‘वाचा आणि स्वस्थ बसा’ हे संपादकीय वाचले. मुंबईकर व मुंबईत पोटापाण्यासाठी येणार्‍या सर्वसामान्य जनतेची व्यथा त्यात व्यक्त झाली आहे. लोकशाहीत व्यवस्था चालू ठेवण्यासाठी आपल्या हाती पाच वर्षांतून एकदा मतदानाचा हक्क मिळतो. ‘लाडक्या बहिणी’ तोदेखील निष्प्रभ करून टाकतात.

आदल्या दिवशीच दुरुस्तीची कामे करण्यासाठी मेगा ब्लॉक घेण्यात आला असता दुसर्‍याच दिवशी असे लोकलहाल का व्हावेत? रेल्वेमंत्र्यांना या हालांची कल्पना आहे का? ते एक शब्दही का बोलले नाहीत? मृणाल गोरे लोकल ट्रेनने प्रवास करत, मात्र आता तसे लोकप्रतिनिधी राहिले नाहीत. आता निवडून आलेली सरकारे परत सत्तेवर येण्याची बेगमी करण्यासाठीच काम करतात. लाडक्या उद्योगपतींना झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी भूखंड आंदण देत राहातात. सत्ताधारी पक्षाने तरी कर्तव्य म्हणून अडकलेल्या प्रवाशांना बस सेवा व पाणी उपलब्ध करून देणे गरजेचे होते, मात्र तसे झाले नाही. शेवटी या शहरावर लोकसंख्येचा किती बोजा टाकायचा याचा विचार झाला पाहिजे. शहरात आता नवीन रोजगार नाहीत, घरे नाहीत, रस्ते अपुरे पडत आहेत, तरीही लोकांचे लोंढे येतच आहेत. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री तिकडे किती प्रगती झाली याची दररोज पानभर जाहिरात करतात, मग तरीही तिथून लोक मुंबईत का येतात? मूळचे उत्तर प्रदेशचे असलेले आणि मुंबईत स्थलांतर केलेले लोक परत आपल्या राज्यात का जात नाहीत?

दिनकर जाधव, ठाणे</strong>

सामान्यांना महत्त्व निवडणुकीपुरतेच

‘वाचा आणि स्वस्थ बसा’ हे संपादकीय (२८ ऑक्टोबर) वाचले. मुंबईची लोकल सेवा ही शहराच्या धमन्यांसारखी आहे. त्यात बिघाड झाला की संपूर्ण मुंबई कोलमडते. तशी ती नित्याचीच बाब असली तरी दहा तास लोकल सेवा बंद पडणे भयावह आहे.

रेल्वेने कोणतीही सूचना न देता प्रवाशांना लोंबकळत ठेवले. प्रमुख सत्ताधारी फक्त विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटनांत दंग असतात. हा तथाकथित विकास कोणाचा आणि कोणासाठी? एकदा सत्तेच्या खुर्चीवर बसले की, त्यांचा जमिनीवरील सामान्य लोकांशी काहीच संबंध उरत नाही. सारे काही उच्चस्तरीय असते. तळागाळातल्या सामान्य मतदारांना आवळा देऊन कोहळा काढणे हेच त्यांचे उद्दिष्ट असते. त्यामुळे एकदा निवडणुका झाल्या की सत्ताधारी सर्वसामान्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून स्वत: राजेशाही थाटात वावरू लागतात. विकसित भारताच्या बढाया मारणारे सत्ताधीश लोकांना वार्‍यावर सोडून चांगलेच पांग फेडतात. यापुढे लोकांनी स्वस्थ न बसता आत्मसन्मानाच्या लढाईसाठी सज्ज होणे गरजेचे आहे.

उर्मिला पाटील, कल्याण</strong>

रेल्वे प्रशासनाची नि्क्रिरयता संतापजनक

‘वाचा आणि स्वस्थ बसा…!’ हे संपादकीय वाचले. दैनंदिन यातनादायी प्रवासामुळे मुंबईकर खरोखरीच त्रस्त झाले आहेत. वाढते रेल्वे प्रवासी, वाढती गर्दी, अनियमित वेळापत्रक हे आता सहनशक्तीच्या पलीकडे जाऊ लागले आहे. रेल्वे स्थानक आणि त्यावरील सुविधा अद्ययावत होत चालल्या आहेत याबाबत दुमतच नाही. पण रेल्वे फेर्‍या, वेळापत्रक याचा समन्वय काही साधाला जात नाही. आज पंचतारांकित आणि वेगवान सुविधांपेक्षा सुलभ आणि सुरक्षित प्रवास आवश्यक आहे. वाढते अपघात, मृतांची संख्या इत्यादींची आकडेवारी चिंताजनक आणि लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि व्यवस्थापन यांची नि्क्रिरयता संतापजनक आहे. बुलेट ट्रेनपेक्षा दैनंदिन लोकल रेल्वे सेवेवर भर देऊन उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

पुरुषोत्तम आठलेकर, डोंबिवली

अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आवश्यक

‘संघाच्या कुंपणापलीकडचा प्रबुद्ध भारत’ हा शशांक पाटील यांचा लेख (२८ ऑक्टोबर) वाचला. विविधतेचा स्वीकार, वैचारिक स्वातंत्र्य आणि समकालीन वास्तवाशी सुसंगत सामाजिक भूमिका यांविषयी नव्या पिढीच्या अपेक्षा लक्षात घेता, संघानेही बदलत्या काळातील विचारप्रवाह समजून घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधण्याची गरज आहे.

मुळात, एकसाची समाजनिर्मितीची संकल्पना भारतीय विचारपरंपरेने कधीही स्वीकारलेली नाही. भारतीय तत्त्वचिंतनाच्या परंपरेने विविध विचारांचे सहअस्तित्व आणि समाजाच्या जडणघडणीत त्यांचे महत्त्व तत्त्वत: मान्य केले आहे. विविध विचारप्रवाहांना सामावून घेत स्वत:चा आवाका सातत्याने विस्तारत राहिल्यामुळेच भारतीय विचारपरंपरा समृद्ध झाली. आजही संघाच्या वैचारिक कुंपणापलीकडे अनेक स्वतंत्र विचारप्रवाह अस्तित्वात आहेत. त्यांना समजून घेणे, त्यांच्याशी संवाद साधणे आणि त्यांचा सन्मान करणे हीच उदारमतवादी भारतीय परंपरेची खरी ओळख आहे. त्यामुळे नव्या पिढीला आपल्या वैचारिक चौकटीत सामावून घेण्यापेक्षा तिचे प्रश्न समजून घेणे आणि त्यांना खुलेपणाने सामोरे जाणे अधिक महत्त्वाचे आहे. यासाठी विविध विचारांना अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि परस्परांना समजून घेण्यासाठी मोकळे अवकाश देणार्‍या वातावरणात नव्या समाजाची निर्मिती होणे आवश्यक आहे. असा प्रयत्न केवळ भारतीय विचारपरंपरेला अधिक समृद्ध करणारा ठरणार नाही, तर त्या परंपरेतून घडलेल्या समाजाच्या व्यापक हिताचाही ठरेल.

हेमंत पाटील, वसई

लोकशाहीच्या विश्वासार्हतेची कसोटी!

‘एसआयआर’च्या लोकशाहीनिष्ठेची कसोटी’ या मथळ्याचा हरिहर सारंग यांचा लेख (२८ ऑक्टोबर) वाचला. मतदार याद्यांची शुद्धता हा मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांचा पाया आहे. मात्र हा पाया भक्कम करताना लोकशाहीचा कळसच ढासळणार नाही, याची खबरदारी घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे. मतदार याद्यांची विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) प्रक्रिया म्हणूनच घटनात्मक कसोटी ठरते.

मृत, दुबार आणि अपात्र मतदारांची नावे वगळण्यास कोणाचाही आक्षेप असण्याचे कारण नाही; परंतु अनेक निवडणुकांत मतदान केलेल्या नागरिकांनाच पुन्हा पुन्हा आपली पात्रता सिद्ध करण्यास भाग पाडले जात असेल, तर ही प्रक्रिया संशयमुक्त कशी राहील? एखाद्या मतदाराचे नाव वगळण्यापूर्वी ठोस कारण, पूर्वसूचना, सुनावणीची वाजवी संधी आणि निर्णयाची माहिती देणे ही केवळ औपचारिकता नव्हे, तर न्यायाची अनिवार्य अट आहे.

निवडणूक आयोगाचे अधिकार निर्विवाद असले, तरी अधिकारांना उत्तरदायित्वाची जोड नसेल तर संस्थात्मक विश्वासार्हता धोक्यात येते. त्याचप्रमाणे न्यायालयीन देखरेखही केवळ नियमांच्या अस्तित्वापुरती मर्यादित न राहता त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तपासणारी असावी. अपात्र व्यक्तीचा समावेश चुकीचा; पण पात्र नागरिकाला मतदानापासून वंचित ठेवणे अधिक घातक! मतदार यादीतील प्रत्येक नावामागे एक नागरिक आणि त्याच्या अभिव्यक्तीचा अधिकार असतो. म्हणून एसआयआरचे यश किती नावे वगळली यावर नव्हे, तर किती पात्र मतदारांचे अधिकार सुरक्षित राहिले यावर ठरले पाहिजे. कारण मतदार यादी शुद्ध करण्याच्या प्रयत्नात लोकशाहीच गाळली जाता कामा नये!

चंद्रशेखर वाघुले, नेवासा (अहिल्यानगर)

दुष्काळी मदत फारच तुटपुंजी!

यंदा राज्यात कोरडा दुष्काळ पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने शेतकर्‍यांना त्वरित आर्थिक मदत म्हणून पाच हजार रुपये देण्याचा निर्णय जाहीर केला. परंतु ही मदत म्हणजे, शेतकर्‍यांची क्रूर थट्टाच आहे. महागाईच्या काळात यातून शेतकरी कुटुंबाचा घरखर्च तरी निघेल का? यातून दिवाळी कशी साजरी होणार?

मदत सरसकट नसून, ज्या शेतकर्‍यांचे खरीप पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे, अशांनाच मदत मिळणार आहे. याचा अर्थ उघड आहे की, इतर शेतकर्‍यांना मदत मिळणार नाही. मग या शेतकर्‍यांनी काय करायचे? हे नुकसान त्यांनी स्वत:च सोसायचे? म्हणजे हा तर शेतकर्‍यांवर उघडपणे केलेला अन्यायच आहे. सरकार नुसते शाब्दिक खेळ करण्यात हुशार आहे. उदाहरणार्थ- शेतकर्‍यांना आम्ही वार्‍यावर सोडणार नाही, दिवाळी दु:खी होऊ देणार नाही, राज्याच्या तिजोरीवर शेतकर्‍यांचा पहिला हक्क आहे, इत्यादी वक्तव्ये करणार्‍या सरकारने, ही पाच हजारांची तुटपुंजी मदत देण्यापेक्षा २५ हजारांची घसघशीत मदत दिली असती तर बरे झाले असते. गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)