‘‘नीट’नेटकी का नाही…?’ हा अग्रलेख (१४ ऑगस्ट) वाचला. भारताला अजूनही जागतिक दर्जाची शैक्षणिक व्यवस्था निर्माण करता आलेली नाही. शेजारील चीनच्या ‘गाओकाओ’सारखी यंत्रणा आपण का उभारू शकलो नाही, यावर चिंतन झाले पाहिजे. आपल्या राजकीय नेतृत्वाने, ‘न खाउंगा न खाने दुंगा’ असा मंत्र तर दिला, पण प्रत्येक क्षेत्रात लागेबांधे असल्याने, ‘नीट’सारख्या परीक्षेचेही पेपर फुटतात. जागतिक पातळीवर भारत विश्वगुरू असल्याचे चित्र रंगवले जात असताना अशी अवस्था होणे दयनीय आहे. निवडणुका जिंकण्यातच सरकार मग्न आहे. सारीच यंत्रणा भ्रष्ट आचरणाने पोखरून निघते तेव्हा, विश्वासार्हतेलाही तडे जातात. भाषांतरकार, प्रश्नपत्रिका तयार करणारे शिक्षक आणि छापखाना यांतील ‘ऋणानुबंध’ केवळ पेपर फुटल्यामुळे समोर आले. अन्यथा कित्येक वर्षापासूनची ही साखळी पुढेही सुरूच राहिली असती. एनटीएची मूल्याधिष्ठित पुनर्बांधणी केल्याशिवाय पर्याय नसला तरी त्यात विद्यमान यंत्रणेतील कुणाही सदस्याचा अंतर्भाव करण्यात येऊ नये. एकूणच व्यवस्थेचे शुद्धीकरण करण्यासाठी, कठोर निर्णय घ्यावे लागतील. आरोग्य व्यवस्थेला भ्रष्टाचाराचा भुंगा कुरतडत आहे. विश्वगुरू म्हणून मिरवताना विकासातील त्रुटी लक्षात का येत नाहीत?
डॉ. नूतनकुमार पाटणी, चिकलठाणा (औरंगाबाद)
आपण कसले विश्वगुरू?
‘‘नीट’नेटकी का नाही…?’ हा अग्रलेख वाचला. केवळ नियमन करून नाही तर नियमांची कठोर अंमलबजावणी करून एखादी प्रक्रिया पार पाडायची असते, याचे भानच एनटीएने गमाविल्यामुळे आणि त्याबाबत गंभीर नसल्यामुळे पेपरफुटीसारख्या घटना घडतात. पेपर फुटू नयेत म्हणून निर्मिलेल्या व्यवस्थेवरही लक्ष ठेवणे अपरिहार्य आहेच. दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे तरच या परीक्षा सुरळीत होतील नाहीतर ‘मोरीला बोळा आणि दिंडी दरवाजा उघडा’ असे असेल तर उंदीर आतमध्ये शिरणारच. शत्रू देशाचे काही चांगले गुण आपण घेतले तर काही बिघडत नाही. आपल्यासारखाच उदंड लोकसंख्या असलेला देश पण कोणाचीही भ्रष्टाचार करण्याची, पेपर फोडण्याची हिंमत होत नाही. ‘विश्वगुरू’, ‘जगातील वेगवान अर्थव्यवस्था’ वगैरे ठीक आहे पण ‘नीट’सारखी परीक्षासुद्धा नीट घेता येत नसेल तर झाकली मूठ सव्वा लाखाचीच म्हणावी लागेल.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
संसदेतल्या गोंधळाचीच चर्चा
‘अखेरच्या दिवशी हजेरी’ ही (१४ ऑगस्ट) बातमी वाचली. या अधिवेशनात चर्चा कमी आणि गोंधळाच जास्त झाला. विरोधकांनी अभ्यासपूर्ण प्रश्न उपस्थित करावेत आणि सत्ताधार्यांनी समर्पक उत्तरे द्यावीत, हा अधिवेशनाचा खरा हेतू असतो. अधिवेशने अलीकडे चर्चेऐवजी गोंधळासाठी चर्चेत आहेत. कामकाज तहकूब, घोषणाबाजी, फलकबाजी हे नित्याचे झाले आहे. अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही सभागृहात गदारोळ झाला. महत्त्वाच्या विधेयकांवर चर्चेला वेळ मिळाला नाही. आवाजी मतदानाने घाईघाईत मंजुरी देण्यात आली. विधेयके चर्चेविना संमत झाली. विरोधकांना बोलू दिले नाही. करदात्यांच्या पैशांतून चालणार्या संसदेचे तास वाया गेले.
संभाजी दुधमल, सासवड
नक्षलमुक्त होण्याच्या वाटेवर
‘मिसिर बेसराच्या अटकेनंतर देश खरेच नक्षलमुक्त झाला का?’ हे विश्लेषण (१४ ऑगस्ट) वाचले. मिसिर बेसराच्या अटकेनंतर नक्षलवादाचा कणा नक्कीच मोडला आहे, पण देश नक्षलमुक्त झाला हे पूर्णपणे सत्य नाही. नक्षलवादी जिल्ह्यांच्या संख्येत कमालीची घट झाली आहे. जेमतेम १०-१५ जिल्ह्यांमध्ये आता नक्षलवाद दिसून येतो. त्यातील मोठ्या नेत्यांच्या मृत्यूमुळे किंवा अटकेमुळे त्यांच्या ताकदीला आता आळा बसला आहे. तसेच पोलीस व सुरक्षा विभागाच्या दलांची पकड या नक्षली भागात मजबूत आहे, पण अजूनही महाराष्ट्र, तेलंगणा व छत्तीसगडसारख्या राज्यांतील जंगलांच्या भागात नक्षलवादाचे अस्तित्व काही प्रमाणात कायम आहेच. सरकारी योजनांमुळे, सुरक्षा दलांच्या प्रयत्नांतून आणि अनेकविध डावपेचांमुळे भारत आता नक्षलवादातून मुक्त होण्याचा शेवटच्या पायरीवर उभा आहे, असा विश्वास वाटतो. सरिता पोटे, अहिल्यानगर
