गांधीमार्गाचे वर्तमान: राष्ट्रध्वजातून खादी वजा?

नाव – सुरेश जोशी. सर्वसाधारण ओळख काय तर ‘मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग संघ, नांदेड’च्या उत्पादन केंद्रात काम करणारा एक कारागीर. या ओळखीमागे आणखी एक ओळख दडली आहे. हे सुरेशभाई गेल्या ५० वर्षांपासून देशाचा राष्ट्रध्वज तयार करताहेत. अगदी न थकता. थोड्या मिळकतीत समाधानी राहून. खादी ग्रामोद्योग संस्थांचे जाळे तसे भारतभर. वेगवेगळ्या ठिकाणी गांधींच्या अनुयायांकडून चालवली जाणारी ही संस्था. त्यातल्या पश्चिम विभागात म्हणजे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड या राज्यांत भारतीय मानक संस्थेने आखून दिलेल्या कार्यपद्धतीनुसार असे राष्ट्रध्वज तयार करणारे केवळ चारच कारागीर या संघाकडे उरले आहेत. हुबळी, ग्वाल्हेर, मुंबई व नांदेडात. जोशी त्यापैकी एक. म्हणाल तर हा तसा दुर्मीळ जीव. मात्र, अलीकडे राष्ट्रप्रेमात न्हाऊन निघालेल्या समाजालाच त्यांचा विसर पडला आहे.

जोशी मूळचे गुजरातचे. त्यांचे वडील कामाच्या शोधात मुंबईला आले व खादी ग्रामोद्योगमध्ये चिकटले. त्यांनीच सुरेशभाईंना कारागीर म्हणून तयार केले. १९९२ ला नांदेडच्या संस्थेने राष्ट्रध्वज निर्मिती सुरू करायचे ठरवले व जोशींना इथे आणले गेले. करोनात त्यांची पत्नी गेली. एकुलता एक मुलगा मुंबईत नोकरी करतो. सुरेशभाई इथेच राहतात. संस्थेच्या एका पडक्या घरात. सरकारच्या नियमांनुसार एक मोठा ध्वज तयार करण्यासाठी एक पूर्ण दिवस लागतो, तर तेवढ्याच कालावधीत लहान आकाराचे तीन ते चार ध्वज तयार होतात. महिन्याला १८ ते २० हजार रुपये कमावणारे जोशी गेल्या नोव्हेंबरपासून रिकामे बसले आहेत. ध्वज तयार आहेत पण मागणी नाही हे त्यामागचे कारण. असे का असा प्रश्न विचारताच ते भडाभडा बोलू लागतात. ‘राष्ट्रध्वज तयार करणे हे येर्‍यागबाळ्याचे काम नाही. यासाठी वटीव सूत लागते. म्हणजे दोन धागे एकमेकांना पीळ देऊन गुंफून तयार केलेले. याला ३३३ नंबरचे सूत म्हणतात. मुंबई वगळता अख्ख्या महाराष्ट्रात केवळ संस्थेच्या उदगीर केंद्रात ते तयार होते. तिरंग्यातील तीनही रंगांचे वेगवेगळे खादीकापड तयार केले जाते व ते मानक संस्थेने ठरवून दिलेल्या आकाराप्रमाणे जोडण्यात येते. सर्वांत मोठा ध्वज १४ बाय २१ तर सर्वांत लहान चार बाय सहाचा. प्रत्येक ध्वजाचे वजन किती असावे हेही सरकारने ठरवून दिले आहे. त्यापेक्षा एक ग्रॅमही कमी-जास्त नको. यासाठी जे कौशल्य लागते ते जोशींच्या हातांत ठासून भरलेले आहे. मग आता मागणी कमी होण्याचे कारण काय असे विचारल्यावर ते २०२२ च्या ‘हर घर तिरंगा’ योजनेकडे वळतात.

सरकारने ‘हर घर तिरंगा’ची घोषणा केली व ध्वजाची मागणी एकदम वाढली. वळीव सूत कमी पडू लागले. मग एका सुतापासून तयार केलेले ध्वज विक्रीला आणले. तरीही ते पुरेनात, त्यामुळे बाजारात टंचाई निर्माण झाली. याचा फायदा व्यापार्‍यांनी घेतला. ध्वज हा खादीचाच हवा हे संकेत बाजूला सारले गेले. अन्य कापडापासून ध्वजनिर्मिती सुरू झाली व गुजरातमधील सुरतच्या व्यापार्‍यांनी त्यात आघाडी घेतली. या कॉटनच्या ध्वजाला मानक संस्थेचे कुठलेही नियम लागू नाहीत. परिणामी फ्लेक्सचे फलक जसे मशीनमधून बाहेर पडतात तसे हे ध्वज. त्यात ना शिवण, ना वजनाचा विचार. आता याच ध्वजांनी बाजारपेठ व्यापून गेली आहे. सर्वात लहान खादीचा ध्वज मिळतो ८७५ रुपयांना तर सुरतच्या बाजारातून आलेला याच आकाराचा तीनशेला. सरकारी प्रोत्साहनामुळे देशप्रेमात आकंठ बुडालेल्या समाजाने हा नवा ध्वज जवळ केला व खादीला दूर सारले. अस्खलित मराठीत जोशी हे सांगत असतात व खादीच्या वाताहतीला जबाबदार कोण याचे उत्तर आपसूक मिळते. आता खादीचा ध्वज केवळ शासकीय कार्यालयांवर फडकवण्यापुरता उरला आहे, तोही बदलून कॉटनचा वापरावा, असे सरकारला अजून तरी सुचले नाही हाच काय तो दिलासा, असे सांगताना सुरेशभाईंच्या डोळ्यांत पाणी असते. सरकारच्या या निर्णयामुळे ध्वजविक्रीवर अवलंबून खादी संस्थांचे आर्थिक गणितच बिघडून गेले. आधी खादीच्या ध्वजनिर्मितीला प्रोत्साहन देऊन मग ही ‘हर घर तिरंगा’ योजना आणली असती तर गांधीतत्त्वावर चालणार्‍या अनेक संस्थांचे भले झाले असते. मात्र सरकारला योजना राबवण्याची घाई नडली. ही घाई कुणाची हे येथे नमूद करायची गरज नाही. सर्वांनाच ते ठाऊक असावे…

आता या संस्थेविषयी. स्वातंत्र्यपूर्व काळात हैद्राबाद खादी संस्था असे नाव असलेल्या या संघाचा व्याप कर्नाटक, आंध्र व मराठवाड्यात पसरला होता. स्वातंत्र्यानंतर निजामाची राजवट गेली. राज्यांची पुनर्रचना झाली व १९६७ ला मराठवाडा खादी ग्रामोद्योग संघ स्थापन झाला. यासाठी पुढाकार घेतला भाऊराव नळगीकर, पुरुषोत्तम पोद्दार व शिवमूर्ती मिटकरी या तीन सर्वोदयींनी. त्यांच्या पाठीशी होते गोविंदभाई श्रॉफ, स्वामी रामानंदतीर्थ व अनंत भालेराव. संस्था वेगळी होण्यापूर्वीच नांदेडच्या वजीराबादमध्ये हिंगोली नाक्यावर सहा एकर जागेत संघाच्या प्रशस्त इमारती उभ्या राहिल्या १९५५ ला. तेव्हापासून कार्यरत असलेली या संघाची चार केंद्रे औसा, कंधार, उदगीर व अक्कलकोटला आजही आहेत. या सर्व केंद्रांत खादी तयार केली जाते. त्यातून तयार झालेल्या कापडाची विक्री नांदेडच्या मुख्यालयातून होते. कधीकाळी कोट्यवधींची विक्री करणार्‍या या संस्थेची अवस्था आता बिकट आहे. वर्षाला चार कोटींची विक्री. त्यातील दोन कोटींचेच कापड ही संस्था तयार करू शकते. बाकीचे बाहेरून मागवते. १९९२ ला ध्वजनिर्मिती सुरू झाली व संस्थेचे नाव देशभर पोहोचले. आता तर ध्वजाच्या विक्रीत कमालीची घट झाली आहे. सध्या संघाचे अध्यक्ष आहेत ईश्वर भोसीकर. हे ६०च्या दशकातले आमदार. पक्के काँग्रेसी. सरकारने अलीकडे खादीच्या निर्मितीत सहभागी कारागिरांच्या मजुरीत वाढ केली. पण ते दरही रोजगार हमीपेक्षा कमी. त्यामुळे जे अंगमेहनतीची कामे करू शकत नाहीत असे लोक येतात. ‘आमची दिवसाची मजुरी २०० तर रोहयोची ५००, मग इथे कोण येणार,’ असा प्रश्न भोसीकर विचारतात. आता जाड खादी कुणी वापरत नाही. म्हणून मसलीन खादी तयार करणे सुरू केले. म्हणजे पातळ कापड. पूर्वी मुंबईच्या मंत्रालयात आम्ही खादी घेऊन जायचो. कोट्यवधींची विक्री होेत असे. आता तेही बंद झाले. सरकारकडून प्रोत्साहनच नाही मग करणार तरी काय? आजही अनेक राज्यांत खादीच्या उत्पादन व विक्रीवर रिबेट (परतावा)ची सवलत आहे. महाराष्ट्रात नाही.

गुजरात व कर्नाटकमध्ये खादीसाठी स्वतंत्र मंत्रालय आहे. महाराष्ट्रात आम्ही पाठवलेले पत्र कधी वस्त्रोद्योग तर कधी हातमाग खात्यात जाते. राज्यात खादी आयोग आहे. त्याचे अध्यक्ष रवींद्र साठे. खादीला मिळणारी सापत्न वागणूक कमी व्हावी म्हणून ते प्रयत्नही करतात पण म्हणावे तसे यश येत नाही. नरसिंहराव व मनमोहन सिंगांच्या काळात खादी क्षेत्रासाठी १०० कोटींची योजना आणली गेली. त्यातून सर्वांना फायदा मिळाला नाही. आता या योजनेतील निधीचे कर्जात रूपांतर करून टाकले. एकेकाळी या संस्थेत दीडशे कर्मचारी व बाराशे कारागीर होते. आता ५० कर्मचारी व २०० कारागीर आहेत. संस्थेच्या उत्थानात कुणाला रस नाही. डोळा आहे तो मोक्याच्या जागेवर. मध्यंतरी येथे एक खासदार निवडून आले. सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाचे. त्यांचा ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय. त्यांनी संस्थेच्या आवारातच बस उभ्या करणे सुरू केले. कसेबसे त्यांना बाहेर काढले.

अजित पवार अर्थमंत्री असताना त्यांनी संस्थेला २५ कोटींचा निधी जाहीर केला. येथील नेत्यांचे डोळे लगेच विस्फारले. संस्था ताब्यात द्या म्हणू लागले. नकार देताच निधी अडवून धरला. अखेर तो मिळालाच नाही. आडकाठी करणारे कोण असे विचारल्यावर भोसीकर आपलेच दात व आपलेच ओठ असे उत्तर देतात. त्यांचा रोख कुणाकडे हे सहज लक्षात येते. अलीकडच्या काही वर्षांत नांदेडमध्ये अनेक देखण्या इमारती उभ्या राहिल्या- माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांच्या नावाने. पण या गांधीवादी संस्थेला मदत करावी असे कुणाला वाटले नाही. संस्थेतून बाहेर पडताना पुन्हा सुरेश जोशी भेटतात. सरकार काही लक्ष देईल का असा प्रश्न अगदी काकुळतीने विचारतात. त्याचे उत्तर काय द्यावे हे समजत नाही. एकेकाळी ध्वजनिर्मितीत आघाडीवर असलेल्या या संस्थेची दैना बघून मन विषण्ण होते.