नदीकारण : मी नदी आहे, नदी मी आहे…

निसर्गाहून मानव श्रेष्ठ आहे या समजुतीच्या किंवा भावनेच्या पायावर आधुनिकता (मॉडर्निटी) विकसित झाली. मग या विचारातून शोध लागले, नवीन तंत्रज्ञानाची निर्मिती आणि निसर्गाची प्रचंड हानी झाली. पण निसर्गहानी हा आधुनिकतेचा सगळ्यात वाईट परिणाम नव्हता. आधुनिकतेचा सगळ्यात बीभत्स अवतार म्हणजे युरोपीय वसाहतवाद! अर्थात युरोपातील देशांनी जगभर जाऊन आपल्या वसाहती वसवणं आणि तेथील स्थानिकांवर राज्य करणं. या वसाहतवादामुळे नदीचं, तिच्या काठच्या मूळनिवासी जमातींचं काय होतं? आणि नदी वाचवायला ते कसा संघर्ष करतात?

एखाद्या देशातल्या व्यक्तींनी, दुसर्‍या प्रदेशात येऊन वस्ती केल्यास तिला त्या परकीयांची ‘वसाहत’ असं म्हटलं जातं. पण ‘वसाहतवाद’ फक्त वसाहतीपुरता मर्यादित होता का? प्रश्न वसाहती वसवण्याचा नव्हताच कधी. प्रश्न वसाहत कुठे आणि कशी होते आहे, हा होता. युरोपीय वसाहती जमिनीच्या एखाद्या तुकड्यावर वसत नव्हत्या. स्थानिकांचा देशचा देश त्या पादाक्रांत करत होत्या. स्थानिकांच्या नद्या, पर्वतरांगा, शेतजमिनी या जणू आपल्या स्वत:च्या मालकीच्या आहेत असा हा खाक्या होता.

हा खाक्या फक्त मिरवण्यापुरता नव्हता, तर तो कायद्याच्या मार्फत, कागदावरच्या अक्षरांनी वास्तवात आणला जात होता. स्थानिकांशी आधी व्यापारासाठी करार करायचा, नंतर त्या कराराअंतर्गत त्यांची फसवणूक करून त्यांच्या जमिनी बळकावयच्या आणि  एकदा का स्थानिकांचं सगळं काही आपल्या हातात आलं, की मग त्यांच्यावर हवं तसं राज्य करायचं. याच मार्गानं भारतातील बरीचशी राज्य इंग्रजांनी फक्त करारांमार्फत जिंकली; पण तरीही भारतात अनेक राजवटी होत्या. त्यांचा स्वत:चा कायदा होता. त्यामुळे त्या राजवटी जिंकायला इंग्रजांना किमान सव्वाशे वर्षं लागली. न्यूझीलंडचं तसं नाही.

निसर्गाच्या सान्निध्यात जगणार्‍या, शेती आणि इतर पारंपरिक व्यवसाय करून राहणार्‍या माओरी आणि तत्सम इतर मूळनिवासी जमातींची वस्ती न्यूझीलंडमध्ये होती. त्यांच्या परंपरा, भाषा, राज्यपद्धती सार्‍याच निराळ्या. त्यांची जीवनमूल्ये ही कोणत्या कागदावर खरडलेल्या ग्रंथात नव्हती. ती येत होती त्यांच्या लोककथांतून. निसर्गाशी येणार्‍या संबंधातून, नदीकाठच्या सहवासातून. या लोककथा काय सांगतात? 

पृथ्वी आणि आकाशाच्या सुंदर मीलनातून, वारे, नद्या, पर्वतरांगाची निर्मिती झाली. निसर्गाचे हे सौंदर्य जणू त्या मीलनाच्या आठवणी. याच आठवणींच्या सान्निध्यात माओरी जगतात आणि ज्या नदीकाठी ते वाढले त्या नदीचा मृत्यूनंतरही ते अविभाज्य घटक होतात. ‘‘आपल्या आजा-पणजोबांना आपण जिवंतपणी डोळ्यादेखत जपतो, मृत्यूनंतर ते नदीत सामावतात;  मग त्या नदीला जपणं म्हणजे आपल्या पूर्वजांना जपणं नाही का? दुसरीकडे आपल्या मृत्यूनंतर आपणही नदीचा भाग होणार… मग नदी राखणं म्हणजे आपलं भविष्य जपणं… भूत आणि भविष्याचं ठीक; पण वर्तमानात आपल्या रंध्रारंध्रातून जिचं पाणी वाहतं आणि रोमारोमांतून ज्यांचं रक्त वाहतं, ते पूर्वज आणि पाणी हे सारं नदीच नाही का? मग ती वाहती नदी आणि माझ्यात फरक काय राहिला? ती डोंगरदर्‍यातून वाहणारी नदी  माझ्यातच तर आहे आणि मी नदी आहे… ’’ ही माओरीची ८०० वर्षांपासूनच चालत आलेली मान्यता. पण हे काही इंग्रजी गोर्‍या साहेबाला मान्य नव्हतं.  नदी म्हणजे मानवी उत्कर्षाचं एक संसाधन एवढंच काय त्याला कळत होतं. ते वापरायचं आणि सोडून द्यायचं, हाच त्याचा अजेंडा.

सतराव्या शतकापासून मोठ्या प्रमाणात इंग्रज न्यूझीलंडमध्ये येऊन वस्ती करायला लागले होते. ही वस्ती १९व्या शतकात मोठ्या प्रमाणात वाढली. नद्या, शेती, जगण्याची पद्धत आणि ‘प्रगती’ या सार्‍याच बाबतीत त्यांचे विचार माओरींहून निराळे होते. त्यांनी स्वत:ची न्यायव्यवस्था आणली, सैन्य आणलं, संसद वसवली. हे सारंच स्थानिकांसाठी न्यारं. तेव्हा स्थानिकांची स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य अबाधित राहील आणि परकीय ‘साहेबा’लाही सुखानं जगता येईल यासाठी माओरी आणि पालेखांमध्ये (माओरी भाषेत युरोपीय लोकांना पालेखा म्हणतात)  १८४० मध्ये वैतांगी इथं तह झाला.

या तहानुसार नद्यांवर, पर्वतरांगांवर माओरींचा पूर्ण अधिकार असेल. त्यांना परंपरागत पद्धतीनं जगण्याची स्वायत्तता देण्यात आली. पण मेख ही होती की त्यांना स्वायत्तता (ऑटॉनॉमी)  दिली होती, सार्वभौमत्व (सॉव्हरीनटी) नव्हे. सार्वभौमत्व इंग्रजांचंच होतं. नद्या आणि नद्याकाठच्या जमिनींची मालकी जरी माओरींची असली तरी सरकार इंग्रजांचं होतं. त्यामुळे संसदेत फक्त एखादा कायदा मंजूर करून, नद्या, पर्वतरांगा इंग्रज सरकार हस्तगत करू शकणार होतं. आणि हे मान्य नसेल तर? मग न्यायालयात दाद मागा… न्यायालयंही इंग्रजांचींच. पण या कशाचीच कल्पना माओरींना देण्यात आली नव्हती. 

इंग्रजांचा डोळा माओरींच्या व्हांगाहुई नदीवर होता. न्यूझीलंडमधून वाहणार्‍या या नदीच्या उरात सुपीक माती, कोळसा, वीज देऊ शकेल इतकं भरभरून पाणी होतं, हे सारंच इंग्रजांना हवं होतं. करार झाल्याझाल्या व्हांगाहुई नदीवर त्यांनी हक्क सांगायला सुरुवात केली. ही संपूर्ण नदी १८४०च्या दशकात इंग्रजांना मासेमारीसाठी खुली करण्यात आली. माओरींसाठी हा पहिला संघर्ष होता. मोठ्या मुश्किलीनं १८४९मध्ये नदीचे काही प्रवाह माओरींना स्वत:च्या मासेमारीसाठी संरक्षित करण्यात यश आलं. मात्र १८६०-७०च्या दशकांत नदीकाठी वृक्षतोड आणि नदीतील वाळूखनन मोठ्या प्रमाणात सुरू झालं. त्याविरोधात माओरींनी संसदेत धाव घेतली, पण काहीही झालं नाही.

अखेर १८९५ सालात वैतांगीच्या तहानुसार मासेमारीचे पारंपरिक हक्क देण्यात यावे, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पण तेव्हाही माओरींचे हक्क नाकारण्यात आले. नंतर नदीतल्या वाळूखननाच्या विरोधात खटला टाकला असता १९०३ मध्ये खाण आणि खनन कामासंदर्भात कायदा करून वाळूखननाला सरकारी मान्यता देण्यात आली. हे कमी म्हणून की काय, १९२०च्या दशकात नदीच्या उगमाजवळच्या प्रदेशांत ठिकठिकाणी धरणं बांधून नदीचा प्रवाह वळवण्याची योजना इंग्रज सरकारनं आणली.

म्हणजे व्हांगाहुई नदीचा नैसर्गिक प्रवाहही आता उरणार नाही. याच संदर्भात १९३८मध्ये, वैतांगीच्या तहानुसार नदीपात्रावर (रिव्हर बेड) माओरींना स्वायत्त अधिकार देण्यात आला होता, तो धरणांमुळे आणि खाणकामामुळे काढून घेण्यात आला आहे, अशी फिर्याद माओरींनी न्यायालयात नेली. हा खटला तब्बल २४ वर्षं चालला, आणि शेवटी माओरी हा खटला हरले. वैतांगीच्या तहाच्या नावानं आपली मोठी फसवणूक झाली आहे हे माओरींच्या लक्षात आलं.

तेव्हा कायदेशीर लढाईसह रस्त्यावरची आंदोलनं माओरींनी उभी केली. वैतांगीचा तह म्हणजे आमची झालेली फसवणूक आहे, आम्हाला आमची नदी परत हवी आहे, यासाठी माओरींचा प्रतिरोध सुरू झाला. तहात गेलेली नदी परत कशी मिळवता येईल, तेही नवीन कायद्यांच्या चौकटीत, हा या प्रतिरोधाचा मुख्य विषय होता. वाढता असंतोष पाहता १९७५मध्ये न्यूझीलंड सरकारनं वैतांगी लवादाची (ट्रायब्यूनलची) स्थापना केली. वैतांगी तहात काय फसवणूक झाली आहे याचा सोक्षमोक्ष लावणारं हे विशेष न्यायालय होतं. 

एकीकडे वैतांगी तहातून नदी परत मिळवण्यासाठी लवाद दिला; तर दुसरीकडे नदीकाठच्या जमिनींचं खासगीकरण सुरू केलं. म्हणजे माओरी खटला जिंकलेच तर त्यांना पुन्हा खासगी मालकांशी लढावं लागणार, असा सारा सरकारी डाव.  याला कंटाळून १९९५ मध्ये माओरींनी ७९ दिवस नदीपात्रात ठिय्या आंदोलन केलं. सरकारला थोडी माघार घ्यावी लागली. शेवटी १९९९मध्ये पहिला आशेचा किरण दिसला. वैतांगी लवादानं, नदीच्या मालकीबाबतीत तहामध्ये माओरींची फसवणूक झालेली असल्याचं मान्य केलं. नदी त्यांच्याकडून बळकावली गेल्याचा ताशेरा ओढला.

पण फार उशीर झाला होता. आता १८४०ची नदी उरली कुठे होती? शिवाय नदी परत मिळालीच तरी सरकार तिचा पुन्हा वापर करणार नाही याची काय खात्री?

यावर माओरींनी एक तोडगा काढला. आपल्या लोककथा काय सांगतात – ‘नदी मी आहे आणि मी नदी आहे…’ तेव्हा ‘जसे जगण्याचे हक्क मला देण्यात आले आहेत, तेच-तसेच नदीला देण्यात यावे. नदीला हक्क दिले तरच नदीचं अस्तित्व अबाधित राहील.’ यासंदर्भात सरकारशी चर्चा झडल्या. ‘नदी मी आहे; मी नदी आहे’ या आशयाचे मोर्चे देशभर निघाले… आणि सरतेशेवटी व्हांगाहुई नदीला २०१७ मध्ये जगण्याचे हक्क देण्यात आले!

वैतांगीच्या कायद्यातून जी नदी गोर्‍या साहेबानं घेतली होती, नदीहक्क कायद्यानं त्याच नदीचं संवर्धन आणि संरक्षण करण्याची जबाबदारी त्याच साहेबावर आली. हा वसाहतवादावर माओरींचा मोठा विजय होता. आधुनिकता आणि वसाहतवादाला उत्तर काय? तर आपल्या लोककथांमधून येणारी जिवंत नदीची मूल्यं कायद्याच्या चौकटीत बसवून नदीचं संरक्षण करणं. ते कसं करतात हेच माओरींनी व्हांगाहुईच्या संघर्षातून दाखवून दिलं. पण  वसाहतवादाच्या कचाट्यातून नद्या सोडवायला इतर मार्ग आहेत का?