अनधिकृत बांधकामे हटविण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखून धरण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने पालिकेवर मोठी नामुष्की ओढावली आहे. यापूर्वी सहकार सचिवांच्या मंत्रालयातील खुर्चीवर टाच आणण्यात आली होती. याशिवाय काही जिल्हाधिकार्‍यांचे वेतन रोखणे किंवा त्यांच्या कार्यालयात जप्तीचे आदेश विविध न्यायालयांनी दिले होते. पण देशातील श्रीमंत अशा मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांचे वेतन रोखण्याचा आदेश ही मोठी अप्रतिष्ठाच. बोरिवलीत ‘बेस्ट’ स्थानकासाठी विकास आराखड्यात राखीव असलेल्या भूखंडावरील व्यावसायिक अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १३ ऑगस्टला दिला होता. त्यानंतर १३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीत तीन महिन्यांत अतिक्रमणे हटविण्याची मुदत दिली होती. यावर्षी २८ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा महानगरपालिकेला तीन महिन्यांची मुदत दिली. दोन वेळा आदेश देऊनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या खंडपीठाने महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. तसेच भिडे व त्यांच्या कार्यालयातील संबंधित अधिकार्‍यांचे नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन रोखून धरण्याचा आदेश दिला. या तोंडी आदेशानंतर २४ तासांत ही अतिक्रमणे हटविण्यात आली. सर्व २७ व्यावसायिक गाळे तोडण्यात आले.

‘बडे मासे सोडून छोट्या माशांना दणका’ असेच महानगरपालिका आयुक्तांवरील कारवाईचे वर्णन करता येईल. मुंबईत सरकारी किंवा खासगी जमिनींवरील अतिक्रमणे हा मोठा संवेदनशील विषय. राजकारणी – झोपडीदादा – नोकरशहा यांची अभद्र साखळी कोणीही सहजी तोडू शकत नाही. सहज मिळणारा पैसा हे त्याचे मुख्य कारण. आधी मोकळ्या जागांवर झोपड्या, गाळे किंवा व्यावसायिक टपर्‍या उभारायच्या. त्यासाठी पैसे घ्यायचे. त्यानंतर अतिक्रमणदारांकडून दरमहा हप्ते वसूल करायचे. झोपड्यांच्या जागी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबवायची. बडे राजकारणी, नोकरशहा तसेच गल्लीतील गुंड सार्‍यांचेच भले. यामुळे पालिका किंवा सरकारी यंत्रणांनी अतिक्रमणे हटविण्याचा प्रयत्न केल्यास मंत्रालयापासून दबाव येऊ लागतो. बोरिवलीतील या भूखंडावरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पाठपुरावा झाल्याने अखेर ही अतिक्रमणे हटविण्यात आली. मुंबई विमानतळाच्या सभोवताली असलेल्या झोपड्या हटविण्याचा विषय गेली दोन दशके चर्चेत आहे. दहिसरमधील दलदलीच्या जागेत गेल्या २५ वर्षांत गणपत पाटील नगर उभे राहिले. काँग्रेस, शिवसेना, भाजप कोणत्याही राजकीय पक्षांचे नेते असोत, सर्वांचे दाखविण्याचे दात वेगळे असतात. कारण अतिक्रमणांच्या विरोधात विधानसभा किंवा महापालिका सभागृहात तावातावाने भांडणारे पडद्याआडून ती तोडू नयेत म्हणून अधिकार्‍यांवर दबाव आणण्यात आघाडीवर असतात. अशा या दुटप्पी राजकारण्यांची यादी मोठी. विविध न्यायालयांनी अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे अनेकदा आदेश दिले. पण राजकारण्यांच्या दबावापुढे प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले. हे फक्त मुंबईत होते असे नाही तर राज्यात कमीअधिक प्रमाणात हेच चित्र. मागे उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवडमधील नदीपात्रातील अतिक्रमणे हटविण्याचा आदेश देतानाच कारवाई न केल्यास पालिका आयुक्तांना जबाबदार धरण्याचा आदेश दिला होता. त्याप्रमाणे कारवाई सुरू झाली पण राज्यातील एका बड्या नेत्याने ही कारवाई तेव्हा रोखली होती. ठाण्यातही अशाच पद्धतीने कारवाई रोखण्याचे फर्मान सोडले जाई व अजूनही जाते.

राज्यकर्ते किंवा सत्ताधारी पक्षाचे नेतेच कारवाई रोखण्यासाठी आदेश देऊ लागले तर अधिकारी तरी काय करणार? शेवटी अधिकारी हे हुकमाचे ताबेदार. खरे तर अशा अनधिकृत बांधकामांना थारा देणार्‍या राजकारण्यांच्या विरोधात कारवाईचा आदेश न्यायालयांनी दिल्यास बडे मासे जाळ्यात अडकतील. अनधिकृत बांधकामांना मानवतेच्या भूमिकेतून सरकारकडून अभय दिले जाते. त्याचवेळी न्यायालये ही अतिक्रमणे हटवा म्हणून आदेश देतात. या सार्‍या गोंधळात अनधिकृत बांधकामे वाढतच आहेत.