गेली अनेक वर्षे तीन पक्षांतील शासकरूपी शोषक आलटून पालटून पाहून विटलेल्या नि पिचलेल्या नेपाळी जनतेने, अखेर संबंधित तिन्ही पक्षांना धडा शिकवून, चौथ्या नवथर पक्षाची नि या पक्षाच्या नवीनतम पंतप्रधानाची निवड करून जनमताच्या रेट्याची प्रचीती आणून दिली. गेल्या १४ वर्षांत १८ सरकारे पाहिलेल्या नेपाळी जनतेला, पंतप्रधानपदावर पुष्पकुमार दहल ‘प्रचंड’ आहेत की के. पी. शर्मा ओली आहेत की शेरबहादुर देउबा आहेत याची फिकीरही वाटेनाशी झाली होती. परंतु लोकशाही व्यवस्थेत शासकांचीच शिसारी येणे ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा ठरते. याची जाणीव बाळगून या चिमुकल्या देशातील परिपक्व मतदारांनी चौथ्या पर्यायाला स्वीकारले आणि ‘अमूकशिवाय आहेच कोण’ असे कथानक आळवणार्या कथेकरींना सणसणीत चपराक दिली. श्रीलंका आणि बांगलादेशपाठोपाठ आता नेपाळमध्येही विशेषत: नवमतदारांनी प्रस्थापितांनाच स्वीकारण्याची हतबलता झुगारून नव्या दमाच्या, नवीन विचारांच्या नेत्यांना सत्तारूढ करण्यास सुरुवात केली. ही बाब प्राधान्याने लोकशाहीविरोधी मानसिकतेच्या भारतीय उपखंडात विशेष लक्षवेधी. बलेंद्र (बलेन) शाह या ३५ वर्षीय नेत्याची भरभरून बहुमताने पंतप्रधानपदी निवड करून नेपाळी मतदारांनी नवोन्मेषी लोकशाहीच्या पारड्यात कौल दिला. बलेन शाह हे काठमांडूचे महापौर होते. त्यांच्या राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टीने (आरएसपी) शुक्रवारी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत निर्णायक आघाडी घेतली. नेपाळच्या प्रतिनिधिगृहात २७५ जागा असल्या, तरी त्यांतील १६५ जागांसाठीच थेट निवडणूक होते. उर्वरित ११० जागा निवडणुकीत सहभागी राजकीय पक्षांना त्यांच्या जिंकलेल्या मतदारसंघांच्या प्रमाणात वाटल्या जातात. बलेन शाह यांच्या मुसंडीची खुमारी वाढण्याचे आणखीही एक कारण आहे. त्यांनी माजी पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांचा त्यांच्या पारंपरिक ‘झापा’ या मतदारसंघात ५० हजार मतांनी पराभव केला. ओली हे चारदा नेपाळचे पंतप्रधान होते नि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (युनिफाइड मा्क्सिसस्ट लेनिनिस्ट) या प्रमुख राजकीय पक्षाचे ते अध्यक्षही आहेत. नेपाळच्या युवकांनी गेल्या सप्टेंबरात आंदोलन करून त्यांचेच सरकार पाडले होते.
नेपाळमधील दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना – सीपीएन-यूएमएल आणि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एनसीपी) रविवारपर्यंतच्या मतमोजणीत दोन आकडी मजलही मारता आली नव्हती. या दोन पक्षांपेक्षा नेपाळी काँग्रेस पक्षाची स्थिती जरा बरी. या तीन पक्षांच्या तुलनेत नवीन असलेल्या आरएसपीने १०० जागांच्या पलीकडे मुसंडी मारली. त्यांच्या पक्षाला ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाली. ती देणार्यांत अर्थातच युवा मतदारांचा हिस्सा मोठा. गतवर्षी नेपाळमधील सर्व मोठ्या शहरांमध्ये युवा वर्ग बेरोजगारी तसेच समाजमाध्यमांवर आणण्यात आलेल्या बंदीमुळे संतप्त होऊन रस्त्यावर उतरला. नेपाळमधील प्रस्थापित राजकर्त्यांविरोधात वर्षानुवर्षे ठासून भरलेल्या सामुदायिक असंतोषाला मुक्तद्वार मिळाले. असंतोषाचा रेटा उग्र होता नि त्यासमोर तत्कालीन पंतप्रधान ओली यांचे सरकारच कोलमडले. निव्वळ विद्यार्थी किंवा युवकांच्या आंदोलनाचा रेटा मोडून काढण्यासाठी आवश्यक पोलीस, निमलष्करी दले व लष्कर नेपाळकडे होते. पण सरकारच्या आदेशावरून बळाच्या जोरावर आंदोलन दडपणे त्यांना मान्य नव्हते. या यंत्रणांच्या असहकारातूनही सरकार कोलमडले हे लक्षात ठेवावे लागेल.
या असंतोषाचा अचूक फायदा उठवण्याचे राजकीय चातुर्य बलेन शाह यांनी दाखवले. ते रॅपगायक वगैरे आहेत म्हणून माध्यमांमध्ये चर्चा सुरू आहे. ते ठीक. पण ते एक स्थापत्य अभियंताही आहेत. काठमांडूतील रहदारीच्या समस्यांवर त्यांनी शास्त्रीय पद्धतीने तोडगे काढले. त्याबरोबरीने नेपाळची ओळख निव्वळ भारत आणि चीन या महासत्तांच्या हातचे बाहुले अशी राहू नये याकडे त्यांचा कटाक्ष असतो. भारतीय चित्रपटांच्या प्रदर्शनावर त्यांनी बंदी आणली होती. नेपाळच्या नकाशामध्ये भारताच्या हद्दीतील भूभाग दाखवण्याविषयी ते आग्रही असतात. म्हणजे मांडलिकत्व किंवा मांडवळ मानसिकतेचे हे व्यक्तिमत्त्व नाही हे भारताने ओळखावे नि चीननेही ध्यानात ठेवावे. तरीदेखील बर्याच अवधीनंतर नेपाळमध्ये नि:संदिग्ध बहुमताचे सरकार सत्तेवर येईल ही आपल्या दृष्टीनेही जमेची बाजू. नेपाळ सरकारची संभावना यापुढे चीनधार्जिणे किंवा भारतधार्जिणे अशी होणार नाही ही बाब नेपाळइतकीच भारतासाठीही आशादायी.
