योगेंद्र यादव नव्या इमारतीतील वाढीव आसनक्षमतेमुळे लोकसभेतील जागा वाढण्याच्या शक्यतेबरोबरच नव्या राजकीय वादाची चिन्हे दिसत आहेत.. नुकत्याच उद्घाटन झालेल्या लोकसभेच्या नव्या इमारतीत लोकसभेची आसनक्षमता ८८८ करण्यात आली आहे. वरवर क्षुल्लक वाटणाऱ्या या तपशिलामुळे राजकीय वाद सुरू होण्याची शक्यता आहे. लोकसभा मतदारसंघांच्या पुढील पुनर्आखणीमध्ये भाजपला प्रत्येक राज्यातील जागांचे पुनर्विभाजन करायचे आहे, अशी चर्चा बरेच दिवस सुरू आहे. हा फक्त तर्क नाही, तर खरोखरच तशी शक्यता आहे. कुणाला हा प्रस्ताव वेडगळ वाटेल, पण त्यामागे व्यावहारिक विचार आहे आणि त्याला तत्त्वाचा मुलामा देण्यात आला आहे. असे असले तरी या घडीला या गोष्टीला प्राधान्य देण्याची गरज नाही. या संदर्भातली चर्चा काय आहे, ती आधी समजून घेऊ या. लोकसभेत सध्या ५४३ जागा आहेत (अधिक २ जागा अँग्लो इंडियन्ससाठी राखीव आहेत). घटनेनुसार कमाल जागांची संख्या ५५२ आहे. लोकसंख्येतील वाटय़ानुसार या जागा वेगवेगळय़ा राज्यांमध्ये कशा वाटल्या जातील याचीही तरतूद संविधानात आहे. देशाच्या लोकसंख्येतील विविध राज्यांचा वाटा बदलतो तेव्हा काय होते हा प्रश्न आहे. दर दहा वर्षांनी तत्कालीन ताज्या दशवार्षिक जनगणनेतील लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेतील जागांची पुनर्रचना करण्याची तरतूद राज्यघटनेत आहे. १९६१ आणि १९७१ च्या जनगणनेनंतर ही पुनर्रचना करण्यात आली, परंतु १९७६ मधील घटनादुरुस्तीनंतर ती थांबली. या घटनादुरुस्तीने २००१ च्या जनगणनेपर्यंत प्रत्येक राज्याचा वाटा गोठवला. पुढे त्यासाठीची मुदत २०१६ पर्यंत वाढवण्यात आली. आता हे असेच सुरू राहणार असे मानले जात असतानाच भाजपने जागावाटपाच्या प्रस्तावावर विचार करण्यात रस दाखवला आहे. हे दोन प्रकारे केले जाऊ शकते. एक तर काही राज्यांच्या जागांची संख्या कमी करून काही राज्यांसाठी अतिरिक्त जागा दिल्या जाऊ शकतात किंवा लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवली जाऊ शकते. त्याअंतर्गत कोणत्याही राज्यातील सध्याच्या जागांची संख्या कमी न करता ज्या राज्यांमध्ये लोकसंख्यावाढ झाली आहे, त्यांना अतिरिक्त जागा मिळू शकतील. दुसऱ्या पद्धतीचा अवलंब करायचा असेल आणि केरळच्या २० जागा कमी होऊ द्यायच्या नसतील, तर लोकसभेतील जागांची संख्या ८६६ पर्यंत वाढवावी लागेल. त्यामुळेच नवीन लोकसभा इमारतीच्या आसनक्षमतेने सर्वाच्या भुवया उंचावल्या आहेत. या प्रस्तावाचे परिणाम समजून घेऊ या. २०२६ मध्ये प्रत्येक राज्याच्या अंदाजित लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेच्या जागांचे पुनर्वाटप केल्यास, सर्व दक्षिण भारतीय राज्यांचा तोटा होईल. सगळय़ात जास्त तोटा केरळचा होईल कारण हे राज्य आपल्या ८ जागा गमावेल. (सध्या केरळच्या २० जागा आहेत, त्या १२ होतील). तोटा होणाऱ्या इतर प्रमुख राज्यांमध्ये तमिळनाडू (८ जागा), आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा (एकत्रित ८ जागा), पश्चिम बंगाल (४ जागा), ओडिशा (३ जागा) आणि कर्नाटक (२ जागा) यांचा समावेश आहे. पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड प्रत्येकी एक जागा गमावतील. याचा सर्वात जास्त फायदा उत्तर भारतीय हिंदी भाषिक राज्यांना मिळेल. उत्तर प्रदेश (११ जागा), बिहार (१० जागा), राजस्थान (६ जागा) आणि मध्य प्रदेश (४ जागा). दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, छत्तीसगड आणि झारखंडला प्रत्येकी एक जागा मिळेल. महाराष्ट्र, आसाम आणि पूर्वीचे जम्मू आणि काश्मीर ही राज्ये एकही जागा गमावणार नाहीत. हीच या सगळय़ामधली खरी मेख आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा याचा अर्थ हिंदी भाषिक राज्यांना थेट ३३ जागांचा फायदा होईल आणि तोही गैर-हिंदी भाषिक राज्यांच्या खिशातून. ५४३ पैकी २२६ जागांवर आधीच हिंदी पट्टय़ाचे वर्चस्व आहे. त्यात या बदलानंतर त्यांच्याकडे २५९ जागा असतील. त्यामुळे त्यांचे जवळपास बहुमत असेल. (किंवा गैर-हिंदी राज्यांतील काही मोठय़ा शहरांमधील हिंदी भाषिकांची लोकसंख्या विचारात घेतल्यास स्पष्ट बहुमत असेल). राज्यसभेतील जागांची संख्या ८४८ वर नेली तर केरळच्या २० जागा राखल्या जाऊन त्याला दिलासा मिळू शकेल, परंतु उत्तर प्रदेशच्या १४३ जागा असतील, बिहारचा वाटा ७९ असेल आणि राजस्थानचा वाटा ५० वर जाईल. हिंदी पट्टय़ाला तिथेही जवळपास बहुमतच असेल. या जागावाटपाचा कोणाला फायदा होईल हे वेगळे सांगायची गरज नाही. २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसभेच्या जागांची वाटणी झाली असती, तर भाजपला जास्तीच्या आणि हुकमी १७ जागा मिळाल्या असत्या, त्याही बहुतेक प्रादेशिक पक्षांच्या खिशातून. खरे तर, हा प्रस्ताव अजिबात अतार्किक नाही. नेमके सांगायचे तर, तो एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य या सर्वोच्च लोकशाही तत्त्वाला धरूनच आहे. उलट सध्या आहे ते जागावाटपच त्या तत्त्वाचे गंभीर उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. उत्तर प्रदेशमध्ये जवळपास ३० लाख लोकांमागे एक खासदार आहे, तर तमिळनाडूमध्ये एक लाख १८ हजार लोकसंख्येमागे एक खासदार आहे. त्यामुळे, तमिळनाडूमधील नागरिकाचे राजकीय मूल्य उत्तर प्रदेशमधील नागरिकाच्या जवळजवळ दुप्पट आहे. हे योग्य नाही, म्हणूनच राज्यघटनेने जागांच्या राज्यनिहाय वाटय़ाचा दशवार्षिक आढावा घेण्याची तरतूद केली आहे. कोणत्याही लोकशाहीवादी व्यक्तीने या तरतुदीचे आणि नियमित पुनर्नियोजनाचे समर्थन केले पाहिजे. हे पुनर्वितरणच नको, कारण त्याच्यामुळे कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात यशस्वी ठरलेल्या राज्यांवर अन्याय होईल, हा या प्रक्रियेच्या विरोधातील युक्तिवाद चुकीचा आहे, हेदेखील मान्य केले पाहिजे. जन्म आणि मृत्युदरांतील बदल हे कुटुंब नियोजन धोरणाशी नाही, तर समृद्धी आणि साक्षरतेशी संबंधित असतात. शिवाय, हाच युक्तिवाद समाजातील अनुसूचित जाती, जमाती, मुस्लीम किंवा गरीब अशा दुर्बल घटकांविरुद्ध किंवा ज्यांचा जागतिक स्तरावर लोकसंख्यावाढीचा दर जास्त आहे अशा भारतासारख्या गरीब देशांविरुद्ध वापरला जाऊ शकतो. तरीही हा प्रस्ताव नाकारला गेला पाहिजे कारण तो आपल्या राज्यघटनेतील संघराज्यवादाच्या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. यात ज्यांचा फायदा होणार आहे ते आणि ज्यांना तोटा सहन करावा लागणार आहे ते, असे दोघेही एकाच वेळी भौगोलिक, भाषिक, आर्थिक आणि राजकीय पातळीवर वेगवेगळय़ा भूमिकांमध्ये आहेत. लाभ घेणारे उत्तर भारतात आहेत, ज्यांचा तोटा होणार आहे ते मुख्यत: दक्षिण आणि पूर्वेकडील भारतातील आहेत. जवळजवळ सर्व लाभार्थी हिंदी भाषिक आहेत. जवळजवळ सर्व गैर-हिंदी भाषिकांचा (ओडिया, बंगाली आणि पंजाबी भाषिकांसह) तोटा होणार आहे. ही राज्ये आर्थिक वाढीचे इंजिन आहेत आणि त्यांना विशेषत: जीएसटीबद्दल आधीच नाराजी आहे. ज्या राज्यांमध्ये जागा वाढणार आहेत, अशा अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेस आणि भाजप यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे (किंवा ज्यांना प्रादेशिक पक्ष म्हणता येणार नाही, अशा विशिष्ट राज्यांतील काही पक्षांमध्ये). ज्यांच्या जागा कमी होणार आहेत, अशा राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आहे. लोकसंख्येवर आधारित जागा ही रचना मान्य केली तर उत्तर भारतीयांचे, हिंदी भाषिकांचे वर्चस्व वाढेल. हे म्हणजे भारताला जोडून ठेवणाऱ्या संघराज्यवादाच्या अलिखित कराराचे उल्लंघन ठरू शकते. संघराज्यवादात केंद्राच्या कोणत्याही एका घटकाचे वर्चस्व नसणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात हिंदी भाषिक राज्यांचे संख्यात्मक प्राबल्य संघराज्याची समता धोक्यात आणते. यावर आणखी जोर देणे आणि हिंदी पट्टय़ातील राज्यांची राज्यसभेतील संख्या वाढवणे अनेक गैर-हिंदी भाषिकांना धोक्याचे वाटू शकते. त्यामुळे आत्ताच हे सगळे थांबवणे सर्वात शहाणपणाचे आहे. राजकारणात कधीच एकच एक तत्त्व कायम नसते. सर्व गंभीर नैतिक निवडींमध्ये स्पर्धात्मक तत्त्वांचा समावेश असतो. या प्रकरणात लोकशाही तत्त्व विरुद्ध संघराज्य तत्त्व असा विचार केला पाहिजे. या टप्प्यावर, संघराज्य तत्त्व अधिक महत्त्वाचे मानले पाहिजे. हा मुद्दा नाकारण्याची भूमिका किंवा त्याबाबतची द्विधा मन:स्थिती भारताच्या एकात्मतेला हानी पोहोचवू शकते. हिंदू-मुस्लिमांमध्ये दरी निर्माण करण्यासाठी सुरू असलेल्या राजकीय प्रयत्नांना तोंड देतानाच या क्षणी हे भान बाळगणेही अत्यंत गरजेचे आहे. लेखक ‘जय किसान आंदोलन’ आणि ‘स्वराज इंडिया’चे संस्थापक आहेत. yyopinion@gmail.com
