‘हिंदीभाषक सर्वाधिक असू शकतात; पण ती राष्ट्राची भाषा असू शकत नाही’- हेच अखेर मान्य झाले
संविधान निर्माण होत असताना मोठा प्रश्न होता तो शासकीय व्यवहाराच्या भाषेचा. १३ सप्टेंबर १९४९ रोजी याच अनुषंगाने संविधानसभेत चर्चा सुरू झाली तेव्हा उत्तर प्रदेशमधील झांशीचे आर. व्ही. धुळेकर म्हणाले, ‘‘हिंदी केवळ राजभाषाच (ऑफिशियल लँग्वेज) नव्हे; तर राष्ट्रभाषा असली पाहिजे. पंधरा वर्षांनंतर राष्ट्रभाषा ठरवण्याची गरज नाही. आपले वेद आणि उपनिषदं आपण केव्हा वाचणार आहोत ?’’, धुळेकरांचा हा युक्तिवाद ऐकून फ्रॅन्क अॅन्थनी बोलायला उभे राहिले. ते म्हणाले की, इंग्रजीविषयी अकारण द्वेष असण्याचे कारण नाही. गेल्या २०० वर्षांत इंग्रजीतून मिळवलेले ज्ञान ही भारतीयांची मौलिक संपत्ती आहे. या दोन्ही मागण्यानंतर पंडित लक्ष्मी कांत मैत्रा यांनी संस्कृत हीच राजभाषा आणि राष्ट्रभाषा असली पाहिजे, ‘जगभरातील भाषांची आजी’ असलेल्या संस्कृतला आपण स्वतंत्र भारतात तरी मानाचे स्थान द्यायला हवे, असे मत मांडले.
हेही वाचा >>> समोरच्या बाकावरून : आता निवडणुकीचे ट्रम्प प्रारूप?
अशी मतमतांतरे सुरू असताना काझी सय्यद करमुद्दीन यांनी महात्मा गांधींची आठवण काढली. ते म्हणाले की, गांधी आज जिवंत असते तर ‘देवनागरी आणि उर्दू लिपीतील हिंदुस्तानी भाषा हीच राष्ट्रभाषा असावी,’ असे म्हटले असते. त्यावर पुन्हा वाद सुरू झाला. तमिळ मातृभाषा असलेले मद्रासचे टी. ए. चेट्टियार म्हणाले की हिंदी ही राष्ट्रभाषा असू शकत नाही. देशातील बहुसंख्य लोक हिंदी बोलत नाहीत. हिंदीभाषक सर्वाधिक असू शकतात; पण ती राष्ट्राची भाषा असू शकत नाही. आम्हाला आमच्या भाषा प्रिय आहेत. जेवढे प्रेम हिंदीला मिळते तेवढेच सर्व भाषांसाठी असले पाहिजे. केवळ उत्तर भारतात बोलली जाणारी भाषा राष्ट्रभाषा असू शकत नाही, असे इतर काही सदस्यांचेही मत होते.
अखेरीस मसुदा समितीमधील के. एम. मुन्शी आणि एन. गोपालस्वामी अय्यंगार या दोन सदस्यांनी या सर्व मतभेदांमधून व्यवहार्य तोडगा काढला. त्यामुळे त्याला ‘मुन्शी अय्यंगार सूत्र’ असे म्हटले जाते. त्यातूनच आताच्या संविधानाच्या १७ व्या भागातील अनुच्छेद ३४३ चा मसुदा तयार झाला : (१) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. (२) संघराज्याच्या शासकीय वापरासाठी भारतीय अंक हे आंतरराष्ट्रीय रूपातील असतील. (३) पुढील १५ वर्षे इंग्रजीचा वापर शासकीय कारभारासाठी केला जाईल. त्यापुढे इंग्रजीचा वापर करायचा की नाही हे तेव्हाची संसद ठरवेल. संविधानानुसार राजभाषेबाबतचा हा निर्णय झाला. पंधरा वर्षे पूर्ण झाली तोवर हिंदीला विरोध वाढलेला होता. दक्षिण भारतामध्ये तीव्र स्वरूपाचा विरोध होता. तामिळनाडूमध्ये पेरियार रामास्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली हिंदी लादण्याच्या धोरणाला विरोध झाला. स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच हिंदीला विरोध सुरू झाला होता. सी. राजगोपालचारी १९३७ साली मद्रास प्रांताचे प्रमुख झाले तेव्हा त्यांनी शालेय अभ्यासक्रमात हिंदी सक्तीची केली होती. पेरियारांनी या विरोधात ठराव मंजूर केला. स्वातंत्र्योत्तर काळात रेल्वे स्थानकावरील हिंदी पाट्या काढून फेकून दिल्या गेल्या. या तीव्र हिंदीविरोधी आंदोलनाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन १९६३ साली ‘राजभाषा कायदा’ मंजूर झाला. या कायद्यान्वये हिंदी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषा शासकीय कामकाजात वापरल्या जातील, असे निर्धारित करण्यात आले.
त्यामुळे हिंदी ही आपली राष्ट्रभाषा नाही. इंग्रजीलाही आपण अतिमहत्त्व दिलेले नाही. हिंदी आणि इंग्रजी या शासकीय व्यवहारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या राजभाषा आहेत. त्या विविध राज्यांमधील, शासकीय कार्यालयामधील दुवा आहेत. भारताला कोणतीही राष्ट्रभाषा नाही; तर सर्व भाषांविषयीचा आदर आहे. राज्यांच्या स्वतंत्र राजभाषा आहेत. केंद्र पातळीवर हिंदी आणि इंग्रजी भाषांच्या आधारे सारा व्यवहार होतो. या राजभाषांचा उद्देश संवाद, समन्वय आणि संतुलनाचा आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
poetshriranjan@gmail.com
