अन्वयार्थ : ओबीसी ‘धर्मा’पुरतेच हवे?

कुठल्याही प्रवर्गाला शैक्षणिक, आर्थिक व राजकीय लाभ मिळवायचे असतील तर त्यांची नेमकी लोकसंख्या किती हे निर्धारित करावे लागते. नेमके तेच आजवर न झाल्याने मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार २७ टक्के आरक्षण मिळूनही हा प्रवर्ग अनेक पातळीवर लाभांपासून वंचित राहिला. लोकसंख्येचे अचूक निर्धारण, हा प्रवर्ग मागास आहे की नाही हे ठरवत असते. नेमकी हीच माहिती उपलब्ध नसल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये या प्रवर्गाच्या आरक्षणावर वारंवार गंडांतर येते. राज्यातल्या स्थानिक निवडणुका याच कारणामुळे रखडल्या होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रवर्गाविषयीचा एम्पीरिकल डेटा (सांख्यिकी माहिती) वारंवार मागूनही तो सरकारला देता आला नाही. यूपीएच्या काळात झालेल्या २०११ मधील जातनिहाय गणनेची माहिती अचूक नाही असे कारण देत सरकारने जाहीर केली नाही. आता हेच सरकार पुन्हा २०११च्याच मार्गाने निघाले आहे. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तर भाजपने या मुद्द्यावर ओबीसींना चुचकारले तरी कशासाठी असा प्रश्न निर्माण होतो. याचे उत्तर भाजपच्या ओबीसी हिंदूंमधील अल्पसंख्याक जातींना जवळ करण्याच्या राजकारणात दडले असावे अशी शंका आता ओबीसींच्या वर्तुळात व्यक्त केली जाते. उत्तर प्रदेशाची निवडणूक भाजपने याच रणनीतीने जिंकली होती. आजवर आरक्षणाचा लाभ मिळालेल्या प्रवर्गातील जातींना बाजूला सारत, कमी लाभ मिळालेल्या जातींना जवळ करायचे हे या रणनीतीचे स्वरूप. आता अनुसूचित जाती व जमातीच्या प्रवर्गातही न्यायालयाच्या आदेशानुसार उपवर्गीकरण करावे लागणार आहे. असाच प्रकार भविष्यात ओबीसींच्या बाबतीतसुद्धा घडू शकतो व यासाठी आजवर जाहीर न केलेल्या रोहिणी आयोगाच्या अहवालाचा आधार घेतला जाऊ शकतो ही शंका या प्रवर्गात आता उघडपणे बोलून दाखवली जाते. असे घडले तर सध्या राजकीय आरक्षणासाठी झगडणार्‍या ओबीसींना अंतर्गत कलहाला तोंड द्यावे लागू शकते. जातनिहाय जनगणनेची माहिती सरकारजवळ आल्यावर कोण पुढारलेले व कोण मागास हे सहज ठरवता येईल. तीच माहिती सार्वजनिक झाली की प्रवर्गाची संकल्पना मागे पडेल व जातनिहाय भांडणे सुरू होतील. हे सत्ताधार्‍यांना हवे आहे का ?

यातला दुसरा मुद्दा भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाशी संबंधित आहे. ओबीसींमधील बहुसंख्य जाती हिंदू आहेत. त्यामुळे हा जातींचा समूह धर्म म्हणून एकत्र असायला हवा अशी विचारधारा सत्ताधार्‍यांच्या वर्तुळात आधीपासूनच रुजलेली आहे. परिवारातील अनेक संघटना जात विसरा व धर्मरक्षणासाठी सज्ज व्हा, असे जाहीरपणे बोलून दाखवतात. जनगणनेत ओबीसींचा प्रवर्ग स्वतंत्रपणे मोजला असता तर धार्मिक आधार ठिसूळ होण्याची भीती होती. ती टाळण्यासाठीच सत्ताधार्‍यांनी ही खेळी केली असावी अशी शंका आता घेतली जाते. धर्माच्या आधारावर एकत्र आणणे सोपे, पण त्यातून मागासपणाचे प्रश्न सुटत नाहीत, आरक्षण वा लाभ मिळत नाहीत. जनगणनेत ओबीसींचा रकाना असता तर या लाभ व आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हा प्रवर्ग एकवटला असता. धर्माआधारे सत्ता मिळवणार्‍यांसाठी ही धोक्याची घंटा ठरली असती, म्हणूनच हा गणनेचा पर्याय सत्ताधार्‍यांनी टाळला असावा.

ओबीसींना वगळून होणारी गणना या प्रवर्गासाठी भविष्यात अनेक अडचणी निर्माण करणारी आहे. राजकीय आरक्षणापासून योजनांच्या लाभापर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीसाठी या प्रवर्गाला झगडावे लागणार आहे. यामुळे नाराज झालेल्या या प्रवर्गाला सत्ताधारी कसे हाताळतात हे बघणेसुद्धा औत्सुक्याचे असणार आहे. धर्म की जात असा नवा पेच या प्रवर्गासमोर उभा ठाकला आहे.