मुंबई महानगरपालिकेचा ८० हजार ९५२ कोटींचा अर्थसंकल्प आयुक्त भूषण गगराणी यांनी नुकताच स्थायी समितीला सादर केला. मालमत्ता, पाणीपट्टी किंवा कोणत्याही करांमध्ये वाढ सुचविण्यात आलेली नसल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला असला तरी मुंबई महानगरपालिकेची आर्थिक घडी विस्कटू लागल्याचे चित्र ही आकडेवारी दर्शविते.
मुंबईतील पायाभूत सुविधा तसेच अन्य प्रकल्पांसाठी महापालिकेच्या ८१ हजार कोटींच्या मुदत ठेवींना हात घालावा लागला आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत विकास कामांवरील खर्चात पाच हजार कोटींची वाढ करण्यात आल्याने विकास कामांना वेग येईल, असा आयुक्तांचा दावा आहे. पण यंदा मूळ अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी करण्यात आलेली ४३ हजार कोटींची तरतूद सुधारित ३९ हजार कोटी करण्यात आल्याने विकास कामांसाठीच्या तरतुदीत चार हजार कोटींची घट झाली आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर ‘लाडकी बहीण’सारख्या लोकप्रिय घोषणेचा जसा परिणाम झाला आहे, तसेच मुंबई महानगरपालिकेबाबतही झाले आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंत मालमत्ता करात सवलत देण्यात आल्याने महानगरपालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असलेल्या मालमत्ता करातून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नाही. त्यासाठी आता ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या मालमत्ताधारकांकडून पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर वसूल करण्याची आयुक्तांची योजना आहे. पालिकेच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी विविध उपाय सुचविण्यात आले आहेत. महानगरपालिकेने आता रोख्यांच्या माध्यमातून निधी उभारण्याची योजना आखली आहे.
एखाद्या कामासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते पण तेवढी रक्कमच उपलब्ध करून दिली जात नाही. चालू आर्थिक वर्षात तरतूद करण्यात आलेली रक्कम खर्चच झालेली नाही हे वास्तव ‘लोकसत्ता’ने उजेडात आणले. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने केवळ आकड्यांचा खेळ न करता प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
मुंबईसारख्या श्रीमंत महानगरपालिकेसाठी राज्य शासनाकडून मिळणारी नुकसानभरपाई हा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत असावा हे अधिक गंभीर आहे. वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यावर जकात कर रद्द करण्यात आला. त्या बदल्यात सरकारकडून मिळणारी १५ हजार कोटींची नुकसानभरपाई पालिकेसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
मुंबईत सध्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या बांधकामांमुळे पालिकेच्या तिजोरीत १२ हजार कोटी जमा होतील ही तेवढीच जमेची बाजू. त्याच वेळी राज्य शासनाकडून अनुदान व करांच्या माध्यमातून सुमारे ११ हजार कोटींची थकबाकी आहे, याकडे आयुक्तांनी लक्ष वेधले. भाजपच्या ‘ट्रिपल इंजिन’च्या मुद्द्याला मुंबईकरांनी प्रतिसाद दिला. यामुळे आता महानगरपालिकेची थकीत रक्कम शासनाकडून मिळावी म्हणून पाठपुरावा करणे ही आशीष शेलार, अमित साटम अशा भाजप नेत्यांची जबाबदारी आहे.
पुरेसे पाणी, चांगले रस्ते, स्वच्छ हवा, पदपथ, योग्य पायाभूत सोयीसुविधा मिळाव्यात ही मुंबईकरांची माफक अपेक्षा. मुंबई महानगरपालिकेचा तसा प्रयत्न करतेही, शहराचा प्रचंड आकार, दररोज येणारे लोंढे, वाढती लोकसंख्या यातून पालिका प्रशासनावर मर्यादा येतात. वाहतुकीच्या समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी राज्य शासनाने मुंबईत मेट्रो व्यवस्था अधिक बळकट करण्याला प्राधान्य दिले आहे. पण सर्वसामान्यांना परवडणार्या बेस्ट बससेवेकडे मात्र दुर्लक्ष केले आहे.
बेस्टने तीन हजार कोटींची मागणी केली होती, पण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पात हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एके काळी पाच हजारांच्या आसपास स्वत:च्या बसेसचा ताफा बाळगणार्या बेस्टकडे आता फक्त २५० बसेस शिल्लक आहेत. बाकी बसेस भाड्याने घेण्यात आल्या आहेत. बेस्टच्या तुलनेत मेट्रोचा प्रवास महाग आहे. प्राधान्य बेस्टला द्यायचे की मेट्रोला याचा विचार सरकार व पालिका प्रशासनाला करावा लागणार आहे.
शहरातील ७०० कि. मी. लांबीच्या रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यापैकी ३४२ किमी रस्त्यांची कामे पूर्ण झाली असली तरी अनेक ठिकाणी काँक्रिटीकरण करण्यात आलेले रस्ते खोदण्याची वेळ आली आहे. खरोखरीच एवढ्या रस्त्यांच्या कॉक्रिटीकरणाची गरज आहे का?
चार वर्षांच्या प्रशासकीय राजवटीनंतर पालिकेत लोकप्रतिनिधींची राजवट आली आहे. ती परवडली असे म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर येणार नाही याची खबरदारी नगरसेवकांनी घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना आता शहराच्या विकासाकडे लक्ष द्यावे लागेल.
