ओबीसी समाजातील खदखद आणखी तीव्र?

आजवर उच्च म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जाती मागास दर्जा हवा म्हणून यात उतरल्या आहेत. तमिळनाडूचा अपवाद वगळता इतर राज्यात ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही. यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अगदी स्पष्ट आहे. यातून तोडगा काढायचा असेल तर संपूर्ण देशात जातनिहाय जनगणना आवश्यक आहे. सध्या लागू असलेल्या आरक्षणात कोणत्याही स्थितीत कपात होऊ नये यासाठी आंदोलने करणार्‍या ओबीसी प्रवर्गाने हीच जातनिहाय गणनेची मागणी लावून धरली आहे. अशी जनगणना हा देशासाठी काही नवा प्रकार नाही. देशात १८७२ ला जनगणनेला सुरुवात झाली. यासाठी पुढाकार घेतला तो इंग्रजांनी. तेव्हा त्याचे स्वरूप जातनिहाय असेच होते. १९३१ पर्यंत गणनेची हीच पद्धत कायम होती. १९४१ ला ती झाली नाही. कारण तेव्हा जगावर महायुद्धाचे ढग होते. नंतर स्वातंत्र्य मिळाले. सरकार स्थापन झाले. १९४८ ला यासंबंधीचा कायदा करण्यात आला. त्यात फक्त अनुसूचित जाती व जमातींचीच नोंद केली जाईल असे नमूद होते. इतर मागासांकडे दुर्लक्ष करणे सुरू झाले ते या वर्षापासून. तेव्हापासून ही मागणी सुरू झाली पण आधीच्या व आताच्या सरकारने ती कधीही मान्य केली नाही. अशी गणना झाली तर मोठा आगडोंब उसळेल, अशी भीती प्रत्येक सरकारला वाटत आली.

मंडल आयोगाच्या शिफारशी देशात लागू झाल्यानंतर ओबीसींचा प्रवर्ग ठळकपणे अस्तित्वात आला. यासाठी आधार घेण्यात आला तो १९३१ ची आकडेवारी व त्यात आजवर झालेली वाढ असे गृहीतक मांडून. आता जनगणनेच्या माध्यमातून देशभरातील सध्याचे जातवास्तव समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली असताना सत्तारूढ भाजपने ऐनवेळी कच खाणे ओबीसींना पसंत पडलेले नाही. २०१४ ला भाजप केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर या गणनेला विरोध अशीच भूमिका सातत्याने घेतली. विकास हाच आमचा ध्यास, जात नाही असे या पक्षाचे नेते सतत सांगत राहिले. दुसरीकडे गेल्या ११ वर्षांत अतिशय वेगाने वाढलेल्या या पक्षाला प्रत्येक निवडणुकीत खरा आधार दिला तो ओबीसींनीच. यातून हीच या पक्षाची मतपेेढी असे समीकरण समोर आले. केवळ दलित व मुस्लीम या दोन समुदायांच्या मतांवर लक्ष ठेवून राजकारण करणार्‍या काँग्रेसने याची इतकी धास्ती घेतली की खुद्द राहुल गांधी यांनी ओबीसींकडे लक्ष देऊ शकलो नाही, असे म्हणत जाहीर माफी मागितली. हा मुद्दा विरोधकांकडूनही ऐरणीवर आणला जात आहे हे लक्षात आल्यावर भाजपकडून केवळ आमिष दाखवण्याचे प्रकार सुरू झाले.

देशात ऑपरेशन सिंदूर सुरू असताना केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जनगणना होईल व तीही जातनिहाय असा निर्णय जाहीर केला. यामुळे ओबीसी कमालीचे सुखावले. राहुल गांधींनीसुद्धा सरकारच्या या घोषणेवर आनंद व्यक्त केला. याआधीही राजनाथ सिंह व अनेक भाजप नेत्यांनी अशा गणनेला पक्षाचा पाठिंबा असेल असे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी निघालेली अधिसूचना भाजपचे ‘घूमजाव’ धोरण अधोरेखित करणारी आहे. या टप्प्यात प्रत्येक कुटुंबाची माहिती संकलित केली जाणार असून यात केवळ अनुसूचित जाती, जमाती व धर्म याचीच नोंदणी केली जाणार आहे. ओबीसींचा प्रवर्ग हा मागासांचा अशी ओळख असतानासुद्धा त्यांची नोंदणी स्वतंत्रपणे का नाही असा या प्रवर्गाचे नेतृत्व करणार्‍या संघटनांचा सवाल आहे. हा पहिला टप्पा आहे, यात फक्त कौटुंबिक माहिती गोळा केली जाणार. दुसर्‍या टप्प्यात सविस्तर गणना होईल तेव्हा जात नोंदणी केली जाईल असे उत्तर प्रशासनाकडून दिले जात असले तरी भाजप व केंद्र सरकारने यावर चुप्पी साधली आहे. यामुळे ओबीसींच्या संतापात भर पडली आहे.

कोणत्याही जातीसमूहाला आरक्षण द्यायचे असेल व त्याचे स्वरूप शैक्षणिक तसेच राजकीय असेल तर तो मागास किती व कसा या प्रश्नाचे उत्तर शोधणे आवश्यक असते. याशिवाय अशा जातीसमूहांची निश्चित आकडेवारी समोर आली तर कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी मदत होते. निश्चित धोरण आखता येते. आता सरकार यापासूनच दूर पळत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. जनगणनेत नोंदी नसलेल्या जातींना आरक्षण देण्याचा मुद्दा समोर आल्यावर अनेक राज्यांनी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला. यातून तयार करण्यात आलेल्या इम्पिरिकल डेटाच्या आधारावर हे आरक्षण देण्यात आले. हा निर्णय काही उच्च न्यायालयांनी उचलून धरला पण सर्वोच्च न्यायालयाने एकाही प्रकरणात या डेटाच्या आधारावरील आरक्षण मान्य केले नाही. प्रत्येक वेळी त्यातील त्रुटी व दोषांवर बोट ठेवले. अशा स्थितीत जातीविषयीची माहिती परिपूर्ण व अचूक हवी असेल तर जनगणना हाच योग्य आधार ठरतो. नेमकी तीच माहिती सरकारला व पर्यायाने भाजपला समोर येऊ द्यायची नाही असा प्रश्न आता ओबीसींकडून विचारला जात आहे.

मागास ठरवण्याच्या निकषात त्या जातीतील प्रत्येक कुटुंबाची आर्थिक व सामाजिक स्थिती महत्त्वाचा घटक ठरत असते. ओबीसींच्या बाबतीत तीच गोळा केली जाणार नसेल तर आहे त्या आरक्षणावर डल्ला मारण्यासाठी भविष्यात कुणीही पुढे येईल व आरक्षण कपातीची टांगती तलवार कायम राहील अशी भीती या प्रवर्गात व्यक्त होते. ती रास्तही आहे. मराठ्यांच्या आंदोलनातून ही भीती ठळकपणे जाणवली. आता नेमके त्यापासूनच दूर पळण्याचा प्रयत्न भाजपकडून केला जात आहे. त्यामुळे ओबीसी संतापले आहेत. देशात जातनिहाय जनगणना झाली तर धर्मावर आधारित राजकारणाचा पाय ठिसूळ होईल व निवडणुकांमध्ये विजय मिळवणे कठीण होऊन बसेल अशी भीती भाजपच्या वर्तुळात आहे. जातीचे काय घेऊन बसलात, धर्मसंकटात आहे त्याकडे लक्ष द्या अशी भाषा या पक्षाचे नेते अनेकदा बोलतात. त्यामागचा हेतू ही भीती लपवण्याचाच असतो. केंद्राच्या मंत्रिमंडळात २७ ओबीसी मंत्री आहेत. सत्तेतला एवढा मोठा वाटा या प्रवर्गाला कधीही मिळाला नव्हता असा दावा भाजपकडून केला जातो.

देशातील दलित व मुस्लिमेतर मतदार एका धर्माच्या झेंड्याखाली आणून त्यांची मोट बांधण्याचे भाजपचे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. धर्मजागरणाचे अनेक कार्यक्रम या पक्षाकडून आयोजित केले जातात व त्यात सर्वाधिक समावेश असतो तो ओबीसींचा. जातनिहाय गणना झाली तर मागासपणाचे जळजळीत वास्तव समोर येईल व ते या प्रवर्गाला धर्मप्रेमापासून दूर नेईल अशी भीती भाजपच्या वर्तुळात आहे. त्यामुळेच माहिती संकलनातून ओबीसींच्या नोंदी वगळण्यात आल्या असाव्यात अशी शंका आता उघडपणे घेतली जाते. म्हणूनच आता भाजपला त्यांच्याच आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी ओबीसींनी ठिकठिकाणी आंदोलन सुरू केले आहे. ‘डेटा नाही तर वाटा नाही’ अशा घोषणा दिल्या जात आहेत. ओबीसींकडे दुर्लक्ष केले अशी कबुली देणार्‍या काँग्रेसनेसुद्धा या मुद्द्यावर गप्प बसणे पसंत केले आहे. त्यामुळे भाजपचे आणखी फावले आहे. हाच मुद्दा घेऊन काही संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या, पण याकडे लक्ष द्या असे निर्देश जनगणना आयुक्तांना देण्यापलीकडे न्यायालयानेही याची फारशी दखल घेतली नाही. हे सारे मुद्दे सध्या संतप्त असलेल्या ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळणारे आहेत. आता भविष्यात हे आंदोलन कसे वळण घेते, राजकीय पक्ष पाठीशी उभे राहिले नाहीत तर ओबीसींच्या संघटना स्वबळावर सरकारला जेरीस आणू शकतील का या प्रश्नांच्या उत्तरात या मुद्द्याचे भवितव्य सामावलेले आहे.

devendra.gawande@expressindia.com