‘उच्चाटनानंतरचे उत्खनन…’ हा अग्रलेख वाचला. नक्षलवाद संपल्याचा दावा करण्यात आला असला, तरी त्यामुळे उद्भवलेली परिस्थिती सुधारली आहे, असे म्हणता येत नाही. खरेतर ही समस्या सोडवण्याची सुरुवात आहे, असे म्हणावे लागेल. फेब्रुवारी २०२६ मध्ये छत्तीसगडमधील नक्षलप्रभावित गोगुंडा हे गाव स्वातंत्र्यानंतर तब्बल ७९ वर्षांनी प्रथमच वीज पोहोचल्यामुळे चर्चेत आले. यावरून परिस्थितीची भीषणता लक्षात येते. भारतात एखाद्या गावात वीज पोहोचल्याचे घोषित करण्यासाठी, मूलभूत पायाभूत सुविधा (उदा. ट्रान्सफॉर्मर) उपलब्ध असणे आणि किमान १० टक्के घरांमध्ये (या टक्केवारीतच खरी गोम आहे) शाळा व आरोग्य केंद्रांसारख्या सार्वजनिक ठिकाणी वीजपुरवठा असणे ही अट असते. या निकषांवरूनच त्या भागातील वास्तव किती भीषण होते- आणि कदाचित अजूनही आहे- याची कल्पना येते. १८० हून अधिक जिल्हे या समस्येने प्रभावित आहेत. मेक्सिको आणि ब्राझीलसारख्या देशांमध्ये जिथे अमली पदार्थांची कार्टेल्स आहेत वा टोळ्यांचा वरचष्मा आहे, तिथेसुद्धा ग्रामीण भागातील सुमारे ९९ टक्के लोकसंख्येला वीजपुरवठा आहे.
यावरून हे स्पष्ट होते की, आपल्या सध्याच्या व पूर्वीच्या सरकारांनी या प्रश्नाकडे ‘ही कधीही न भरून येणारी जखम आहे, त्यामुळे विशेष प्रयत्न करून काय उपयोग’ अशा दृष्टिकोनातूनच पाहिले. वीजपुरवठा हे फक्त एक उदाहरण आहे. जर आपण बालमृत्यू, मातामृत्यू, आरोग्य सेवा उपलब्धता आणि या सर्व प्रश्नांबाबत शासनाची नक्षलप्रभावित भागांमधील भूमिका यांचा सखोल विचार केला, तर समस्यांची यादी संपणारच नाही. कधी कधी असा प्रश्न पडतो की, वर उल्लेख केलेल्या देशांतील नागरिकांना जर नक्षलप्रभावित भागांतील लोक गेल्या दोन दशकांपासून- आणि आजही- ज्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत, त्याची कल्पना आली, तर कदाचित त्यांना त्यांच्या स्वत:च्या परिस्थितीबद्दल थोडे समाधान वाटेल.
– विनायक देसाई, पुणे</strong>
नक्षलवादच बरा म्हणण्याची वेळ येऊ नये
‘उच्चाटनानंतरचे उत्खनन…’ (दि. २ एप्रिल) हा अग्रलेख वाचला. नक्षलवाद्यांमुळे आदिवासींना अनेक वर्षं विकासापासून वंचित राहावे लागले. लोकशाही म्हणजे काय किंवा संविधानातील आपले अधिकार, हक्क यांची माहिती यापासूनही ते कोसो दूर होते. आज नक्षलवाद शेवटच्या घटका मोजतो आहे. परंतु नक्षलवाद संपुष्टात आल्यानंतर गडचिरोली, बस्तर, अबुजमागड परिसर या क्षेत्राचे विकासाच्या नावाखाली शहरीकरण होऊ नये. आदिवासींना नेमक्या कोणत्या स्वरूपाच्या विकासाची गरज आहे हे जाणून घेऊन त्यावर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. त्यांची भाषा, संस्कृती, जल, जंगल, जमीन यावर घाला न घालता आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे.
अनेकदा सरकारी अधिकार्यांकडून आदिवासींचे शोषण होते. अधिकारी त्यांच्यापर्यंत योजनांचा लाभ पोहचू देत नाहीत. यासाठी अधिकार्यांवर वचक असणेही गरजेचे आहे. तसेच खाणींमध्ये त्यांना रोजगार देऊन गुलामासारखी वागणूक न देता आर्थिकरीत्या सुदृढ करण्याचे ध्येय शासनाने ठेवले पाहिजे. नक्षलवाद खरंच संपला असेल तर शासनाकडून आदिवासींना सन्मानाची वागणूक, रोजगार, शिक्षण, रस्ते, शुद्ध पाणी, वीज, घरे आणि सुरक्षितता मिळाली पाहिजे. जेणेकरून नक्षलवादाचा अंत हा आपल्या आयुष्यातील नवा आशेचा किरण आहे, असे आदिवासींना वाटू लागेल. नक्षलवादच बरा म्हणण्याची वेळ आदिवासी बांधवांवर येऊ नये यासाठी सरकारने योग्य त्या उपाययोजना करून त्यावर कटाक्षाने लक्ष ठेवले पाहिजे.
– नितेश बावनकर, पवनी (भंडारा)
उत्खननातून आदिवासींचे उत्थान
‘उच्चाटनानंतरचे उत्खनन…’ हा अग्रलेख (२ एप्रिल) वाचला. नक्षली चळवळीची वैचारिक बैठक प्रारंभी जनतेस आकर्षित करणारीच होती. जेथे प्रशासन-शासन पोहोचू शकत नाही तिथे स्थानिक नक्षली नेत्यांनी सोयीसुविधा पुरविण्याचा जो प्रयत्न केला त्यास थोडे पाठबळ आणि सहानुभूती मिळाली. पण लवकरच नेतृत्वातील संघर्ष, हिंसाचार आणि धनप्राप्तीवरून चळवळीची फाटाफूट झाली. त्यातच जेव्हा शासनाने सोयीसुविधा (रस्ते, दवाखाने, अन्नधान्य) पुरविण्याची तयारी दर्शविली त्यावेळी चळवळीने हिंसाचार करून विरोध केला. छत्तीसगडसारख्या राज्याने प्रति कुटुंब ३५ किलो अन्नधान्य पुरवले ते आनंदाने स्वीकारले गेले. नक्षलींनी सुकमासारख्या भागात नृशंस हिंसाचार करून पोलीस दलास जेरीस आणले. डांबरी रस्ता सोडला तर सर्व परिसर असुरक्षित झाला. अखेरीस उजव्या विचारसरणीचा प्रभाव असलेल्या शासनाने मोठ्या निर्धाराने ही चळवळ आणि दुटप्पी चाल मोडून काढली आहे. आता या भागात असलेल्या खनिज साठ्याच्या उत्खननाच्या योजनेत येथील आदिवासी समाजाचे उत्थान होईल याची जबाबदारी शासन घेईल, अशी आशा करू या.
– सुनील मोने, भाजप माध्यम समिती (मुंबई)
निसर्गपूजक परंपरेला धक्का नको!
‘उच्चाटनानंतरचे उत्खनन…’ हे संपादकीय वाचले. नक्षलवादाच्या समाप्तीनंतर आदिवासी लोकांच्या निसर्गपूजक परंपरेला पूरक असा विकास करण्याची सूचना अत्यंत आवश्यक आहे. आतापर्यंत नक्षलवाद्यांनी दुर्गम भागांतील जनतेला देशातील घटनांपासून, विकासापासून दूर ठेवले आहे. आता त्यांचा अडसर दूर झाल्याने शिक्षण त्यांच्या दारापर्यंत नेऊन त्यांना सजग करत करत तिथे विकास कामे सुरू करणे चांगले होईल. अचानक तिथे जाऊन फक्त खाणींवर लक्ष केंद्रित करून आदिवासींना रोजगार उपलब्ध करून दिला तरी त्यांच्या मूळ जीवनावर त्याचे आक्रमण झाल्यासारखे त्यांना वाटेल. त्याऐवजी शिक्षणप्रसार, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि खाणींकडे एक रोजगाराचे साधन म्हणून पाहण्याचा दृष्टिकोन विकसित करता आला तर ते सकारात्मक रीतीने स्वीकारले जाईल. नक्षलवाद संपला हे अभिनंदनीयच, पण आदिवासींना चांगल्या प्रकारे देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणले, तर ते सोने पे सुहागा ठरेल.
– माया भाटकर, बाणेर (पुणे)
रेडी रेकनर दर स्थिर राहिले तरी…
यंदाच्या आर्थिक वर्षासाठी रेडी रेकनरच्या दरात कोणती वाढ न करता ते स्थिर ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय स्वागतार्हच, परंतु आधीच दर सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेलेले असताना त्यात मुद्रांक शुल्क, नोंदीची फी आदी अन्य करांची एकूण बेरीज, मालमत्तांचे बाजारभाव पाहता मध्यमवर्गीय सामान्य माणसास ते आजघडीलाच न पेलणारे, न परवडणारे आहेत त्यामुळे मध्यमवर्गीय माणूस नाइलाजाने मोठ्या शहरांच्या बाहेर जात आहे. सर्वसामान्य माणसास त्याच्या पसंतीच्या मोठ्या शहरांतच स्थिरावणे शक्य व्हावे यासाठी परवडणार्या घरांकरिता ठोस धोरण राबविणे गरजेचे आहे.
– विश्वनाथ पंडित, ठाणे</strong>
संधिसाधूंना वाव देणारी विचारसरणी
‘गांधीमार्गाचे वर्तमान’ या सदरातील ‘गांधींची शिक्षणनीती हद्दपार’ हा लेख (२ एप्रिल) वाचला. उजवी विचारसरणी गांधींबाबत कधीही सहानुभूती बाळगणारी नव्हती. त्याला अनेक कारणे आहेत. महात्मा गांधींनी बहुजन, वंचित समाजाला ज्या प्रकारे स्वातंत्र्य चळवळीशी जोडून त्यांच्यात नेतृत्वाची बीज पेरली, त्यांना संधी दिली त्यामुळे उजव्या विचारधारेच्या मनसुब्यांना हादरे बसत गेले. त्याची सल एका वर्गात कायम आहे. त्यांची हत्या ही त्याचीच परिणती. गांधींच्या सहवासात जे गांधीवादी कार्यकर्ते समर्पित भावनेने कार्यरत झालेत ते त्यागी आणि सामाजिक दायित्वाची जाण ठेवणारे होते. देशाच्या उभारणीत आपलेही योगदान असावे ही त्यांची भूमिका होती. त्यांच्या व्यवहारात व्यावसायिकता, धूर्तपणाचा अभाव होता. होती ती समाजाप्रति समर्पित, दायित्वाची भावना. एका लेखमालेत भद्रावती येथील ग्रामोदय संघाच्या कार्याचा आढावा घेण्यात आला. त्याचे संचालक कृष्णमूर्ती मिरमिरा अतिशय प्रेमळ, संवेदनशील व्यक्तिमत्त्व होते. तिथे ईशान्य भारतातून मातीकाम शिकायला मोठ्या प्रमाणात मुलेे येत. अशा प्रकारच्या उपक्रमांना सरकारी अनुदानापेक्षा लोकसहभाग आवश्यक असतो. लोकांवर बाजार आणि जाहिरातींचा प्रभाव पडल्याने अशा संस्था आणि कामे प्रभावित झाली. त्याशिवाय या कार्यकर्त्यांची पुढली पिढी ध्येयवादापेक्षा संधिसाधू निघाल्याने गांधीविचार प्रभावित होत आहे. त्याला संपवण्याचे स्वप्न बघणारी विचारसरणी अशा संधिसाधूंना वाव देत आहे. काळाच्या ओघात वास्तू दुभंगत असतील तरी विचार मात्र कायम राहतात, कारण ते सार्वकालिक शांतता, सामाजिक उन्नतीचा मार्ग दाखवतात.
– अनिरुद्ध कांबळे, राजर्षीनगर (नागपूर)
