लोकमानस : जिवाची किंमत सरकारला नसेल तर…

मुंबईतच २०२४ साली पश्चिम द्रुतगती मार्गावर अनधिकृत होर्डिंग पडून झालेल्या अपघातात १७ नागरिकांचा बळी गेला त्यातील प्रचंड आकाराच्या अनधिकृत होर्डिंगला परवानगी देणार्‍या जबाबदार बाबूंवरील कारवाई मागे घेण्यात आली, याला काय म्हणावे? कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी या कार्यपद्धतीत बदल नसतो! सरकार व सरकारी यंत्रणांना नागरिकांच्या जिवाची किंमत नसेल तर हा विकास नक्की कोणासाठी व कोणाचा असतो? – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</p>

सनातन्यांचा जिहादींशी संघर्ष योग्यच

‘यहुदी ‘यातनां’चा यथार्थ…’ (२२ एप्रिल) या अग्रलेखातील ‘कारण कोणत्याही घटनेमागे हजारो वर्षांची सांस्कृतिक कारणे असतात’ हे वाक्य सर्व विश्वातील सर्व धर्मीयांना लागू आहे. मग केवळ हिंदू धर्मीयांनी आपली हजारो वर्षे असलेली सनातनी परंपरा जपण्यासाठी येथील इस्लामी जिहादी प्रवृत्तीशी संघर्ष केला तर त्यांना प्रतिगामी शिक्का मारून झोडून काढणार, हा कोणता तर्क? यहुदी विरुद्ध ख्रिश्चन विरुद्ध इस्लाम हा संघर्ष एकाच परिसरातील तीन धर्मांत इतका तीव्र होऊ शकतो तर हजारो मैल दूर कुठलाही संबंध नसताना इस्लामी जिहादींविरुद्ध हिंदू संघर्ष हिंदुत्ववादी करतात त्यात गैर काय? इस्लामची स्थापना करणारे पैगंबर आणि ख्रिश्चन स्थापन करणारे येशू ख्रिस्त यांना दशावतारी हिंदू धर्मात अवतारी पुरुष मानणे सदैव मान्यच आहे. पण जिहादी वर्तन अमान्य आहे. – सीए सुनील मोने, भाजप माध्यम समिती- मुंबई

ध्रुवीकरण, बोथट संवेदना… हे योग्य आहे?

‘यहुदी ‘यातनां’चा यथार्थ…’ हा अग्रलेख (२२ एप्रिल) वाचला. ‘सर्व विश्वाचा निर्माता एकच आहे’ हा विश्वास या सर्व धर्मांच्या तत्त्वज्ञानात वेगवेगळ्या रूपांत दिसून येतो. तरीसुद्धा, प्रत्यक्ष व्यवहारात संघर्ष, द्वेष आणि सत्तास्पर्धा यामुळे या एकतेला तडा जातो. इस्रायलच्या सैनिकाने एखादा धार्मिक पुतळा पाडण्यामागे केवळ वैयक्तिक भावना नसतात; त्यामागे युद्धजन्य मानसिकता, शत्रूप्रति असलेला संताप आणि अनेकदा धार्मिक-राजकीय ध्रुवीकरण असते. युद्धात मानवी संवेदना बोथट होतात आणि मग श्रद्धेच्या प्रतीकांचाही अपमान घडतो. ही वस्तुस्थिती स्वीकारावी लागते, पण त्याच वेळी ती योग्य आहे का, हा प्रश्न प्रत्येक संवेदनशील मनाला पडतो.

संपूर्ण जगाला शांततेचा संदेश देणारा भारतातील ‘विविधतेत एकत्व’ हा विचार या पार्श्वभूमीवर उठून दिसतो. शेवटी, प्रश्न धर्माचा नाही, तर मानवतेचा आहे. श्रद्धा वेगवेगळी असू शकते, पण वेदना आणि आशा या सर्वांच्या समान आहेत- हा विचार जिवंत ठेवला, तर भविष्यात शांततेचा मार्ग सापडू शकतो. अन्यथा, इतिहास पुन्हा पुन्हा त्याच चुका दाखवत राहील. – प्राचार्य विठ्ठल गायकवाड, पुणे</p>

फोडाफोडी न जमल्याचे दु:ख?

महिला आरक्षण विधेयक २०२६ बारगळले, यामुळे भाजप दु:खाने होरपळून निघालेला आहे. दिल्ली ते गल्लीतले भाजपनेते, कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरून काँग्रेस आणि मित्र पक्षांना महिलाविरोधी ठरवत जहरी टीका करीत आहेत. खरे तर २०२३ मध्येच महिला आरक्षण सर्वानुमते मंजूर झालेलं आहे. काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष खरोखरच महिलाविरोधी असते तर तेव्हाच त्यांनी त्या विधेयकाच्या विरुद्ध मतदान केले असते. भाजपने विरोधी पक्षांचे आमदार / खासदार अनेक वेळा फोडले आहेत. आणि आताही त्यांना वाटत असावे की, याही विधेयकासाठी काही विरोधक आपल्या गळाला लागतील. परंतु या वेळी संपूर्ण विरोधी पक्ष, काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्र पक्षांचे खासदार एकसंध राहिले. कुणी सरकारच्या गळाला लागलेले नाही, हेच सत्ताधार्‍यांचे खरे दु:ख आहे. – डॉ. हिरालाल खैरनार, खारघर (नवी मुंबई)

सत्ताधार्‍यांनीच हे करणे अशोभनीय

सत्ताधारी आणि सरकारमधील उच्चपदांवरील लोकच देशात ठिकठिकाणी आंदोलन करीत आहे. कारण काय तर विरोधी पक्षामुळे महिला आरक्षण विधेयक पारित झाले नाही. वास्तविक विद्यमान सरकार हे विनाकारण विरोधी पक्षांची बदनामी करीत आहे, कारण ते विधेयक महिला आरक्षणासाठी नसून मतदारसंघ फेररचनेसाठी आणि त्याला जनगणनेसारखा वस्तुनिष्ठ आधारही नकोच, यासाठी होते. महिला आरक्षणाच्या नावाने सरकार मतदारसंघांच्या फेररचनेसाठी घटना दुरुस्ती करण्याची खेळी करत होते. आता म्हणे एक कोटी महिलांच्या सह्यांची मोहीम भाजप आखणार आहे. सरकार भाजपचे असताना सह्यांची मोहीम आखणे खरोखरच लाजिरवाणी गोष्ट आहे. मूळचे महिला आरक्षण विधेयक २०२३ मध्ये आले व संमतही झाले, तेव्हा देशातील कोणत्याही विरोधी पक्षानं विरोध केला नाही. तरीसुद्धा अशी नौटंकी करणे सत्तेत असणार्‍या पक्षाला शोभत नाही. – चंद्रसेन काळखैर, कल्याण</p>

लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच बाधा

‘शबरीमलाच नव्हे, सांविधानिक नैतिकताचाही प्रश्न!’ हा लेख (२१ एप्रिल) वाचला. अलीकडील चर्चेत केंद्र सरकारकडून मांडली जाणारी ‘सामाजिक नैतिकता’ आणि न्यायालयाने अधोरेखित केलेली ‘सांविधानिक नैतिकता’ यांमधील संघर्ष स्पष्टपणे दिसून येतो. कोणतीही प्रथा किंवा परंपरा ही न्याय, स्वातंत्र्य आणि समता या सांविधानिक मूल्यांशी विसंगत असेल, तर ती केवळ समाजमान्यतेच्या आधारावर ग्राह्य धरता येणार नाही.
न्यायपालिका मूलभूत हक्कांवर बंधने आणणार्‍या प्रथा व वर्तनाची चिकित्सा करते, तेव्हा ती समाजाला काय मान्य याकडे न पाहता, संविधान काय अपेक्षित आहे याकडेच लक्ष देते. हाच ‘सांविधानिक नैतिकते’चा गाभा आहे.

त्यामुळे सांविधानिक मूल्यांना दुय्यम ठरवून ‘सामाजिक नैतिकता’ला प्राधान्य देण्याचा कोणताही प्रयत्न लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच बाधा पोहोचवणारा ठरतो. सांविधानिक नैतिकता ही न्यायालयीन व्याख्येतून विकसित झालेली संकल्पना असली, तरी तिचे मूळ भारतीय राज्यघटनेच्या आत्म्यातच आहे. म्हणूनच समाजातील कोणतीही प्रथा न्याय, समता व स्वातंत्र्य यांना बाधक ठरत असेल, तर तिचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. आजच्या काळात न्यायालयाची भूमिका ही केवळ कायद्याचे अर्थ लावणे इतकी मर्यादित नसून, ती सांविधानिक मूल्यांचे संरक्षण करण्याची आहे, हेही सर्वविदित असावे. – ॲड शारदा वाडेकर, पुणे

प्रथांकडे पाहण्याचे औदार्य असावे

शबरीमला प्रकरणाबाबतचा लेख (२१ एप्रिल) आणि त्याचीच री ओढणारे पत्र (लोकमानस- २२ एप्रिल) वाचले. मुळात नैतिकता अशी वेगवेगळी नसते. काही वेळेस तर ती सापेक्षही असते. शबरीमला प्रकरणाबाबत झालेल्या युक्तिवादांत हे वेळोवेळी समोर आले आहे की मंदिर प्रवेशाबाबत बंदी ही फक्त पाळी येणार्‍या वयोगटातील म्हणजे जननक्षम वयाच्या ्त्रिरयांना आहे. परंतु याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत अकारण स्त्री-पुरुष भेदभाव होत असल्याचे चित्र समोर आणले जाते. जसे काही मंदिरात लुंगी नेसून प्रवेश करावा, चामड्याच्या वस्तू अंगावर घेऊन प्रवेश करू नयेत किंवा गुरुद्वारामध्ये डोक्यावर काही तरी वस्त्र बांधूनच प्रवेश करावा असे नियम असतात.

तसाच इथे स्थानिक श्रद्धांना अनुसरून हा नियम असावा. त्यामागेही काही कारणपरंपरा असू शकते. आपण कुणाकडे गेलो आणि यजमानाने त्याच्या घरात प्रवेश करताना एखाद्या विशिष्ट गोष्टीचा आग्रह धरला तरी त्या व्यक्तीविषयी आपल्याला आदर, ममत्व असेल तर आपण त्याचा अपमान न करता त्याच्या शब्दाला मान देऊन ती गोष्ट करतो आणि भेट घेतो. कारण भेट महत्त्वाची असते. भेटीचा आनंद अधिक असतो. तेव्हा देवाद्वारी जाताना मानवी समानतेच्या संकल्पना मध्ये आणून ही भेट का टाळावी? प्रथेकडे या अंगाने पाहण्याचे औदार्य का नसावे? – संदीप दातार, बदलापूर