वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रमाच्या जागावृद्धीस मिळालेली वाढीव मुभा हा देशातील वैद्यकीय सेवेच्या विस्तारासाठीचा योग्य उपचार, की खासगी महाविद्यालयांच्या नफेखोरीसाठी मोकळे रान मिळाल्याने रोगापेक्षा इलाज भयंकर, याची चर्चा प्रसंगोपात होणारच आहे. सध्या या दोन्ही मुद्द्यांच्या अनुषंगाने त्याची चिरफाड करणे क्रमप्राप्त. देशात पाच राज्यांतील प्रचाराची रणधुमाळी सुरू असताना संबंधित निर्णय जाहीर झाल्याने त्याची फारशी चर्चा झाली नाही. पण, भाषेपासून राज्यांच्या स्वायत्ततेपर्यंत उत्तर-दक्षिण असा जो राजकीय वाद या देशात सुरू असतो, त्याचीही याला किनार आहेच.
ऑगस्ट २०२३ मध्ये वैद्यकीयच्या पदवी अभ्यासक्रमांसाठी (एमबीबीएस) तयार केलेल्या अधिनियमांत राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (एनएमसी) गेल्या २३ एप्रिलला एक दुरुस्ती अधिसूचना जाहीर करून काही बदल केले. त्यानुसार, एमबीबीएस अभ्यासक्रमांसाठीच्या महाविद्यालयांत जागा वाढवायच्या असतील, तर त्यांची संख्या १५० हून अधिक झाली तरी चालेल. राज्यांसाठी असलेला दहा लाख लोकसंख्येमागे १०० जागा हा निकषही काढून टाकण्यात आला आहे. तसेच, महाविद्यालयापासून संलग्न रुग्णालय अध्र्या तासाच्या अंतरावर असणे बंधनकारक करण्यात आले होते. ती अटही काढून हे अंतर १० किलोमीटरपर्यंत असेल तरी ग्राह्य धरण्यात येणार आहे. ईशान्येकडील राज्ये आणि हिमालयीन भागांत तर हे अंतर १५ किलोमीटरपर्यंत असले तरी चालणार आहे. जागा वाढविताना महाविद्यालयांना त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची व अन्य बंधने असतीलच, पण त्यावर ‘मात’ कशी केली जाते, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. ‘लॅन्सेट’ या वैद्यकीय विषयाला वाहिलेल्या नियतकालिकाने मध्यंतरी त्यातील फोलपणा पुरेसा उघडकीस आणला होता.
आधी या निर्णयाची शैक्षणिक बाजू. देेशात दरवर्षी जवळपास २४ लाख विद्यार्थी ‘नीट’ परीक्षा देऊन वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यास इच्छुक असतात. सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांत मिळून ‘एमबीबीएस’साठी सध्या जागा आहेत सुमारे सव्वा लाख. म्हणजे, ‘नीट’ देणार्यांपैकी जेमतेम पाच टक्के विद्यार्थ्यांना ‘एमबीबीएस’ला प्रवेश मिळू शकतो. जागा वाढविण्याचे निकष शिथिल केल्याने यापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना ‘एमबीबीएस’ला संधी मिळेल. देशाला वैद्यकीय तज्ज्ञांची असलेली गरज पाहता, वैद्यकीय शिक्षणाचा पैस वाढविण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न होते, त्या धोरणाशीही हे सुसंगत.
आता याची राजकीय बाजू. ऑगस्ट २०२३ चे अधिनियम जाहीर झाले, त्या वेळेस काँग्रेससह दक्षिणेतील पक्षांनी त्याला विरोध करताना, दर १० लाख लोकसंख्येमागे १०० ‘एमबीबीएस’च्या जागा हा नियम जाचक असल्याचे म्हटले. या राज्यांत आत्ताच जागांचे प्रमाण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे.
उदाहरणार्थ, पावणेसात कोटींच्या कर्नाटकात ११,६९५, तर ७.६८ कोटी लोकसंख्येच्या तमिळनाडूत ११,६०० ‘एमबीबीएस’च्या जागा आहेत. त्यामुळे ऑगस्ट २०२३ चा नियम दक्षिणेतील राज्यांवर अन्याय करणारा असल्याची हाकाटी देण्यात आली. महाराष्ट्रात १० लाख लोकसंख्येमागे १०० जागा यानुसार किमान १३ हजार ‘एमबीबीएस’च्या जागा हव्यात, त्या मात्र सध्या पाचच हजारांच्या आसपास आहेत. म्हणजे २०२३ चा नियम ठेवला असता तरी वाढायला मुभा होती, आता तर आणखीनच.
आता याची तिसरी बाजू. ‘एनएमसी’ने २०२३ मध्ये प्रवेशासाठी अधिनियम केले, तेव्हा वैद्यकीय शिक्षण देणार्या शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाची गुणवत्ता राखावी, हा मुख्य उद्देश होता. ‘एमबीबीएस’च्या देशात उपलब्ध सव्वा लाख जागांपैकी निम्म्याहून अधिक खासगी महाविद्यालयांतील आहेत. यांचे शुल्क सामान्यांना न परवडणारे असल्याने एकदा का सरकारी जागा भरल्या, की या खासगी जागा भरण्यासाठी ‘नीट’च्या गुणांची जोरदार घसरण सुरू होते. आता निकष शिथिल होऊन जागा वाढल्यावर ती आणखी होईल, ही भीती. आणखी एक धोका म्हणजे ‘नीट’च्या अतिशय कमी गुणांना प्रवेश मिळायला सुरुवात झाली, की त्यासाठी बसणार्यांची संख्या आणि पर्यायाने त्यांचे शिकवणी वर्ग घेणार्यांचे पीकही आणखी जोमाने वाढणार. यामुळे गुणवत्तेची बूज राखली जाणार का? शिवाय, शिक्षणासाठी भरलेले शुल्क व्यवसायातून वसूल करायचे तर खासगी आरोग्य सेवा निरंतर महाग होणार, हे आलेच. डॉक्टर अधिक निर्माण व्हावेत, हे आकडेवारी म्हणून सांगायला ठीक, पण त्याने सार्वजनिक आरोग्य; गेला बाजार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तरी सुधारावीत, ही अपेक्षा चूक कशी? ‘एमबीबीएस’च्या जागा वाढण्याचा प्रशस्त झालेला मार्ग याचे उत्तर देत नाही.
