महाराष्ट्राच्या आरोग्यात ‘सार्वत्रिक’ सुधार हवा!

राष्ट्रीय स्तरावर नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एनएसएसच्या (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे) ८० व्या अहवालातून, आरोग्याबाबत अतिशय महत्त्वाची आकडेवारी पुढे आलेली आहे. या अधिकृत अहवालातील आकडे आरोग्यावरील वाढत्या खर्चाचे विदारक चित्र उभे करतात. ते पाहून प्रत्येकाचे डोळे उघडतील आणि आपल्याला याकडे गांभीर्याने पाहणे भाग पडेल.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था दुर्लक्षित

एनएसएसच्या ८० व्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील ६०.३ टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होतात. हे प्रमाण २०१८ मध्ये झालेल्या ७५ व्या फेरीत ५८ टक्के होते. म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात रुग्णालय उपचारांचे खासगीकरण वाढले आहे. पण या अहवालात डोळे उघडणारी बाब म्हणजे, आता महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेचे खासगीकरण भारतातील सर्व राज्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. राज्यातील एकूण रुग्णालयांमध्ये दाखल होणार्‍या रुग्णांपैकी ७७ टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात दाखल होतात; इतर सर्व राज्यांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. याउलट, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा वापर कमी झाला आहे. महाराष्ट्रात केवळ १८.६ टक्के रुग्ण सरकारी दवाखान्यात दाखल होतात व हे प्रमाण देशात सर्व राज्यांपेक्षा कमी आहे.
महाराष्ट्राच्या तुलनेत, इतर राज्यांमध्ये रुग्णालय उपचारासाठी सार्वजनिक व्यवस्था अधिक वापरली जाते. तमिळनाडूमध्ये ४३ टक्के, राजस्थानमध्ये ४५.३ टक्के, छत्तीसगडमध्ये ४९.३ टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये ५८.८ टक्के आणि गोव्यात ६४.७ टक्के रुग्ण भरती होऊन उपचार घेण्यासाठी सरकारी रुग्णालयात जातात. देशपातळीवर (सर्व राज्ये मिळून) सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याचे प्रमाण सरासरी ३६.७ टक्के आहे, जे खरे तर कमी आहे. मात्र, आता महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयांच्या वापराचे प्रमाण याच्यापेक्षाही निम्मे, म्हणजे १८.६ टक्के इतकेच राहिले आहे.

उपचार मोठ्या प्रमाणात खासगी रुग्णालयांमध्ये व्हायला लागतात, तेव्हा खर्च झपाट्याने वाढतो, आणि विमा असला तरीही कुटुंबांना स्वत:च्या खिशातून अधिक पैसे मोजावे लागतात. त्याच वेळी, सार्वजनिक रुग्णालयांचा वापर कमी झाल्यामुळे, सर्वांना आरोग्य सेवा देण्याची राज्याची क्षमता कमी होते. खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात असेल तर सर्व स्तरांतील लोकांना आर्थिक अडचणी व उपचार न मिळण्याचा धोका वाढतो.

खासगी आरोग्य क्षेत्रात दुप्पट खर्च

एनएसएसच्या ८० व्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात कुटुंबांवरील आरोग्याचा आर्थिक बोजा आता लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयातील उपचाराचा सरासरी खर्च ४४ हजार ५८० रुपयांपर्यंत वाढला आहे, तर शहरी भागात तो आणखी वाढून सरासरी ६७ हजार ८३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. २०१८ मध्ये ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालय खर्च २३ हजार ८२१ रुपये होता, पण गेल्या सात वर्षांत ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयातील खर्चात ८७ टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे.

२०१८ ते २०२५ या कालावधीत एकूण महागाईमुळे सर्व खर्च सुमारे ४३ टक्के वाढले आहेत, पण महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयात उपचाराचा खर्च, महागाईच्या दरापेक्षा दुप्पट वेगाने वाढला असल्याचे स्पष्ट होते. खासगी आरोग्य सेवेच्या दरांवर कोणतेही प्रभावी नियंत्रण न ठेवण्याचा हा स्पष्ट परिणाम दिसत आहे. महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयांची महागडी बिले गरिबांसाठी कठीण आहेतच, तर मध्यमवर्गीयांसाठी पण स्थिती बिकट झाली आहे. मध्यमवर्गीयांना खासगी रुग्णालयात एकदा भरती झाल्यावर, सरासरी ७२ ते ८४ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. यातले अधिक खर्च असलेल्या १० टक्के रुग्णांची बिले दीड लाख रुपयांच्या वर गेलेली आहेत. म्हणजे ग्रामीण कष्टकरी, शहरी गरीब आणि मध्यमवर्ग – या सर्वांनाच आज खासगी क्षेत्रातील महागड्या उपचारांसाठी मोठी किंमत मोजायला लागत आहे.

सकारात्मक निर्णय, पण परिणाम कमी

सामान्य लोकांना आरोग्य सेवा सुलभ मिळण्यासाठी, ऑगस्ट २०२३ पासून महाराष्ट्र सरकारने दोन हजार ४१८ शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व वैद्यकीय उपचार आणि चाचण्या पूर्णपणे मोफत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय २०२४ मध्ये ‘महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजने’चे सार्वत्रिकीकरण करण्यात आले, आणि रेशनकार्डधारक प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात आले, ज्यात २,३०० हून अधिक मोफत उपचारसुविधा देण्याचे आश्वासन दिले गेले.

हे निर्णय स्वागतार्ह असले तरी एनएसएसच्या ताज्या आकडेवारीवरून समोर आलेले चित्र चिंताजनक आहे. यावरून असे दिसून येते की, या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुरेशी नाही. ताज्या एनएसएस अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयातील भरतीसाठी ग्रामीण भागात सरासरी आठ हजार ८० रुपये, आणि शहरी भागात आठ हजार ३६४ रुपये लोकांना खर्च करावे लागतात. सरकारी रुग्णालयामध्ये खर्चाचा मोठा हिस्सा बाहेरून औषधे विकत घेण्यासाठी आणि तपासण्यांसाठी (डायग्नोस्टिक टेस्टवर) केला जातो, असे अनुमान आहे. तर ग्रामीण भागातील रुग्ण ‘मोफत’ सरकारी हॉस्पिटल उपचार घेत असताना, फक्त औषधांवर सरासरी तीन हजार ३५० रुपये खर्च करत असल्याचे अनुमान आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर आयुष्मान भारत – ढटखअ आणि महाराष्ट्रात ‘महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना’ यांचे २०२० मध्ये एकत्रीकरण झाले. यातून लोकांचा रुग्णालयामध्ये स्वत:च्या खिशातून होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणे अपेक्षित होते. एनएसएसच्या ८० व्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील रुग्णालयामध्ये उपचाराचा सरासरी एकूण खर्च ४४ हजार ७७८ रुपये आहे, आणि यापैकी सरासरी ४० हजार ४९५ रुपये अजूनही लोकांना स्वत:च्या खिशातूनच भरावे लागत आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ९० टक्के रुग्णालय उपचाराचा खर्च लोक अजून स्वत:च्या खिशातून करत आहेत. विमा योजनांद्वारे थोड्या रुग्णांना संरक्षण मिळते, तर उर्वरित बहुसंख्यांना फारसा आधार मिळत नाही. आरोग्य विमा योजना वाढता खर्च रोखण्यात कमी पडतात, तेव्हा त्या योजनेच्या मूळ आराखड्यात सुधारणेची गरज अधोरेखित होते. विमा कार्ड देण्याच्या पलीकडे, खासगी रुग्णालयांच्या दरांवर नियंत्रण आणणे आणि जनतेला खर्‍या अर्थाने परवडणारी आरोग्य सेवा पुरवणे, हे उपाय महत्त्वाचे दिसतात.

हवे नवीन आरोग्य धोरण आणि परवडणारी सेवा!

खासगीकरणामुळे महाराष्ट्रात बाह्यरुग्ण (ओपीडी) उपचारांवर खर्चही वाढला आहे. २०१८ मध्ये हा खर्च रुग्णाला सरासरी ६६६ रुपये येत होता, तो आता खासगी क्लिनिक आणि रुग्णालयांमध्ये एक हजार ४४ ते एक हजार ३८५ रुपयांच्या दरम्यान झाला आहे. म्हणजेच येथेही खर्चात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सध्या गतिमान नेतृत्व लाभले आहे, ज्यांनी या वास्तवाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे. किरकोळ सुधारणांच्या पलीकडे जाऊन, व्यापक आणि धाडसी धोरणात्मक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य सेवेचे बाजारीकरण आता सामान्यांच्या जिवावर उठले आहे; या कठीण वास्तवाचा प्रतिकार करण्यासाठी जनतेनेही आता डोळे उघडून संघटित होणे, व्यापक धोरणात्मक बदलांची मागणी करणे आवश्यक आहे.

या बदलांची मुख्य सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत : पहिले – संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करून पूर्णपणे मोफत सेवा उपलब्ध करणे, ज्यामध्ये सर्व औषधे आणि चाचण्या विनामूल्य मिळण्याची खात्री असेल. दुसरे – राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक काटेकोरपणे प्रदर्शित करणे, त्यांच्या दरांवर योग्य नियंत्रण आणणे, आणि रुग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करणे. तिसरे – सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे सर्व प्रकारचे खासगीकरण थांबवणे. ‘पब्लिक फर्स्ट’- सार्वजनिक व्यवस्थेला आणि जनतेच्या हिताला प्राधान्य देणारे दृष्टिकोन घेऊन, आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करणे. चौथे – सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांच्या कामकाजावर लोकशाही अंकुश ठेवण्यासाठी, स्थानिक जनता आणि सामाजिक संस्था- संघटनांना प्रोत्साहन देऊन, सगळीकडे लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया राबवणे. पाचवे – या सर्व सुधारणांचा आधार घेऊन, सार्वजनिक व खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या ‘सार्वत्रिक आरोग्य सेवा’ (युनिव्हर्सल हेल्थ केअर) प्रणालीची उभारणी करणे. यामुळे महाराष्ट्रात प्रत्येकाला विनामूल्य आणि दर्जेदार उपचार, हक्क म्हणून मिळू शकेल.

महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने राज्यातील तज्ज्ञ आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांशी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये चर्चा करून, लवकरच ‘राज्य आरोग्य धोरण’ तयार करावे. याचा एक प्रमुख उद्देश लोकांचा आरोग्यावरील असह्य खर्च कमी करणे हा असेल. महाराष्ट्रातील अलिखित खासगीकरणाचे ‘धोरण’ आता थांबवून, त्याऐवजी स्पष्टपणे जनतेला केंद्रस्थानी ठेवणारे ‘सार्वत्रिक आरोग्य सेवा’ (युनिव्हर्सल हेल्थ केअर) धोरण आणणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त, सर्वांसाठी परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी, लोकांमध्ये आणि आरोग्य यंत्रणेद्वारे एक मोठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू करणे आता योग्य ठरेल. आरोग्य सेवेच्या व्यापारीकरणाच्या विळख्यात पूर्णपणे अडकण्यापूर्वी, आपण समाज म्हणून एकत्रितपणे सावरण्याचा आता हाच मार्ग दिसत आहे.

abhayshukla1@gmail.com