‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी केंद्र सरकारने लष्करी कारवाईसंबंधी सर्वाधिकार सैन्यदलांना बहाल केले होते. ते आदेश बहुधा आजही लागू असावेत. कारण त्या मोहिमेविषयी जे काही तपशील सार्वजनिक पटलावर येत आहेत, ते सैन्यदल अधिकाऱ्यांच्याच मुखातून. लष्कराचे एक अत्यंत वरिष्ठ अधिकारी लेफ्टनंट जनरल राहुल सिंह यांनी शुक्रवारी, पाकिस्तानच्या बरोबरीने चीन आणि तुर्कीयेदेखील भारताविरुद्ध कारवाईत पाकिस्तानला कशी सक्रिय मदत करत होते याची सविस्तर माहिती दिली. ‘एक सीमा नि तीन शत्रू’ अशी लढाई भारताला लढावी लागली याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. हे विधान अधिकृत समजावे का, याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून आलेले नाही, कदाचित येणारही नाही. कारण जनरल राहुल सिंह एखाद्या पत्रकार परिषदेत बोलत नव्हते. ‘फिक्की’ या भारतीय वाणिज्यिक संघटनेच्या परिसंवादात त्यांचे सादरीकरण झाले, तेव्हा ही विधाने त्यांनी केली. त्यांची माहिती फार नवी नव्हती. कमीअधिक प्रमाणात चीन आणि तुर्कीये यांच्या सहभागाविषयी सुरुवातीपासूनच लिहिले जात आहे. पण ही माहिती विश्लेषकांच्या माध्यमातून किंवा समाज माध्यमातील चऱ्हाटी चर्चांतून आपल्यापर्यंत पोहोचत होती.
चीनने निव्वळ युद्धसामग्री पुरवठ्यातून पाकिस्तानला मदत केली असे नव्हे. भारताने कारवाईची तीव्रता वाढवल्यानंतर तो मुकाबला समतुल्य नसणार याची जाणीव पाकिस्तानला आणि चीनलाही होती. यामुळेच पाकिस्तानी लढाऊ विमानांवर चीनची विशेष क्षेपणास्त्रे स्वार झाली, जी सहसा चीन कोणत्याही देशाला देत नाही. पण हे पुरेसे नव्हते. सुरुवातीच्या चकमकीत भारताचे नुकसान झाल्यानंतर (हे आपल्या सैन्यदल अधिकाऱ्यांनीच कबूल केले) आपण डावपेच बदलले आणि पाकिस्तानच्या लष्करी आस्थापनांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली. त्यादरम्यान किंवा कदाचित त्याही आधीपासून चीनच्या शक्तिशाली उपग्रहांमार्फत भारतीय सैन्यदलांच्या हालचालींची इत्थंभूत माहिती पाकिस्तानपर्यंत पोहोचत होती. लष्करी कारवाई महासंचालकांच्या माहिती देवाण-घेवाणीतही याविषयी भारताकडे पाकिस्तानकडून विचारणा झाली होती. ‘तुमच्या अमूक हालचालींची माहिती आमच्याकडे आहे. तुम्ही तमूक लांब पल्ल्याचे अस्त्र वापरणार आहात. तो विचार सोडून द्या’, असे पाकिस्तानने आम्हाला सांगितल्याची माहिती जनरल राहुल सिंह यांनीच दिली. तुर्कीयेचे ड्रोन्स पाकिस्तानने मोठ्या प्रमाणात वापरले. पण या ड्रोन्सच्या परिचालनासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळही तुर्कीयेने पुरवले हेही आता स्पष्ट होत आहे. याचा अर्थ निव्वळ शस्त्रसामग्रीच नव्हे, तर इतरही बाबतीत चीन आणि तुर्कीये हे पाकिस्तानला ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान मदत करत होते. ‘एक सीमा, तीन शत्रू’ असा उल्लेख जनरल सिंह यांनी तो केला, त्याला हे संदर्भ आहेत.
ही अतिशय गंभीर घडामोड आहे, ती अनेक कारणांसाठी. पहिली बाब म्हणजे, चीन अशा प्रकारे भारत-पाकिस्तान युद्धसदृश कारवाईमध्ये पाकिस्तानला थेट मदत करणार असेल तर याविषयी चीनला आपण जाब विचारायला हवा. शांघाय सहकार्य परिषद, ‘ब्रिक्स’ या आंतरराष्ट्रीय मंचांवर हा देश आपल्या बरोबरीने, आपला सहकारी म्हणून वावरत असेल, तर या सहकार्याशी पूर्णपणे प्रतारणा करणारे चीनचे कृत्य ठरते. पण हा प्रश्न चीनला विचारणार कोण? जंगी परदेशी दौऱ्यांमधून वेळ काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही जबाबदारी उचलली पाहिजे. किंवा पांडित्यपूर्ण युक्तिवाद करून विविध व्यासपीठांवर चर्चा जिंकणारे आपले परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वेळात वेळ काढून हे साधायला हवे. किंवा मग देशप्रेमाने ओतप्रोत भरलेल्या घोषणा करून सैन्यदलांच्या मनात वीरश्री चेतवणारे आमचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी यासाठीही वेळ आणि बळ वापरले पाहिजे. चीन इतक्या उघडपणे आणि सहजपणे भारतविरोधी पाकिस्तानी कारवायांना मदत करत असेल, तर त्यावर आपले गप्प बसणे हे दुर्लक्ष किंवा दौर्बल्य निदर्शकच ठरते. पण यांपैकी कोणीही गेल्या काही आठवड्यांत याविषयी बोललेले नाही. भारत-पाकिस्तान द्वंद्वातील चिनी कोनाच्या शक्यतेविषयी राहुल गांधींसारखे विरोधी पक्ष नेतेदेखील बोलते झाले आहेत. त्यांना कशातलेच काही समजत नाही, असे सत्ताधीशांना ठामपणे वाटते तर किमान त्यांचा प्रतिवाद तरी सर्व शक्यतांना पूर्णविराम देणारा हवा. ती जबाबदारी फुटकळ प्रवक्त्यांवर सोडून देणे बरोबर नाही.
इराण-इस्रायल संघर्षामध्ये प्रकर्षाने जाणवलेली बाब म्हणजे, इराणचे मित्र म्हणवणाऱ्या चीन आणि रशियाने या देशाला वाऱ्यावर सोडले. भारतालाही भविष्यात असे वाऱ्यावर सोडले गेले तर काय करणार? पाकिस्तानने हे बरोबर ताडले असणार. त्यास किमान दोन सहकाऱ्यांचा नि:संदेह पाठिंबा भविष्यात मिळेल. आपले तसे नाही. हे सैन्यदलांनी ताडले आहे. पण राजकीय नेतृत्व त्यावर भाष्यच करणार नसेल, तर सैन्यदलांकडील हुन्नर, शौर्य किंवा सामग्रीचा फार उपयोग होत नसतो.
