वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या पदवी प्रवेशांसाठी होणारी ‘नीट’ फेरपरीक्षा देशभरात रविवारी सुरळीत पार पडली. फेरपरीक्षेचीही प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे दावे समाजमाध्यमांवर झाले. पण ते फोल आहेत, असे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी अर्थात, ‘एनटीए’ने स्पष्ट केले. फेरपरीक्षा देणार्यांनी अखेर सुटकेचा नि:श्वास टाकला असावा.
फेरपरीक्षेसाठी केंद्रीय सुरक्षा दलांची कामाला लागलेली भली मोठी यंत्रणा, ‘टेलिग्राम’वर घातलेली बंदी, परीक्षा केंद्रांवर कृत्रिम प्रज्ञाआधारित देखरेख, विद्यार्थ्यांची या केंद्रांवर झालेली काटेकोर तपासणी आदी उपाय आणि त्यासाठी काटकसरीच्या काळातही झालेला खर्च सत्कारणी लागला, अशी भलामण आता केली जाईल. पण मुळात ३ मे रोजी ‘नीट’ची प्रश्नपत्रिका फुटल्यानंतर त्याचे उत्तरदायित्व कोणाचे, या मुख्य प्रश्नाचे उत्तर मिळालेले नाही.
फेरपरीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना नव्याने करावी लागलेली अभ्यासाची आणि सर्वांत महत्त्वाची मानसिक तयारी, ती असह्य झाल्याने ३७ दिवसांत १२ विद्यार्थ्यांनी केलेल्या आत्महत्या, शिकवणी वर्ग नावाच्या समांतर शिक्षण व्यवस्थेच्या अधाशी वृत्तीने वेठीस धरलेले पालक, या सगळ्याबाबत एनटीए, शिक्षण खात्याची भूमिका काय? फक्त सांत्वनपर शब्द की ठोस कृतीचे पाऊल? आणि काही कृती करायची इच्छा असेलच, तर त्याची दिशा काय?
‘नीट’ फेरपरीक्षेनंतर उपरोक्त मूळ प्रश्नांना भिडावेच लागेल. आधी उत्तरदायित्वाबद्दल. विद्यार्थ्यांच्या करिअरची दिशा निश्चित करू शकेल अशा उच्च जोखमीच्या प्रवेश परीक्षांत एखादी स्वतंत्र, स्वायत्त संस्था पारदर्शकता आणू शकेल, या धारणेतून ‘एनटीए’ची स्थापना करण्यात आली. तिच्या स्थापनेलाही आता दशक होत आले. पण तरी ‘एनटीए’ परीक्षा सुरळीत पार पाडू शकते, असा विश्वास विद्यार्थी आणि पालकांत निर्माण झालेला नाही. गेल्या ३ मे रोजी झालेल्या ‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिकाफुटीत या संस्थेसाठी प्रश्नपत्रिका तयार करणारेच सामील असल्याचे तपासात उघड झाले. कसा विश्वास ठेवायचा अशा यंत्रणेवर?
आयआयटी प्रवेशांसाठी होणार्या जेईई-ॲडव्हान्स्ड या परीक्षेचे संचलन दर वर्षी एखादी आयआयटी करते. त्यासाठी ‘आयआयटी’तील तज्ज्ञच प्रश्नपत्रिका काढतात. ती जर इतकी वर्षे सुकरपणे पार पडते आहे, तर किमान ते कोणते प्रारूप वापरतात, प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी काय यंत्रणा असते, याचा अभ्यासही ‘एनटीए’ला करावासा वाटू नये? वैद्यकीयसारख्या महत्त्वाच्या विद्याशाखेसाठी देशपातळीवर होत असलेल्या ‘नीट’च्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्याकरिता कनिष्ठ महाविद्यालयांतील शिक्षकांऐवजी फक्त ‘एम्स’ किंवा तत्सम राज्यस्तरीय प्रतिष्ठित वैद्यकीय महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांचा समावेश का नसावा? अखेर या प्रवेश परीक्षांत पात्र ठरून पुढे येणारे विद्यार्थी त्यांच्याच अध्यापनाखाली तयार होणार असतील, तर तेथे येणार्यांची चाळणी त्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने लावणे शक्य आहे, हे अमान्य करून कसे चालेल?
शिकवणी वर्गांना आता खरोखरच व्यापक वेसण घालण्याची गरज आहे. त्यांचे शुल्क, दावे, अध्यापनाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांचे केले जाणारे यांत्रिकीकरण या सगळ्यालाच आळा घालायला हवा. हे सगळे अपरिहार्य असल्याची भावना निर्माण झालेल्या पालकांचेही समुपदेशन हवे. कोणी तरी केवळ व्यावहारिक फायद्यांसाठी केलेल्या दाव्यांवर आपल्या पाल्याची क्षमता कोणत्या
मर्यादेपर्यंत खेचायची, याचे भान यायलाच हवे आहे. हा पालकवर्ग दर वर्षी वेगळा असतो. त्यामुळे त्याची नित्यताही आवश्यक. आणि या सगळ्याबरोबरच आमूलाग्र बदलांची पावलेही गरजेची. त्यांचे दिशादर्शन नव्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातच आहे. घोकंपट्टी व परीक्षांसाठी शिकणे याऐवजी संकल्पना स्पष्ट होणे हाच अध्ययनाचा हेतू असायला हवा, असे हे धोरण म्हणते. त्यासाठी उच्च जोखमीच्या समजल्या जाणार्या दहावी-बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांपासून तत्सम सर्व परीक्षांपर्यंत आमूलाग्र बदल आवश्यक आहेत.
मूल्यमापनाचा भर हा शिकवणी वर्ग व्यवस्थेला प्रोत्साहन देणार्या परीक्षांतील गुणांवर नाही, तर सातत्यपूर्ण आकारिक मूल्यमापनावर हवा, असे हे धोरण सांगते. विद्यार्थ्यांच्या सर्व पातळ्यांवरील मूल्यमापनाच्या व्यवस्थेतच आमूलाग्र बदल सुचवणारी ही सूचना अंतिमत: ‘ओपन बुक टेस्ट’सारख्या पर्यायापर्यंतही पोहोचू शकते, जो पर्याय प्रश्नपत्रिकाफुटी हाच पर्याय नाहीसा करतो. आता यासाठी शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा यंत्रणा, पालक व विद्यार्थी यांची मानसिकता तयारी व्हायला किती वेळ लागणार, इतकाच काय तो प्रश्न.
