नेपाळी संसदेच्या- म्हणजे काठमांडूतील ‘प्रतिनिधी सभे’च्या २७५ पैकी १६५ मतदारसंघांत झालेल्या निवडणुकीचा निकाल जरी विद्यमान पंतप्रधान शेरबहादूर देऊबा यांच्या ‘नेपाली काँग्रेस’ पक्षाला सर्वाधिक जागा देणारा असला तरी तो अर्धामुर्धाच म्हणावा लागेल. एकतर २७५ पैकी उर्वरित ११० जागा ‘प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व’ पद्धतीने भरल्या जाणार आहेत आणि त्यांचे भवितव्य अद्याप ठरायचे आहे. दुसरे म्हणजे, देऊबा यांचा ‘नेपाली काँग्रेस’ हा पक्ष ५३ जागा जिंकून त्यातल्या त्यात मोठा ठरला असला, तरी ‘कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल’ (सीपीएन) हेच नाव धारण करणाऱ्या पक्षाचे यंदा एकमेकांविरोधात उतरलेले दोन गट - माजी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ऊर्फ ‘प्रचंड’ यांचा ‘युनायटेड मार्क्‍सिस्ट - लेनिनिस्ट’ (यूएमएल) आणि माजी पंतप्रधान खड्गप्रसाद शर्मा ओली यांचा ‘माओइस्ट सेंटर’- हे एकत्र आल्यास त्यांची संख्या ६० भरते. यापैकी जास्त म्हणजे ४३ जागा ओली यांच्या पक्षाला आहेत आणि ‘एकत्र सरकार स्थापन करू’ असे सूतोवाच करून प्रचंड यांना आपल्या बाजूने वळवण्याच्या हालचालीदेखील सुरू केल्या आहेत. प्रचंड हे सध्या देऊबासमर्थक सत्ताधारी आघाडीत आहेत, तर ओली विरोधकांच्या आघाडीचे प्रमुख. चीनच्या मध्यस्थीने प्रचंड आणि ओली यांचे गट एकत्र आणण्याचा प्रयत्न २०१७ झाला होता, पण साडेतीन वर्षांतच या एकीची पुन्हा बेकी झाली आणि प्रचंड गेले देऊबांकडे. ते आता पुन्हा आपल्याकडे यावेत अशी आशा ओलींना वाटण्याची कारणे दोन. पैकी पहिले ‘सत्ताकांक्षा’ इतके साधे! पण दुसरे कारण म्हणजे, देऊबा यांच्याबद्दल त्यांच्या ‘नेपाली काँग्रेस’मधील कुरबुरी आता चांगलेच डोके वर काढू लागल्या आहेत. वास्तविक, नेपाळमधील नेतृत्वाबद्दलच्या कुरबुरी तिन्ही पक्षांमध्ये असू शकतात, असे मानण्यास जागा आहे. विविध पक्षांचे मिळून ६० विद्यमान नेपाळी खासदार यंदाची निवडणूक हरले आहेत. हे सारे आपापल्या मतदारसंघांतील ज्येष्ठ नेते होते. २००८ मध्ये नेपाळी लोकशाही सुरू झाली, तेव्हापासून या ज्येष्ठांनी जम बसवला होता. ती पकड आता सुटते आहे. याचे कारण मतदारांमधली अस्वस्थता. ती आता तरुण प्रतिनिधींना वाव देते आहे. यामुळेच, अमेरिकेत कुठलेसे उपाहारगृह चालवून मग नेपाळी चित्रवाणीवर कार्यक्रम-सादरकर्ता म्हणून घरोघरी पोहोचलेल्या रवि लामिछाने यांच्या ‘राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी’ या अगदी नव्या पक्षाला सात जागा मिळू शकल्या. लामिछाने यांना आता ‘किंगमेकर’ ठरण्याची स्वप्ने पडत आहेत. पण एवढे होऊनही सध्या तरी देऊबा- प्रचंड - ओली या त्रिकोणातच नेपाळी राजकारण फिरत राहणार, हेच दिसून येते. यातही देऊबांवरली नाराजी स्वत:च्या राजकीय लाभासाठी वापरण्यात ओलींना यश मिळेल का, हे महत्त्वाचे. म्हणजे पंतप्रधानपदासाठी खरी रस्सीखेच देऊबा आणि ओली यांच्यातच. पण यावरच, नेपाळसाठी चाललेली भारत आणि चीन यांची रस्सीखेचही अवलंबून आहे. ओली चीनसमर्थक आणि देऊबा भारतसमर्थक, असे शिक्के मारून झाल्यावरही चीनने रेल्वे, रस्ते आदी मोठे प्रकल्प आखून नेपाळमध्ये पाय रोवलेच आहेत. तेव्हा चीन आणि भारतापैकी नेपाळ कोणाकडे, हा प्रश्न भारतासाठी केवळ निवडणुकीपुरता नसून सातत्यपूर्ण, अगदी दररोजच्या राजनैतिक डावपेचांनीच तो सोडवावा लागणार आहे. शेरबहादूर देऊबा, के. पी. शर्मा ओली
