नदीकारण: मुळशीचे अंधारयुग…

मुळशीचा सत्याग्रह १९२४ मध्ये संपला. पुढील काही वर्षांतच धरणाची भिंत भक्कमपणे उभी राहिली. मुळशीचे खोरे पाण्याखाली गेले. हे धरण उभे राहिले तेव्हा जमीन सुधारणा कायदे झाले नव्हते. त्यामुळे जमिनी सावकारांच्या नावावर असत, मात्र त्या जमिनी कसणारी कुळे वेगळी होती, पण इंग्रज सरकारला याचे भान ते कुठले? त्यांना फक्त ज्यांची मालकी त्यांनाच मोबदला द्यायचा एवढेच माहीत. त्यामुळे सावकारांना मोबदला देऊन सरकारने हात वर केले. सगळे कायद्यानेच झाले असा व्यवस्थेचा खाक्या तेव्हाही होता आणि आजही आहे. पण खोर्‍यात राहणारे शेकडो मावळे, त्यांची कुटुंबेच्या कुटुंबे देशोधडीला लागली त्याचे काय? त्यांना कोणताही मोबदला मिळाला नाही. कुठे दुसरी जमीनही मिळाली नाही. क्षणात सगळी समृद्धी जाऊन अठरा विसे दारिद्र्य पदरी पडले.

प्रश्न हा पडतो की, अशा पद्धतीने जमीन कंपनीच्या नावावर करून देताना, कायम कागदी घोडे नाचवणार्‍या इंग्रजांनी काही जमीन करार केला की नाही? तर तत्कालीन जमीन अधिग्रहण कायद्याअंतर्गत एक करार इंग्रज सरकारने निश्चितच केला. या करारानुसार कंपनी ज्या कारणासाठी जमीन घेत आहे, त्या कारणासाठीच तिने ती जमीन वापरायला हवी. तसे न केल्यास सरकार ती जमीन शेतकर्‍यांना परत करू शकते, असे कायद्यात नमूद केले होते. मुळशी खोर्‍यात फक्त धरणासाठी लागणारी जमीन नव्हती, तर डोंगरासकट बर्‍याच मोठ्या प्रमाणात जमीन कंपनीच्या नावे करण्यात आली होती. ज्यातील बरीच जमीन आजही धरणासाठी वापरली जात नाही. करारातली दुसरी तरतूद म्हणजे आजूबाजूच्या गावांसाठी रस्ते, शाळा, पाण्याची सोय अशी पायाभूत सुविधांची कामे कंपनी करेल. या तरतुदींचे पुढे काय झाले?

ज्यांची गावे आणि शिवारे पाण्याखाली गेली, त्यातले अनेक जण मुंबईत कामगार झाले. काही जण इतर भागांमध्ये शेतमजूर झाले. जे मागे उरले, अशा पाण्याखाली गेलेल्या गावांतील आणि धरणांलगतच्या गावांतील लोक लगतच्या डोंगरावर जाऊन राहू लागले. तिथेच त्यांनी पुन्हा शेती सुरू केली. ही शेती आंबेमोहोराच्या भाताइतकी समृद्ध नक्कीच नव्हती, पण कष्ट करून पोटापुरती नाचणी आणि ज्वारी नक्कीच देत होती. गावकरी ज्या डोंगरांवर शेती करत होते, ती जमीन त्यांची नाही तर टाटा कंपनीचीच होती. ‘सह्याद्री प्रतिष्ठान’ने दिलेल्या माहितीनुसार कराराप्रमाणे जमीन परत करणे सोडाच, या जमिनीवर शेती करण्यासाठी कंपनीने त्यांच्याकडून भाडे वसूल करणे सुरू केले. त्या भाड्याच्या बदल्यात या मावळ्यांना पावत्याही देण्यात येऊ लागल्या. जे खोरेच आधी मावळ्यांचे होते, तिथे मावळेच आता कुणा दुसर्‍याचे आश्रित म्हणून राहू लागले. १९९०च्या दशकात तर या पावत्याही देणे कंपनीने बंद केले.

‘सह्याद्रीचे अश्रू’ या पुस्तकात या संदर्भातील माहिती नमूद आहे. त्या डोंगरांवर शेती करणार्‍या उरल्यासुरल्यांनाही हकलून द्यावे असाच व्यवस्थेचा मनसुबा आहे, असे स्थानिकांना वाटते.

दुसरी तरतूद पायाभूत सुविधांची. पण याकडेही कंपनीने बराच काळ दुर्लक्ष केले. धरणाच्या कालव्यामुळे काही गावांचा मुख्य रस्त्याशी संपर्क तुटणार होता. तेव्हा त्या गावांना मुख्य रस्त्याशी जोडणारा साधा पूलही अजून पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे त्यांना होडीने प्रवास करावा लागतो. रात्री उशीर झाला तर कालव्याकाठीच बसून होडीची वाट पाहावी लागते. तरुण तर कित्येकदा नदी पोहून दुसर्‍या बाजूस जातात ही परिस्थिती. या पायाभूत सुविधांसाठी आणि जगण्याच्या न्याय्य हक्कासाठीच मावळ्यांचा नवीन संघर्ष उभा राहिला.

वेळोवेळी कंपनीच्या ऑफिससमोर आंदोलने करून, निषेध मोर्चे काढून आणि जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र देऊन गावकर्‍यांनी आपल्या मागण्यांसाठी हा संघर्ष सुरूच ठेवला आहे. या संघर्षाचेही काही टप्पे पाहता येतात. पहिला टप्पा येतो स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या दोन दशकांतील. जमीन सुधारणा कायदे करण्यात आले. ‘कसेल त्याची जमीन’ या न्यायाने ठिकठिकाणी सावकारांच्या जमिनी कुळांच्या नावावर करण्यात आल्या. पण या जमीन सुधारणा कायद्याचा कोणताही लाभ मुळशीतील कुळांना मिळू शकला नाही. कारण ते ज्या जमिनी कसत होते, त्या कंपनीच्या मालकीच्या होत्या, सावकाराच्या नव्हे. त्यांच्या संमतीशिवाय त्या काढून घेण्यात आल्या होत्या. तेव्हा यांच्यासाठी काही तोडगा काढावा अशी मागणी खोर्‍यातून मोठ्या प्रमाणात झाली. पण त्याबाबत काहीही भरभक्कम निर्णय घेतला गेला नाही. जमीन सुधारणेचा कोणताही फायदा मुळशी धरणग्रस्तांना झाला नाही.

कंपनीची भूमिका तिच्या औद्योगिक स्वार्थातून येते हे एक वेळ समजून घेता येईलही, पण सरकारचे काय? मुळशी खोर्‍यातील लोक मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित झाले. त्यामुळे त्यांच्या मतांचा तेवढासा फायदा राजकीय पक्षांना मिळत नसल्याने याकडे दुर्लक्ष केले जाते का? की गावगाड्यापेक्षा मुंबई जास्त महत्त्वाची आणि त्यामुळे मुंबई उभी करणारी टाटा कंपनी, म्हणून या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते, हे शासन-प्रशासनालाच माहीत. पण त्यांनी एकदा दुर्लक्ष केले म्हणून संघर्ष थांबला नाही. गावगाड्यातला निषेध तर सुरूच राहिला. पण या संघर्षाचा दुसरा टप्पा आला महाराष्ट्र सरकारने पुनर्वसनाचा कायदा केल्यानंतर. या कायद्याचाही कोणताच फायदा मुळशीतील धरणग्रस्तांना झाला नाही. तेव्हा याच काळात मुंबईत नोकरी करणारे मुळशी खोर्‍यातील काही युवक एकत्र आले. धरणग्रस्तांसाठी कोरबास नावाचे एक मंडळ स्थापन करून त्यांनी संघटित लढा सुरू केला. परिणामी कंपनीला करारातील तरतुदी पूर्ण करायला पावले उचलावी लागली. रस्ते बांधून द्यावे लागले. तेव्हापासून मुळशी धरणग्रस्त संघटनेबरोबरच अनेक लहान-मोठ्या संघटना संघटित लढा देत आहेत. दर काही वर्षांनी यात काही नवीन संघटनांची भरही पडते.

पण मुळशीकरांचा हा लढा फक्त सामाजिक संघटनांपुरता मर्यादित राहिला नाही. राजकीय पक्षांच्या साहाय्यानेदेखील टाटा कंपनीशी चर्चा करणे, न्याय्य मागण्या पूर्ण करण्यासाठी राजकीय लढा देणे हेही प्रयत्न सुरू झाले. १९९०च्या दशकानंतर खोर्‍यात ग्रुप ग्रामपंचायती आल्या. तेव्हा ग्रामपंचायतींमार्फत निवेदने देऊन, जिल्हाधिकारी आणि कंपनीशी चर्चा करूनही मार्ग काढण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यात आले. परिणामी, कंपनीला रस्ते बांधून द्यावे लागले. धरणालगतच्या गावांत शाळाही बांधून द्याव्या लागल्या. काही प्रमाणात इतरही विकासकामे कंपनीने केली. पण गेल्या शंभर वर्षांच्या इतिहासात, आंदोलने झाली, राजकीय चर्चा झाल्या, सामाजिक संघटनांनी प्रयत्न केले की काही काळ ही विकासकामे होतात, नंतर मुद्दा पुन्हा थंड बस्त्यात जातो. मग पुन्हा संघटित सशक्त लढा उभा राहतो. मुळशी खोर्‍यात सुरू असलेल्या अंधारयुगातील हीच काय ती थोडीशी आशेची किरणे.

पण आता परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात बदलते आहे. गावातील तरुण गावात राहण्यास तयार नाहीत. नोकरीसाठी शहरांकडे त्यांचा रेटा वाढला आहे. त्यामुळे गावात राहून लढा देणारी शेवटची पिढी आता मुळशीत ‘श्वास’ घेते आहे. तसेच नव्वदच्या दशकानंतर मुळशी खोर्‍यातील जमिनीचा लढा हा फक्त धरण बांधणार्‍या कंपनीविरोधात मर्यादित राहिलेला नाही. तर मुळशीचे टुरिस्ट स्पॉट करू पाहणार्‍या उद्योजकांची नजरही येथील जमिनींवर आहे. आता खोर्‍यात गावे कमी आणि रिसॉर्ट जास्त अशी परिस्थिती झाली आहे. तेव्हा मुळशी खोर्‍याचे अंधारयुग, त्याची अस्मिता पुसूनच संपणार का? धरणग्रस्तांचा पहिला सत्याग्रह करणार्‍या मुळशीकरांची हीच शोकांतिका आहे.

धरण बांधताना इंग्रज सरकारच्या ध्यानी-मनी जनहिताचा विचार नव्हता, धरणग्रस्तांसाठी कायदा नव्हता, म्हणून मुळशी धरणग्रस्तांची प्रचंड दुरवस्था झाली, पण स्वातंत्र्यानंतर, जनहितासाठी धरणे बांधणारी सरकारे स्थापन झाल्यावर आणि पुनर्वसनाचा कायदा आल्यावरही, कोयना प्रकल्पातील परिस्थिती किती बदलली? की विस्थापितांचे प्रश्न तसेच राहिले, याचा आढावा पुढील लेखात घेऊ या…