महेश सरलष्कर काँग्रेसला ‘भारत जोडो’ यात्रेकडून, तर इतर विरोधी पक्षांना बिहारकडून आशा आहे. ‘आप’सारखा पक्षही विस्ताराला लागला आहे. या सगळय़ा विरोधकांच्या हालचालींना भाजप ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’मधून नियंत्रणात ठेवू पाहात आहे.. दिल्लीत रामलीला मैदानावर काँग्रेसच्या महागाईविरोधातील आंदोलनातून काय साधले जाईल हे माहिती नाही; पण काँग्रेसला आवश्यक असणारी वातावरणनिर्मिती झाली हे मान्य केले पाहिजे. गुलाम नबी आझाद यांनी काँग्रेस नेतृत्वावर म्हणजे राहुल गांधी यांच्यावर कडवट टीका केली आणि हे करताना त्यांनी सोनिया गांधी यांनाही दोघांच्या वादामध्ये आणले. आझादांनी केलेल्या ‘हल्लाबोल’नंतर काँग्रेसला एकजुटीचे प्रदर्शन करणे भाग होते. रविवारी झालेल्या राहुल गांधींच्या जाहीर सभेतून हा उद्देश साध्य झाला असे म्हणता येईल. काँग्रेसची जाहीर सभा होत असताना जम्मूमध्ये आझादांनीही सभा घेऊन काँग्रेसविरोधात टीका केली. पण नव्या पक्षासंदर्भात अपेक्षित मोठी घोषणा केली नाही. रामलीला मैदानावर राहुल गांधी वा काँग्रेसच्या नेत्यांनी आझादांवर भाष्य करणे अपेक्षितही नव्हते. त्यांनी आझाद यांना अनुल्लेखाने प्रत्युत्तर दिले. पण, आझादांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षांतर्गत विरोधाचा सूर कायम ठेवणारे शशी थरूर तरी आंदोलनात सहभागी झालेले होते. आझादांची भेट घेऊन आलेले भूपेंदर हुडा तर व्यासपीठावर बसलेले होते, त्यांनी छोटेखानी पण दणक्यात भाषणही केले. त्यामुळे महागाईविरोधात आंदोलन करून काँग्रेसचे भाजपविरोधात शक्तिप्रदर्शन होतेच; पण ते गांधी निष्ठावानांचेही शक्तिप्रदर्शन होते. रविवारच्या आंदोलनाची घोषणा आझाद यांनी राजीनामा देण्याआधी आणि पक्षाध्यक्ष निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेण्यापूर्वी झाली होती. त्यामुळे पक्षांतर्गत घडामोडींचा महागाईविरोधातील आंदोलनाशी संबंध काय असे काँग्रेसमधील कोणी विचारू शकेल; पण रविवारच्या जाहीर सभेने दुहेरी हेतू साध्य केला, एवढे म्हणता येईल. महागाईविरोधातील आंदोलनातील भाषणांमध्ये ‘भारत जोडो’ यात्रेचा उल्लेख केला गेला. काँग्रेसची ही यात्रा सुरू होण्याआधीच ती बिगर राजकीय ठरण्याची शंका व्यक्त होऊ लागलेली आहे. आत्ता तरी साडेतीन हजार किमीच्या संपूर्ण पदयात्रेत राहुल गांधी सहभागी असतील असे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. पण, त्यावरही अजून कोणी संपूर्ण विश्वास ठेवायला तयार नाहीत. शिवाय, लोकांना मोदी-भाजपबद्दल काय वाटते हे ऐकून घेण्यासाठी यात्रा काढून काँग्रेसच्या हाती काय लागणार असेही विचारले जात आहे. पण, काँग्रेसला ‘भारत जोडो’सारखी यात्रा काढण्याशिवाय पर्याय नाही, ही दुसरी बाजूही तितकीच खरी आहे! रविवारी रामलीला मैदानावर काँग्रेसचे आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी पक्षाचे माध्यम विभागप्रमुख जयराम रमेश यांना, ‘ही जाहीर सभा म्हणजे लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी मानायचे का?’ असा प्रश्न विचारला गेला. अर्थातच, रमेश यांनी हा मुद्दा फेटाळून लावला. ‘महागाईमुळे देशभर लोक त्रस्त आहेत, त्यांचा आवाज केंद्र सरकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी काँग्रेस आंदोलन करत आहे,’ असे रमेश म्हणाले. रमेश यांनी कितीही नाकारले तरी, काँग्रेसला लोकसभेत ‘पन्नाशी’ गाठायची असेल तरीही धडपड करावी लागेल. त्यामुळे ‘भारत जोडो’ यात्रेतून काही हाती लागेल की नाही याचा विचार न करता रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. या यात्रेला दक्षिण भारतातून सुरुवात होणार असून केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्रातून काँग्रेसला चांगला प्रतिसाद मिळू शकतो. पण गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-काश्मीर या राज्यांमधून प्रतिसादाची तीव्रता कायम राहणे गरजेचे असेल. या बहुतांश राज्यांमध्ये काँग्रेसला लोकसभा निवडणुकीत भाजपशी थेट लढाई लढावी लागणार आहे. इथे काँग्रेसने भाजपची ताकद कमी केली तर, पुढील लोकसभेत विरोधकांची ताकद वाढलेली असेल. विरोधकांना केंद्रात सत्ता मिळणे आणि त्यांच्यापैकी कोणी नेत्याला पंतप्रधान होण्याची संधी मिळणे ही शक्यता फक्त काँग्रेसने उत्तरेकडील राज्यांमध्ये मोठे यश मिळवले तरच शक्य आहे. आत्ता तरी तशी कुठली शक्यता दिसत नाही. ही बाब काँग्रेस नेते तसेच विरोधी पक्षांतील नेत्यांनाही माहीत आहे. नितीशकुमार, ममता आणि राव पण बिहारमध्ये नितीशकुमार यांचा सत्तेतील जोडीदार बदलल्यापासून भाजपविरोधात जोमाने नवी लढाई लढता येईल असे काही विरोधी नेत्यांना, शेतकरी नेत्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना वाटू लागले आहे. ‘इंदिरा गांधींच्या विरोधातील आंदोलनाला ताकद बिहारने दिली होती. आता मोदींविरोधातही बिहारच ताकद देईल,’ अशी आशा बोलून दाखवली जात आहे. पाटण्यात शुक्रवारी झालेल्या जनता दलाच्या (संयुक्त) बैठकीनंतर विरोधकांच्या पंतप्रधानपदाच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये नितीशकुमार यांचे नाव फेटाळून लावले गेले. पण नितीशकुमार दिल्लीत येऊन विरोधकांच्या एकजुटीसाठी सोनिया गांधींची भेट घेणार आहेत. विरोधकांच्या एकजुटीचा प्रयत्न तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी नुकताच करून पाहिला होता. राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतून तृणमूल काँग्रेसला काढता पाय घ्यावा लागला होता. उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत तर या पक्षाने भाजपशी तडजोड करून टाकलेली दिसली. भाजपने तेलंगणात मुख्यमंत्री के, चंद्रशेखर राव यांना हैराण केले आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीत भाजपला तेलंगणामध्ये सत्ता मिळेल असे नव्हे; पण तेलंगण राष्ट्र समितीची ताकद कमी करण्यासाठी भाजपने सर्व शक्ती पणाला लावलेली आहे. तिथे भाजपला आटोक्यात आणण्यासाठी चंद्रशेखर राव विरोधकांच्या दालनात येऊन दाखल झाले आहेत आणि नितीशुकमार आदी नेत्यांच्या गाठीभेटी घेत आहेत. विरोधी पक्षांमध्ये एकामागून एक महाआघाडी करण्याचे प्रयत्न होत असलेले दिसतात. या विरोधकांच्या खेळात आम आदमी पक्ष उतरला असून हळूहळू फुंकर मारून आगीची धग कायम ठेवावी तसे भाजप दिल्लीत ‘आप’विरोधात आक्रमक भूमिका घेऊन विरोधकांच्या कळपात गोंधळ माजवू लागला आहे. ‘आप’ला फुंकर घालून भाजपने गुजरातमध्ये थोडा धोका पत्करलेला आहे. इथे विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ शहरी भागांत भाजपच्या मतांना धक्का लावू शकतो का, ग्रामीण भागांमध्ये ‘आप’ची ताकद नाही, तिथे काँग्रेसची मते ‘आप’ खेचून घेऊ शकेल का, अशा दोन मुद्दय़ांवर गुजरातमध्ये ‘आप’चे यश अवलंबून असेल. गुजरातमध्ये काँग्रेसने अपेक्षित लक्ष दिले नाही तर, ‘आप’ हा भाजपचा विरोधक होऊ शकेल का, हेही ठरेल. अशा वेगवेगळय़ा पद्धतीने विरोधक नजीकच्या काळात होणाऱ्या विधानसभा व आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी कामाला लागलेले आहेत! भाजपचे ‘सूक्ष्म तंत्र’ भाजपने आपले लक्ष गुजरात, तेलंगणा, पश्चिम बंगाल आणि आता बिहार या चार राज्यांकडे वळवलेले आहे. मणिपूरमध्ये जनता दलाचे (सं) पाचही आमदार भाजपमध्ये आणून भाजपने काम फत्ते केले आहे. हरियाणा आणि हिमाचल प्रदेशमध्ये लक्ष द्यावे लागत आहे, कारण ‘आप’ने मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे विश्वासू सुनील बन्सल यांच्याकडे तेलंगणा आणि पश्चिम बंगालची सूत्रे दिलेली आहेत. ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’ या दोन्ही राज्यांत राबवलेला कदाचित पाहायला मिळू शकेल. तेलंगणामध्ये काँग्रेसमधील संभाव्य उपयुक्त नेते भाजपमध्ये आणले जातील वा त्यांना मदत करण्यास भाग पाडले जाऊ शकेल. तेलंगण राष्ट्र समितीच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर येऊ लागतील. हाच कित्ता पश्चिम बंगालमध्येही दिसेल. तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचाराची, लाचखोरीची छोटी-मोठी प्रकरणे शोधून काढण्याचे लक्ष्य बन्सल यांनी तिथल्या भाजपच्या कार्यकर्त्यांना दिलेले आहे. मतदारसंघ ताब्यात घेण्यासाठी प्रबळ नेत्याची विश्वासार्हता कमी करावी लागते, हे काम संबंधित नेत्याची वा त्याच्या निष्ठावानांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणून प्रभावीपणे करता येते. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांना यंत्रणांचा गराडा घालून त्या-त्या ठिकाणी भाजपला मुसंडी मारता येऊ शकेल. लोकसभा निवडणुकीत राज्या-राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष भाजपशी संघर्ष करू शकतील, कदाचित पराभवही करू शकतील असे मानले जाते पण, या प्रादेशिक पक्षांना भगदाड पाडू शकणाऱ्या भाजपच्या ‘सूक्ष्म तंत्रा’पासून स्वत:ला वाचवावे लागणार आहे. महाराष्ट्रानंतर तेलंगणा, पश्चिम बंगालमध्ये ‘सूक्ष्म तंत्रा’चा वापर झालेला दिसू शकेल. काँग्रेस ‘भारत जोडो’ यात्रेतून देश ढवळून काढू पाहात आहे. इतर विरोधी पक्षांना बिहारकडून आशा आहे. ‘आप’सारखे पक्ष विरोधी पक्षांच्या वर्तुळात राहून स्वत:ची जागा विस्तारू पाहात आहेत. या सगळय़ा विरोधकांच्या हालचालींना भाजप ‘महाराष्ट्र पॅटर्न’मधून नियंत्रणात ठेवू पाहात आहे. mahesh.sarlashkar@expressindia.com
