शंभर वर्षांमध्ये ऑलिम्पिकने हौशी पोशाख उतरवून व्यावसायिक वस्त्रे चढवली. राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक हितसंबंधही यजमान शहरांच्या निवडीत निर्णायक ठरू लागले. पिअर दा कुबर्तांच्या स्वप्नातले ऑलिम्पिक मूळ संकल्पनेच्या कित्येक मैल आणि वर्षे पुढे सरकले होते.
दोन महायुद्धांचा ऑलिम्पिक चळवळ आणि समितीला जितका धक्का बसला नाही, तितका तो म्युनिच १९७२ मधील हत्याकांडामुळे बसला. राजकीय सावट ऑलिम्पिक स्पर्धांवर वेळोवेळी पडतच होते. पण त्याची विध्वंसक झळ ऑलिम्पिकला अशा प्रकारे बसली नव्हती. पॅलेस्टाइन-इस्रायल वाद हा राजकीय आणि धार्मिक होता. यातून परस्परांच्या क्षेत्रात घातपाती कारवाया करणे, युद्ध छेडणे वेगळे, आणि सदिच्छादूत म्हणून देशाचे प्रतिनिधित्व करणार्या आणि राष्ट्र-धर्म-वंश-वर्ण असे भेदाभेद क्षणभर विसरून खेळाच्या मैदानावर एकत्र आलेल्या खेळाडूंना व सहायकांना ओलीस ठेवणे किंवा त्यांचे जीव घेणे वेगळे. इस्रायलने या हत्याकांडात सहभागी झालेल्या आणि कट रचणार्या ‘ब्लॅक सप्टेंबर’ संघटनेच्या जवळपास प्रत्येकाचा पुढील काही वर्षांत वेचून-वेचून काटा काढला, तरी पश्चिम जर्मनीसारख्या आधुनिक जगतातील देश म्हणवणार्या व्यवस्थेला त्यांच्या देशात आलेल्या पाहुण्यांचे जीवितरक्षण करता आले नाही, याविषयी संताप जगभर व्यक्त झाला. ज्यूंच्या संहाराची पार्श्वभूमी असलेल्या देशाने तर याबाबत अधिक सतर्क राहण्याची गरज होती. याहीपेक्षा भीतिदायक संदेश जगापर्यंत पोहोचला. तो म्हणजे, राजकीय मुद्द्यांवर जगाचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी अशा प्रकारे ऑलिम्पिक आणि ऑलिम्पियन्सना लक्ष्य करता येऊ शकते. किंबहुना, तसे झाल्यास आपले उद्दिष्ट अधिक भीषण, भीतिदायक प्रकारे सफल होईल ही खात्री दहशतवादी संघटनांना वाटली. येथून पुढे खेळाडूंची बडदास्तच नव्हे, तर त्यांच्या जीवितरक्षणाची जबाबदारी घेण्याची सिद्धताही ऑलिम्पिक यजमान देशांना दाखवावी लागणार होती. माँट्रिएल ऑलिम्पिक १९७६ याच पार्श्वभूमीवर भरवले गेले. पुढे १९८० आणि १९८४ ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये दोन महासत्तांच्या बहिष्कारांचा खेळ पाहायला मिळाला, त्याची वेगळ्या प्रकारे झलक माँट्रिएलला पाहायला मिळाली. त्या स्पर्धेवर २९ देशांनी बहिष्कार टाकला, ज्यात बहुतेक आफ्रिकी देश होते. त्याचे कारण म्हणजे न्यूझीलंडचा ऑलिम्पिकमधील समावेश. न्यूझीलंडच्या रग्बी संघाने त्या वर्षी दक्षिण आफ्रिकेचा दौरा केला होता. दक्षिण आफ्रिकी सरकारच्या अधिकृत वर्णद्वेषी धोरणामुळे त्या देशावर आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक संघटनेसह अनेक क्रीडा संघटनांनी बंदी घातली होती. अशा देशाचा दौरा करणार्या खेळाडूंनाही शिक्षा केली जावी असा मतप्रवाह त्यावेळी प्रभावी होता. पण ऑलिम्पिक समितीने आफ्रिकी देशांना दाद दिली नाही आणि त्यामुळे या देशांसह अफगाणिस्तान, सीरिया, श्रीलंका, इराक, (तत्कालीन) ब्रह्मदेश आणि गयाना यांनी ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घातला. माँट्रिएल हे शहर कॅनडाच्या फ्रेंचबहुल कूबेक प्रांतात आहे. येथे स्वायत्ततावादी आणि स्वातंत्र्यवादी भावना नेहमीच तीव्र असते. त्यातही कॅनडावरील ब्रिटिश प्रभावाचा येथील जनतेला तिटकारा. उद्घाटन सोहळ्याला कॅनडाच्या (आणि ब्रिटनच्याही) सम्राज्ञी एलिझाबेथ द्वितीय यांच्या उपस्थितीवरून माँट्रिएलमधील राजकीय पक्षांनी जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.
चीनने तैवानच्या समावेशावरून नापसंती व्यक्त केली आणि त्याची दखल घेऊन कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान पिअरे ट्रुडो (खलिस्तान विभाजनवाद्यांची बाजू घेऊन भारताला सतावणारे जस्टिन ट्रुडो हे यांचेच चिरंजीव!) यांनी तैवानला प्रवेश नाकारला. वास्तविक असा अधिकार यजमान देशाला नव्हे, तर ऑलिम्पिक समितीला असतो. या मुद्द्यावरून विशेषत: अमेरिका आणि पश्चिम युरोपिय देशांशी कॅनडाचे संबंध काही काळ बिघडलेले राहिले.
बहिष्कार – यांचा नि त्यांचा!
ऑलिम्पिकच्या मैदानावर अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्या शीतयुद्धकालीन ठिणग्यांनी क्रीडाविश्वाला विभाजित करण्याचा चंगच बांधला. या शीतयुद्धाचे पडसाद १९८० आणि १९८४मधील स्पर्धांमध्ये अखेर उमटलेच. सोव्हिएत रशियाने १९७९मध्ये अफगाणिस्तानमध्ये फौजा घुसवल्या. तेवढे निमित्त करून तत्कालीन अमेरिकी अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी सोव्हिएत रशियाला इशारा दिला – जानेवारी १९८०पूर्वी फौजा माघारी घ्याव्यात, अन्यथा जुलै १९८०मध्ये मॉस्कोत होणार्या ऑलिम्पिक स्पर्धेवर आम्ही बहिष्कार घालू! पुढे अफगाणिस्तानमध्ये सोव्हिएत फौजांशी लढणार्या मुजाहिदीनांना अमेरिकेने सक्रिय मदत केली. अफगाणिस्तानच्या जनतेविषयी अमेरिकेला काडीचेही ममत्व नव्हते. पण सोव्हिएत रशियासारख्या शत्रूला धडा शिकवण्याची नामी संधी चालून आली अशी कार्टर प्रशासनाची भावना होती. ती कशी? सोव्हिएत सरकारने मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये कोट्यवधी रुबल ओतले होते. त्यांच्यासाठी ऑलिम्पिक स्पर्धा प्रतिष्ठेची होती. सोव्हिएत सामर्थ्य आणि समृद्धी पाश्चिमात्य जगतासमोर मांडण्याची संधी होती. अंतराळ स्पर्धा, अण्वस्त्र स्पर्धा, क्षेपणास्त्र स्पर्धा या क्षेत्रांमध्ये अमेरिकेसमोर तोडीस तोड ठरल्यानंतर क्रीडा संयोजनातही आम्ही अमेरिकेपेक्षा कमी नाही हे सोव्हिएत नेत्यांना दाखवायचे होते. अमेरिकेला अर्थातच याची कल्पना होती. त्यांना अफगाणिस्तान आक्रमणाचे निमित्त मिळाले. यानिमित्ताने बहिष्कार घालता आला, तर याचा फटका सोव्हिएत रशियाच्या प्रतिमेला आणि अर्थव्यवस्थेला बसणार हे कार्टर यांचे ठोकताळे खरे ठरले. अमेरिकेने दिलेल्या मुदतीत सोव्हिएत फौजा माघारी फिरल्या नाहीत. त्यामुळे मॉस्को ऑलिम्पिकवर बहिष्कार घालत असल्याची घोषणा अध्यक्ष जिमी कार्टर यांनी २१ मार्च १९८० रोजी केली. त्यापाठोपाठ आणखी ५७ देशांनी अमेरिकेच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवत बहिष्कार जाहीर केला. यात जर्मनी, जपान, कॅनडा आणि चीन या देशांचा समावेश होता. मात्र, ब्रिटनने पथक धाडले, जे ऑलिम्पिक ध्वजाखाली सहभागी झाले. फ्रान्स, इटली, स्पेन हे देशही सहभागी झाले. मॉस्को ऑलिम्पिकमध्ये ८१ देशच सहभागी झाले, जो १९५६ नंतरचा नीचांक ठरला. अनेक प्रसारण कंपन्यांनी अंग काढून घेतले. जाहिरातदारांनी पाठ फिरवली. त्या काळातील ४० कोटी डॉलर इतके मोठे नुकसान सोव्हिएत रशियाला सोसावे लागले. कार्टर यांना अपेक्षित तो परिणाम दिसून आलाच.
सोव्हिएत नेतृत्व गप्प बसणार नव्हते. अमेरिकेतच लॉस एंजलिस येथे १९८४मधील ऑलिम्पिक होऊ घातले होते. त्यावर बहिष्कार घालावा असे सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षातील अनेकांना वाटत होते. अमेरिकेत सोव्हिएतविरोधी जनमत तेव्हा बर्यापैकी तीव्र होते. तरीदेखील बहिष्काराविरोधातही सोव्हिएत रशियात काही जण बोलत होते. अमेरिकेच्या भूमीवर जाऊन पदके मिळवावीत नि सोव्हिएत सामर्थ्य तेथे दाखवून द्यावे असा हा मतप्रवाह होता. पण दरम्यानच्या काळात रोनाल्ड रीगन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी सोव्हिएत रशियाचा उल्लेख ‘सैतानी राज्य’ असा केला. इकडे रशियात अध्यक्ष युरी आंद्रपॉव यांचे निधन झाले. त्यांच्या जागी आलेले कॉन्स्टन्टाइन चेर्नेन्को कडवे अमेरिकाद्वेषी होते. त्यांनी बहिष्कारावर शिक्कामोर्तब केले. त्यामुळे १९८४ ऑलिम्पिकवर सोव्हिएत रशिया आणि तेरा कम्युनिस्ट शासित देशांनी बहिष्कार घातला. अमेरिकेत रशियाच्या खेळाडूंसाठी पुरेशी आणि समाधानकारक सुरक्षा व्यवस्था नाही असे कारण दिले गेले. त्या स्पर्धेत तरीही १४० देश सहभागी झाले, जो एक विक्रम ठरला. पण त्या स्पर्धेतील पदकांची झळाळी निस्तेज झाली. कारण मॉंट्रिएल ऑलिम्पिकमध्ये ५८ टक्के सुवर्णपदके याच १४ देशांनी जिंकलेली होती.
बदलता भूगोल
दक्षिण कोरियाची राजधानी सोल येथे १९८८मध्ये ऑलिम्पिक झाले, त्यावेळी अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया हे दोन्ही देश सहभागी झाले. प्रथमच एखाद्या ऑलिम्पिकला मोठ्या प्रमाणावर बहिष्काराची वाळवी लागली नव्हती. जपानच्या तोडीने खणखणीत संयोजन करून दक्षिण कोरियाने आशियाई देशांची प्रतिमा उजळवली. पण एकत्रित सोव्हिएत रशिया, एकत्रित युगोस्लाव्हिया आणि विभाजित जर्मनी यांच्यासाठी ते अखेरचे ऑलिम्पिक ठरले. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकाला सुरुवात होण्यापूर्वी जागतिक पटलावर प्रचंड उलथापालथी झाल्या. सोव्हिएत महासंघाचे विघटन झाले. जर्मनीचे एकीकरण झाले. युगोस्लाव्हियाची शकले होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पुढे १९९२, १९९६ आणि २००० मधील स्पर्धा अनुक्रमे बार्सिलोना, अटलांटा आणि सिडनी येथे झाल्या. प्रत्येक स्पर्धेत राजकीय घडामोडींचे पडसाद उमटत राहिले. नव्वदच्या दशकाच्या सुरुवातीस आखाती युद्धाला सुरुवात झाली. अथेन्स शहरात १९९६मधील शताब्दीपूर्ती ऑलिम्पिक व्हावे, अशी ग्रीकांची इच्छा होती. पण त्या भावनिकतेऐवजी आर्थिक तयारीला प्राधान्य दिले गेले, ज्यात अमेरिकेच्या अटलांटाने बाजी मारली. शंभर वर्षांमध्ये ऑलिम्पिकने हौशी पोशाख उतरवून व्यावसायिक वस्त्रे चढवली. आता राजकीयच नव्हे, तर आर्थिक हितसंबंधही यजमान शहरांच्या निवडीत निर्णायक ठरू लागले होते. पिअर दा कुबर्तांच्या स्वप्नातले ऑलिम्पिक मूळ संकल्पनेच्या कित्येक मैल आणि वर्षे पुढे सरकले होते.
