जगभरात ‘क्लायमेट वीक’ची खरी खासियत असते त्याची पक्षनिरपेक्षता आणि प्रामाणिकता. हा एक असा मंच असतो, जिथे पर्यावरणवादी, पर्यावरण संवर्धनकर्ते, नवोन्मेषक (इनोव्हेटर्स), सीएसआर निधी देणार्या संस्था आणि पर्यावरणीय कारणांसाठी झटणारे सामान्य लोक यांची गाठ कार्यकारी अधिकारी वर्ग व सत्ताधार्यांशी पडते. पण सध्या सरकारच्या प्रामाणिक सहभागाबाबत निर्माण होणारी शंका ही या सरकारच्याच दुटप्पी भूमिकेमुळेच आहे. मुंबईत हा कार्यक्रम होत असतानाच गेल्या काही दशकांतील सर्वांत वाईट हवा आणि प्रदूषण गेल्या चार वर्षांत मुंबईकर अनुभवत आहेत आणि तरीही सरकारकडून कोणताही ठोस प्रतिसाद किंवा कृती दिसत नाही.
ही फक्त मुंबईतीलच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्यांतील स्थिती आहे. ही एखादी अपवादात्मक घटना नसून सत्ताधार्यांच्या एकसमान धोरणाचा भाग वाटतो. ताडोबा व्याघ्र प्रकल्प आणि घोडाझरी अभयारण्याच्या परिसरात सुरू होणार्या खाणी असोत किंवा पश्चिम घाटातील डोंगर कापणे व बेकायदा उत्खनन असो- निसर्गविरोधी प्रत्येक कृतीला सरकारची मान्यता मिळताना दिसते.
विकासाच्या नावाखाली खारफुटींची कायदेशीर तोड, शहरांत बांधकाम व्यावसायिकांकडून झाडांची होणारी बेकायदा कत्तल- ज्याला कोणतीही सबब असूच शकत नाही- हे सारे सहज माफ केले जाते. विदर्भ आणि मराठवाड्यातील बेकायदा कोळसा-धुणी प्रकल्प आणि ‘फ्लाय ॲश’मुळे उद्ध्वस्त होणारे जीवनमान असो किंवा मुंबईतील फुललेल्या झाडांची महामार्गांवरील होर्डिंग्जसाठी व उड्डाणपुलांसाठी केली जाणारी कत्तल असो- याला ‘विकास’ असे गोंडस नाव दिले जाते. हा खरोखरच ‘विकास’ आहे?
क्लायमेट वीकमध्ये जागतिक जनसमुदायासमोर मुख्यमंत्री नेमके काय मांडणार, हे पाहणे उत्सुकता वाढवणारे आहे. मुळा-मुठा नद्यांचे पात्र अरुंद आणि उथळ करणे, त्यांच्या काठावरच्या ७५०० झाडांची कत्तल करणे आणि संपूर्ण परिसराचे काँक्रीटीकरण; पुण्यातली वेताळ टेकडी सपाट करण्याचा प्रस्ताव; नाशिकमधील तपोवन जंगल आणि नागपूरमधील अजनी वन हिरवळीवर विकासाच्या नावाखाली घाला घालणे – हे सारे कोणत्या पर्यावरण संवर्धनात बसते?
खार्या पाण्याच्या शुद्धीकरणासारखा किफायतशीर पर्याय उपलब्ध असतानाही, तानसा अभयारण्यात पाच लाख झाडांची तोड करून गारगाई धरण उभारण्यास मंजुरी दिली गेली आहे, हे केवळ कुशासन नाही तर मानवतेविरुद्धचा अपराध आहे.
आपल्या मुंबईची जागतिक ओळख असलेली सार्वजनिक वाहतूक – बेस्ट बस सेवा- महागडी करून व बसेसची संख्या कमी करून प्रवासीसंख्या घटवणे; अगदी छोट्या बागांपासून ते आरे कॉलनी आणि महालक्ष्मी रेसकोर्सपर्यंतच्या मोकळ्या जागा बांधकाम व्यावसायिकांच्या ताब्यात जाणे; नदी पुनरुज्जीवनाचा स्पष्ट आराखडा नसणे; एकदाच वापरल्या जाणार्या प्लास्टिकवरील बंदी शिथिल करणे- या सर्व विषयांवर मुख्यमंत्री स्पष्ट बोलणार आहेत का? आम्हाला यावरील त्यांचे मत जाणून घ्यायचे आहे आणि हे सारे कधी थांबणार याचे उत्तरही हवे आहे.
भविष्यातल्या समुद्र स्वच्छता मोहिमा, वृक्षारोपणासारख्या बाबींसाठी कॉर्पोरेट्सची मदत, निधीसाठीचे करार आणि उद्योग व नागरिकांवर नव्या हरित नियमांच्या बंधनांच्या घोषणा ही एक बाजू आहेच, पण सरकारच्या धोरणांमुळेच होत असलेल्या पर्यावरणाच्या हानीबाबत काय? विकासाच्या नावाखाली काँक्रीटचे वाढणारे जंगल, विजेची प्रचंड मागणी करणार्या मेट्रो मार्गांची संख्या आणि प्रस्तावित वृक्षारोपणाच्या घोषणा यातून खर्या अर्थाने हवामान व्यवस्थापन होणार नाही. ही तर फक्त वरवरची मलमपट्टी आहे. दशकापूर्वी लावलेल्या १३ कोटी झाडांचे नेमके काय झाले, याचे उत्तर आजवर मिळालेले नाही. ‘मुंबई क्लायमेट ॲक्शन प्लॅन’ आणि महाराष्ट्रातील ४० शहरांसाठीच्या ‘नेट झीरो’ वचनबद्धतेला या सरकारने का स्थगिती दिली, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे.
भारत आर्थिक आणि लोकसंख्यात्मक संधींच्या उंबरठ्यावर उभा आहे; पण आपले पर्यावरण आपण वाचवू शकलो आणि योग्य हवामान कृती आराखडा राबवू शकलो तरच! आपला देश हवामान बदलाच्या भयंकर संकटाच्या अगदी जवळ येऊन पोहोचला आहे. आपली जैवविविधता, अन्नव्यवस्था, ग्रामीण व शहरी जीवनमान, सामाजिक सलोखा – हे सारे आपण हवामान बदलाचा कसा सामना करतो यावर अवलंबून आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर तर आनंदी आनंदच आहे. पॅरिस करारातील वचने सरकार कधीच विसरून गेले आहे आणि दिल्लीसारख्या सर्वाधिक प्रदूषित राज्यावर सत्ता गाजवणारे हेच सत्ताधारी त्याचाही दोष भूतकाळातल्या राज्यकर्त्यांवर टाकत आहेत. विकासाच्या नावाखाली हिमालयाच्या भूमीशी छेडछाड, अरावली पर्वतरांगेचा प्रस्तावित नाश, ग्रेट निकोबारमधील पर्यावरणविघातक प्रकल्प आणि औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पांसाठी प्रदूषणविरोधी नियमांचे शिथिलीकरण हे सारे आता सरकारच्या अधिकृत धोरणाचा भाग झाले आहे.
असे असताना आता पृथ्वीच्या पर्यावरणीय हितासाठीच्या जागतिक मंचावर आपले केंद्र आणि राज्य सरकार नेमके कोणती भूमिका आणि धोरणे मांडणार आणि कोणत्या तोंडाने?
डब्ल्यूईएफ वार्षिक शिखर परिषद २०२६ मध्ये गीता गोपीनाथ यांनी प्रदूषण व्यवस्थापनाबाबत दिलेला साधा सल्लाही काही राजकीय पक्षांच्या ट्रोल्सनी देशविरोधी ठरवला होता. आपल्या या मंचांवर तरी मुक्तपणे बोलण्यास सुरक्षित वातावरण लाभावे, अशी अपेक्षा आहे. (पण पर्यावरणविरोधी राजवट सत्तेत असताना ते जरा अवघडच दिसते.)
हा मंच म्हणजे धोरणकर्त्यांना प्रश्न विचारण्याची, त्यांना जागतिक समुदायासमोर जबाबदार धरण्याची आणि इतर देशांच्या सर्वोत्तम पद्धतींतून शिकण्याची संधी आहे. आपली धोरणे आणि जागतिक पातळीवरील धोरणे यांची निष्पक्ष तुलना केली जाण्याची संधी इथे आहे. समोर उभ्या ठाकलेल्या आव्हानांबद्दल प्रामाणिकपणे बोलण्याची, चर्चा करण्याची, अनुभवांची देवाणघेवाण करण्याची ही जागा आहे- ही संधी वाया जाऊ नये हीच अपेक्षा.
ही परिषद केवळ निमंत्रितांची यादी, सत्कार समारंभ, समाज माध्यमांवरील पोस्ट्स आणि प्रतिमा संवर्धनासाठीची कॅंपेन्स याभोवती मर्यादित राहू नये. तरच मुंबई क्लायमेट वीक हा प्रामाणिक आणि सुरक्षित जागतिक संवादाचा ऐतिहासिक मंच ठरेल.
या मंचावर घोषणा आणि कृती यांची सांगड घातली जाईल आणि पोकळ वचनांपेक्षा वास्तवाला अधिक महत्त्व दिले जाईल, एवढीच अपेक्षा. तसे झाले तर आणि तरच आपल्या मुंबईचे आणि आपल्या देशाचे भविष्य सुरक्षित राहील.
