एमपीएससी : बदल हवेत… पण कोणते?

बदलांना विरोध करणे हा या लेखाचा उद्देश नाही. कोणतीही परीक्षा काळानुसार बदलत असते आणि बदलत राहिली पाहिजे. प्रश्न इतकाच आहे की हे बदल कोणत्या तर्कावर, कोणत्या अभ्यासावर आणि कोणत्या प्रक्रियेनंतर होत आहेत?

सर्वप्रथम एक मूलभूत प्रश्न विचारायला हवा—विद्यार्थ्यांना नेमके काय हवे आहे?

गेल्या काही वर्षांतील आंदोलने, चर्चा आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्या पाहिल्या तर त्यात कुठेही ‘दर काही वर्षांनी परीक्षा पद्धत बदला’ अशी मागणी नव्हती. विद्यार्थ्यांची अपेक्षा अगदी स्पष्ट होती- परीक्षा वेळेत घ्या, निकाल वेळेत द्या, भरती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करा, परीक्षा पद्धतीत स्थैर्य ठेवा, दर्जेदार आणि संतुलित प्रश्नपत्रिका द्या, मूल्यमापनात पारदर्शकता ठेवा, मुलाखतीतील गुणांचे निकष अधिक स्पष्ट करा आणि आयोगावर विश्वास ठेवता येईल अशी परीक्षा व्यवस्था उभी करा. याउलट गेल्या काही वर्षांत विद्यार्थ्यांना सातत्याने काय अनुभवायला मिळाले? नियमांमध्ये बदल, अभ्यासक्रमात बदल, परीक्षेच्या स्वरूपात बदल, प्रक्रियेत बदल आणि त्यानंतर त्या बदलांचे स्पष्टीकरण. स्थैर्याऐवजी अनिश्चितता वाढत गेली.

बदलांची ही अखंड मालिका

गेल्या काही वर्षांकडे मागे वळून पाहिले तर ‘एमपीएससी’च्या इतिहासातील सर्वांत मोठ्या बदलांचा हा काळ ठरतो. दळवी समितीच्या शिफारशींनंतर राज्यसेवा परीक्षेचे स्वरूप मोठ्या प्रमाणावर ‘यूपीएससी’च्या (संघ लोकसेवा आयोगाच्या) धर्तीवर नेण्यात आले. मुख्य परीक्षेत वैकल्पिक विषय आले, अभ्यासक्रम बदलला, प्रश्नपत्रिकांची रचना बदलली. या बदलांना विद्यार्थ्यांनी विरोध केला. आंदोलने झाली. त्या वेळी शासनाने आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.

त्या वेळी या बदलांचे समर्थन कोणत्या तर्कावर करण्यात आले? राज्यसेवा परीक्षा ‘यूपीएससी’च्या अधिक जवळ नेल्यास महाराष्ट्रातील अधिक विद्यार्थी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत यशस्वी होतील, अभ्यासाचे स्वरूप अधिक सुसंगत होईल आणि स्पर्धात्मक गुणवत्ता वाढेल, असे सांगण्यात आले. आज काही वर्षांतच वैकल्पिक विषय पूर्णपणे काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला जात आहे. जर तो तर्क योग्य होता, तर तो आता का बदलला? आणि जर तो अपुरा किंवा चुकीचा होता, तर त्याची कारणमीमांसा काय? धोरण बदलू शकते; पण धोरणामागील विचार, अनुभव आणि निष्कर्ष सार्वजनिकपणे मांडले गेले पाहिजेत. अन्यथा बदल मनमानी वाटू लागतात.

सुधारणा हव्यात; पण अभ्यासानंतर

या लेखाचा हेतू वैकल्पिक विषयांचे समर्थन किंवा विरोध करणे नाही. आयोगाला परीक्षापद्धती बदलण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. प्रश्न अधिकाराचा नाही; प्रक्रियेचा आहे. अशा मोठ्या बदलांपूर्वी सविस्तर अभ्यास झाला का? मागील पद्धतीचे मूल्यमापन झाले का? काही वर्षांपूर्वी केलेल्या बदलांचे परिणाम तपासले गेले का? विद्यार्थी, शिक्षक, विषयतज्ज्ञ, माजी अधिकारी यांच्याशी व्यापक चर्चा झाली का? अशा प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे सार्वजनिक क्षेत्रात उपलब्ध नाहीत. सार्वजनिक संस्थेच्या निर्णयांमध्ये पारदर्शकता ही विश्वासाची पहिली अट असते.

वर्षातून दोन पूर्वपरीक्षा – नेमका उद्देश काय?

नवीन घोषणेनुसार पूर्वपरीक्षा वर्षातून दोन किंवा अधिक वेळा घेण्याचा विचार आहे. ही कल्पना प्रथमदर्शनी आकर्षक वाटू शकते. पण तिच्यामागील उद्दिष्ट काय? मुख्य परीक्षा तर एकदाच होणार आहे. रिक्त पदांची संख्या वाढणार आहे का? निवड प्रक्रिया जलद होणार आहे का? विद्यार्थ्यांना नेमका कोणता फायदा होणार आहे? की पूर्वपरीक्षेच्या केवळ संधी वाढणार आहेत?

आणखी महत्त्वाचे म्हणजे आयोग स्वत:ही किती पूर्वपरीक्षा घेणार, याबाबत निश्चित भूमिका मांडत नाही. अनेक तपशील ‘योग्य वेळी जाहीर केले जातील’ असे सांगितले जात आहे. स्पर्धा परीक्षेच्या विद्याथ्र्यासाठी हीच सर्वांत मोठी समस्या असते. तो दोन-तीन वर्षांचा अभ्यास आराखडा तयार करतो. अशा वेळी ‘तपशील पुढे सांगू’ ही भूमिका त्याच्यासाठी अनिश्चितता निर्माण करते. धोरण जाहीर करण्यापूर्वी ते पूर्णपणे निश्चित असणे हीच सुशासनाची प्राथमिक अट आहे.

समानीकरण : संकल्पना योग्य, पण…

वर्षातून दोन किंवा अधिक पूर्वपरीक्षा झाल्यास प्रत्येक परीक्षेची प्रश्नपत्रिका वेगवेगळ्या दिवशी होईल. सर्व प्रश्नपत्रिका समान कठीण किंवा समान सोप्या असतीलच असे नाही. त्यामुळे वेगवेगळ्या सत्रांतील विद्यार्थ्यांची न्याय्य तुलना करता यावी म्हणून सांख्यिकीय पद्धतीने गुणांचे रूपांतर केले जाते. या प्रक्रियेला समानीकरण (नॉर्मलायझेशन) म्हणतात. ही संकल्पना चुकीची नाही. जगभरातील अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये तिचा वापर केला जातो. मात्र तिचे यश अंमलबजावणीवर अवलंबून असते. त्यासाठी अत्यंत विश्वासार्ह परीक्षा व्यवस्था, उच्च दर्जाच्या प्रश्नपत्रिका, मोठा परीक्षार्थी डेटा आणि अचूक सांख्यिकीय प्रक्रिया आवश्यक असते. म्हणूनच प्रश्न समानीकरणाच्या तत्त्वाचा नाही; तर ते राबवणार्‍या संस्थेवरील विश्वासाचा आहे. आयोगाने कोणती पद्धत वापरणार, तिचा परिणाम कसा होणार व ती विद्यार्थ्यांसाठी न्याय्य कशी ठरणार, याबाबत माहिती सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे.

मुलाखतीच्या गुणांतील विसंगती

काही वर्षांपूर्वी मुलाखतीच्या गुणांचे सापेक्ष महत्त्व कमी करण्यामागे आयोगाचा स्पष्ट तर्क होता. मुलाखतीचे मूल्यमापन वेगवेगळ्या मंडळांनुसार बदलू शकते; ती पूर्णपणे वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया नसते. त्यामुळे अंतिम गुणवत्तेत तिचे प्रमाण मर्यादित असावे, असे सांगण्यात आले. आता वैकल्पिक विषय काढून टाकल्यामुळे मुख्य परीक्षेचे एकूण गुण कमी झाले आहेत; मात्र मुलाखतीचे गुण पूर्वीइतकेच ठेवण्यात आले आहेत. परिणामी अंतिम गुणवत्तेत मुलाखतीचा सापेक्ष प्रभाव वाढणार आहे. मग पूर्वीचा तर्क आता लागू राहत नाही का? जर आयोगाचा दृष्टिकोन बदलला असेल, तर त्यामागील कारणेही स्पष्टपणे मांडली गेली पाहिजेत. याचबरोबर मुलाखतीत दिलेल्या गुणांचे स्पष्टीकरण, मूल्यांकनाचे निकष आणि उत्तरदायित्व वाढविण्याची विद्यार्थ्यांची जुनी मागणी अजूनही कायम आहे. विश्वास वाढवायचा असेल तर पारदर्शकतेलाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल.

सर्वांत मोठी समस्या : स्थैर्याचा अभाव

या संपूर्ण चर्चेतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा वैकल्पिक विषय नाही, ‘सीबीटी’ नाही किंवा समानीकरणही नाही. तो म्हणजे स्थैर्याचा अभाव. स्पर्धा परीक्षेचा विद्यार्थी अभ्यासक्रम समजून घेतो, संदर्भग्रंथ ठरवतो, उत्तरलेखनाचा सराव करतो आणि वर्षानुवर्षे तयारी करतो. तोपर्यंत परीक्षा पद्धतीच वारंवार बदलली, तर मेहनतीपेक्षा अनिश्चिततेचे महत्त्व वाढते. गुणवत्तेपेक्षा नशिबाचा वाटा वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. सार्वजनिक परीक्षा व्यवस्थेचे उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांच्या तयारीला दिशा देणे असते; सतत नवी दिशा दाखवणे नव्हे.

बदलांचा खरा अर्थ

परीक्षा व्यवस्था बदललीच पाहिजे. समाज बदलतो, प्रशासन बदलते, तंत्रज्ञान बदलते. त्यामुळे परीक्षा देखील बदलणारच. पण सुधारणा म्हणजे केवळ नियम बदलणे नव्हे. सुधारणा म्हणजे अभ्यासपूर्ण निर्णय, सार्वजनिक चर्चा, स्पष्ट आराखडा, संक्रमणासाठी पुरेसा कालावधी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विश्वास निर्माण करणे.

पण चर्चेचा शेवट विद्यार्थ्यांवर होत नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग केवळ परीक्षा घेणारी संस्थात्मक यंत्रणा नाही; तो राज्याच्या प्रशासकीय कण्याची निवड करणारा घटनात्मक आयोग आहे. तो केवळ विद्यार्थ्यांप्रति नव्हे, तर संपूर्ण समाजाप्रति उत्तरदायी आहे. आयोगाने निवडलेले अधिकारी पुढील अनेक दशके शासन चालवतात. त्यांच्या निर्णयक्षमतेचा, सचोटीचा, प्रामाणिकतेचा आणि सार्वजनिक मूल्यांप्रती असलेल्या बांधिलकीचा परिणाम थेट नागरिकांच्या आयुष्यावर होत असतो. म्हणूनच आयोगाने केवळ परीक्षापद्धती बदलण्यावर भर न देता स्वत:च्या निवड प्रक्रियेचेही वेळोवेळी मूल्यमापन केले पाहिजे. पाच-दहा वर्षांनी आयोगाने स्वत:लाच प्रश्न विचारला पाहिजे—आपण निवडलेला अधिकारी वर्ग प्रशासनात कितपत यशस्वी ठरला? त्याची कार्यक्षमता, सचोटी, भ्रष्टाचाराबाबतची प्रतिमा आणि लोकाभिमुखता कशी आहे? निवड प्रक्रियेत सुधारणेची गरज आहे का?

अशी आत्मपरीक्षणाची संस्कृती कोणत्याही सक्षम सार्वजनिक संस्थेची ओळख असते. ‘‘समाजच असा आहे, त्यामुळे काही प्रमाणात भ्रष्टाचार होणारच,’’ या भूमिकेत आयोगाला आश्रय घेता येणार नाही. कारण समाजाला योग्य दिशा देणार्‍या अधिकारी वर्गाची निवड करण्याची घटनात्मक जबाबदारी आयोगावर आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीतील प्रत्येक बदल हा केवळ प्रशासकीय प्रयोग नसून राज्याच्या भविष्यातील प्रशासनाची पुनर्रचना असते.

विद्यार्थ्यांचा विरोध बदलाला नाही, वारंवार बदलणार्‍या नियमांना, अपूर्ण घोषणांना आणि वाढत्या अनिश्चिततेला आहे. त्यांना नवा अभ्यासक्रम मान्य आहे. नवीन तंत्रज्ञानही मान्य आहे. पण त्यापेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे त्यांना स्थिर, विश्वासार्ह, उत्तरदायी आणि विचारपूर्वक विकसित केलेली परीक्षा व्यवस्था हवी आहे. कारण शेवटी विद्यार्थी आयोगाकडून केवळ नवीन परीक्षा मागत नाहीत; ते विश्वास ठेवता येईल असा आयोग मागत आहेत.