अन्वयार्थ: उद्योग व यंत्रणांची हलगर्जी-सुलभता!

नागपूरजवळील राऊळ गावात स्फोटक निर्मिती करताना १९ महिला कामगारांचे बळी गेल्यानंतर ‘अशा कारखान्यांमधील सुरक्षाविषयक नियम अधिक कडक करू’ ही राज्य सरकारने दिलेली प्रतिक्रिया म्हणजे तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचा प्रकार. अंगाचा थरकाप उडवणारी अशी काही दुर्घटना घडली की भरघोस नुकसानभरपाई व नव्या उपाययोजनांच्या घोषणांचा पाऊस पाडायचा ही राज्यकर्त्यांची नेहमीची सवय. त्याचाच प्रत्यय याही वेळी आला. पण अशा स्फोटक निर्मितीवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या विद्यमान यंत्रणांचे काय? स्फोटके हाताळणीत इतकी हलगर्जी सुरू असताना यंत्रणा नेमक्या काय करत होत्या? या प्रश्नांना भिडण्याची ताकद राज्यकर्ते कधीच दाखवत नाहीत. का याचे उत्तर दडले आहे ते उद्योग विस्ताराच्या हव्यासात व सरकारी यंत्रणेत पूर्णपणे रुजलेल्या खाबूगिरीत. ज्या एसबीएल नामे कंपनीत हा स्फोट झाला तिथे जायला धड रस्ता नाही. कारखान्यात रुग्णवाहिका नाही. अग्निशमनचे वाहन नाही. सीसी टीव्ही नाही. सरकारला सादर केलेल्या आराखड्यानुसार कारखान्याचे बांधकाम नाही. कंपनीत सुरक्षा अधिकारी नावाचे पदच अस्तित्वात नाही. कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या कामगारांना सुरक्षा नियम शिकवलेच गेले नाहीत. हा सारा नन्नाचा पाढा समोर आला तो दुर्घटनेनंतर. तोही ‘औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालया’ने (डीश) केलेल्या प्राथमिक चौकशीत. याशिवाय आणखी एक यंत्रणा या कारखान्यांवर नजर ठेवून असते. पेट्रोलियम ॲण्ड एक्सप्लोझिव्ह सेफ्टी ऑर्गनायझेशन (पेसो) असे तिचे नाव. यांचे मुख्यालय नागपुरात. आता धावपळ करणार्‍या या यंत्रणा इतके दिवस काय करत होत्या? त्यांना नियमित सुरक्षा तपासणीपासून कुणी रोखले होते? या प्रश्नांची उत्तरे कुणीच देणार नाही. नागपूरच्या सभोवताल स्फोटके निर्मितीचे ११ कारखाने आहेत. त्यात गेल्या दोन वर्षांत ४३ कामगारांचा मृत्यू झाला. गेल्या जानेवारीतच पद्मश्रीने गौरवण्यात आलेल्या सत्यनारायण नुवाल यांच्या सोलर कंपनीत तीन अपघातांत १८ कामगार ठार झाले. आता एसबीएलच्या मालकांवर तत्परतेने गुन्हा दाखल करणार्‍या पोलिसांनी ‘सोलर’ला मात्र मोकळे सोडले. त्यांची सत्ताधार्‍यांच्या वर्तुळात उठबस आहे म्हणून कारवाई झाली नाही असे आता समजायचे काय? हा दुजाभावच कामगारांच्या जिवावर उठणारा आहे. नागपूरची घटना ताजी असतानाच पालघरमध्ये भगेरिया केमिकल्स या कारखान्यात वायूगळती झाली. डोंबिवलीच्या उद्योग वसाहतीत स्फोट व आगींचे प्रकार नित्याचेच. काही महिन्यांपूर्वी सोलापूरला कापड कारखान्यात आग लागून आठ कामगार ठार झाले. अलीकडे वाढलेल्या या दुर्घटना काय दर्शवतात तर यंत्रणांची जाणीवपूर्वक काणाडोळा करण्याची वृत्ती व त्यासाठी कारणीभूत असलेली देवघेव. अलीकडे यात इतके निर्ढावलेपण आले की देखरेख ठेवणार्‍या यंत्रणांची कार्यालयेच या उद्योगांनी ताब्यात घेतली. यात जीव जातो तो गरिबांचा. स्फोटकांची निर्मिती हा संवेदनशील उद्योग म्हणून ओळखला जातो. किमान अशा कारखान्यांमध्ये तरी कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले कामगार असू नयेत. मात्र यासंदर्भात केंद्र वा राज्याचा कोणताही स्पष्ट नियम नाही. त्यामुळे बहुतेक उद्योग भाडेतत्त्वावर असे कामगार कंत्राटदारांमार्फत नियुक्त करतात. त्यांना सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण देण्याची जबाबदारी कुणाची? उद्योगांची की कंत्राटदाराची, यावरूनही बरीच संदिग्धता आहे. त्याचा फायदा घेत उत्पादन जोमात सुरू असले तरी कामगारांच्या जिवांचे काय? दिवसाला तीनशे रुपये मेहनतान्यावर काम करणार्‍या या कामगारांच्या सुरक्षेच्या जबाबदारीची आठवण केवळ दुर्घटनेनंतरच सरकारला येत असेल तर तो अक्षम्य अपराध ठरतो. असे अपघात हे व्यवस्था कोलमडल्याचे लक्षण आहे. यातून राज्यकर्ते बोध घेतील की दुर्घटना घडल्यावर केवळ संवेदना व्यक्त करत राहतील आणि तीही किती काळ हाच यातला कळीचा मुद्दा आहे.