समोरच्या बाकावरून: आशेचा नवा अंकुर!

आतापर्यंतचा इतिहास आपल्याला हेच सांगत आला आहे की, राजकीय पक्ष बदल घडवून आणू शकतात ते संघर्ष आणि निवडणुकांमधील विजय या दोन गोष्टींच्या माध्यमातून. स्वातंत्र्य मिळवून देणार्‍या चळवळीचे नेतृत्व काँग्रेसने केले. सलग निवडणुका जिंकून काँग्रेसने भारतीय लोकशाहीचे अनेक आधारस्तंभ उभे केले; उदाहरणार्थ – घटनात्मक शासन, धर्मनिरपेक्षता, आरक्षण, भाषिक राज्यरचना, स्वतंत्र मध्यवर्ती बँक, संसाधनांचे विकेंद्रीकरण इत्यादी. प्रादेशिक पक्षांनी उदाहरणार्थ द्रविडियन पक्षांनी, त्या त्या राज्यांमधील निवडणुका जिंकल्या आणि त्यांच्या त्यांच्या राज्याची भाषा, राज्यांचे अधिकार, सांस्कृतिक ओळख, जमीन सुधारणा इत्यादी गोष्टींना प्राधान्य मिळवून दिले. १९७५ मधील जेपी (जयप्रकाश नारायण) यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनामुळे तत्कालीन केंद्र सरकार बदलले आणि स्वातंत्र्याच्या रक्षणासाठी घटनात्मक तरतुदी लागू केल्या. १९७८ मधील ‘आसू’ ( अअरव) आंदोलनामुळे सीमेपलीकडून होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी करण्यात आल्या. खरे तर  भारतातील प्रशासकीय व्यवस्थेतील सर्व प्रमुख बदल हे राजकीय पक्षांनी संघर्ष आणि निवडणुकांच्या माध्यमातूनच घडवून आणले आहेत, असे ठामपणे म्हणता येऊ शकते.

असामान्य पात्रता

सीजेपी हा पारंपरिक अर्थाने राजकीय पक्ष नाही. एका वक्तव्यामुळे संतप्त झालेल्या अभिजित दिपके यांनी एक व्यासपीठ सुरू केले आणि तिथे असा प्रश्न मांडला की, ‘‘ सर्व झुरळे एकत्र आली तर काय होईल?’’ त्यांनी जाहीर केले की, ‘बेरोजगार, आळशी, सतत ऑनलाइन असणारे आणि कोणतीही शिवीगाळ न करता किंवा असभ्य भाषा न वापरता, अत्यंत तार्किक, मुद्देसूद आणि प्रभावी पद्धतीने आपला राग किंवा नाराजी व्यक्त करू शकतात,’ असे लोक या पक्षात सामील होऊ शकतात. वरकरणी पाहता, विद्यार्थी आणि अभ्यासकांसह असे अनेक लोक या ‘असामान्य’ पात्रतेत बसतात! नोकरी करणारे, पण ही पात्रता असणारेही अनेकजण आहेत. शिवाय  कलाकार, शिक्षक, डॉक्टर, परिचारिका, वकील, व्यावसायिक, पत्रकार, इतर व्यावसायिक आणि कनिष्ठ सरकारी कर्मचारी असलेल्या प्रतिष्ठित स्त्री-पुरुषांही या ‘पात्रते’त बसतात.

सीजेपीकडे सध्या एक संस्थापक-नेता, प्रवक्ता आणि जिद्द या व्यतिरिक्त फारसे काही नाही. उपलब्ध माहितीनुसार, यात कोणतीही संघटना, सदस्यत्व, नोंदणी, धोरणांची घोषणा किंवा राजकीय पक्षाची इतर कोणतीही वैशिष्ट्ये नाहीत. तरीही, ३५ दिवसांच्या आंदोलनाद्वारे, सीजेपीने दोन कॅबिनेट मंत्र्यांना चर्चेसाठी सीजेपीकडे येण्यास भाग पाडले, एका मंत्र्याचा राजीनामा मिळवला, सरकारला आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्यास भाग पाडले आणि सरकारकडून लेखी आश्वासनेही घेतली. हे अभूतपूर्व आहे.

नव्याची चाहूल

वर म्हटल्याप्रमाणे, राजकीय पक्षांच्या पलीकडील आणि त्यांच्या चौकटीबाहेरील अशा अवकाशाची (स्पेस) पहिली चाहूल २०२६ मध्ये तमिळनाडूमध्ये दिसून आली. जोसेफ विजय यांनी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये एका राजकीय पक्षाची (तमिळगा वेट्री कळघम किंवा टीव्हीके) घोषणा केली, तो काही पारंपरिक पद्धतीचा पक्ष नव्हता; त्याचे स्वरूप केवळ चाहत्यांची एक अनौपचारिक संघटना (फॅन्स असोसिएशन) एवढेच होते. बहुतांश ठिकाणी, या फॅन्स असोसिएशनचे पदाधिकारीच विविध स्तरांवर टीव्हीकेचे पदाधिकारी झाले. टीव्हीकेच्या उमेदवारांची निवड करताना पारंपरिक राजकीय संकेत किंवा निकष, उदा. जात, धर्म, लिंग, राजकीय वारसा, संपत्ती यांना बगल देण्यात आली. २३४ पैकी २०० हून अधिक उमेदवारांकडे स्वत:चे पैसे नव्हते किंवा त्यांनी प्रचारावर पैसे खर्च केले नाहीत. बहुतांश मतदारसंघांमध्ये, टीव्हीकेच्या उमेदवारांचा प्रचार झाल्याचेही फारसे दिसून आले नाही. अनेक टीव्हीके उमेदवार संबंधित मतदारसंघात माहीतही नव्हते. आणि त्यांच्याकडे बूथ एजंट, मतदान प्रतिनिधी किंवा मतमोजणी प्रतिनिधींची संख्याही नगण्य होती. विजय यांनी काही मोजकेच ‘रोड शो’ केले. त्यांनी अगदी थोड्याच सभा घेतल्या. वरकरणी पाहता, मतदारांसाठी केवळ ‘विजय’ आणि ‘शिट्टी’ हे त्यांचे चिन्हच महत्त्वाचे होते. या यशाचा किमयागार ठरली ती समाजमाध्यमे (इन्स्टाग्राम आणि यूट्यूब): विजय सर्वत्र दिसत होते आणि प्रत्येक घरात त्यांचे विचार पोहोचत होते. द्रमुक आणि एआयएद्रमुक या दोन बलाढ्य राजकीय आणि निवडणूक यंत्रणांचा सामना करत टीव्हीकेने १०८ मतदारसंघांत विजय मिळवला आणि एकूण ३५ टक्के मते मिळवली.

कोणत्याही राजकीय पक्षाने, नेत्याने, पत्रकाराने किंवा जनमत चाचणी करणार्‍या संस्थेने टीव्हीकेच्या विजयाचा अंदाज वर्तवला नव्हता. निवडणुकीचे निकाल हाती आले, तेव्हा प्रस्थापित राजकीय पक्षांना जेवढा धक्का बसला, केवढेच आश्चर्य टीव्हीकेलाही वाटले.

तमिळनाडूतील हा राजकीय बदल राजकीय पक्षांच्या चौकटीबाहेर आणि त्यापलीकडील अवकाशात कार्यरत असलेल्या अशा नागरिकांमुळे घडून आला. त्यामुळे तमिळनाडूच्या या उदाहरणावरून आता, एकमेकांना न ओळखणारे, एकमेकांशी कसलाच संवाद वा संपर्क नसणारे आणि कोणत्याही एका विशिष्ट संघटनेशी जोडले गेलेेले नसलेले नागरिक एकाच पद्धतीने विचार करू शकतात आणि सरकार स्थापन करण्यासाठी पुरेसे प्रतिनिधी निवडून आणू शकतात; असा बदल भविष्यातही घडू शकतो असा विचार करायला हरकत नाही.

राजकीय पक्षांसमोरील आव्हान

देशातील सर्वच राजकीय पक्षांनी तमिळनाडूतील निवडणुकीचे निकाल आणि जंतरमंतर येथील आंदोलनाचे परिणाम यांचा बारकाईने अभ्यास केला पाहिजे. यापुढच्या काळात संघटित राजकीय पक्ष कदाचित कालबाह्य होणार नाहीत, परंतु ‘हाय कमांड’ (पक्षश्रेष्ठी), कार्यकारी समिती, सर्वसाधारण परिषद, महासभा, पक्ष-सदस्यत्व आणि पक्षांतर्गत निवडणुका यांसारख्या पारंपरिक संकल्पना अप्रस्तुत ठरू शकतात. ‘व्होट बँक’ (मतपेढी) हा शब्दप्रयोगही कदाचित नाहीसा होईल.

मोबाइल, ट्विटर (आताचे ‘एक्स’), फेसबुक आणि इन्स्टाग्राममुळे नागरिकांनी आपली मूक संमतीची भूमिका सोडली आहे; आता त्यांनी भीतीही झटकून टाकल्याचे दिसते. खाकी किंवा निळा गणवेश, पोलीस, लाठ्या, अश्रुधूर, बंदुका आणि अटक किंवा स्थानबद्धता या गोष्टींचा तरुणांना आणि कदाचित ज्येष्ठ नागरिकांनाही आता कोणताही धाक उरलेला नाही. राजकीय पक्षांच्या चौकटीबाहेरील राजकीय अवकाश अधिक विस्तारला जावा, असे मला वाटते.

‘जेन झी’ आणि इतर आंदोलकांसमोर पुढील आव्हाने आहेत:

 सगळ्यात पहिल्यांदा, त्यांना विद्यापीठांना जुन्या, तर्कहीन आणि अप्रगत विचारांकडे नेणार्‍या प्रवृत्तीतून बाहेर काढावे लागेल.

 त्यांना गणवेशधारी पोलिसांची दडपशाही, ‘नैतिक पोलीसगिरी’ आणि बजरंग दलासारख्या दंडेली करणार्‍या संघटनांचा धैर्याने सामना करावा लागेल.

 त्यांना कायद्याद्वारे लादल्या जाणार्‍या नैतिकतेविरुद्ध तसेच भेदभावाविरुद्ध लढा द्यावा लागेल.

 ‘जेन झी’ला स्थानिक महसूल आणि नोंदणी कार्यालये, रुग्णालये, रेशनची दुकाने, स्थानिक स्वराज्य संस्था इत्यादींमधील दडपशाहीयुक्त भ्रष्टाचाराला आळा घालावा लागेल.

जंतरमंतर येथील आंदोलनानंतर, सकारात्मक बदलाची प्रत्येक शक्यता वास्तवात उतरू शकते असे वाटू लागले आहे.