नदीकारण: नदीसंस्कृतीचं अभेद्य मूल्य

त्यातही जर वनक्षेत्र जात असेल, तर पुन्हा त्याचाही वेगळा आढावा घेण्यात येऊ लागला. जर नुकसान खूपच जास्त असेल तर प्रकल्प रद्द करणं हाही पर्याय खुला ठेवला जातोच. पण एवढी काळजी घेतल्यावरही धरणाचा निषेध का होतो? याचं उत्तर नदीच्या सांस्कृतिक मूल्यात (कल्चरल व्हॅल्यू) दडलं आहे. त्याचकडे दुर्लक्ष झाल्यावर काय होतं हे आजच्या भागात समजून घेऊ.

भारत आणि चीनच्या सीमेवर वसलेला टुमदार देश म्हणजे म्यानमार. म्यानमार फक्त या दोन देशांच्या नाही तर दोन संस्कृतींच्या सीमेवर वसला आहे. त्यामुळे या देशातही सांस्कृतिक वैविध्य प्रचंड आहे. काचिन पासून कारेनपर्यंत अनेक जमाती इथं राहतात. पण भारतानं आपल्या देशातील सांस्कृतिक वैविध्याला लोकशाही मार्गानं दिशा दिली, तर चीननं साम्यवादी मार्गाने या वैविध्याचे नियंत्रण केलं. म्यानमारने मात्र ना हे सांस्कृतिक वैविध्य स्वीकारलं; ना त्याचं नियंत्रण केलं. उलट म्यानमारमध्ये, त्यावर लष्करी राजवटींचा वरवंटा फिरला.  म्यानमार १९४७-४८मध्ये स्वतंत्र झाला, तेव्हा तिथल्या अनेक जमातींनी बहुसंख्य ‘बमार’  (किंवा ‘बर्मन’) जमातीपासून सांस्कृतिकदृष्ट्या आपण वेगळे आहोत हे सांगत स्वायत्त प्रशासनाची मागणी केली. ती नाकारल्यामुळे चिडून त्यांनी म्यानमारपासून  स्वातंत्र्याचीच मागणी केली. पण या मागण्यांकडे आधी दुर्लक्ष केलं गेलं; तर नंतर त्यांचा निषेध चेचून काढण्यासाठी लष्कर वापरलं गेलं. त्यामुळे  एकीकडे प्रचंड हिंसाचार झाला तर दुसरीकडे लष्कराचं राजकीय महत्त्व वाढत जाऊन म्यानमारमध्ये लष्करशाही आली. या लष्कराविरोधात लढा देण्यासाठी या जमातींनी स्वत:च्या सेना उभ्या केल्या. त्यातील संघर्ष पुढे सुरूच राहिला.

या संघर्षातली  एक महत्त्वाची जमात म्हणजे काचिन. काचिन प्रांत आणि उत्तर शान प्रांतातील काही भाग मिळून स्वतंत्र आणि स्वायत्त काचिन प्रशासन मिळावं ही काचिन जमातीची प्राथमिक मागणी होती. ती धुडकावूनली गेल्यामुळे काचिन जमातीनं १९६०च्या सुमारास सशस्त्र बंड पुकारून लष्करी शासनाला झुगारून दिलं. त्यामुळे काचिनबहुल प्रांतात काचिन सेनेचं (अघोषित) राज्य; तर उर्वरित म्यानमारमध्ये लष्कराचं राज्य असा प्रकार सुरू झाला.  अखेर १९९४ मध्ये या दोन्ही सैन्यांमध्ये शस्त्रसंधी होऊन, काचिन प्रदेशात म्यानमाराचं प्रशासन पुर्नस्थापित झालं.

हा शस्त्रसंधी पुढे एका प्रस्तावित धरणामुळे धोक्यात आला, तो कसा?

काचिन प्रातांत नमाई आणि माली या दोन छोट्या नद्यांचा संगम होऊन इरावदी नदीचा मुख्य प्रवाह सुरू होतो. म्यानमारमधून वाहत जात अंदमान सागराला मिळणार्‍या इरावदी नदीवर म्यानमारचा राष्ट्राचा पाया उभा राहिला, अशी बहुसंख्य बमारांची भावना आहे, तर नमाई आणि मालीचा संगम काचिनांसाठी पवित्र आहे. या संगमाशी निगडित अनेक लोककथा, गीतं, आणि आध्यात्मिक महत्त्व हा काचिन संस्कृतीचा अविभाज्य घटक आहे.  अगदी काचिन चर्चची सुरुवातही या संगमाभोवतीच्या गावांत झाल्यामुळे ख्रिश्चन काचिनांसाठीही या प्रदेशाचे धार्मिक महत्त्व आहे. याच संगमावर, नदीचं पाणी वळवून ६००० मेगावॉटचं ‘मिटसोन धरण’ बांधण्याचा निर्णय लष्करशाहीनं २१व्या शतकाच्या पहिल्या दशकात घेतला. या धरणाला आर्थिक मदत, इथल्या लष्करशाहीला पोसणारा चीनच करणार होता…. कारण? – या धरणातून निर्माण होणारी ९० टक्के वीज चीनला विकली जाईल असा करारच झालेला होता. त्यानुसार धरणाचे बांधकामही सुरू झालं. पण ज्या प्रांतात हे धरण होणार तिथल्या काचिन नेत्यांना, काचिन सेनेला या प्रकल्पाबाबत पूर्ण अंधारात ठेवण्यात आलं. या धरणाची योजना, त्याच्या परिणामांचा पर्यावरणीय आढावा वगैरे सगळ्या गोष्टींची काळजी चिनी कंपनीनं घेतल्यामुळे लोकांपर्यंत त्यातील काहीच पोहोचलं नाही. परकीय अभियंते जेव्हा पाहणी करायला म्हणून थेट संगमावर आले, तेव्हा धरणाची कुणकुण काचिन लोकांना लागली. या धरणामुळे संगम तर सोडाच पण आपली गावंही पाण्याखाली जातील हे काचिन लोकांच्या लक्षात आलं. दुसरी गोष्ट म्हणजे नदीचं संरक्षण  करणार्‍या ‘नाट’ या लोकदेवतांचा  या ‘विनाशा’मुळे कोप होईल हीदेखील स्थानिकांची भावना झाली. काचिन संस्कृतुत  नाट या लोकदेवता असून त्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. इरावदीचं संरक्षण या नदीची नाट देवता करते, तर गावांचं संरक्षण पूर्वजांचा आत्मा असलेल्या ‘नाट सैन’ करतात अशी काचिन समाजाची धारणा आहे. हे धरण बांधल्यास गावं पाण्याखाली जाऊन, या नाट देवतांच्या भोवतीची  काचिन संस्कृतीच नष्ट होईल अशी गावकर्‍यांची भावना होती. त्यामुळे या स्थानिक गावांनी या धरणाचा निषेध सुरू केला. काचिन नेत्यांनी म्यानमारच्या लष्करशहाला आणि चीनच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाला पत्र लिहिलं. अर्थात थेट निषेधाची मुभा नसल्यामुळे, माली आणि नमाली नदीची लोकगीतं गाऊन गावकर्‍यांनी या धरणाला विरोध दर्शवला.  त्याहीपुढे जाऊन, ‘हे धरण झालं तर शस्त्रसंधी विसरा आणि युद्धाला तयार राहा’ अशी धमकीच काचिन सेनेने दिली. प्रस्तावित धरणाच्या बाधित क्षेत्रातल्या गावांभोवती काचिन सेना तैनात करण्यात आल्या. या विरोधाचे पडसाद राजधानी यांगूनपर्यंत उमटले.

यांगूनमधील मध्यमवर्गाला जेव्हा या सार्‍या प्रकाराची माहिती कळली तेव्हा त्यांचाही संताप झाला. कारण इरावदी नदी हे  म्यानमाराचं राष्ट्रीय प्रतीक. या देशातली अभेद्य शहरं याच नदीवर उभी राहिली.  ही इरावदी म्हणजे म्यानमारच्या देदीप्यमान इतिहासाची वाहकच, अशी त्यांची भावना. पण लष्करशाहीविरोधात थेट विरोध करेल कोण? तेव्हा यांगूनमध्ये ‘इरावदी वाचवा मोहीम’ आकारास आली. या मोहिमेअंतर्गत लेखक, कलाकार, कवी आणि इतिहासकार सभा घेऊ लागले. या सभांत कवितांमधून, लेखांमधून, कथांमधून आणि इतिहासातून इरावदीचं महत्त्व अधोरेखित केलं गेलं. परिणामी ‘इरावदी वाचवा, इरावदी जगवा’ अशा आशयाचा मजकूर छापलेले टीशर्ट  घालून तरुणाई यांगूनच्या रस्त्यावर फिरू लागली. थेट नसला तरी अप्रत्यक्षपणे असा विरोध २०१० पासून सुरू झाला. या मोहिमेला आँग सान स्यू की यांनी पाठिंबा दिला आणि लागलीच तिला देशव्यापी स्वरूप प्राप्त झालं. 

नेमक्या याच काळात, लष्करशहांनी राजकारणातून माघार घ्यायला सुरुवात केली. म्यानमारची निवडणूक  २०१०च्या उत्तरार्धात जाहीर झाल्यामुळे लोकशाहीचे पडघम वाजू लागले. जसजशी लष्करशाहीची पकड कमी होऊ लागली, तसतसे लोक रस्त्यावर आले, काचिन-बमार-करेन या  सर्वच जमाती इरावदी आणि तिची संस्कृती वाचवण्यासाठी लोकगीतं गात, सांस्कृतिक घोषणा देत नाद घुमवायला लागल्या. या विरोधात आमचं पाणी, आमची वीज वापरणारा चीन कोण, असा राजकीय सूरही मिसळला. परिणामी, ‘प्रस्तावित मिटसोन प्रकल्प मागे घेत आहोत’ अशी घोषणा म्यानमारच्या नव्या राष्ट्राध्यक्षांनी केली. या निर्णयामुळे चीनला आता आपली मदतनीस  लष्करशाही जाऊन तिथे स्वतंत्र लोकशाही स्थापन झाल्याचं लक्षात आलं. म्यानमार-चीनचे संबंधही या निर्णयामुळे आमूलाग्र बदलले.

मिटसोनची कथा नदीचे सांस्कृतिक मूल्य अधोरेखित करते. धरण बांधल्यामुळे फक्त गावं पाण्याखाली जात नसतात; तर त्यांच्या भूगोलाशी निगडित संस्कृतीही लोप पावत असते. नदीशी असलेली आर्थिकच नव्हे तर सांस्कृतिक नाळही तुटते. तसेच नदीकाठच्या पर्यावरणाला फक्त धक्का पोहोचत नाही, तर त्याच्याशी निगडित ‘नाट’ सारख्या लोकदेवता आणि लोकगीतांनाही धक्का पोहोचतो. या सार्‍याचा अंतर्भाव नदीच्या सांस्कृतिक मूल्यांत होतो. कोणताही प्रकल्प  उभा करताना त्याच्या स्वतंत्र सांस्कृतिक परिणामांच्या चिकित्सेकडे ( इंडिपेण्डन्ट कल्चरल इम्पॅक्ट ॲसेसमेंट) दुर्लक्ष करून चालणार नाही, हा संदेशच ही मोहीम देते. ,,,,,,,,, भारतासारख्या बहुसांस्कृतिक देशात या सांस्कृतिक मूल्याची चर्चा मुख्यत्वे सरकारं आणि नागरी संस्थांनी (सिव्हिल सोसायटी) करणं गरजेचं आहे . पण नदीसंस्कृती फक्त कथा आणि गीतांपर्यंतच मर्यादित असते का? या प्रश्नाचं उत्तर पुढील भागांत.

(संगमाला बंदच करू पाहाणार्‍या मिटसोन प्रकल्पाचे संकल्पचित्र )

chittatoshresearch@gmail.com