हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैझल यांना स्थानिक न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी दोषी ठरवले आणि १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. कोणत्याही न्यायालयाने दोन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा ठोठावल्यास संबंधित व्यक्ती खासदार वा आमदार म्हणून लगेचच अपात्र ठरण्याची तरतूद २०१३ मध्ये कायद्यात करण्यात आली होती. त्यानुसार लोकसभा सचिवालयाने खासदार फैझल यांना लगेचच अपात्र घोषित केले. खासदार वा आमदार अपात्र ठरल्यावर ती जागा रिक्त झाल्याची माहिती निवडणूक आयोगाला कळविली जाते. लक्षद्वीपच्या खासदाराला ११ जानेवारीला शिक्षा झाली, दोन दिवसांनी त्यांना अपात्र ठरविले. १८ जानेवारीला निवडणूक आयोगाने लगेचच पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. निवडणूक आयोगाच्या या चपळाईचे स्वागतच करायला हवे. कारण फैझल यांनी शिक्षेला केरळ उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारीला फैझल यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. म्हणजेच त्यांना १० वर्षांची शिक्षा ठोठावण्याचा स्थानिक न्यायालयाचा आदेश स्थगित झाला. केरळ उच्च न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती दिल्याने आपली खासदारकी कायम राहावी आणि पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम स्थगित करावा, अशी फैझल यांची मागणी होती. महाराष्ट्राबाहेरचे ते राष्ट्रवादीचे एकमेव खासदार असल्याने पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनीही त्यांच्यासाठी बरीच धावपळ केली. शेवटी निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्याचा आदेश सोमवारी सायंकाळी जारी केला. मंगळवारी निवडणुकीची अधिसूचना जारी होणार होती. तत्पूर्वी पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम लांबणीवर टाकण्यात आला. पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्याची निवडणूक आयोगाने एवढी घाई का केली, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर मग एखादा खासदार किंवा आमदार अपात्र ठरण्याची कायद्यातच तरतूद असताना सत्ताधारी पक्षाला एक व विरोधकांना दुसरा न्याय असेसुद्धा अनुभवास येते. उत्तर प्रदेशात सत्ताधारी भाजपच्या आमदाराला दोन वर्षांची शिक्षा झाली तर विधिमंडळ सचिवालयाला त्या आमदाराला अपात्र ठरविण्याकरिता २५ दिवस लागले. समाजवादी पार्टीचे नेते आझम खान यांना दोन वर्षांची शिक्षा झाल्यावर त्यांना दोन दिवसांत अपात्र ठरविण्यात आले. पक्षाने आरडाओरड केल्यावर भाजप आमदारालाही अपात्र ठरविण्यात आले. भाजप आमदाराला अपात्र ठरविण्याकरिता विधि व न्याय विभागाचे मत मागविण्यात आल्याने विलंब लागल्याचे लंगडे समर्थन विधिमंडळ सचिवालयाने केले. निवडणुका मुक्त आणि मोकळय़ा वातावरणात पार पाडणे ही आयोगाची जबाबदारी आहेच, पण ती पार पाडताना आयोगाची भूमिका निष्पक्ष असली पाहिजे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते. पण अलीकडे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत विरोधी पक्षांकडून प्रश्न उपस्थित केला जातो हे या घटनात्मक यंत्रणेकरिता निश्चितच भूषणावह नाही. दूरस्थ मतदान यंत्राच्या (रिमोट इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन) वापराबाबत निवडणूक आयोगाने केलेल्या घाईवरही विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. नागरिकांना देशभरात ते जिथे कुठे असतील तिथून कुठूनही मतदान करता यावे याबाबत १६ जानेवारीला प्रात्यक्षिक आणि ३१ तारखेपर्यंत राजकीय पक्षांना त्यावर आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत निवडणूक आयोगाने दिली होती. निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा करणाऱ्या कोणत्याही निर्णयावर साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक असते. पण येथेही निवडणूक आयोगाला घाई. ३० कोटी स्थलांतरित मतदार मतदानापासून वंचित राहतात म्हणून दूरस्थ मतदान यंत्राचा वापर करण्याची योजना असल्याचा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येत होता. ३० कोटी स्थलांतरित मतदार ही संख्या आली कुठून या बिगर भाजप राजकीय पक्षांच्या प्रश्नावर निवडणूक आयुक्त किंवा आयोगाचे अधिकारी उत्तर देऊ शकले नाहीत. शेवटी दूरस्थ मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक लांबणीवर टाकण्याची नामुष्की आयोगावर आली. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात आचारसंहितेच्या भंगाबद्दल मोदी - शहा यांच्या विरोधात करण्यात आलेल्या तक्रारींची दखलच निवडणूक आयोगाने घेतली नव्हती. त्रिसदस्यीय निवडणूक आयोगातील अशोक लवासा या आयुक्तांनी विरोधी सूर लावताच निवडणूक आयोगातून उचलबांगडी करून त्यांची एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेवर नियुक्ती करण्यात आली होती. कारण लवासा हे पुढचे मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले असते आणि ते कदाचित सत्ताधाऱ्यांकरिता सोयीचे ठरले नसते. निवडणूक आयोगापुढे सध्या राज्यातील शिवसेनेतील फुटीवर सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्ह ठाकरे गटाला मिळणार की शिंदे गटाला याचा फैसला लवकरच होणे अपेक्षित आहे. खरी शिवसेना कोणाची याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर ठरणार आहे. या सर्व गोष्टी पाहता निवडणूक आयोगाचा खऱ्या अर्थाने कस लागणार आहे. टी. एन. शेषन यांच्या कार्यकाळात निवडणूक आयोगाची कठोर आणि निष्पक्ष अशी प्रतिमा निर्माण झाली होती. ती खालावू नये याची दक्षता आयोगाला घ्यावी लागणार आहे.
