‘लाभांचा लिलाव’ कुठे नेणार?

जाहीरनामे पाहिले तर स्पर्धा ही शहरी प्रशासन सुधारण्याची नाही, तर कोण जास्त सवलती आणि रोख लाभ देतो याची आहे. महिलांसाठी बेस्ट बस तिकिटात ५० टक्के सवलत, महिलांनी चालवलेल्या सूक्ष्म उद्याोगांसाठी पाच लाख रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज, घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी मासिक रोख अनुदान, ठरावीक युनिटपर्यंत मोफत वीज, पाणीपट्टी वाढीवर स्थगिती, मालमत्ता करातून मोठ्या प्रमाणात सूट — आश्वासनांची ही यादी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यात ‘एआय’चा मुलामा देत बेकायदा स्थलांतर शोधण्यासाठी किंवा शहरी सेवा व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञान वापरण्याच्या घोषणा आहेत.

कल्याणकारी योजना वचननाम्यात असणे यात गैर काही नाही. सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण आणि आरोग्य यासाठी शहरांना अनुदान देणे नवे नाही. पण सरकारकडून शहर पातळीवर पहिल्यांदाच रोख हस्तांतरणे (cash transfers) सर्रास दिली जात असून, त्याच वेळी महसूल कमी करणारी आश्वासनेही दिली जात आहेत. एका बाजूला खर्च वाढवण्याची आश्वासने आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला मालमत्ता कर सवलतीमुळे महसूल कमी होणे. ही काय वित्तीय जादू? आणि त्याच्या आर्थिक परिणामांवर कुठलीही चर्चा नाही.

यामुळे एक मूलभूत राजकीय प्रश्न उभा राहतो: मतदारांकडे आता नागरिक म्हणून पाहिले जात आहे की केवळ लाभार्थी म्हणून?

रोख हस्तांतरण हे सरकार आणि मतदार यांच्यातील नात्याचे स्वरूपच बदलते. सरकार देते, मतदार घेतो. हक्क आणि जबाबदारीच्या नात्याऐवजी कृतज्ञतेचे नाते निर्माण होते. अशा राजकारणात नागरिक हा शहराचा भागीदार राहत नाही; तो ‘लाभ मिळणारा’ घटक बनतो. त्यामुळे त्याने कायमचा कृतज्ञ राहिले पाहिजे, अशी अपेक्षा निर्माण होते.

शहरांच्या बाबतीत ही बाब विशेष धोकादायक आहे. महानगरपालिका म्हणजे फक्त कल्याणकारी योजनांची यंत्रणा नाही. रस्ते, नाले, पूरनियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन, वाहतूक नियंत्रण, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक वाहतूक, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे — ही सर्व भांडवली गुंतवणूक आणि सातत्यपूर्ण देखभाल अपेक्षित असलेली कामे आहेत. रोख अनुदानासाठी किंवा सवलतींसाठी दिलेला प्रत्येक रुपया म्हणजे या मूलभूत सेवांपासून वंचित केलेला रुपया असतो.

रोख हस्तांतरण योजनेचे समर्थक सांगतात की यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण होते आणि आर्थिक अडचणीत दिलासा मिळतो. हे काही अंशी खरेही आहे. लक्ष्यित रोख हस्तांतरणांमुळे उपजीविका, पोषण आणि महिलांची निर्णयक्षमता सुधारल्याचे पुरावे आहेत. पण नगरपालिकेचे मुख्य कार्य गरिबी निर्मूलन आहे का?

यातून दोन प्रश्न उद्भवतात. पहिला म्हणजे विश्वसनीयता. जाहीरनामा म्हणजे अर्थसंकल्प नाही. महानगरपालिकेला नोटा छापता येत नाहीत. तिची कर्जउचल मर्यादित असते आणि मालमत्ता कर, वापर शुल्क (user charges) आणि अनुदाने यांवर ती अवलंबून असते. एकाच वेळी भाडे सवलती, करमाफी आणि रोख लाभ देण्याची आश्वासने देणे – त्यासाठी पैसा कुठून येणार हे न सांगता – ही सहानुभूती नव्हे, तर आर्थिक पलायन आहे. आधीच अडचणीत असलेल्या बेस्टला याचा फटका बसणार हे उघड आहे.

दुसरा प्रश्न म्हणजे दिशा. २०१७ च्या आर्थिक सर्वेक्षणात ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ (UBI) या संकल्पनेचा उल्लेख सुधारणा म्हणून झाला होता – विखुरलेल्या आणि अपुऱ्या अनुदानांच्या जागी एक साधी, पारदर्शक व्यवस्था. आज मात्र आपण वेगळ्याच मार्गावर जात आहोत: निवडणूक जिंकण्यासाठी, एकावर एक रोख अनुदानांच्या घोषणा, कुठलीही जुनी योजना बंद न करता.

सर्वच पक्ष रोख हस्तांतरणे देऊ लागले, तर त्याचे राजकीय महत्त्व काय उरेल? एकदा हे सार्वत्रिक झाले, की पक्षांमध्ये फरकच राहणार नाही. मग एकतर रक्कम वाढवत राहावी लागेल, नाहीतर पुन्हा प्रशासन आणि सेवा गुणवत्तेवर भर द्यावा लागेल. पहिला मार्ग सोपा आहे, पण आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत धोकादायक. गेल्या पाच वर्षांत एकामागोमाग, आता १५ राज्ये महिलांना कुठल्या तरी योजनेतून रोखी वाटप करत आहेत. महाराष्ट्राकडेही लाडकी बहीण योजना आहेच. एकत्रितपणे या योजना १३.४ कोटी महिलांपर्यंत पोहोचत आहेत असा अंदाज केला जातो. म्हणजे जीडीपीचा ०.७ टक्के किंवा जवळजवळ ३ लाख कोटी रुपये. यामुळे राज्यांवर आर्थिक ताण येतो, ज्यामुळे सिंचन, पायाभूत सुविधा आणि इतर क्षेत्रांवरील गुंतवणूक प्राधान्यावर मागे सरणे भाग पडते. आता रोख हस्तांतरणाची चटक नगरपालिकांनाही लागली आहे असे दिसते.

कधी ना कधी तरी याचा आर्थिक हिशेब होईल. महानगरपालिकेची अर्थव्यवस्था आधीच तणावात आहे. करसवलतींमुळे महसूल घटतो. शुल्क गोठवल्याने खर्च भरून निघत नाही. रोख अनुदाने कायमस्वरूपी जबाबदाऱ्या निर्माण करतात. जेव्हा पैसा अपुरा पडतो, तेव्हा सरकार जाहीरपणे योजना बंद करत नाही – ते रस्त्यांची देखभाल कमी करते, नाले साफ करत नाही, दीर्घकालीन गुंतवणूक पुढे ढकलते.

दुर्दैव हे की मुंबईकडे पर्यायांची कमतरता नाही. रोजगारनिर्मिती, छोट्या व्यवसायांसाठी सोपे नियम, फेरीवाला व्यवस्थापन, कौशल्य विकास, वाहतूक व्यवस्थेचे एकत्रीकरण, सुरक्षित रस्ते, दर्जेदार शाळा आणि कार्यक्षम प्राथमिक आरोग्य केंद्रे – यावर गंभीर चर्चा होऊ शकली असती. तंत्रज्ञान आणि एआय हे प्रशासन सुधारण्यासाठी साधन म्हणून वापरता आले असते, घोषणांसाठी नव्हे.

पण स्पर्धात्मक कल्याणवादाने (competitive welfarism) कल्पकतेला गुदमरवले आहे. खरा धोका राजकीय आहे. निवडणुका लाभांच्या लिलावात बदलतात, तेव्हा लोकशाही ही विचारांपासून वितरणाकडे झुकते. मतदारांना ‘‘कसले शहर हवे?’’ असे विचारले जात नाही, तर ‘‘काय मिळणार?’’ एवढेच सांगितले जाते. निवडणूक जिंकता येईल. मुंबई मात्र दुरुस्त होणार नाही.

इतक्या वर्षांनंतर होत असलेली ही महानगरपालिका निवडणूक जबाबदारी आणि शहरी प्रशासनाच्या नव्या कल्पनांसाठी संधी असायला हवी होती. पण ती तिसऱ्या स्तरावरची आणखी एक ‘फ्रीबी शर्यत’ ठरण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.