धोरणांना बळकटी देणारे सर्वेक्षण!

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने शुक्रवार, २६ मे २०२६ रोजी ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ (नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे -एनएफएचएस -६) २०२३-२४ च्या सर्वेक्षणाची काही प्राथमिक निरीक्षणे प्रसिद्ध केली आहेत. या सर्वेक्षणातून येणार्‍या संख्यात्मक आकडेवारीचे देश आणि जागतिक पातळीवर आरोग्य, सामाजिक आणि लोकसंख्याशास्त्राच्या नियोजनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. सध्या शासनातील विविध विभाग त्यांनी केलेल्या सुधारणा, रोडमॅप आणि प्रगतीचे मूल्यमापन आणि मूल्यांकन सर्वेक्षणांतील निष्कर्षांशी तुलना करून पाहातात. त्यामुळे या सर्वेक्षणांची कार्यपद्धती, अंमलबजावणी, देखरेख व निरीक्षण तसेच विश्लेषण यांविषयी माहिती करून घेणे गरजेचे आहे.

सर्वेक्षण आणि निष्कर्ष

भारताने १९९० च्या दशकाच्या सुरुवातीला म्हणजे १९९२-९३ मध्ये पहिले लोकसंख्याशास्त्रीय आणि आरोग्य सर्वेक्षण आधारित ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’  केले. तेव्हापासून हे सर्वेक्षण ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था’ (इंटरनॅशनल इ्स्टिटट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्स -आयआयपीएस) ही मुंबईतील लोकसंख्याशास्त्रातील एक प्रमुख संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था पार पाडते. भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत ही संस्था काम करते. १९९० पासून या सर्वेक्षणाच्या सहा फेर्‍या झालेल्या आहेत. हे सर्वेक्षण भारतातील आरोग्य क्षेत्रातील सद्य:स्थिती आणि प्रगती मोजण्यासाठी जगभरात सर्वात विश्वसनीय साधन मानले जाते.

पहिले सर्वेक्षण (एनएफएचएस-१) १९९२-९३ मध्ये केले गेले. त्यानंतर सातत्याने प्रत्येक पाच आणि २०१९-२१ पासून तीन वर्षांनी आपण हे सर्वेक्षण पार पाडत आहोत. तसेच प्रत्येक सर्वेक्षणामध्ये परिस्थिती आणि धोरणांच्या गरजेनुसार काही नवीन विषयाची भर पडत आहे. सुरुवातीला एनएफएचएस १५-४९ या वयोगटातील महिलांच्या एकंदरीत आरोग्याबद्दल माहिती गोळा केली होती. त्यात वय, वैवाहिक स्थिती, शिक्षण, धर्म आणि जात, प्रजनन, मृत जन्म आणि गर्भपात या मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला होता. हे पहिले सर्वेक्षण  ८८ हजार ५६२ घरांची नमुन्यामार्फत निवड करून करण्यात आले. त्यातून सरकारने राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर प्रजनन दर, कुटुंब नियोजन, मातृ व बाल आरोग्य आणि मृत्युदर याची माहिती लोकांपुढे आणली.

एनएफएचएस-२ च्या दुसर्‍या टप्प्यामध्ये ‘महिलांचे आरोग्य आणि घरगुती हिंसाचार’ यांसारख्या विषयांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यातून प्रथमच भारतात महिलांवर होणार्‍या घरगुती हिंसेची, शारीरिक हिंसेची व लैंगिक संबंधांदरम्यान होणार्‍या हिंसेची माहिती उपलब्ध झाली. त्याच बरोबर संसर्गांसह प्रजनन, आरोग्याच्या समस्यांवरील लक्ष, एचआयव्ही/एड्स जागरूकता- एड्सविषयी माहिती व त्याची प्रतिबंधक उपाययोजना आणि माहितीचे स्रोत इत्यादी बद्दलही सखोल माहिती मिळाली.

एनएफएचएस- ३ (२००५-०६) मध्ये पहिल्यांदाच पुरुषांच्या मुलाखतींचाही समावेश करण्यात आला आणि एचआयव्ही चाचणी आणि जागृतीबद्दल पुरुषांकडून सविस्तर माहिती घेतली गेली. एनएफएचएसने तेव्हा भारतातील १५-५४ या वयातील पुरुषांची माहिती गोळा केली. एनएफएचएस- ४ (२०१५-१६) पासून हे सर्वेक्षण जिल्हा स्तरावरील माहिती जाहीर करीत आहे. कालांतराने भारतातील संशोधन संस्था आणि संशोधकांनी यात काही महत्त्वाचे बदल सुचवले, जेणेकरून हे सर्वेक्षण फक्त आरोग्य आणि कुटुंब यांच्यापुरते मर्यादित न राहता सरकारच्या काही धोरण आणि कार्यक्रमाबद्दल परीक्षण आणि मूल्यमापन करेल.

या सर्वेक्षणामुळे आपल्याला आपल्या परिस्थितीत किती सुधारणा झाली आहे, हे समजते. एखादा आजार वाढत असेल, तर वेळेत सावध होऊन पावले उचलणे यामुळे शक्य होते. भारत सरकारने हे सर्वेक्षण २०१६ पासून प्रत्येकी तीन वर्षांनी करायचे ठरवले, जेणेकरून प्रत्येक तीन वर्षांनंतर ध्येय-धोरणांचा पाठपुरावा करता यावा. एनएफएचएस- ५ (२०१९-२१) नुसार देशाचा एकूण प्रजनन दर २.२ वरून २.० वर आला. तो लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या २.१ या प्रमाणाहून कमी आहे. केवळ पाच राज्यांमध्ये (बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड आणि मणिपूर) हा दर २.१ पेक्षा जास्त होता. तसेच महाराष्ट्राचा एकूण प्रजनन दर १.७ वर आल्याचे आढळले. यात राज्यातील पायाभूत सुविधा आणि माता आरोग्यामध्ये मोठी सुधारणा झाल्याचे दिसून आले तरी कुपोषण आणि रक्तक्षयाचे मोठे आव्हान कायम होते.

कुटुंब नियोजनाच्या साधनांचा वापर ६६ टक्के होता. यामध्ये महिला नसबंदी हा सर्वात जास्त वापरला जाणारा मार्ग होता. लहान मुलांमधील कुपोषणाची समस्या गंभीर होती. उंची खुंटण्याचे प्रमाण ३४.४ टक्क्यांवरून ३५.२ टक्क्यांवर गेले होते, तर तीव्र कुपोषण ९.४ टक्क्यांवरून वाढून १०.९ टक्के झाले होते. वय वर्ष ६ ते ५९ महिन्यांच्या बालकांमधील रक्तक्षय प्रमाण ५३.८ टक्क्यांवरून थेट ६८.९ टक्क्यांवर गेले होते. तसेच राज्यात ५४ टक्के महिला आणि २२ टक्के पुरुष ॲनिमियाने ग्रस्त होते. यात राज्यात महिलांमध्ये १२.४ टक्के आणि पुरुषांमध्ये १३.६ टक्के मधुमेह आढळला.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’- ६ (२०२३-२४) च्या अधिकृत अहवालानुसार राज्यात लहान मुलांमधील कुपोषणात लक्षणीय घट झाली असली तरी प्रौढांमधील लठ्ठपणा, मधुमेह आणि उच्च रक्तदाब यांसारख्या असंसर्गजन्य आजारांमध्ये चिंताजनक वाढ होत आहे. अहवालानुसार राज्यातील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये वयाच्या मानाने उंची कमी असण्याचे प्रमाण ३५.२ टक्क्यांवरून घटून २९.५ टक्क्यांवर आले आहे. उंचीच्या मानाने वजन कमी असणार्‍या मुलांचे प्रमाण २५.६ टक्क्यांवरून १९.९ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. तसेच लोकसंख्येमध्ये मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबाचा धोका वेगाने वाढला आहे.

राज्यात सिझेरियन शस्त्रक्रियेद्वारे होणार्‍या प्रसूतींचे प्रमाण २५.४ टक्क्यांवरून वाढून ३३.६ टक्के झाले आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निर्देशानुसार कुठल्याही देशामध्ये सिझेरियन शस्त्रक्रिया ही १०-१५ टक्क्यांच्या मानकापेक्षा जास्त असेल तर हे आरोग्य आपत्कालीन परिस्थिती सारखेच आहे. थोडक्यात, एनएफएचएस- ६ नुसार महाराष्ट्रातील मुले पूर्वीपेक्षा अधिक सुदृढ होत आहेत, मात्र जीवनशैलीतील बदलांमुळे राज्यातील प्रौढ नागरिक अधिक आजारी पडत आहेत. आगामी अहवाल प्रथमच सर्व राज्यातील स्थलांतराबद्दल काही ठरावीक माहिती देणार आहे. 

धोरण आणि कायदे निर्मितीत योगदान

१९९२-९३ पासून राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण हे भारत सरकार आणि राज्य सरकारे कोणते कायदे, योजना, धोरणे किंवा कार्यक्रम राबवायचे यासाठी आवश्यक पुरावे आणि आकडेवारी उपलब्ध करून देते. एनएफएचएसला भारतातील आरोग्य, पोषण, लोकसंख्या आणि सामाजिक क्षेत्रातील धोरणनिर्मितीचा एक महत्त्वाचा पाया मानले जाते. भारतातील कुटुंबनियोजन धोरण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जननी सुरक्षा योजना व सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम, पोषण अभियान, अंगणवाडी आणि आयसीडीएस सुधारणा, मिशन इंद्रधनुष्य आणि लसीकरण धोरण, स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत आणि आरोग्य विमा इत्यादीसारख्या लोक कल्याणकारी योजना आणि जवळपास सर्व मोठ्या सरकारी धोरणांच्या मागे एनएफएचएसची आकडेवारी आणि निष्कर्ष आहेत, हे येथे अधोरेखित केले गेले पाहिजे. एनएफएचएसची आकडेवारी आणि त्यातील निष्कर्ष संसदेतील चर्चांना, न्यायालयांतील निकालांना आणि अनेक कायद्यांच्या निर्मितीसाठी सैद्धांतिक आधार देतात. भारतातील बालविवाह प्रतिबंध कायदा, महिलांवरील घरगुती हिंसाचार कायदा इत्यादी अनेक नवीन कायद्यांच्या निर्मितीच्या मागे ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण’ आहे.

एनएफएचएसचा प्रभाव केवळ आरोग्य धोरणांपुरता मर्यादित राहिला नाही. या सर्वेक्षणाने भारतातील राजकारण, अर्थकारण, प्रशासन, सामाजिक न्याय, महिला सक्षमीकरण, जिल्हानिहाय विकास आणि सार्वजनिक चर्चेची दिशादेखील बदलली आहे. यामुळे ‘विकास’ मोजण्याची पद्धत बदलली. पूर्वी विकास म्हणजे जीडीपी, उद्योग किंवा रस्ते असे मानले जात होते. एनएफएचएसमुळे सरकार आणि संशोधकांनी बालकांचे कुपोषण, महिलांमधील अशक्तपणा, लसीकरण, स्वच्छता, मातामृत्यू व बालमृत्यू, महिलांचे शिक्षण या बाबींना विकासाचे निकष मानायला सुरुवात केली आहे. यामुळे भारतात मानवी आणि सामाजिक विकासात अधिक भर पडली. 

एनएफएचएस-४ आणि एनएफएचएस-५ नंतर प्रथमच आरोग्य, सामाजिक आणि भारतातील दारिद्र्यरेषा निर्देशांक जिल्हास्तरावर उपलब्ध झाले. त्यामुळे जिल्हास्तरीय स्पर्धा वाढली, कोणते जिल्हे मागे आहेत हे स्पष्ट झाले. परिणामी ‘एस्पिरेशनल डि्ट्रिरक्ट प्रोग्राम’सारख्या उपक्रमांना आधार मिळाला. जिल्हाधिकारी, आरोग्य विभाग आणि राज्य सरकारांचे उत्तरदायित्व वाढले. कुपोषण हा राष्ट्रीय राजकारणाचा मुद्दा बनला. एनएफएचएसने दाखवून दिले की, खुंटलेली वाढ, कमी वजन, बालकांमधील अशक्तपणा या समस्या आर्थिक वाढ असूनही कायम आहे. त्यामुळे पोषण हा केवळ आरोग्याचा नव्हे तर राष्ट्रीय विकासाचा विषय बनला.

एनएफएचएसमुळे महिलांच्या स्थितीकडे नव्याने लक्ष गेले, या आकडेवारीने बालविवाह, घरगुती हिंसा, महिलांचे निर्णयस्वातंत्र्य, बँक खाते वापर, गर्भनिरोधकांवरील नियंत्रण याचे चित्र देशापुढे ठेवले. ज्यामुळे महिला सक्षमीकरण, स्वयं-साहाय्य गट, आर्थिक समावेशन आणि लिंग-समानतेच्या कार्यक्रमांना अधिक बळ मिळाले. याच अर्थाने एनएफएचएसने भारताला केवळ आकडे दिले नाहीत, तर विकास मोजण्याचा नवा सामाजिक आरसा दिला.

नीती आयोगाकडून २०२१ पासून भारतातील दारिद्र्य निर्देशांक पारंपरिक पद्धतीने न मोजता एनएफएचएसच्या बहुतांश माहितीचा वापर करून, जगप्रसिद्ध ‘बहुआयामी दारिद्र्य निर्देशांक’ पद्धतीचा वापर करून मोजला आणि प्रकाशित केला जातो. असे असले तरी महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि संशोधकांमध्ये अजूनही या जागतिक पातळीवर मान्यताप्राप्त आणि दर्जेदार संख्यात्मक आकडेवारीचा वापर करून लक्षात घेण्याजोग्या प्रमाणात संशोधन केले जात नाही. या अनुषंगाने ही आकडेवारी देश आणि राज्याच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणात वापरली जावी ही अपेक्षा.

लेखकद्वय अनुक्रमे सहायक प्राध्यापक, लोकसंख्या व विकास विभाग,  आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या विज्ञान संस्था, मुंबई   तसेच सहयोगी प्राध्यापक, भूगोल विभागप्रमुख, भुसावळ कला, विज्ञान आणि पु. ओ. नाहाटा वाणिज्य महाविद्यालय, भुसावळ 

 pradeep_ salve@iipsindia. ac.in

hiwaleanil@gmail.com