भाजपशासित राज्यांमध्ये कुठेही निदर्शने झाली, विरोध प्रदर्शन-धरणे आंदोलन झाले की सरकारला पहिली शंका येते ती म्हणजे या विरोधामध्ये नक्षली (आता शब्द अर्बन नक्षल) घुसलेले आहेत. आणि नेमकी तीच प्रतिक्रिया नोएडामध्ये कामगारांच्या निदर्शनांनंतर उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली. देशातील नक्षली चळवळ मोडून काढली जात असताना तिला पुनरुज्जीवित करण्याचा कट रचला असल्याचे योगी म्हणाले. नोएडामध्ये शुक्रवार-शनिवार असे दोन दिवस कामगारांचे आंदोलन शांततेत सुरू होते. रविवारी योगी सरकारच्या वतीने आंदोलनामध्ये हस्तक्षेप केला गेल्यानंतर, सोमवारी मात्र ते हिंसक झाले. शांततेत होत असलेले आंदोलन अचानक हिंसक होण्यामागे ‘कोणाचे तरी कारस्थान आहे’ असा दावा योगी सरकारने केला आहे. काही व्हॉट्सॲप ग्रुप तयार झाले. ‘एक्स’ची नवी खाती निर्माण झाली. आंदोलनासंदर्भात गैरसमज पसरवणारी माहिती पसरवली गेली, असे सगळे आरोप नोएडा पोलिसांनी केलेले आहेत. हे केल्याच्या संशयावरून कथित समाजकंटकांना अटक करण्यात आलेली असल्याचेही पोलिसांनी सांगितलेले आहे. नोएडातील आंदोलनाचा गैरफायदा घेणारे काही समाजविरोधी गट असतील असे गृहीत धरले तरी, नोएडातील कामगारांच्या आंदोलनाचा उद्देश नक्षलवाद पसरवणे वा देशद्रोही कृत्ये करणे वा सार्वजनिक ठिकाणांचे नुकसान करण्याचा होता का, असे विचारले तर त्याचे उत्तर कोणीही नकारार्थीच देईल.
नोएडाच्या औद्योगिक वसाहतीमधील कारखान्यांमध्ये कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ झालेली नाही. उत्तर प्रदेशातील नोएडामध्येच कामगारांनी आंदोलने केली असे नव्हे. गुजरातेत, सुरतमध्येही कामगार रस्त्यावर उतरले होते. बिहारमध्ये बरौनी, हरियाणामध्ये मानेसर, पानिपत अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी आणि राज्यांमध्ये कामगारांचा असंतोष व्यक्त होत आहे. देशातील कामगारांचे वेतन अपेक्षेप्रमाणे वाढत नाही, त्यांचा जीवनस्तर घसरू लागला आहे. पश्चिम आशियातील युद्धाने यात तेल ओतले आहे. गॅस सिलिंडरची दरमहा दरवाढ वेतनवाढीपेक्षा अधिक होत असेल तर कामगारांचा असंतोष बाहेर पडणारच. कामगारांसाठी नवी संहिता लागू झाली असली तरी त्यानुसार किमान वेतनात वाढ झालेली नाही. या संहितेनुसार कामगारांना १२ तास राबण्याची ‘मुभा’ मिळेल; पण निदान वेतनवाढ तरी होणे अपेक्षित आहे. तीही कारखानदार करणार नसतील आणि त्याकडे राज्य सरकारे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करणार असतील तर कामगारांनी निमूटपणे राबावे असे कसे म्हणता येईल? नोएडातील कामगारांच्या असंतोषामागे ठिणगी पडली ती हरियाणातील कारखान्यांमध्ये झालेल्या ३५ टक्के किमान वेतनवाढीमुळे. एका कारखान्याच्या एकाच स्वरूपाचे काम करणार्या कामगारांच्या मानेसरमधील आणि नोएडातील किमान वेतनामध्ये सात-आठ हजारांचा फरक होता. हे लक्षात आल्यावर त्या कारखान्याच्या नोएडा शाखेतील कामगारांनी धरणे धरले. हा आंदोलनाचा वणवा नोएडातील इतर कारखान्यांमध्ये पसरला.
नोएडातील कामगारांची मागणी होती की, किमान दरमहा २० हजार वेतन, कामाचे तास १२ ऐवजी आठ करा, साप्ताहिक सुट्टी आणि ओव्हरटाइमचे वेतन दुप्पट करा. मुख्यमंत्री योगींनी सुट्टी आणि दुप्पट ओव्हरटाइम देऊ केला. किमान वेतनात दीड ते तीन हजारांची वाढ केली. तरीही कामगार फारसे खूश नाहीत, त्यांच्या म्हणण्यानुसार ही वाढ अत्यल्प आहे. नोएडात अकुशल कामगार, अंशत: कुशल आणि कुशल कामगार या श्रेणीतील कामगारांना सुमारे ११ ते १७ हजार रुपयांच्या दरम्यान वेतन मिळते. नोएडात दरमहा जगण्याचा खर्च २० हजार असेल तर जगायचे कसे, असे कामगारांचे म्हणणे. पण योगींनी तोडगा काही काढलेला नाही. उत्तर प्रदेशात स्थानिक निवडणुका होणार आहेत, विधानसभा निवडणूक २०२७ मध्ये आहे. पण राजकारणाच्याही पलीकडचा इशारा नोएडातील कामगारांच्या उद्रेकाने केंद्र सरकारपर्यंत सार्या धोरणकर्त्यांना दिला आहे. विकसित भारताच्या कितीही बाता मारल्या आणि महिला आरक्षणातून लोकशाहीच्या बळकटीचा आव आणला तरी किमान वेतनावर कष्टात जगणार्या कामगार वर्गाकडे वेळीच लक्ष दिले नाही तर उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणाच्या एका छोट्या परिसरातील हा वणवा देशभर पसरू शकतो. मग तो नक्षली घुसल्याचा आरोप करून विझणार नाही, हे केंद्र सरकारने लक्षात घ्यायला हवे. अन्यथा विकासाचा आभासीपणा उघडा पडू शकतो.
