सध्याच्या महाराष्ट्राची उभारणी काँग्रेस पक्षाने केली आहे. १ मे १९६० रोजी तत्कालीन मुंबई प्रांतातून (स्टेट ऑफ बॉम्बे) महाराष्ट्र हे वेगळे राज्य निर्माण केले गेले तेव्हापासून आजतागायत महाराष्ट्रात एकूण २० मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्यापैकी काहीजण एकापेक्षा जास्त वेळा मुख्यमंत्री झाले. त्यांपैकी पाच जण वगळता सर्व मुख्यमंत्री काँग्रेसचे होते. (या यादीत मी शरद पवार यांनाही धरतो. त्यांनी कॉँग्रेसमधून बाहेर पडून आपला वेगळा पक्ष स्थापन केला असला तरी ते मुख्यमंत्रीपदी होते, ते कॉँग्रेसमध्ये असतानाच. त्यामुळे या यादीत मी त्यांनाही धरतो.) मनोहर जोशी, नारायण राणे, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे हे पाच मुख्यमंत्री काँग्रेस विरोधी पक्षातील होते. एकूण ६४ वर्षे, ६ महिने आणि १७ दिवसांपैकी फक्त १५ वर्षांची जागा या पाच मुख्यमंत्र्यांनी व्यापली. उरलेल्या सर्व काळात काँग्रेस पक्षाचेच मुख्यमंत्री होते.
राज्यात विधानसभेची शेवटची निवडणूक नोव्हेंबर २०१९ मध्ये झाली होती. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत तीन मुख्यमंत्री झाले आहेत. त्यापैकी फडणवीस आणि शिंदे हे महायुतीचे तर उद्धव ठाकरे हे महाविकास आघाडीचे मुख्यमंत्री होते. शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्या महाविकास आघाडीचा नोव्हेंबर २०१९ ते जून २०२२ दरम्यानचा दोन वर्षांचा अपवाद वगळता ३१ ऑक्टोबर २०१४ पासून भाजप सत्तेत आहे. भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादीमध्ये पक्षांतर घडवून आणले, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडले आणि स्वत:चे युती सरकार (महायुती) स्थापन केले.
हेही वाचा >>> अन्यथा : प्रगतीच्या प्रारूपाचा प्रश्न!
सध्या राज्यात विधानसभेसाठी प्रचार सुरू आहे आणि २० नोव्हेंबर २०२४ रोजी मतदान होणार आहे. मला शेक्सपियरने सांगितलेले एक सत्यवचन आठवते. ‘…सुकर्म नेहमी गाडले जाते.’ पूर्वी केलेल्या चांगल्या कामांसाठी आज कोणीही मत देत नाही. महाराष्ट्र आज कुठे आहे आणि त्याचे भविष्य काय असेल हे या निवडणुकीवर अवलंबून आहे.
अर्थव्यवस्थेची स्थिती
आर्थिक परिस्थितीबाबत बोलायचे तर या पातळीवर नि:संशयपणे काँग्रेसनेच महाराष्ट्राला औद्योगिकीकरणात प्रथम क्रमांकावर आणले होते, परंतु अलीकडच्या काळात ‘विकासा’च्या विविध मापदंडांवर राज्याची घसरण झाली आहे. यासंदर्भात आकडेवारीच वास्तव सांगते.
२०२२-२३ २०२३-२४
विकास दर ९.४ टक्के ७.६ टक्के
महसुली तूट १९३६ कोटी १९,५३१ कोटी
वित्तीय तूट ६७, ६०२ कोटी १,११,९५६ कोटी
भांडवली खर्च ८५,६५७ कोटी ८५,२९२ कोटी
कृषी क्षेत्राची वाढ ४.५ टक्के १.९ टक्के
सेवा क्षेत्राची वाढ १३ टक्के ८.८ टक्के
वाहतूक, व्यापार, दळणवळण वाढ १३ टक्के ६.६ टक्के
बांधकाम वाढ १४.५ टक्के ६.२ टक्के
वाढती बेरोजगारी
तरुणांच्या बेरोजगारीचा दर १०.८ टक्के आहे. स्त्रियांमधील बेरोजगारीचा दर ११.१ टक्के आहे. महाराष्ट्रातील सर्वाधिक रोजगार हा स्वयंरोजगार पद्धतीचा आहे. वेळोवेळी प्रसिद्ध होणाऱ्या काही मोजक्या सरकारी नोकऱ्यांच्या जाहिराती पाहून त्या नोकऱ्या मिळवण्यासाठी हजारोजण प्रयत्न करतात. पोलीस हवालदार/वाहनचालकाच्या १८,३०० पदांसाठी आणि तलाठ्याच्या (ग्रामीण अधिकारी) ४,६०० पदांसाठी प्रत्येकी ११ लाखांहून अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले. जागतिक दर्जाचे उद्याोगधंदे महाराष्ट्रात आहेत, त्यांना पूरक रोजगारही तिथे निर्माण होतो. हे उद्याोगधंदे आणि रोजगार, मनुष्यबळ तिथे स्थिरावल्यानंतर आता सत्ताधाऱ्यांनी त्यांना गुजरातला जाण्यास प्रवृत्त केले आहे. याचे उदाहरण म्हणजे टाटा-एअरबस विमान कारखाना आणि वेदांत-फॉक्सकॉन सेमी-कंडक्टर कारखाना. देशाची व्यावसायिक राजधानी हे मुंबईचे अभिमानास्पद बिरुद आहे. ते मुंबईपासून हिरावून घेण्यासाठी गुजरातमधील गिफ्ट सिटीवर विशेष कायदे आणि विशेषाधिकारांची खैरात केली जात आहे.
घोर गैरव्यवस्थापन
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेची दुर्दम्य स्थिती दोन संदर्भांसह स्पष्ट करतो. चार वेगवेगळे विभाग असलेल्या महाराष्ट्रात, तेथील जिल्ह्यांमधली दरी वाढत आहे. अत्यंत श्रीमंत जिल्हे म्हणजे मुंबई, पुणे आणि ठाणे. दुसऱ्या टोकाला नंदुरबार, वाशिम, गडचिरोली, यवतमाळ, हिंगोली आणि बुलढाणा जिल्हे आहेत. अत्यंत श्रीमंत जिल्ह्यांचे निव्वळ जिल्हा देशांतर्गत उत्पादन (NDDP) हे अत्यंत गरीब जिल्ह्यांच्या तिप्पट आहे. दरडोई निव्वळ जिल्हा देशांतर्गत उत्पादन २०११-१२ मध्ये ९७,३५७ रुपये होते. ते २०२२-२३ मध्ये २.४ लाख रुपयांपर्यंत वाढले आहे. याचाच अर्थ राज्याच्या न्याय्य विकासाकडे सरकारने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.
दुसरं उदाहरण शेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचं. २०२३ मध्ये महाराष्ट्रात २,८५१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या. केंद्र सरकारचे कांद्याबाबतचे धोरण घ्या. आधी, कांदा निर्यातीवर बंदी घातली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांनंतर बंदी उठवली पण किमान निर्यात किंमत आणि ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आणि देशाला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील आपला वाटाही गमवावा लागला. दरवर्षी सामान्यपणे जुलैपर्यंत १५ लाख टन कांदा निर्यात होतो. यावर्षी ही निर्यात फक्त २.६ लाख टन होती.
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या ढोबळ गैरव्यवस्थापनाची अनेक उदाहरणे सांगता येतील. डबल इंजिन असलेल्या सरकारच्या बढाया म्हणजे पोकळ फुशारकी आहे. पहिले इंजिन ट्रेनला गुजरातकडे वळवत आहे आणि दुसरे इंजिन काहीच कामाचे नाही. मतदार पूर्णपणे आर्थिक दृष्टकोनातून मतदान करणार असेल, तर तो सर्व बाबींमध्ये महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देईल अशाच उमेदवारांना आणि पक्षांना मतदान करेल. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ही अत्यंत महत्त्वाची आणि मौल्यवान आहे. ती कोणत्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित राहता कामा नये.
लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.
संकेतस्थळ : pchidambaram.in
ट्विटर : @Pchidambaram_IN
