साहित्य, संस्कृती व कलेच्या क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या संस्थांमध्ये सत्ताधार्यांकडून होत असलेली घुसखोरी हा अलीकडे चर्चेत असलेला विषय. नागपूर व पुण्यानंतर त्याचा बिंदू कोल्हापूरकडे सरकणार असे वाटत असतानाच अखिल भारतीय चित्रपट महामंडळाच्या निवडणुकीतून अभिनेत्री नीलम शिर्के यांनी माघार घेतली. राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अर्धांगिनी असलेल्या शिर्केंची ही दुसरी माघार. याआधी त्यांनी सांस्कृतिक खात्यामार्फत आयोजित करण्यात येणारे बालरंगभूमीविषयक उपक्रम आपल्याच संस्थेमार्फत राबवण्यात यावेत, असा प्रस्ताव दिला होता. त्यावर अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीने आक्षेप घेतल्यावर हा प्रस्ताव त्यांना मागे घ्यावा लागला होता. आता वर्षा उसगावकर निवडणुकीच्या रिंगणात उतरल्याने माघार घेते, असे पत्रक शिर्केंनी काढले असले तरी यामागचे खरे कारण त्यांच्या लढण्याच्या निर्णयामुळे उभा झालेला राजकीय वाद हेच असण्याची शक्यता जास्त. सामंत यांच्या साहाय्यकांनी कोल्हापुरात ठाण मांडून बसणे, कलाकारांना अर्ज भरण्यापासून परावृत्त करणे असे आरोप होऊ लागले होतेच. मुळात ज्या उदात्त हेतूने या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली तो कधीच लयाला गेलेला. आता हे महामंडळ त्यातल्या गैरकारभारासाठी अधूनमधून तर दर पाच वर्षांनी निवडणुकीच्या वेळी तेवढे चर्चेत येते. शिर्केंच्या पुढाकारामुळे यंदा ही चर्चा जरा जास्तच रंगली इतकेच.
आता या निवडणुकीत कोण निवडून येईल हा मुद्दाही तसा गौणच ठरणारा. प्रश्न आहे तो अशी घुसखोरीची लागण झालेल्या सत्ताधार्यांच्या मानसिकतेचा. केवळ सरकारच नाही तर समाजातील सर्व घटकांवर निरंकुश वर्चस्व मिळवण्यासाठी भाजपने अलीकडे ‘कायदेशीर’ मार्गाने विविध संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. ‘विदर्भ साहित्य संघ’, ‘महाराष्ट्र साहित्य परिषद’ यात त्यांना यश आले तर ‘आयएमए’ या डॉक्टरांच्या संघटनेत अपयश. तसाच प्रयत्न आपणही का करू नये, असे भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिंदेंच्या शिवसेनेला वाटणे स्वाभाविक. सामंत व शिर्केंचा पुढाकार हा यातून आलेला असू शकतो. मात्र या माघारीच्या निमित्ताने भाजप व सेनेच्या कार्यपद्धतीत किती फरक आहे याची जाणीव किमान सामंत यांना नक्की झाली असणार. अशा संस्था, संघटना वैध दिसेल अशा पद्धतीने ताब्यात घेण्याचे खास तंत्र भाजपने संघ परिवाराच्या मदतीने विकसित केले आहे. त्यासाठी करावी लागणारी आखणी, नियोजन, ते करताना प्रशासनाची साथ, न्याययंत्रणेची अप्रत्यक्ष मदत याची काटेकोर अंमलबजावणी या परिवाराकडून कशी केली जाते याची चुणूक वि. सा. संघ व परिषदेच्या निवडणुकीत सार्यांना दिसली. कुणीही थेट आरोप करू नयेत म्हणून त्या त्या क्षेत्रातील स्वविचारधार्जिणे मुखवटे समोर करणे, त्यांना रिंगणात उतरवणे व मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी साम- दाम- दंड- भेदाचा वापर करणारी समांतर यंत्रणा उभी करून यश मिळवणे असे त्याचे स्वरूप. एकदा संस्था ताब्यात आली की लोकशाही मार्गाने झालेला बदल असे म्हणण्यास मोकळे ही या परिवाराची रणनीती आता सार्यांच्या परिचयाची झालेली. दुर्दैव हे की, सामंत अशी कोणतीही पूर्वतयारी न करता यात उतरले, प्रत्यक्ष सहभाग दिसेल अशी त्यांची कृती राहिली. प्रत्येक गोष्ट ‘सेनास्टाइल’ने यशस्वी करण्याचा मोह त्यांना
आडवा आला. या माघारीमुळे भाजप व सेनेच्या कार्यपद्धतीत किती जमीन-अस्मानचा फरक आहे याचे दर्शन सर्वांना झाले.
साडेपाच हजार कलावंत तसेच तंत्रज्ञ सदस्य असलेले हे महामंडळ मराठी चित्रपटसृष्टीच्या प्रगतीसाठी नेमके काय करते? कोल्हापुरातले चित्रीकरण दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे, त्यासाठी नेमक्या कोणत्या उपाययोजना आखते, या मूळ प्रश्नांना हात न घालता केवळ सत्ता वा ताबा मिळवणे हाच अलीकडचा प्राधान्यक्रम ठरला आहे. आता त्यात सत्ताधारीही उडी घेऊ लागल्याने अशा संस्थांच्या स्वायत्ततेचे काय, हा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारच्या मदतीवर चालणारी प्रत्येक संस्था सत्ताधार्यांच्याच हाती हवी हा सोस कडेलोटाकडे नेणारा आहे याची जाणीवच हळूहळू नष्ट होत चालली आहे. सामंत, शिर्केंच्या माघारीच्या निमित्ताने संस्थात्मक राजकारणात स्वायत्तता जपण्याच्या बाजूने उभे राहणार्यांना आत्मपरीक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे इतकेच.
