नदीकारण: उबुंटू, उकामा यांतून ‘न्याया’कडे…

नदीला हक्क नक्की का द्यायचे? हक्क देण्यामागचे मूळ कारण असतं सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक न्यायाची प्रतिष्ठापना. एखाद्याला हक्क दिले जातात, जेणेकरून अन्याय होऊ नये. मग हे हक्क एखाद्या व्यक्तीला दिले जाऊ शकतात, एखाद्या सरकारी वा खासगी संस्थेला दिले जाऊ शकतात वा एखाद्या देशालाही दिले जाऊ शकतात. पण या हक्कांमुळे खरंच न्याय प्रस्थापित होतो? त्यात नदीचा आणि पर्यावरणाचा आपण किती विचार करतो?… नायजेरियातल्या ‘इथियोपिये’ या नदीच्या कथेवरून न्यायाच्या संकल्पनेची आज नव्यानं ओळख करून घेऊ.

न्याय म्हणजे काय? युरोपीय तत्त्वज्ञांनुसार संसाधनांचं योग्य वितरण म्हणजे ‘न्याय’. संसाधनं म्हणजे नक्की काय? मानवाच्या सर्वांगीण विकासाला मदत करतात त्या सार्‍या वस्तू म्हणजे संसाधनं – शिक्षण, आरोग्य, अन्न, वस्त्र, निवारा, वीज, पाणी, रस्ता, जगण्याचे हक्क इत्यादी. आणि या संसाधनांचं असमान वितरण झालं की अन्याय होतो. तो अन्याय होऊ नये यासाठी कायदे करण्यासाठी कायदेमंडळ (संसद/ विधिमंडळ), त्यांची अंमलबजावणी करायला कार्यपालिका (प्रशासन) आणि तरीही कोणी कायदा मोडून अन्याय केलाच तर त्यांना चाप बसवायला न्यायव्यवस्था अशी राज्यव्यवस्था देशात अस्तित्वात येते. पण एखाद्या देशालाच ऐतिहासिक कारणांमुळे पुरेशी संसाधनं मिळत नसतील तर? मग त्या देशासाठी न्याय कसा करावा?

नायजेरिया हा असाच एक देश. १९६० पर्यंत या देशावर इंग्रजांची सत्ता होती. स्वतंत्र झाल्यावर तो राजकीय अस्थिरतेच्या दरीत लोटला गेला. हुकूमशाही -लोकशाहीच्या ४० वर्षांच्या लपंडावानंतर २१व्या शतकाच्या सुरुवातीला या देशात लोकशाही सरकार आलं आणि टिकलं. लोकशाही टिकली म्हणून राजकीय अस्थिरता संपली नाही. बोको हरामसारख्या दहशतवादी संघटनांनी राज्यकर्त्यांना नामोहरम करू पाहिलं. त्यांना चाप बसवण्यात सरकारचा भरपूर खर्च झाला. यामुळे देशाचा विकास करायला, संसाधनांचं योग्य वितरण करण्याइतका निधी आणि कर्मचारी सरकारकडे नव्हते. मग काय करावं? अशा देशांच्या मदतीला वर्ल्ड बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) सारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि अमेरिकेसारख्या तथाकथित महासत्ता येतात. त्यांना शिक्षण, आरोग्य आदी सगळ्या सुविधा देण्याचा वायदा करतात. तशी मदत करतातही, पण ही मदत फुकट नसते. त्या बदल्यात नायजेरियाकडून काय मागितलं जातं?  तुमच्या तेलाचे आणि खनिजांचे साठे वापरायची परवानगी द्या. त्यात कोणतीही बंधनं नको अशी मागणी अमेरिका करते. तर आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देणारी वर्तणूक करा असे निर्देश जागतिक बँक आणि डब्ल्यूटीओ देतात. म्हणजे देशातली परकीय गुंतवणूक वाढवा, परकीय उद्योगांना कारखाने उभे करू द्या, वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये नोकरी करू शकेल अशी तरुण पिढी तयार करा… इत्यादी निर्देश दिले जातात. मग कारखाने येतात, शहरीकरण होतं, प्रचंड खनिज संपत्तीमुळे खाणकाम वाढतं. भरपूर प्रदूषण होऊन सगळा रासायनिक, औद्योगिक आणि घरगुती कचरा नदीत सोडला जातो. नवीन बांधकाम करायला पुन्हा नदीची वाळू काढली जाते. परिणाम काय झाला?

नायजेरियाच्या दक्षिण भागांतून वाहणारी इथियोपिये नदी यामुळे प्रचंड प्रदूषित झाली. औद्योगिकीकरणामुळे नदीकाठची वृक्षराजीही मोठ्या प्रमाणात तोडण्यात आली. अनेक दुर्मीळ पक्षी आणि प्राण्यांच्या प्रजाती नदीकाठी झाडांवर आढळायच्या. त्या सगळ्याच नष्ट होऊ लागल्या. नदीच्या उगमाशी असलेले कपाशीचे वृक्ष (कॉटनवूड) हे येथील प्राचीन इबो धर्माच्या अनुयायांसाठी अत्यंत पवित्र आहेत. नदीच्या प्रवाहातलं पाणी आणि काठच्या भूजलाचे झरे जिथे एकत्र येतात ती किनार्‍यालगतची स्थळं तर यांच्यासाठी तीर्थक्षेत्रंच. पण हे सारंच हळूहळू नष्ट व्हायला लागलं. हवामान बदलाची जोड मिळाल्यामुळे नदीतल्या पाण्याची पातळीही हळूहळू कमी होऊ लागली. आधीच गरिबीनं कंबरडं मोडलेल्या देशात पाण्याची टंचाई निर्माण होणं म्हणजे भीषण परिस्थिती. याची जाण असलेल्या पर्यावरणतज्ज्ञांनी आणि नागरिकांनी याविरोधात आवाज उठवलाही. मग काही प्रमाणात खाणकाम बंद झालं. कुठं प्रदूषणावर आळा बसला. पण हे सारं काही काळापुरतंच. नंतर पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्न. स्थानिकांनी आवाज उठवायचा, सरकारशी चर्चा करायची मग सरकार काही गोष्टी बंद करणार, लोक शांत झाले की सारं बिनबोभाट सुरू. बरं यात सरकारलाही पूर्णपणे दोष देऊन चालणार नाही. कारण सरकारही आंतरराष्ट्रीय संस्थांना उत्तरदायी असल्यामुळे हे परकीय उद्योग, कारखाने आणि खाणकाम बंद करता येत नाही. या त्याच संस्था ज्या नायजेरियासोबत झालेल्या ऐतिहासिक अन्यायावर तोडगा काढायला मदत करत आहेत. म्हणजेच, ‘संसाधनांचं योग्य वितरण’ या न्यायाच्या एका संकल्पनेनंच नदी आणि पर्यावरणावर एवढा अन्याय केला! असं का झालं?

याचं कारण आपल्या न्यायाच्या मूळ संकल्पनाच अन्यायकारक आहेत. ‘संसाधनांचे योग्य प्रमाणात वितरण म्हणजे न्याय’ ही ॲरिस्टोटल या ग्रीक तत्त्वज्ञाच्या काळापासून चालत आलेली व्याख्या. पण संसाधनांचं हे योग्य वितरण कोणामध्ये? तर मानवांमध्ये. बरं तेही भविष्यात जन्माला येणार्‍या पिढ्यांसाठी नाहीच. यात निसर्गाचा वा पर्यावरणाचा कोणताच विचार नाही. शिवाय मानवाची व्याख्या काय केली आहे? ‘मी विचार करतो म्हणून मी आहे’. देकार्तची मानवाची व्याख्या सूचक आहे. आपल्या विचारशक्तीतून ज्यानं हे सारं मानवी विश्व निर्माण केलं तो प्राणी म्हणजे मानव. याही व्याख्येत निसर्ग, नदी, पर्यावरण, समाज या कोणत्याच घटकांचा विचार नाही. सारं काही विचारशक्तीवर सोडलं आहे.

इथियोपिये नदीसाठी लढणार्‍या स्थानिकांना ना ही न्यायाची संकल्पना मान्य आहे, ना ही ‘मानवा’ची व्याख्या. निसर्गाच्या सान्निध्यात हजारो वर्षं राहून जे आफ्रिकन तत्त्वज्ञान घडलं, त्याचे नाव ‘उबुंटू’. या तत्त्वज्ञानानुसार ‘इतर सर्व आहेत म्हणून मी आहे’. मानवाचं अस्तित्व हे त्याच्या एकट्याच्या विचार करण्यामुळे नाही. तो ज्या समाजात राहतो त्या समाजामुळे, तो ज्या प्राण्यांना पाळतो त्यांच्यामुळे, ज्या नैसर्गिक स्रोतांवर अवलंबून आहे त्यामुळे. पर्यावरणातील जैविक (लिव्हिंग) आणि अजैविक (नॉन-लिव्हिंग) घटकांमुळे त्याचं अस्तित्व आहे. या सगळ्यांच्या एका साखळीतूनच मानव बनतो. हे सगळे घटक राहिले तर मानव राहील. त्यामुळे सर्व नैसर्गिक घटकांना जगवण्याची जबाबदारी ही मानवी संस्कृतीची, यालाच उबुंटू तत्त्वज्ञानात ‘उकामा’ असं म्हणतात.मग या तत्त्वज्ञानानुसार न्यायाची व्याख्या कशी करणार? ‘मानव आणि पर्यावरणाच्या इतर घटकांच्या शाश्वत (भूत, वर्तमान आणि भविष्यकाळातल्या) आणि समृद्ध अस्तित्वाची सामूहिक जबाबदारी (कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी) मानवी संस्कृतीने घेणं म्हणजे न्याय’! निसर्ग आपला आहे आणि आपण निसर्गाचे आहोत. त्यामुळे ‘वितरणा’चा प्रश्न येतोच कुठून? 

या व्याख्येनुसार विचार केला, तर इथियोपिये नदी आणि तिच्या पर्यावरणावर भरपूर अन्याय झाला आहे हे स्थानिकांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे फक्त नदीच्या संरक्षणासाठी आवाज उठवून चालणार नाही. तर येणारी शेकडो वर्षं नदीला धक्का पोहोचणार नाही अशी व्यवस्था करावी लागेल हे त्यांनी जाणलं. त्यानुसार ‘अर्थ लॉ सेंटर’ या पर्यावरणीय कायदेविषयक संस्थेशी चर्चा करून २०१८ ते २०२२ या चार वर्षांत त्यांनी एक नदीहक्क विधेयक तयार केलं. या विधेयकात नदीला एक कायदेशीर व्यक्तिमत्त्वाचा (लीगल पर्सनहूड) दर्जा देण्यात आला. तिला वाहण्याचा, परिसंस्थेचा, प्रदूषणापासून संरक्षण करण्याचा आणि मुख्य म्हणजे मुक्तपणे जगण्याचा मूलभूत अधिकार देण्यात आला. तिच्या संवर्धनासाठी एका संस्थेची तरतूद करण्यात आली. या संस्थेत सरकारी मंत्री, नदीपात्रातील रहिवासी, वकील आणि शासकीय अधिकार्‍यांचा समावेश करण्यात आला. संवर्धन निधीची तरतूद करण्यात आली. पर्यटनापासून उद्योगांपर्यंत कशाहीसाठी, नदीचा वापर करायचा असल्यास शुल्क आकारण्याचं स्वातंत्र्य देण्यात आलं. कचरा नदीत सोडण्यास आणि नदीची कोणतीही हानी करण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली. हानी केलीच तर  शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. नदीच्या शाश्वत आणि समृद्ध जीवनाचा एक वस्तुपाठ असलेलं हे विधेयक नायजेरियातल्या ३६ राज्यांपैकी डेल्टा स्टेट या राज्यातल्या लोकप्रतिनिधींकडे त्यांनी सुपूर्द केलं. लागलीच लोकप्रतिनिधींनीही त्यावर चर्चा सुरू केली. डेल्टा स्टेटच्या विधानसभेत या विधेयकावर चर्चा सुरू असून ते कसं पारित करता येईल यावर सरकार विचार करत आहे. नदीला न्याय मिळवून देण्याची ही सुरुवात आहे.

नदीला हक्क देणं म्हणजेच न्यायाची पुन्हा स्थापना करणं, हा एक अत्यंत मोलाचा विचार नायजेरियातले नागरिक आज देत आहेत. उबुंटू तत्त्वज्ञानावर आधारित विकास आणि न्यायाच्या नवीन व्याख्या आणि त्यांना कायदेशीर मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत. पण ज्या युरोपातल्या न्यायाच्या संकल्पना ते नाकारतात, तिथे नदीहक्कांची काय स्थिती आहे?  पुढील भागापासून समजून घेऊ.