पी. चिदम्बरम काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्यासाठी उचित प्रक्रिया राबवली गेली नाही, हे तर उघडच आहे. मग त्यांना अपात्र कशाच्या आधारे ठरवले गेले? कायद्यानुसार न्याय देण्यासाठी न्यायालये असतात. काहीवेळा, न्याय मिळत नाही, परंतु खडतर मार्गाने प्रवास सुरू ठेवल्यास न्याय मिळेल अशी आशा ठेवायला भारतातील याचिकाकर्त्यांना हरकत नाही. संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या आणि सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजू ढवळून टाकणाऱ्या या प्रकरणाबद्दल मी थोडेसे सांगू इच्छितो. २३ मार्च २०२३ रोजी, गुजरातमधील एका न्यायदंडाधिकाऱ्याने राहुल गांधी यांना मानहानीच्या गुन्ह्यासाठी (भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलम ४९९ अन्वये) दोषी ठरवले आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली. शिक्षा सुनावल्यानंतर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी शिक्षेला स्थगिती दिली. तथापि, २४ मार्च रोजी राहुल गांधी यांना अपात्र ठरवण्यात आले आणि लोकसभेतील त्यांची जागा रिक्त घोषित करण्यात आली. या प्रकरणाचा कालक्रम पुढीलप्रमाणे: * १३-०४-२०१९: राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील कोलार येथे निवडणूक भाषण केले. * १६-०४-२०१९: पूर्णेश मोदी, आमदार (भाजप) यांनी सुरत, गुजरात येथील दंडाधिकाऱ्यासमोर तक्रार दाखल केली की राहुल गांधी यांनी संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केली आहे. * ०७-०३-२०२२: तक्रारकर्त्यांने खटल्याला स्थगिती देण्याची मागणी केली आणि गुजरात उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळवली. * ०७-०२-२०२३: अदानी समूहाच्या मुद्दय़ांवर राहुल गांधी यांचे लोकसभेत भाषण. * १६-०२-२०२३: तक्रारदाराने हायकोर्ट, गुजरातमधील आपली याचिका मागे घेतली. * २१-०२-२०२३: दंडाधिकाऱ्यांसमोर खटला पुन्हा सुरू झाला. * १७-०३-२०२३: खटला संपला, निकाल राखून ठेवण्यात आला. * २३-०३-२०२३: दंडाधिकाऱ्यांनी १६८ पानांचा निकाल दिला. त्यात राहुल गांधी दोषी ठरवण्यात आले. त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली गेली. त्यानंतर काही वेळातच दंडाधिकाऱ्यांनी शिक्षा स्थगित केली. * २४-०३-२०२३: लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधी यांना अपात्र घोषित केले. एक केस तीन वर्षे सुरू असते, अचानक काहीतरी होते आणि खटला पुन्हा सुरू होण्यापासून ते ३० दिवसांत दोषसिद्धी होईपर्यंत विजेच्या वेगाने पुढे जातो. या प्रकरणात घाईघाईने निकाल देण्याची अशी निकड कशामुळे निर्माण झाली हे खरेतर कोडेच आहे. तक्रारदाराने स्वत:च्या तक्रारीच्या खटल्याला स्थगिती का मागितली आणि राहुल गांधी लोकसभेत बोलले त्याच्या नऊ दिवसांनंतर त्यांनी आपली याचिका मागे का घेतली आणि थांबलेला खटला त्वरित पुन्हा सुरू करण्याची मागणी का केली? कोणाची बदनामी झाली? तक्रारकर्त्यांने आरोप केला आहे की या प्रकरणात मोदी समुदायाची किंवा जातीची बदनामी झाली आहे. खरे सांगायचे तर, ‘मोदी’ नावाचा समुदाय खरेच आहे का किंवा ‘मोदी’ आडनाव असलेला प्रत्येकजण एका विशिष्ट समाजाचा किंवा जातीचा आहे का, हे मला माहीत नाही. ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ वृत्तपत्राने स्पष्ट केले आहे (२८ मार्च २०२३) की मोदी या शब्दातून ‘‘कोणताही विशिष्ट समुदाय किंवा जात सूचित होत नाही. गुजरातमध्ये मोदी हे आडनाव हिंदू, मुस्लीम आणि पारशी लोकांमध्ये असते. पोरबंदरमधील वैष्णव (बनिया), खरवस (मच्छीमार) आणि लोहणा (हे व्यापारी समुदाय आहेत) यांच्यामध्ये मोदी आडनाव असलेले लोक आहेत. इतर मागासवर्गीयांच्या केंद्रीय यादीत ‘मोदी’ नावाचा कोणताही समुदाय किंवा जात नाही, असेही ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला आढळून आले. तसेच, बिहार किंवा राजस्थानच्या केंद्रीय यादीत ‘मोदी’ हे आडनाव नाही. गुजरातच्या मध्यवर्ती यादीत ‘मोदी घांची’ आहे. सहा दशकांपूर्वी जातीचा त्याग करणाऱ्या आणि आजवर जात या दृष्टीने विचारच न करणाऱ्या माझ्यासारख्या व्यक्तीसाठी हे सगळे एखाद्या (कथित १३ कोटी) समुदाय/जातीला बदनाम करणारे आहे हा युक्तिवादच डोके गरगरवून टाकणारा आहे. शिक्षा आणि स्थगिती संबंधित व्यक्तीच्या तक्रारीनुसार या प्रकरणात अपशब्द वापरले गेले आहेत. भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलम ५०० अंतर्गत त्यासाठी दोन वर्षे कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा असू शकते. मला १८६० पासून (जेव्हा भारतीय दंडविधान संहिता लागू झाली) असा एकही खटला माहीत नाही जिथे निंदा केल्याप्रकरणी जास्तीत जास्त दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. साधारणपणे, जेथे तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली असेल, तेथे आरोपीला जामीन दिला जातो जेणेकरून तो शिक्षेविरुद्ध उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मागू शकेल. मात्र, या प्रकरणात शिक्षा ठोठावल्यानंतर काही मिनिटांतच दंडाधिकाऱ्यांनी स्वत:च शिक्षेला स्थगिती दिली. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम ८(३) अशी तरतूद आहे की, ‘‘कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी ठरलेली आणि कमीत कमी दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झालेली व्यक्ती अशा दोषसिद्धीच्या तारखेपासून अपात्र ठरवण्यात येईल.’’ या प्रकरणात राहुल गांधींना दोषी ठरवण्यात आले आहे, परंतु त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे त्यांना २३ मार्च २०२३ रोजी अपात्र ठरवण्यात यावे का, हा मूळ प्रश्न आहे. अनेकांनी हा प्रश्न विचारला आहे आणि त्यांना त्याचे उत्तर हवे आहे. यामागे ज्या शक्ती आहेत, त्यांच्याकडे ते आहे. प्रश्न विचारले जायच्या आणि उत्तर मिळायच्या २४ तासांच्या आत, लोकसभा सचिवालयाने राहुल गांधींना अपात्र ठरवले. कोण अपात्र ठरवू शकतो ? भारतीय राज्यघटनेच्या कलम १०२ (२) (इ) मध्ये अशी तरतूद आहे की ‘‘एखादी व्यक्ती संसदेने बनवलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा अंतर्गत अपात्र ठरली असेल तर ती सदस्य होण्यासाठीदेखील अपात्र ठरविली जाईल.’’ इथे ‘अपात्र ठरेल’ असा शब्द वापरला नसून ‘अपात्र ठरविली जाईल’ असे म्हटले आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. अपात्रतेचा आदेश आवश्यक असेल, असे यातून सूचित होते. पण असे अपात्र ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे, असा थेट प्रश्न (लोकसभेचे माजी सरचिटणीस पी. डी. टी. आचारी यांनी तसेच इतरांनी) विचारला गेला आहे. कलम १०३ मध्ये याचे उत्तर असू शकते. त्यात असे म्हटले आहे की, ‘‘कोणताही प्रश्न उद्भवल्यास तो राष्ट्रपतींच्या निर्णयासाठी पाठवला जाईल.’’ राष्ट्पती निवडणूक आयोगाचे मत घेतील आणि त्याच्या मतानुसार पुढची कार्यवाही करतील. राहुल गांधींच्या बाबतीत, प्रश्न राष्ट्रपतींकडे पाठविला गेला नाही; तसेच निवडणूक आयोगानेही कोणतेही मत मांडले नाही. मग, निर्णय कोणी घेतला ? लोकसभाध्यक्षांनी की लोकसभा सचिवालयाने ? उत्तर कोणालाही माहीत नाही. विन्स्टन चर्चिल यांच्याच भाषेत बोलायचे तर हे प्रकरण आणि त्याचे आतापर्यंतचे जे काही झाले ते सगळे गूढच आहे. लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत. संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN
