लोकमानस :पर्यटनापेक्षा अधिक काय हाती लागले?

● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा

परराष्ट्र धोरण उघडपणे अपयशी

‘राजनैतिक पर्यटनाचा हिशेब’ हा अग्रलेख वाचला. गेल्या अकरा वर्षांत मोदी सरकारच्या कोणत्याही तथाकथित मास्टरस्ट्रोकमागे निवडणुका जिंकणे आणि विरोधकांना खिळखिळे करून भाजपत सामील करणे हे दोनच हेतू असतात. आताच्या शिष्टमंडळांचे ‘पर्यटन दौरे’ही याला अपवाद नाहीत. भाजपच्या गळाला लागू शकणारे अडगळीत पडलेले विरोधी नेते हेरून त्यांच्याकरवी भारताची भूमिका काँगो, लायबेरिया वा तत्सम देशांत स्पष्ट करावी लागणे हेच मुळात परराष्ट्र धोरणाचे ढळढळीत अपयश नव्हे काय? असे दौरे ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या आधी करून त्यांतील चर्चा बड्या राष्ट्रांच्या परराष्ट्रमंत्री किंवा राष्ट्रप्रमुख अशा वरिष्ठ पातळीवर होणे उचित ठरले असते.

लष्करी कारवाईदरम्यान भारताचे स्पष्ट समर्थन कोणत्याही राष्ट्राने केले नाही. युद्धविरामाचे श्रेय ट्रम्पनी ओरबाडून घेतले. पाकिस्तानला मिळणारी आर्थिक मदत आपण रोखू शकलो नाही. या साऱ्यावर कळस म्हणजे आंतरराष्ट्रीय अतिरेकीविरोधी समितीवर प्रमुख भूमिकेत पाकिस्तानची नियुक्ती झाली. परराष्ट्र धोरण एवढे उघडपणे अपयशी ठरत असताना भारतीय सर्वपक्षीय शिष्टमंडळांच्या असल्या निरर्थक परराष्ट्र दौऱ्यांनी नेमके काय साधणार?

● अरुण जोगदेव, दापोली

रोखठोक अनुभव मांडणे अपेक्षित…

‘राजनैतिक पर्यटनाचा हिशेब!’ हा अग्रलेख वाचला. ऑपरेशन सिंदूरबद्दल भारताची भूमिका जगाला सांगण्यासाठी ३२ देशात ५९ खासदारांनी गटागटाने भेटी दिल्याचे त्यातून समजले. मुळात भारतावर अशा भेटी देण्याची वेळ का आली, हा प्रश्न विचारला जाणे अपेक्षित होते. पण तरीही आपण समजू जे झाले ते जगाला समजून सांगणे आपले काम होते आणि ते यातून केले. मात्र आता ज्या शिष्टमंडळांना विविध देशात करोडो रुपये खर्चून पाठवले गेले होते त्या सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्य खासदारांनी या दौऱ्यात आलेले चांगले-वाईट अनुभव, त्या-त्या देशातील भेटलेल्या सदस्यांची मते आणि त्या देशांच्या भूमिका रोखठोकपणे भारतीयांसमोर मांडणे अपेक्षित आहे. जेणेकरून जागतिक पटलावर दहशतवादाविरोधात लढाई लढताना किंवा इतर कारणासाठी कोणता देश कोणत्या नजरेने भारताकडे पाहतो आणि कसा वागतो हे खासदारांच्या मांडणीतून समजून घेता येईल.

● राजेश लटपटे, परभणी

नैतिकता धोक्यात, भाजप अडचणीत

‘राहुल गांधींच्या दबावात मोदी सरकार!’ हा महेश सरलष्कर यांचा लाल किल्ला या सदरातील लेख (९ जून) वाचला. सत्ताधाऱ्यांच्या ११ वर्षातील कार्यकर्तृत्वाच्या यशस्वीतेचे गोडवे गाऊन, केवळ मोदी एकटेच तारणहार असल्याचे पटवून सांगितले जाणार असताना, राहुल गांधी यांचे आक्रमक धोरण मांजरीसारखे आडवे आल्याने, मोदींची नैतिकता धोक्यात आणि भाजप अडचणीत आली आहे.

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतील त्रुटींबाबत राहुल गांधींनी वास्तवावर बोट ठेवताच, मोदींच्या एवढे जिव्हारी का लागते? राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात मतदानात वाढ होते, हे चिंताजनक नाही का? ऑपरेशन सिंदूरबाबतीतही तेच घडते आहे. पाकिस्तानच्या पाठीशी चीन खंबीरपणे उभा राहिला. भारताच्या पाठीशी कोण होते? ज्या ट्रम्प यांच्यासाठी आपण आपले परदेश धोरण गहाण ठेवले, त्याच ट्रम्प यांनी युद्धात मध्यस्थाची भूमिका वठवताना पाकिस्तानला गोंजारून, शस्त्र विक्रीसाठी व्यावसायिक मैत्री जिवंत ठेवली. तरीही मोदी मात्र काही न बोलता गप्प बसले, ते का ? पडद्यामागे असे काय घडले की मोदींना तोंडावर बोट ठेवण्याची वेळ आली? हे सर्व घडत असताना, आधी ज्या मुद्द्यावर झाडून सगळ्या भाजने टीका केली होती, त्या जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करावी लागणे, हे कशाचे द्याोतक आहे? थोडक्यात सांगायचे तर, विधानसभा निवडणुकीतील कथित घोटाळ्याची पुनरावृत्ती बिहारमध्ये बघण्यास मिळणार असल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी केल्याने मोदी सरकारची नैतिकता धोक्यात आली आहे.

● डॉ. नूतनकुमार पाटणी, छत्रपती संभाजीनगर

दबाव आणण्याचे निष्फळ प्रयत्न

‘राहुल गांधी यांच्या दबावात मोदी सरकार’ हा लेख वाचला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होऊन सहा महिने झाल्यावर राहुल गांधी यांना आताच या निकालावर शंका उपस्थित करण्याचे कारण काय आहे?

खुद्द महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्षाचे अनेक ज्येष्ठ नेते आहेत. माजी मुख्यमंत्री आणि माजी मंत्री आहेत. असे असताना निकालाबाबतचे मुद्दे राहुल गांधी उपस्थित करतात, यातून काँग्रेसमधल्या एकाधिकारशाहीचेच दर्शन दिसून येत आहे. या निवडणुकीत विरोधी पक्षातले जे आमदार निवडून आले त्यांनी निवडणुकीच्या निकालाबाबत तक्रार असताना आमदार म्हणून शपथ न घेणे योग्य ठरले असते. तसे न करता या आमदारांनी भत्ते आणि पगार यांचा लाभ घेतलेला आहे. शिवाय राहुल गांधी आणि काँग्रेस पक्षाकडे याबाबत काही ठोस पुरावा असल्यास त्यांनी त्याबाबत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणे आवश्यक आहे. ‘बिहार’च्या निवडणुकीत महाराष्ट्राची पुनरावृत्ती होईल हे राहुल गांधी यांचे इशारेवजा विधान हा केवळ सनसनाटी निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

● सुरेश पटवर्धन, कल्याण

तेव्हा संघ आणि स्वयंसेवक कुठे होते?

‘देशाला कुणा एकामुळे स्वातंत्र्य मिळाले नाही’( वृत्त लोकसत्ता ७ मे ) असे प्रतिपादन सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी ‘संघ जीवन’ पुस्तक प्रकाशन सोहळ्यात केले आहे. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात डाव्या- उजव्या विचारधारांचे तसेच सर्वच जाती – धर्मांचे लोक लिंगभेद विसरून सहभागी झाले होते, अपवाद फक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि काही हिंदुत्ववादी संघटनांचा. देशाला कुणा एकामुळे स्वातंत्र्य मिळाले नाही, असे प्रतिपादन करताना संघ आणि स्वयंसेवक कुठे होते याचेही आत्मपरीक्षण सरसंघचालकांनी केले असते तर बरे झाले असते. उलटपक्षी संघाने भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याऐवजी अलिप्त राहाणे पसंत केले. स्वातंत्र्योत्तर ५० वर्षांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यालयात कधी तिरंगा ध्वज दिसला नाही. संघाची राजकीय पाती असलेल्या भाजपतील काही वाचाळ नेते तर ‘भारताला स्वातंत्र्य भीक म्हणून मिळाले आहे’, ‘भारताला खरे स्वातंत्र्य २०१४ नंतर मिळाले आहे’ अशी विधाने करून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी स्वातंत्र्यसेनानींचा अपमान करताना दिसतात; परंतु सरसंघचालकांनी कधी त्या नेत्यांना समज दिलेली दिसून आली नाही. ही ‘बौद्धिके’ अशा वाचाळवीर भाजप नेत्यांना कोठून मिळतात ? भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा सहभाग नव्हता म्हणून स्वातंत्र्यलढ्यातील सहभागी व्यक्तींवर संघ आणि भाजप आज आपला हक्क सांगत आहेत. महात्मा गांधी, आंबेडकरांना विरोध करणाऱ्या संघास आज मात्र हेच नेते प्रात:स्मरणीय वाटू लागले आहेत.

● बाळकृष्ण शिंदे, बिबवेवाडी, पुणे</p>