एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य
भारतीय संसदेच्या इतिहासात शुक्रवार, १७ एप्रिल २०२६ हा दिवस ‘महिला विरोधी दिवस’ म्हणून नोंदवला जाईल, याची तजवीज विरोधी पक्षांच्या आघाडीने एकजुटीने केली आहे. भारतातील सामाजिक सुधारणांच्या इतिहासात एक मैलाचा दगड रोवण्याची तयारी काळ करत होता; परंतु विरोधी पक्षाने आपल्या वैचारिक बुरसटलेपणाची अभेद्य भिंत मध्ये उभी केली आणि ते विधेयक हाणून पाडले. नवा इतिहास लिहिण्याची संधी वाया घालवली आणि जुन्याच ‘महिला विरोधी इतिहासाची’ पुनरावृत्ती केली.
‘नारीशक्ती वंदन विधेयका’चे रूपांतर ‘नारीशक्ती वंचना’ विधेयकात करण्याचे ‘पाप’ विरोधकांनी करून दाखवले. काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला विरोध करताना वारंवार जादूच्या खेळांची आठवण काढली होती, परंतु देशाच्या प्रगतीची पावले मागे खेचणारी ही काळी जादू- ‘ब्लॅक मॅजिक’- त्यांनी स्वत:च आपल्या सहकार्यांच्या मदतीने करून दाखवली. संसदभवनाच्या प्रवेशद्वारावर अशोक चक्र अंकित केलेले आहे. अशोक चक्र हे गतिशीलतेचे, प्रगतीचे प्रतीक आहे; परंतु विरोधकांनी काळाचे चक्र उलटे फिरवून गती आणि प्रगती दोन्हीचा मार्ग अडवून धरला. ‘यूपीए’चे खरे रूप हे ‘युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स’ असे नसून ते ‘युनायटेड ॲन्टी प्रोग्रेस अलायेन्स’ असे आहे, हे आता स्पष्ट झाले आहे. याचे परिणाम सर्व विरोधी पक्षाला आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार्यांना निश्चितच येत्या काळात भोगावे लागणार आहेत.
विद्यमान म्हणजे १८ व्या लोकसभेत ७४ महिला खासदार निवडून आल्या आहेत. एकूण ५४३ सदस्यांपैकी महिलांचे प्रमाण १३.६ टक्के किंवा १४ टक्के आहे. त्याआधीच्या १७व्या लोकसभेत ७८ महिला खासदार होत्या. या विधेयकामुळे निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढेल आणि त्यांना निर्णय घेण्याचे अधिकार मिळतील अशी भूमिका होती. महिलांना ३३ टक्के आरक्षण आणि संसदेतील प्रतिनिधित्व एवढ्यापुरता हा विचार नाही. महिलांना समान संधी असल्याची भावना रुजवणे, समाजात समानतेचा संदेश देणे, निर्णयप्रक्रियेत समावेशकता आणणे आणि त्यातून मुलींसाठी आदर्श भविष्य तयार करणे असा व्यापक विचार त्या मागे होता. महिला आरक्षण विधेयकासाठी २७ वर्षे संघर्ष सुरू आहे. खरे तर हे आरक्षण कधीच मिळायला हवे होते. आतापर्यंत संसदेतील महिलांचा आवाज खणखणीत झाला असता. समाजाच्या पातळीवर त्यातून आलेले बदल झिरपले असते.
गावखेड्यातील महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निर्णयप्रक्रियेत आली की गावात झपाट्याने दृश्य बदल होतात. महाराष्ट्रात आपण ते पाहिले आहे. गावाचे, शहरांचे कारभार हाकणार्या सक्षम महिला आहेत. हेच चित्र व्यापक स्वरूपात देशपातळीवर दिसले असते. त्यातून समाजाचा समतोल राखला गेला असता. पण राजकीय महत्त्वाकांक्षेतून विरोधकांनी हा प्रयत्न हाणून पाडला.
विरोधी पक्षांचा इतिहास महिलांच्या उपेक्षेचा आणि अन्यायाचाच आहे. काँग्रेसचे दिवंगत नेते राजीव गांधी यांनी १९८५ साली शाहबानो प्रकरणात मुस्लीम महिलांच्या हिताला तिलांजली देत, ‘मुस्लीम महिला (घटस्फोट हक्क संरक्षण) कायदा, १९८६’ संमत करून सर्वोच्च न्यायालयाचा सुधारणावादी, पुरोगामी निर्णय निष्प्रभ केला होता. राजीव गांधी यांची हीच परंपरा पुढे नेत राहुल गांधी यांनी, नारीशक्ती वंदन विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून सत्ताधार्यांची कोंडी केली. या विधेयकाला विरोध करताना त्यांनी ज्या प्रकारे थट्टामस्करीची भाषा वापरली, त्यावरूनच त्यांची वृत्ती लक्षात आली होती. राहुल गांधी यांनी आजी स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांची आठवण संसदेत सांगताना, इंदिराजींनी आपल्याला ‘मनातल्या अंधारापासून’ सावध राहण्याचा सल्ला दिला होता, असे सांगितले. महिलांना कर्तृत्वाचे आकाश खुले करून देऊ पाहणार्या विधेयकाला विरोध करून राहुल गांधी यांनी आपल्या मनात अजूनही सगळा अंधारच भरलेला आहे हे सिद्ध केले.
याउलट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीन तलाकची पद्धत रद्द करून लाखो मुस्लीम बहिणींना दिलासा देऊन आपल्या पुरोगामित्वाचा परिचय पूर्वीच दिलेला आहे. नारीशक्ती वंदन विधेयकातून सर्व समाज, सर्व धर्म आणि सर्व जातींमधील महिलांना राजकारणाच्या मुख्य धारेत आणण्याचा मोदीजींचा प्रयत्न होता, त्याला विरोधकांच्या ‘विषारी वृत्तीने’ हरताळ फासला.
समाजवादी पक्षाच्या महिला विरोधाचा इतिहासही फार जुना आहे. बलात्काराचा गुन्हा असलेल्यांना फाशीची शिक्षा झाली पाहिजे अशी मागणी २०१४ साली मुलायमसिंग यांच्या एका रॅलीमध्ये करण्यात आली होती. त्यावर मुलायमसिंग यांनी ‘लडके हैं, गलती हो जाती है’ अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली होती. त्यांचाच प्रतिगामित्वाचा वारसा चालवत असलेल्या अखिलेश यादव यांनी सासू-सुनेचा उल्लेख करून ते अजूनही महिलांना या दोन नात्यांच्या पलीकडे पाहू शकत नाहीत हेच सिद्ध केले. महिलांनी लष्करापासून तर कार्पोरेट क्षेत्रापर्यंत सगळीकडे आपल्याला कर्तृत्वाच्या कमानी उभ्या केलेल्या आहेत याची साधी जाणीवही त्यांच्या बोलण्यात दिसली नाही.
या निमित्ताने विरोधकांचा पुरोगामित्वाचा मुखवटा फाटला आणि महिला विरोधी, प्रतिगामी चेहरा उघडा पडला ते बरेच झाले. विरोधकांच्या एकीला सुरुंग लावून हे विधेयक संमत करून घेण्याएवढे ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करणे एनडीएला काही अवघड नव्हते; परंतु मोदीजी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमितभाई शाह यांनी ते केले नाही. कारण महिलांच्या सबलीकरणाला, स्त्री-पुरुष समानतेच्या तत्त्वाला सर्व विरोधक नैसर्गिकरीत्याच पाठिंबा देतील असे त्यांना वाटले होते, परंतु त्यांना विरोधकांनी खोटे ठरवले आणि भारतरत्न डॉ. आंबेडकरांनी घटनेद्वारे दिलेल्या ‘सर्वांना समान संधी’च्या तत्त्वाचा महत्त्वाचा पुढला टप्पा गाठण्याचा क्षण येता येता राहून गेला.
याच प्रस्तावानुसार लोकसभेच्या जागांची संख्या सध्याच्या ५४३ वरून ८१६ पर्यंत वाढणार होती, ज्यापैकी २७३ जागा महिलांसाठी राखीव असणार होत्या. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांचा वाटा निश्चित केला जाणार होता. आता ते सर्वच मागे पडले आणि त्यासाठी केवळ विरोधी पक्षच जबाबदार आहे.
कोण खड्ड्यात गेले?
सुधारणावादी, पुरोगामी गोष्टींना आधी विरोध करायचा आणि त्याचा फटका बसल्यानंतर जणू काही आपल्यालाच पहिल्यांदा सुचले आहे असा आव आणून, आधी विरोध केलेल्या योजनाच पुढे आणायच्या असे विरोधक वारंवार करत आले आहेत. महाराष्ट्रात आम्ही ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ लागू केल्यावर काँग्रेस, उबाठा यांनी त्यावर जोरदार टीका केली होती. या योजनेमुळे महाराष्ट्र खड्ड्यात जाईल असे भाकीतही एका तोंडाळ नेत्याने वर्तवले होते. प्रत्यक्षात निवडणुकीची वेळ आली तेव्हा विरोधकांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात लाडकी बहीण योजनेची नक्कल केली आणि दुप्पट रकमेचे आमिष दाखवले. राज्य खड्ड्यात जाण्याची भविष्यवाणी तर खोटी ठरलीच, त्या योजनेला विरोध करणारे मात्र पराभवाच्या खड्ड्यात गेले. योजनेत खोडा घालण्याचा प्रयत्न करणार्यांना सावत्र भावांना लाडक्या बहिणींनी जोडा मारला.
महिलांना एसटीच्या तिकिटात सलवत दिली गेली तेव्हाही विरोधकांनी असेच आकांडतांडव केले. ‘आधीच गाळात गेलेली एसटी अधिकच गाळात घालणारी योजना’ असे म्हणून त्यावर टीका केली. प्रत्यक्षात एसटीचा महसूल वाढला आणि टीका करणारे मात्र स्वत:च्याच वैचारिक गाळात रुतून बसले.
विरोधक या शब्दाचा अर्थ ‘विरोध करणारे’ असा होतो हे खरे आहे. विरोधी पक्ष हे लोकशाहीच्या रथाचे एक आवश्यक चाक आहे, परंतु सध्या या चाकाचा तोल पूर्णपणे गेलेला आहे. कारण विरोधाला विवेक असावा, विरोध विचारपूर्वक केलेला असावा असे गृहीत धरलेले असते त्याचा विरोधकांना पत्ताच नाही. त्यांना मोदीजींच्या प्रत्येक वाक्यात फक्त राजकारण दिसते. त्यांना चोवीस कॅरेट सोन्यातही तांब्याची तार दिसते. त्यांच्या मनात केवळ शंका आणि शंकाच असतात. म्हणूनच त्यांना सुरेश भट यांच्या शब्दांत सांगावेसे वाटते-
सार्याच शंकांची अशी मागू नको तू उत्तरे!
असतात शंकेखोर जे त्यांचे कधी झाले बरे?
चांगल्या हेतूने जे शंकेखोर असतात, ते विधायक सूचना करतात. परंतु केवळ चांगल्या कामात खोडा घालण्यासाठी जे सतत शंका घेतात, त्यांचे कधीच बरे होत नाही. ही एका कवीची भविष्यवाणी आहे आणि तिचा प्रत्यय आपण वारंवार घेतलेला आहे. ‘ईव्हीएम’पासून ते मतदार यादीपर्यंत प्रत्येक गोष्टीवर अनाठायी शंका घेतलेल्यांना एकही आरोप सिद्ध करता आलेला नाही. या शंकांचे मोहोळ ज्यांनी उठवले त्यांनाच त्या मधमाश्यांनी पराजयचा डंख केला. ‘नारीशक्ती वंदन विरोधक’ मंजूर करण्याऐवजी ज्यांनी केवळ शंका घेतल्या त्यांचेही भविष्यात ‘असेच होईल’ आणि ‘हसेच होईल’ यात संशय नाही. नारीशक्ती वंदन विधेयकाची भ्रूणहत्या केल्यावर त्याला ‘लोकशाहीचा विजय’ असे संबोधून स्वत:ची पाठ थोपटून घेणार्या विरोधकांनी खरे तर सामाजिक सुधारणांच्या एका मोठ्या आणि प्रामाणिक प्रयत्नांनाच पाठ दाखवली आहे. त्यामुळेच देशातील लाडक्या बहिणी विरोधकांचे हे दळभद्री राजकारण कधीच विसरणार नाहीत. वेळ येईल तेव्हा या विरोधकांचे दात घशात घालून त्या चोख उत्तर देतील.
