लोकमानस : नागरिकांच्या दबाव गटांची आवश्यकता

आज मुंबई आणि इतर शहरांच्या नागरी समस्या काय आहेत याचे भानही या नवीन राजकीय वर्गाला राहिले नाही. त्यामुळेच पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन, नागरिकांसाठी उद्याने- क्रीडांगणे, वाहतूक कोंडी-पार्किंग, प्रदूषण याऐवजी त्यांचे जाहीरनामे किंवा वचननामे केवळ काय मोफत देणार याच्या आश्वासनांनीच भरलेले असतात. पैशांनी काहीही साध्य करता येते, असे या नव्या राजकारण्यांना वाटते. त्यातून निवडणुका हा निव्वळ पैशांचा खेळ झाला आहे. त्यामुळे विजयी होणारे पुढे पाच वर्षे आपली वसुली सुरू ठेवतात. अशा परिस्थितीत नागरिकांना समाज म्हणून विचार करायचा असेल तर दबाव गट तयार करून राजकीय पक्षांना सुसंस्कृत आणि सुशिक्षित उमेदवार देणे भाग पाडणे आणि अशा उमेदवारांना मोठ्या संख्येने निवडून देणे गरजेचे आहे. सुशिक्षित उमेदवार सुसंस्कृत असेलच ह्याची खात्री देता येत नाही पण सुसंस्कृत उमेदवार सुशिक्षित नसेल तरी चालेल कारण त्यांच्याकडून वेडेवाकडे होणार नाही ह्याची नक्कीच खात्री असते.

● दीपक तुंगारे, ठाणे

असल्या शहरीकरणाचा काय उपयोग?

‘संक्रांतीचा रोख!’ हा अग्रलेख वाचला. आपल्या शहरांची अवस्था आपल्या राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. जी कामे मुंबईत २० वर्षांपूर्वीच होणे अपेक्षित होते त्या रस्ते, विमानतळ, मेट्रो याच कामांची जाहिरातबाजी केली जात आहे. त्यालाच विकास म्हणून सत्ताधारी मिरवत आहेत. पण खरा विकास ज्यातून साधला जातो, त्या आरोग्य, शिक्षण, आणि आर्थिक समानतेबद्दलचा हिशेब कुणीच देत नाही. त्याची चर्चाही नाही. मुंबईतील सर्व प्रमुख रुग्णालये इंग्रजांच्या काळात उभारलेली आहेत. तीच अवस्था शिक्षणाची. किती नवीन शाळा महापालिकेने सुरू केल्या. मराठीचा मुद्दा घेऊन निवडणूक लढणारे मराठी शाळा सुरू करण्याबद्दल काही आश्वासने देत आहेत का? केंद्र आणि राज्य सरकारनेच या मूलभूत गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा स्थितीत भिकेला लागलेल्या महापालिका काय करतील?

जगातली सर्व प्रमुख शहरे नदीकाठी वसलेली आहेत. तिथे नदीचा वापर वाहतुकीसाठीदेखील केला जातो. मिठी किंवा मुळा-मुठेतून असा प्रवास कधी सुरू होणार? प्रदूषणात सर्वात पुढे असणारी आपली शहरे पर्यटनात कधी पुढे येतील? कुपोषणात मुंबई- पुण्यातील झोपडपट्ट्यांनी मेळघाटालाही मागे टाकले आहे. त्यावर कधी उपाययोजना करणार? शहरात कोट्यवधींची घरे कर्ज काढून घेणाऱ्या नागरिकांना स्वच्छ हवा, पाणी, चांगले रस्ते, सुरक्षा मिळणार नसेल तर असल्या शहरीकरणाचा काय उपयोग? राज्यकर्त्यांनी प्राधान्यक्रम बदलणे गरजेचे आहे.

● रोहित व्यवहारे, भूम (धाराशिव)

शाश्वत विकासास पर्याय नाही

‘लाभांचा लिलाव कुठे नेणार?’ हा डॉ. अजित रानडे यांचा लेख वाचला. मतदाराला परावलंबी, लाचार बनविणे सामाजिक हिताचे नाही. शहरांच्या विकासाचे गुलाबी चित्र रंगविले जात आहे. मात्र महानगरपलिकांनी अपेक्षित कामगिरी न केल्यामुळे शहरवासीयांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. शहरांच्या अनियंत्रित वाढीमुळे नियोजनाचे तीनतेरा वाजले आहेत. केवळ उंचच उंच इमारती बांधल्या जात असून नागरिकांचे जीवनमान खालावत आहे. बांधकाम व्यावसायिक आणि राजकारणी यांची युती झाली आहे. या युतीला कोण रोखणार? या युतीतून नगरसेवक कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेत आहेत. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्प गुंडाळून त्यांचे नगरपालिकांमध्ये विसर्जन करण्यात आले. शहरात माणशी एक वाहन आहे. त्यावर मर्यादा आणावीच लागेल. तसेच शहरांच्या परिसरातील नद्या तसेच तलावांलगतची अतिक्रमणे हटवावी लागतील. त्यांची खोली आणि रुंदी वाढवावी लागेल, जेणेकरून त्यांचे नैसर्गिक प्रवाह मोकळे होतील. स्वच्छ, सुनियोजित आणि शाश्वत विकासास पर्याय नाही. त्यासाठी नागरिकांचे दबाव गट निर्माण झाल्यास सुस्त आणि बेजबाबदार शासकीय यंत्रणा कार्यरत होऊन उत्तरादायी राहील.

● डॉ. विकास इनामदार, भूगांव (पुणे)

काळानुसार लढ्यांचे स्वरूप बदलावे लागेल

‘घायकुतीच्या भूमिकेतील ‘मुभा’ दुटप्पी’ (१३ जानेवारी) हा लेख, ‘जजमेन्टल’ होणं हे कोणत्याही काळात फार सोपं असतं, याचा नमुना शोभतो. आजच्या असंगतीनं आणि अंतर्विरोधानं पूर्णपणे भरलेल्या आणि भारलेल्या हास्यास्पद काळात पुरोगामी साहित्यिकानं तेवढं आपल्यातल्या अंतर्विरोधाचं दर्शन होणार नाही, अशा बेताने भूमिका घ्यावी, हा या लेखातला आग्रह त्यामुळे तेवढाच हास्यास्पद ठरतो. विचारसरणीचा अंत झाल्याच्या आजच्या काळात कोणता पक्ष, कोणता नेता असा आहे की ज्याची बाजू घेतली तर ती शंभर टक्के निर्दोष भूमिका ठरेल? आणि अशी भूमिका घेई-घेईपर्यंत तो पक्ष आणि तो नेता त्याच्या मूळ भूमिकेपासून पूर्ण ३६० अंशात फिरणार नाही, याची काय हमी?

आपण उलट्या बाजूचं उदाहरण घेऊ. महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आशीष शेलार यांनी ‘अजित पवार यांना सावरकरांचे विचार स्वीकारावे लागतील’ असा दम भरला. आता असा ‘दम’दार उपदेश कुणालाही करण्याचा हक्क खरोखरच भाजपला आहे का? सावरकरांच्या विज्ञाननिष्ठ विचारांना मनापासून मानणारा माणूस ‘भाजप आणि त्याचा भक्तसंप्रदाय खरंच ‘सावरकरवादी’ आहे’ असं म्हणू शकेल का? सावरकरांचे कोणते विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं कधी स्वीकारले होते? आजच्या भाजपनं आणि आशीष शेलार यांनी तरी ते स्वीकारले आहेत का? अशा परिस्थितीत खऱ्या सावरकरवादी माणसानं भाजपच्या मागं का जावं? तरीही तो जातो. फरपटत जातो. याचं कारण सावरकरांना अगदीच ‘माफीवीर’ म्हणणाऱ्यांपेक्षा हे भाजपवाले त्यातल्या त्यात बरे, एवढाच नाइलाजात्मक हिशेब तो मनाशी करत असतो. असा ‘नाइलाजात्मक हिशेब’ करणं हे आजच्या अंधकारमय काळात सर्वांनाच करणं भाग पडतं. अदानींना समृद्ध करून सोडण्याचा मोदी सरकारचा अघोषित जाहीरनामाच आहे. त्याबद्दल सत्ताधुंद भाजप नेते कुणाचं ऐकून घेण्याच्या मन:स्थितीतही नाहीत. अशा वेळी सुप्रिया सुळे वा शरद पवार अडानींबाबतचा विरोध निदान ऐकून तरी घेतील, इतपतच खात्री लेखकांना वाटत असावी. फक्त इतकाच उन्नीस-बीस करण्याचा पर्याय आता हाती उरलेला आहे. तेव्हा तो पर्याय वापरून पुरोगामी साहित्यिकांना तेवढा का होईना, निषेध नोंदवावासा वाटतो आहे, तर नोंदवू दे की त्यांना! बिघडलं कुठं?

सरकार ढवळाढवळ करतं म्हणून कुणी साहित्य अकादमीतील पदाचा राजीनामा देणारा असेल तर त्याचं स्वागतच आहे. पण तो राजीनामा दिला तर तो ‘का दिला’ विचारणारे दहा दुसरे तयार असतीलच. ‘सरकारी प्रेमाचा वारसा जपणाऱ्या’ सदानंद मोऱे यांच्यावर लेखात टीका आहे. पण याच मोरे यांच्या काळात तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, नामदेव ढसाळ यांचे समग्र साहित्य ‘साहित्य -संस्कृती मंडळा’ने प्रसिद्ध केले, हे विसरून कसे चालेल? त्यांनी संघाच्या गोळवलकर गुरुजींचे ‘बंच ऑफ थॉट्स’ किंवा त्यांचे समग्र वाङ्मय प्रसिद्ध केलेले नाही, याचे दोन -चार मार्क तरी आपण त्यांना देणार की नाही? ज्यांना या लेखात क्लीन चिट दिलेली आहे, त्या राजा दीक्षितांनासुद्धा कुणी ‘मंत्री केसरकर घरी आल्यावर तुम्ही लगेच पदावर राहायला मान्यता दिलीत’, असा प्रश्न विचारू शकतोच. अशा काळात ‘…मानियले नाही बहुमता!’ हा तुकोबांनी सांगितलेला निकष तेवढा खरा, असं मानून (फक्त पुरोगामी साहित्यिकालाच नाही तर) कुणालाही आपली कृती ठरवावी लागेल. काळानुसार आपल्या धोरणांचे, लढ्यांचे स्वरूप बदलावे लागेल. शंभरातला एक मुद्दा पटणारा असेल तर त्याला ‘आपला’ मानावा लागेल. आणि तारतम्य पाहून निषेधाची कृती ठरवावी लागेल. आणि कुणाच्याही टीकेकडे सुजाण दुर्लक्ष करावे लागेल.

● मुकुंद टाकसाळे , पुणे