लोकमानस : भीक नको, हवे घामाला दाम

तेव्हापासून आजवर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला, उत्पादन खर्च आधारित भाव मिळत नसल्यामुळे शेतकरी पिचले आहेत. ‘लाडकी बहीण’सारखी योजना महिन्याला पंधराशे रुपये देऊन लोकप्रिय ठरते व त्यासाठी रांगा लागतात यातच राजकीय पक्षांना आनंद होतो. परंतु भीक नको, घेऊ घामाचे दाम अशा घोषणा सामान्य जनतेने राजकारण्यांना ऐकवणे गरजेचे आहे. तेव्हाच सर्वसामान्य नागरिकांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळेल, मग सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो. असे झाले तर या तुटपुंज्या १५०० रुपयांची गरजही पडणार नाही. त्या पंधराशे रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम कष्टाने कमवू शकतील. पण तशी व्यवस्था निर्माण करण्याची इच्छाशक्ती आजच्या राज्यकर्त्यांमध्ये लोप पावत आहे.

● प्रा. (डॉ.) कुशल मुडे, भवन्स महाविद्यालय, अंधेरी (मुंबई)

मोफतच्या घोषणांतून अर्थकारण उद्ध्वस्त

‘चला, भिकेला लागू या!’ हा अग्रलेख वाचला. निवडणुका जिंकण्यासाठी मतदारांना आमिषे दाखवून सत्ता मिळवली जाते, पण त्याचा बोजा राज्यांच्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर पडतो. आधीच राज्याच्या अर्थसंकल्पातील सुमारे ६० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांचे पगार व निवृत्तिवेतनावर खर्च होते. त्यातच कर्जाचा डोंगर दहा लाख कोटींच्या पुढे गेला असून आरबीआय सातत्याने देशभरातील राज्यांना कर्जवाढीबद्दल इशारे देत आहे. अशा परिस्थितीत पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य आणि विकासासाठी निधी अपुरा पडतो.

‘मोफत’ निर्णयांचा फटका बेस्ट आणि एसटीसारख्या सार्वजनिक महामंडळांनाही बसला आहे. ही महामंडळे डबघाईला आली आहेत. मालमत्ता कर माफ केल्यामुळे महापालिकांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला असून काही महापालिका तर कामगारांना वेतनही वेळेवर देऊ शकत नाहीत. सार्वजनिक सेवांचे अर्थकारण उद्ध्वस्त करून समाजकल्याण साध्य होत नाही. फुकट वाटणे म्हणजे सामाजिक न्याय नव्हे, तर आर्थिक आत्मघात आहे. खरे तर या मोफत योजना म्हणजे निवडणुकीत मतदारांची खरेदी-विक्री आहे, त्याबद्दल कोणाला काहीच वाटत नाही हे विशेष. समाजात एक असाही वर्ग आहे ज्याला प्रदूषणमुक्त, पर्यावरणपूरक राहणीमानाची अपेक्षा आहे आणि त्याच्यासाठी तो महापालिकाचे योग्य ते कर देण्यास तयार आहे. या वर्गाचा कुठे विचारच केला जात नाही. आता नागरिकांनीच अशा फुकटच्या आश्वासनांना ठाम विरोध केला पाहिजे. अन्यथा न्यायालयानेच हस्तक्षेप करून कोणत्याही सरकारला अर्थसंकल्पाच्या क्षमतेपलीकडे मोफत योजना जाहीर करण्यास कायदेशीर बंधन घालणे आवश्यक आहे.

● अनिल साखरे, कोपरी (ठाणे)

निवडणुकाच बंद करा!

‘चला, भिकेला लागू या!’ हा अग्रलेख वाचला. दशकापूर्वी मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाही सुरू असल्याचा प्रत्यय येऊ लागला आहे. राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीतील ७० नगरसेवक बिनविरोध निवडून आले व निवडणूक आयोगानेच तो निर्णय जाहीर केला. हे बिनविरोध निवडणुकीचे समर्थनच नव्हे का? यातून घटनेतील निवडणूक प्रक्रियेची पायमल्ली झाल्याचे दिसते.

एकच उमेदवार रिंगणात राहिला तरीही ठरलेल्या दिवशी मतदान प्रक्रिया राबविणे अनिवार्य आहे. कारण लोकशाहीत मतदान करण्याचा अधिकार आहे त्याचप्रमाणे उमेदवार नाकारण्याचाही अधिकार आहे. उमेदवाराला किमान प्रमाणापेक्षाही कमी मते मिळाल्यास त्याची अनामत रक्कम जप्त करण्याची तरतूद आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकाराची गुलामी स्वीकारल्याचे दिसते. निवडणूक प्रक्रिया प्रामाणिकपणे राबवायची नसेल, तर निवडणुका न घेणेच बरे. किमान खर्च तरी वाचेल. मनुष्यबळ, यंत्रणांना विनाकारण राबवले जाणार नाही. विरोधी पक्षही राहणार नाही, मग त्यांचे वेतन, भत्ते, मोफत सेवा, सुरक्षारक्षक सारे सरकारी खर्च वाचतील.

● सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)

अशाने मतदार आळशी होईल

‘चला, भिकेला लागू या!’ हा अग्रलेख वाचला. आजचे राजकारण म्हणजे केवळ मतांच्या खरेदी-विक्रीचा बाजार झाला आहे. सामान्य माणसाला उत्तम आरोग्य, मोकळी हवा आणि खड्डेमुक्त रस्ते हवे आहेत, पण सत्ताधारी मात्र तिजोरी रिकामी करून फुकटच्या योजनांची खिरापत वाटत आहेत. जनतेने जे मागितले नाही ते देऊन त्यांना आळशी आणि परावलंबी केले जात आहे. राजकारणी सत्तेच्या धुंदीत आहेत. त्यांना राज्यावरील वाढत्या कर्जाचा विसर पडला आहे. ‘चला, भिकेला लागू या!’ हे शीर्षक आजच्या वास्तवाचे विदारक दर्शन घडवते. आता वेळ आली आहे ती, जनतेने या थापांना भीक न घालता हक्काच्या सोयी-सुविधांसाठी जाब विचारण्याची.

● सीए. देवेंद्र जैन, अंबरनाथ

निवडणुकांसाठी पुन्हा पैशांची नासाडी

‘चला, भिकेला लागू या!’ हे संपादकीय (लोकसत्ता- १३ जानेवारी) वाचले. महानगरपालिकेच्या निवडणुकांसाठी महायुतीचा वचननामा अनुदान, निधी सवलतींच्या पाकात बुडवून काढलेला आहे. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेत महिलांना मोफत प्रवास उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, दोन उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांच्यात कमालीची चुरस लागलेली दिसते. मात्र मुंबईची बेस्ट बस सेवा, मिरा-भाईंदर शहर बस सेवा, टीएमटी (ठाणे), नवी मुंबई शहर बससेवा डबघाईला आल्या आहेत, कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळत नाही. हे चित्र बदलण्यासाठी महायुतीचे सरकार संबंधित पालिकांना किती अनुदान देणार आहे?

महिलांना स्वयंरोजगारासाठी पाच लाख रुपयांचे बिनव्याजी आर्थिक साहाय्य देण्याची घोषणा वचननाम्यात आहे. राज्य सरकारच्या तिजोरीत शिक्षण, आरोग्य सेवा देण्यासाठी निधी नाही. मग महिलांना स्वयंरोजगारासाठी पाच लाखांचे अनुदान पालिकांच्या माध्यमातून कसे देणार? विधानसभेच्या निवडणुका लाडक्या बहिणींना आर्थिक अनुदान वाटून महायुतीने जिंकल्या. महानगरपालिकेच्या निवडणुका जिंकण्यासाठी पुन्हा करदात्यांच्या पैशाची नासाडी करण्यास महायुतीचे सरकार सज्ज झाले आहे. नागरी सेवा सुविधांची बोंब आहेच, त्याचबरोबर रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी निधी नसल्यामुळे सर्वच पालिकांचे प्रशासन हतबल झाले आहे. केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी महायुतीचे कर्जबाजारी सरकार पालिकांच्या प्रशासनाना भिकेला लावणार आहे का? त्याचबरोबर शहरातील लोकांचे दैनंदिन जीवन दिवसेंदिवस खड्ड्यातच जाणार आहे.

● प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)

मराठी भाषेविषयी शासन उदासीनच!

‘राज्याची अधिकृत भाषा मराठी बदलणार काय?’ ही बातमी (१३ जानेवारी) वाचली. महाराष्ट्रात मराठी भाषेविषयी न्यायालयाला अशी खंत व्यक्त करावी लागते, यापेक्षा अलीकडेच अभिजात दर्जा मिळालेल्या मराठीचे दुर्दैव काय? ‘कुसुमाग्रज मराठी विचारमंच’ या संस्थेतर्फे आम्ही मराठी भाषा संवर्धनासाठी विविध उपक्रम राबवतो. जिल्हा परिषद असो वा महानगरपालिका अतिशय वाईट अनुभव येतो.

शासनाची उदासीनता आणि लोकप्रतिनिधींच्या खासगी शैक्षणिक संस्था याला कारणीभूत आहेत. शासकीय शाळेतील इमारतींची दुर्दशा, विद्यार्थ्यांना आवश्यक सोयीसुविधांची वानवा, पटसंख्येविषयी उदासीनता, मध्यान्ह भोजनातील भ्रष्टाचार सारे काही आकलनापलीकडे आहे. बऱ्याच मुख्याध्यापकांची ओरड आहे की कितीही पाठपुरावा केला तरी सरकारदरबारी दखल घेतली जात नाही. मराठी शाळा गलितगात्र झाल्या आहेत. आता समाजानेच जागे होण्याशिवाय पर्याय नाही.

● दिलीप बारवकर, नाशिक