संसदेचं अधिवेशन खरंतर सोमवारपर्यंत चालणार होतं, पण अचानक शुक्रवारीच ते का गुंडाळण्यात आलं माहीत नाही. कदाचित आणखी एक दिवस अधिवेशन चालवण्याजोगं कामकाज केंद्र सरकारकडं नसावं. पण, अधिवेशन संपता संपता संसदेच्या आवारात चर्चा सुरू होती की, विरोधी पक्ष संतापलेला आहे. उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांच्याविरोधात महाभियोगाचा प्रस्ताव विरोधकांकडून आणला जाऊ शकतो. त्याची कुणकुण सरकारला लागली असावी. महाभियोग प्रस्ताव आणण्यासाठी किमान ५० सदस्यांची अनुमती असावी लागते. विरोधकांनी महाभियोगासाठी आवश्यक तांत्रिक बाबी पूर्ण केल्या असल्याचं समजतं. विरोधकांच्या या हालचाली पाहून केंद्र सरकारनं संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं सूप वाजवून टाकलं असावं असं म्हटलं जात होतं. हे अधिवेशन तीन आठवड्यांचं होतं, पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संसदेच्या सभागृहांमध्ये अपवादानंच दिसले. त्याबाबत विरोधकांनीही विचारणा केली. ‘मोदी कुठं आहेत, ते तर दिसतच नाहीत’, असं राहुल गांधी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत म्हणाले. राहुल गांधी मोदींची सातत्यानं आठवण काढत होते. पण, मोदी सभागृहात आलेच नाहीत. ‘बघा, मी म्हणालो होतो ना, मोदी माझ्या भाषणाला सभागृहात येणार नाहीत. माझं म्हणणं ते ऐकू शकत नाहीत’, असं म्हणत राहुल गांधींनी मोदींची गैरहजेरी लोकसभेला जाणवून दिली. मोदी सभागृहात आलेच नाहीत असं नाही, लोकसभेमध्ये विनियोग विधेयक संमत करताना ते उपस्थित होते. त्यानंतर मोदी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या कक्षामध्ये बसलेले पाहायला मिळाले. अधिवेशन संपल्यानंतर त्याच संध्याकाळी लोकसभेतील विविध पक्षांचे गटनेते लोकसभाध्यक्षांच्या कक्षामध्ये एकत्र येतात. ही परंपरा यावेळीही पाळली गेली. यावेळी मात्र चित्र वेगळं होतं. लोकसभेमध्ये राहुल गांधींकडे विरोधी पक्षनेतेपद आहे, त्यामुळं तेही बिर्लांच्या कक्षात होते. सभागृहात नव्हे तर निदान बिर्लांच्या कक्षात तरी हे दोन नेते आमने-सामने बसलेले पाहायला मिळाले!. या अधिवेशनादरम्यानची लक्ष वेधणारी आणखी एक बाब म्हणजे भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीकडे दुर्लक्ष झालं. संसदेच्या अधिवेशनाच्या काळात दर आठवड्याला भाजपच्या संसदीय पक्षाची बैठक घेतली जात असे. या बैठकीला पंतप्रधान मोदी आवर्जून उपस्थित राहात असत. या बैठकीकडे भाजपच्या खासदारांचं लक्ष असे. मोदींचं मार्गदर्शन त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं असे. मोदींनी दिलेल्या संदेशाचं खासदार पालन करत असत. जूनमध्ये नव्या लोकसभेच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या काळातही भाजपची संसदीय पक्षाची बैठक झाली नाही. एनडीएच्या संसदीय पक्षाची बैठक मोदींनी बोलावली होती, त्यामध्ये मोदींची एनडीएच्या नेतेपदी नियुक्ती करण्यात आली. पण, पूर्वी एनडीएच्या संसदीय पक्षाची बैठक होत नव्हती. भाजपच्या संसदीय पक्षाच्या बैठकीलाच महत्त्व दिलं जातं होतं. यावेळी या बैठकीलाही भाजपनं महत्त्व दिलं नाही असं दिसतंय. हेही वाचा >>> यापुढला बांगलादेश कसा असेल? मेरिट आणि क्रेडिट. दिल्लीत आलेल्या एका नेत्याशी अनौपचारिक गप्पा रंगल्या होत्या. हे नेतेही आडपडदा न ठेवता दिलखुलास बोलत होते. राजकारणी व्यक्तीशी चर्चा होते तेव्हा निवडणुकीचा विषय निघणारच. हे नेतेही निवडणुकीच्याच मूडमध्ये होते. राजकारण, समाजकारणाची जाण असलेल्या कुठल्याही नेत्याची द्विधा मन:स्थिती झालेली असते. अशा नेत्याला समाजाला पुढं घेऊन जायचं होतं. पण, त्याआधी त्याला आपल्या पक्षाला अधिकाधिक जागा मिळवून द्यायच्या असतात. जितक्या जागा जास्त तितकी राजकीय ताकद जास्त. त्यामुळं कितीही मोठा विचार केला तरी गाडं अडतं ते जागा जिंकण्याच्या शक्तीवर. मग, मुख्यमंत्री बनायचं असेल तर सर्वाधिक जागा जिंकाव्याच लागणार. त्यामुळं जिंकणाऱ्या उमेदवारालाच संधी द्यावी लागते. कधी कधी भावनिक झाल्यामुळं चुकीच्या उमेदवाराला निवडणुकीत उभं केलं जातं. लोकसभा निवडणुकीत काही मतदारसंघांमध्ये या नेत्यानं भावनिक निर्णय घेतले होते, त्याचा फटका बसला होता. आपली चूक झाली याची कल्पना या नेत्याला झाली होती. त्यामुळंच चर्चा निवडणुकीकडं वळली तेव्हा ते म्हणाले की, अर्थातच उमेदवारांची निवड मेरिटवरच होते. मेरिट नसेल तर उमेदवारी कशी देणार? विधानसभा निवडणुकीमध्ये तुलनेत वातावरण अनुकूल असलं तरीही निवडणुकीची गणितं इतकी गुंतागुंतीची झाली आहेत की, उमेदवार भक्कम नाही दिला तर जिंकणं कठीण होणार. ते बघूनच हे नेते म्हणाले, जिंकणाऱ्यालाच उमेदवारी. आणखी एक गोष्ट. मेरिटप्रमाणं क्रेडिटही महत्त्वाचं. क्रेडिट म्हणजे पत. ही पत अनेक प्रकारची असते. त्यातील सर्वात महत्त्वाची पत एकच. ही पत कोणती हे ज्याचं त्यानं ओळखून घ्यावं. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात क्रेडिटवरून एका राष्ट्रीय पक्षामध्ये गडबड झाली होती. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर त्या पक्षाचे नेते मूल्यमापन करायला बसले, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आलं की, क्रेडिट भलतीकडे गेलं आहे. क्रेडिट आपल्याकडे भरपूर होतं. निवडणूक रोख्यातून किती तरी मिळालं होतं, ते वाटलंही. मग, अचानक ते लुप्त झालं कसं? या पक्षाच्या नेत्यांनी खूप मेहनतीनं आणि दुर्बीण लावून शोधलं तर दिसलं की, क्रेडिट उमेदवारांच्या खिशातच राहिलं. उमेदवारांना वाटलं सर्वोच्च नेता आपल्याला जिंकून देणार आहे मग, कष्ट कशाला करा, लोकांपर्यंत पतपुरवठा कशाला करा. मग, राहू देत खिसा भरलेला. पक्ष देत राहिला, खिसे भरत राहिले. निकालानंतर लोकांनीही त्यांची पत दाखवून दिली. पतपुरवठ्याचा धडा विधानसभेच्या निवडणुकीत हा राष्ट्रीय पक्ष घेईल, पण मेरिट आणि क्रेडिट या दोन डगरींवर हात ठेवून पाय भक्कम रोवावे लागतात हे खरंच झोपी गेलेले जागे झाले! संसदेच्या सभागृहात सदस्यांना संरक्षण असल्यानं कधीकधी मंत्रीदेखील जरा जास्तच बोलून जातात. एका विधेयकावर चर्चा होत होती, विरोधक आक्रमक झाले होते. विषय सत्ताधारी आणि विरोधकांसाठीही संवेदनशील होता. दोन्हीकडून तुल्यबळ युक्तिवाद झाले. सभागृहातील वातावरणात वेगळाच जोश निर्माण झाला होता. कलगीतुरा रंगलेला होता. दुपारच्या जेवणाच्या वेळेला या विधेयकावर चर्चा सुरू झाली होती. प्रश्नोत्तर आणि शून्य प्रहरानंतर लगेच विधेयक केंद्र सरकारनं मांडल्यामुळं जेवणाची सुट्टी झाली नाही. विधेयक महत्त्वाचं असल्यामुळं सभागृहात सदस्य बसून होते. अनेकांना बोलायचंही होतं. राजनाथ सिंह, अमित शहा असे ज्येष्ठ मंत्रीही बसलेले होते. अशा वातावरणात कोणाला झोप कशी येऊ शकते? विरोधी बाकांवर पहिल्या रांगेत बसलेले एक ज्येष्ठ सदस्य झोपून गेले. खरंतर हे सदस्य सत्ताधाऱ्यांना डिवचत असतात, त्यांच्यामुळं काही मंत्रीही वैतागलेले सभागृहाने पाहिले आहेत. पण, त्यादिवशी काय झालं हे माहीत नाही, मंत्री बोलत असताना हे ज्येष्ठ सदस्य सभागृहात झोपून गेले. मंत्र्यांचं लक्ष या सदस्याकडं गेलं. इतर सदस्यही झोपलेल्या सदस्याकडं पाहू लागले. ते झोपी गेलेल्याला जागे करत होते तरीही ते झोपलेलेच. तेवढ्यात मंत्री असं काही म्हणाले की अख्खं सभागृह आश्चर्यचकित झालं. कुठल्याही सदस्याबद्दल इतकं खालच्या स्तरावर जाऊन बोलू नये, पण बोलण्याच्या ओघात मंत्री बोलून गेले. मग, स्वत:ला सावरत मंत्री म्हणाले की, त्यांनी पुस्तक वगैरे वाचनात वेळ घालवला असावा असं माझं म्हणणं होतं. विरोधकांनी मंत्र्यांविरोधात ओरडा-आरडा केल्यावर मंत्रीच म्हणाले, मी जे बोललो ते कामकाजातून काढून टाका! डिसमिस कोणी केलं? गेल्या लोकसभेत विरोधी पक्षांचे इतके खासदार निलंबित केले गेले की, विरोधी बाकांवर बसायला कोणी सदस्य शिल्लक राहिले नव्हते. सत्ताधारी सदस्य रिकाम्या आसनांकडे बघून बोलताना दिसत होते. नव्या लोकसभेमध्ये अजून तरी विरोधकांना निलंबित केलेलं नाही. आता विरोधकांची संख्याही वाढली असल्यानं २५० खासदारांना एकाच वेळी निलंबित करणं सोपंही राहिलेलं नाही. तसंही यावेळी विरोधक थेट पीठासीन अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य बनवत आहेत. हे पीठासीन अधिकारी विरोधी सदस्यांना सभागृहाच्या कामकाजाचे धडे देत असले, तरी अनेक विरोधी सदस्य या पीठासीन अधिकाऱ्यांपेक्षाही अनुभवी आणि ज्येष्ठ आहेत. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींसह अनेकांनी अप्रत्यक्षपणे पीठासीन अधिकाऱ्यांवर पक्षपातीपणाचा आरोप केला असल्यामुळं ज्येष्ठ मंत्र्यांना हस्तक्षेप करावा लागला होता. एकदा तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी विरोधकांच्या बोलण्यावर आक्षेप घेत, पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या अधिकाराबाबत विरोधकांनी बोलू नये, असं ठणकावलं होतं. त्यामुळं कोण कोणाला डिसमिस करतं याकडं सगळ्यांचं लक्ष असतं. एखादा नेता संसदेचा सदस्य नसला तरी सभागृहात विरोधक निलंबित होतील असं त्याला वाटू लागलं आहे. त्यामुळं नेतेही कधी कधी राजकीय प्रश्न नसला तरी त्यांची उत्तरे किंवा प्रतिप्रश्न उत्स्फूर्तपणे राजकीय होऊन जातो. गेल्या आठवड्यामध्ये महिला कुस्तीगीर विनेश फोगटला ऑलम्पिकच्या स्पर्धेतून डिसमिस केल्याचं वृत्त आलं. एका नेत्यांना त्याबद्दल विचारलं गेलं तेव्हा त्यांचं लक्ष नसावं किंवा त्यांनी प्रश्न नीट ऐकला नसावा. पत्रकाराच्या प्रश्नावर ते आश्चर्यचकित होऊन म्हणाले, डिसमिस केलं? कोणी? बिर्लांनी?
