‘मध्यरात्र उलटल्यावर’ या कुसुमाग्रजांच्या कवितेतील चार पुतळे कोणत्या ना कोणत्या जातीपुरते उरल्याची खंत व्यक्त करतात. तेव्हा पाचवा, गांधीजींचा पुतळा म्हणतो की तुमच्या पाठीशी तुमच्या जाती तरी आहेत, माझ्या पाठीशी आहेत त्या फक्त सरकारी कार्यालयातल्या भिंती…पण मोदी सरकार ज्या वेगाने विविध योजनांची नामांतरे करते आहे, ती पाहता या भिंतींवरूनही गांधीजींचे विस्थापन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. योजनांची नावे बदलली तर गांधी हा माणूस इथल्या लोकांच्या मनातून पुसला जाईल, असे खरेच सरकारला वाटत असेल, तर त्याच हेतूने भिंतीवरचे छायाचित्र उतरवायला आणि नव्या ‘महात्म्यां’साठी जागा करू द्यायला असा किती वेळ लागणार आहे? त्यामुळे कुसुमाग्रजांच्या कवितेत आहेत, तेवढेही सुदैवी गांधीजी यापुढच्या काळात असतील असे वाटत नाहीत. ते विशिष्ट ठिकाणी प्रात:स्मरणीय असतील, पण लोकांच्या समोर त्यांचे नाव सतत येता कामा नये याचा अट्टहास सतत होत राहील याचीच शक्यता जास्त.
उदाहरण आहे, मनरेगा या योजनेचे. ग्रामीण जनतेला रोजगाराची हमी देणाऱ्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे (मनरेगा) आता ‘विकसित भारत गॅरंटी फॉर रोजगार अॅण्ड आजीविका मिशन’ (व्हीबी – जी – राम – जी) असे नामांतर करण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. या नामांतराला आक्षेप घेत काँग्रेसने त्यांच्या काळातील ३२ योजनांची नावे बदलण्यात आल्याची यादीच जाहीर केली आहे.
मोदी सरकारने सुरुवातीलाच नियोजन आयोगाचे नाव बदलून नीती आयोग असे केले. सेंट्रल व्हिस्टा पुनर्विकास योजनेत पंतप्रधान कार्यालयाचे नव्याने ‘सेवातीर्थ’ असे नामकरण केले जाणार आहे. त्याआधी राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटपर्यंतच्या मार्गाचे राजपथ हे नाव बदलून कर्तव्यपथ करण्यात आले. पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाचा ७, रेसकोर्स रोड ऐवजी ७, लोककल्याण मार्ग, असा पत्ता बदलण्यात आला आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळातील ‘निर्मल अभियाना’चे स्वच्छ भारत अभियान असे नामांतर करण्यात आले. यूपीए सरकारने शहरांमधील सार्वजनिक परिवहन सेवा अधिक सक्षम करण्याकरिता जवाहरलाल नेहरू नागरी मिशन (जेएनएनयूआरएम) अभियान सुरू करण्यात आले होते. त्याचेही नाव मोदी सरकारने अमृत असे केले. इंदिरा आवास योजनेचे प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्याुतीकरण योजनेचे दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना, नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्कचे भारतनेट, नॅशनल मॅन्युफॅक्चरिंग पॉलिसीचे मेक इन इंडिया, राजीव आवास योजनेचे सरदार पटेल नॅशनल मिशन, राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेचे प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अशी विविध योजनांची नावे बदलण्यात आली आहेत. दिल्लीत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमचा पुनर्विकास करून त्याचे स्पोर्ट्स सिटी असे नामांतर करण्याची योजना आहे. याशिवाय राजधानी दिल्लीतील औरंगजेब लेनसह काही रस्त्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत. राज्यातही औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इस्लामपूर अशी काही शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. उत्तर प्रदेशात अलाहाबाद, मुगलसराई, फैझाबाद, जलालाबाद अशा काही शहरांची वा जिल्ह्यांची नावे बदलण्यात आली आहेत.
खरेतर नावे बदलून नेमके काय साध्य होते? औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर हे नामकरण झाले, पण शहराच्या नागरी समस्यांमध्ये तिळमात्र फरक पडलेला नाही. अन्य शहरांमध्ये थोड्या फार प्रमाणात तोच प्रकार. सरकारी योजनांची नावे बदलल्याने त्यातला भ्रष्टाचार कमी झाला, लोकांचा फायदा झाला असेही काही अनुभवास येत नाही. वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याकरिता जवाहरलाल नेहरू यांच्या नावे असलेल्या योजनेला अटलबिहारी वाजपेयी यांचे नाव देण्यात आले. पण त्यामुळे शहरांच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत काडीमात्र फरक पडलेला नाही. रोजगार हमी योजनेचे नाव बदलल्याने लोकांना सुलभपणे काम मिळेल असे काहीही नाही. उलट या योजनेतील निधी केंद्राने गेल्या दोन वर्षांत कमी केला. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध जातींना खूश करण्याकरिता मंडळे स्थापन करून त्या त्या जातीतील मान्यवरांची नावे दिली. पण या मंडळांना सरकारने निधीच उपलब्ध करून दिला नाही.
तर नावांचे आणि ती देण्याचे वा बदलण्याचे हे असे आहे. एखाद्याचे नाव पुसून टाकल्याने त्याचा इतिहास बदलला जाईल असे नाही. गांधींच्या बाबतीत तर अजिबातच नाही. त्यांचा खून केल्याने त्यांचे नाव संपले नाही, तर त्यांच्या नावे असलेल्या एका योजनेचे नाव बदलल्याने गांधी कसे संपणार? ‘असा एक माणूस या भूतलावर होऊन गेला, यावर पुढच्या पिढ्यांना विश्वास ठेवणे कठीण जाईल’, असे गांधीजींबाबत खुद्द आइनस्टाइननेच म्हटले होते, ते कसे विसरता येईल?
आइनस्टाइनचे जाऊ द्या, पण जे दुसऱ्याचे नाव पुसू पाहतात, त्यांचेही नाव पुसणारे उद्या कुणीतरी येणार असते, इतिहास उद्या त्यांनाही हाच न्याय लावणार असतो, हे कसे विसरता येईल?
