लोकमानस : तीन ‘इंजिने’ असूनही ‘लूज शंटिंग’!

तोवर व्यवस्था अपयशीच राहील…

‘कुवतीची कोंडी’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. मुंबई-पुणे महामार्गावरील घटना केवळ अपघात नव्हती, ती व्यवस्थेची परीक्षा होती आणि आपण नेहमीप्रमाणे तीत नापास झालो. हजारो नागरिकांना तासन् तास, जवळपास कैद केल्यासारखे अडकवून ठेवणे हे केवळ परिस्थितीजन्य नसून, ते भ्रष्ट कंत्राटी व्यवस्था, संवेदनशून्य राजकीय नेतृत्व व जबाबदारीपासून पळ काढणारे प्रशासन यांच्या अभद्र युतीचं फलित होते. या घटनेत पोलीस, अग्निशमन दल, प्रशासन व राजकीय नेतृत्व- सगळे आपापल्या कोशात व्यग्र होते. ‘सुरक्षितता सर्वोच्च होती’ हा एकच पोकळ मंत्र जपला गेला. हजारो नागरिकांना ३२ तास अडकवून ठेवणे, त्यांना पाणी, शौचालय, वैद्यकीय मदत, माहिती न देता कैद्यांसारखे वागवणे हे सुरक्षिततेचे व्यवस्थापन नव्हे, तर व्यवस्थेचे अपयश आहे.

जर्मनीत नागरिकांना अशा प्रकारे महामार्गावर अडकवून ठेवणं हे थेट मानवाधिकार उल्लंघन मानले जाते. जपान आणि सिंगापूरसारख्या देशांत प्रशासन सार्वजनिक माफी मागते. कारण तिथे चूक मान्य करणं ही कमजोरी नसून जबाबदारी घेतल्याचे लक्षण मानले जाते. आपल्याकडे तशी अपेक्षाही अवास्तव ठरेल, पण सर्वात गंभीर बाब म्हणजे आपली व्यवस्था अशा दुर्घटनांतून शिकायलाच तयार नसते. कुठल्याही प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याची इच्छाशक्ती नसल्याने कोणावरही दोष निश्चित होत नाही, कोणावरही कारवाई होत नाही, आणि म्हणूनच कुठलीही सुधारणा होत नाही. कारण समस्या अपघातात नाही, तर अपघातानंतरही व्यवस्थेची निर्ढावलेली बेफिकिरी बदलत नाही ही आहे. जोपर्यंत अपयशाला किंमत मोजावी लागत नाही, तोपर्यंत अपयशच आपले प्राक्तन असेल.

– हेमंत सदानंद पाटील, नालासोपारा

‘वापरा व फेकून द्या’ हेच धोरण?

‘आताचे ‘द्रोणाचार्य’ अंगठा मागत नाहीत, तर ‘एकलव्या’चा आत्मविश्वास खच्ची करतात’ हा डॉ. अनिल हिवाळे यांचा लेख व ‘ओबीसी समाजातील खदखद आणखी तीव्र?’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा सविस्तर वृत्तलेख (दोन्ही रविवार विशेष- ८ फेब्रु.) वाचले. दोन्हीही लेख वाचून आकलन केल्यावर असे दिसून येते की, भाजप राज्यात किंवा देशात ज्या ओबीसी घटकांच्या जिवावर सत्ता ओरपू-ओरपू भोगत आहे, त्या ओबीसी घटकाबद्दल भाजपला प्रत्यक्षात इम्पिरिकल डेटा जमवण्याची संधी घेता येता नाही- ती संधी होती, हे लेखकांनी नेमकेच नमूद केलेले आहे. सध्या भाजपने महाराष्ट्रात आणि इतरही काही राज्यांत मूळ ओबीसींना कडवट हिंदुत्वाची अशी काही गोळी दिली आहे की, ओबीसी घटकातील नेते व युवक कधी नव्हे एवढे हिंदू म्हणून त्वेषाने पेटून उठत आहेत, कट्टर हिंदूची भाषा बोलत आहेत. भाजपचे ओबीसींबाबत वापरा व फेकून द्या हे धोरण जोपर्यंत ओबीसी बांधवांना समजत नाही तोपर्यंत ओबीसी समाजघटकांचा होणारा सर्वांगीण र्‍हास कोणीही रोखू शकत नाही.

– संतोष वर्पे, वावी (नाशिक)

दुसर्‍या घटकालाही न्याय देणे गरजेचे

‘आताचे द्रोणाचार्य अंगठा मागत नाहीत, तर ‘एकलव्या’चा आत्मविश्वास खच्ची करतात…’ हा डॉ. अनिल जगन हिवाळे यांचा लेख समतेच्या प्रश्नाची एक बाजू अधोरेखित करतो (रविवार विशेष- ८ फेब्रुवारी). वास्तविक, उच्च शिक्षण संस्थांमधील समतेला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ‘विद्यापीठ अनुदान आयोगा’ने जारी केलेल्या अधिनियमातील (२०२६) संदिग्धतेवर बोट ठेवून सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती दिली. हे योग्यच झाले. वंचित तसेच प्रस्थापित गटांवर अन्याय होणार नाही असा सुवर्णमध्य काढून विद्यापीठ अनुदान आयोगाला आता अधिक काळजीपूर्वक सुधारित अधिनियमाचा मसुदा न्यायालयात सादर करावा लागेल. देशात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (१९८९) अस्तित्वात आल्यापासून तथ्यहीन तक्रारी दाखल करण्याचे प्रमाण सुमारे ४० टक्के आहे. त्यामुळे या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो असे दिसून येते. म्हणूनच नवीन नियमांची चौकट तयार करताना समाजातील कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही हे पाहणे क्रमप्राप्त ठरते. समतेसाठी समन्याय आवश्यक ठरतो. एका घटकावर अन्याय करून दुसर्‍या घटकाला न्याय देणे अयोग्य आहे.

– डॉ. विकास इनामदार, पुणे</strong>