजारातून बाजारात चलबिचल होती. रिझर्व बँक व्याजदरात कपात करण्यास तयार नव्हती. आता त्या उलट परिस्थिती आहे. अन्नधान्याच्या किमतींची वाढ मंदावल्याने महागाई निर्देशांक मागील महिन्यात तीन टक्क्यांजवळ आला. तो सहा वर्षातील नीचांकी आहे. रिझर्व बँक प्रत्येक पतधोरणात व्याज दरात कपात करत आहे. देशात गहू आणि तांदळाचा पुरेसा साठा आहे. महागाई वाढीची वित्तीय बाजारात काळजी नाही. अशा परिस्थितीमध्ये केंद्राकडून अन्नधान्याचे दर पाडण्याचे अनाकलनीय निर्णय होत आहेत.

सोयाबीन, तूर आणि कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असल्यामुळे या निर्णयांचा सर्वाधिक फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना बसत आहे. केंद्रात आणि राज्यात दोन्ही ठिकाणी भाजप सत्तेत आहे. राजकीय भाषेत डबल इंजिन सरकार. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना पूरक असे निर्णय घेण्यासाठी केंद्राला भाग पाडण्याची गरज आहे. मागच्या वर्षी निवडणुका होत्या म्हणून शेतकऱ्यांना मधाचे बोट दाखवले आणि आता निवडणुका नसल्याने लाथाडले असा संदेश शेतकऱ्यांमध्ये जाणे बरोबर नाही.

आयात निर्यात धोरण ठरवायचे अधिकार राज्य सरकारच्या हातात नसतात. मात्र संकटात सापडल्यानंतर शेतकरी मदतीसाठी राज्य सरकारवर विसंबून राहतात. राज्याची आर्थिक परिस्थिती ‘लाडक्या बहिणीं’मुळे आधीच तोळामासा आहे. अशा परिस्थितीत अचानक मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांकडून खरीप पिकांची खरेदी करण्यासाठी किंवा प्रति हेक्टरी मदत देण्यासाठी राज्याकडे पुरेसा निधी नाही. त्यामुळे भविष्यातील संकटाचा अंदाज घेऊन राज्याने आत्ताच खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना दर कसा मिळेल याची तजवीज केंद्र सरकारकडून होईल यासाठी दबाव आणण्याची गरज आहे. अन्यथा निसर्गाने साथ देऊनही नवीन हंगामात शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच राहील.