झुरळाच्या रूपात आमचा, तरुणांचा  आवाज ऐकला जाणार असेल, तर आम्हाला स्वत:ला झुरळ म्हणवून घेणेदेखील चालणार आहे, असे सीजेपी हा पक्ष म्हणतो.  आम्ही अशा लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो ज्यांना ‘व्यवस्था मोजायलाच विसरली आहे’, असे या पक्षाचे म्हणणे आहे.

झुरळ हा काही अपशब्द नाही की ती शिवीही नाही. विकिपीडिया सांगते  की, झुरळांनी त्यांची मूळ शरीररचना सुमारे २० कोटी वर्षांपासून टिकवून ठेवली आहे. म्हणजेच, सुमारे तीन लाख वर्षांपूर्वी आफ्रिकेत होमो सेपियन्सचा उदय झाला, त्याही आधी १९ कोटी ९७ लाख वर्षे. त्यामुळे माणसांपेक्षाही झुरळांचाच या जगावर जास्त हक्क आहे. 

सायन्स एन्सायक्लोपीडिया आपल्याला सांगते की, झुरळे माणसांना चावत नाहीत किंवा त्यांच्यावर हल्लाही करत नाहीत, पण माणसे मात्र झुरळांना मारतात. अर्थात, झुरळे जिवाणू वाहून नेतात, रोगांचा प्रसार करतात आणि ॲलर्जी निर्माण करतात. पण माणसेही तेच करतात. ती जिवाणू वाहून नेतात, रोगांचा प्रसार करतात आणि ॲलर्जी निर्माण करतात (विशेषत: विरोधी गटांमध्ये). काही माणसांना इतर माणसे ‘किळसवाणी’ वाटतात, अगदी त्याचप्रमाणे काही माणसांना झुरळे ‘किळसवाणी’ वाटतात.

डिवचलेला कळप

काही दिवसांपूर्वी, एका उच्चपदस्थांनी झुरळांना झोपेतून जागे केले. देव त्यांचे भले करो, कारण त्यांनी लगेच स्पष्टीकरण दिले की ते बनावट पदव्या बाळगून न्यायालयांमध्ये फिरणार्‍या बनावट वकिलांबद्दल बोलत होते. अशा बनावट वकिलांना शिव्याशाप द्यायलाच हवेत, पण एकाही झुरळाला शिव्या दिल्या जाऊ नयेत, असे मला प्रमाणिकपणे वाटते. एकदा का झुरळांचा कळप डिवचला गेला की तो  सतत बिथरलेलाच  राहतो. (जसे ‘एकदा कर्ज घेतले, ते कायमच डोक्यावर राहते’, अगदी तसेच). तर अशा काही डिवचल्या गेलेल्या झुरळांनी एक राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे, एक ‘एक्स’ हँडल सुरू केले आहे, एक वेबसाइट तयार केली आहे आणि एक इन्स्टाग्राम हँडल उघडले आहे. त्यासंदर्भातील अगदी अलीकडच्या आकडेवारीनुसार, त्या हँडलचे दोन कोटी २० लाखांपेक्षा जास्त फॉलोअर्स होते.

त्या डिवचल्या गेलेल्या झुरळांनी प्रत्युत्तर दिल्याचा परिणाम असा झाला की माणसेही डिवचली गेली आणि हादरली. ती माणसे त्यांच्या कोल्हापुरी चपलांमध्ये थरथर कापत असतील, असेही मला वाटते. तसे नसेल तर, जिच्याकडे १.४५ दशलक्ष गणवेशधारी सक्रिय जवान, ४,२०० मुख्य रणगाडे, ५८० लढाऊ विमाने, २७० नौका, २ विमानवाहू जहाजे आणि शेकडो अण्वस्त्रे असलेले सशस्त्र दल आहे, आणि जिच्या तिजोरीत आरबीआयकडून आलेला २,८६,५८८ कोटी रुपयांचा भला मोठा निधी आहे, अशी भारताची सर्वोच्च कार्यकारी यंत्रणा ३० वर्षीय अभिजित दिगपे यांनी उघडलेल्या, केवळ डिजिटल पातळीवर अस्तित्वात असलेल्या झुरळ जनता पक्षाच्या (सीजेपी) एका क्षुल्लक ‘एक्स’ हँडलला का घाबरेल आणि ‘एक्स’ला ते हँडल बंद करायला का सांगेल?

अभिजित दिगपे परदेशात, शत्रूसारख्या वागणार्‍या आपल्या मित्रांच्या, (ऋ१ील्लीे८) डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या देखरेखीखाली, आजच्या प्रथेनुसार एआय या विषयावर नाही, तर चक्क ‘जनसंपर्क’ या विषयात पदव्युत्तर पदवी घेत आहेत. त्यांनी त्यांच्या वेबसाइटवर सीजेपीची उद्दिष्टे मांडली आहेत. ‘झुरळाच्या रूपात आमचा, तरुणांचा  आवाज ऐकला जाणार असेल, तर आम्हाला स्वत:ला झुरळ म्हणवून घेणेदेखील चालणार आहे.’ ‘आळशी आणि बेरोजगारांचा आवाज’ ही टॅगलाइन घेऊन, सीजेपी हा पक्ष असा दावा करतो की तो अशा लोकांचे प्रतिनिधित्व करतो ज्यांना ‘व्यवस्था मोजायलाच विसरली आहे’. त्यांना बेरोजगार, आळशी, सतत ऑनलाइन असणारे आणि व्यावसायिकपणे टीका-टिप्पणी करू शकणारे लोक त्याच्या पक्षात सामील व्हावेत असे वाटते.  गांधी, आंबेडकर आणि नेहरू यांच्यापासून त्याने प्रेरणा घेतली आहे. सीजेपीचा जाहीरनामा वाचून हसू येते. तो आपल्याला विचार करायला भाग पाडतो;  एरव्ही राजकीय पक्षांचे जाहीरनामे वाचून झोप येते.

हेच ते कारण…

तरुण- तरुणींमध्ये असलेले व्यापक नैराश्य, दु:ख आणि वैफल्य हा सीजेपी या पक्षाचा आधार आहे. त्याची कारणे :

ल्ल बेरोजगारी: एकूण बेरोजगारीचा दर ५.२ टक्के आहे; तर युवकांमधील बेरोजगारीचा दर १६-१७ टक्के आहे. देशाचे एकूण श्रमशक्ती मनुष्यबळ ६४.३ कोटी आहे आणि त्यांचा श्रमशक्तीतील सहभाग दर जास्तीत जास्त ६० टक्के आहे. उरलेले ४० टक्के किंवा सुमारे २५ कोटी लोक म्हणजे, मला माफ करा, पण झुरळे आहेत. पण या सर्व झुरळांची मते मिळाली, तर सीजेपी सरकार स्थापन करू शकेल. (२०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला २३.६ कोटी मते आणि काँग्रेसला १३.७ कोटी मते मिळाली होती).

ल्ल पेट्रोल आणि डिझेल: गतिशीलता हा झुरळांचा स्थायीभाव आहे. इंधनाच्या वाढलेल्या किमती झुरळांच्या गतिशीलतेवर मर्यादा घालतात. दिल्लीत पेट्रोलची किंमत १०२.१२ रुपये आणि डिझेलची किंमत ९५.२० रुपये झाली आहे. भाजपला मतदान केल्याबद्दल, कोलकाताच्या रहिवाशांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांत वाढ होऊन अनुक्रमे ११३.५१ रुपये आणि ९९.८२ रुपये या वाढीव किमतीचे बक्षीस मिळाले आहे.

ल्ल कारखान्यांमधील नोकर्‍या: झुरळे, मुळातच आळशी असतात. ती दररोज सकाळी लवकर उठून परिसरातील शाखेत जात नसल्यामुळे, त्यांना सरकारी नोकरी कधीच मिळणार नाही. त्यांच्यापुढचा सर्वोत्तम पर्याय म्हणजे कारखान्यातील नोकरी. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय (टःरढक) नुसार, भारतात २ लाख, ६०हजार ६१ नोंदणीकृत कारखाने आहेत. त्यांमधील नोकर्‍यांची अंदाजित संख्या १.९५ कोटी इतकी आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) अनेक नोकर्‍यांची गरजच उरणार नाही; शिवाय, २५ कोटी ‘झुरळां’ना कारखान्यात कधीच नोकरी मिळणार नाही. म्हणूनच, त्यांच्यात हे वैफल्य निर्माण झाले आहे.    

ल्ल कौटुंबिक आधार: दरमहा कुटुंबासाठी मिळणार्‍या पाच किलो मोफत धान्याच्या बदल्यात, झुरळांना कुटुंबाकडून- विशेषत: मातांकडून- आधार मिळतो. घरगुती कर्ज हे सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४२ टक्के इतके आहे, तर घरगुती बचत केवळ पाच-सहा टक्केच आहे; त्यामुळे या ‘झुरळां’ना कुटुंबाकडून रोख स्वरूपात फारसा आर्थिक आधार मिळत नाही. पैशांच्या बाबतीत ते अत्यंत हतबल असतात.

ल्ल विकसित भारताचे अब्जाधीश: ‘विकसित भारता’मध्ये आपणही अब्जाधीश बनू, अशी आशा या ‘झुरळांना’ होती. मात्र, भाजपच्या १२ वर्षांच्या राजवटीनंतरही, अब्जाधीशांची संख्या अत्यंत संथ गतीने वाढत आहे. सध्याची आकडेवारी पाहता, अब्जाधीशांची संख्या २०५ आहे; आणि अब्जाधीश बनण्याच्या प्रतीक्षेत २५ कोटी ‘झुरळे’ रांगेत उभी आहेत. २०१४ मध्ये ‘अच्छे दिन आएंगे’ या घोषणेअंतर्गत जे १५ लाख रुपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले होते, त्या रकमेचीही ही मंडळी वाट पाहत आहेत.

आशांवर पाणी

झुरळांनी त्यांच्या ‘झुरळ आर्थिक सल्लागारां’कडे (उ- एअ) धाव घेतली. त्यांनी झुरळांना एकदम गंभीर सल्ला दिला. ‘आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये व्यापार तूट  लक्षणीयरीत्या वाढेल; त्याचप्रमाणे चालू खात्यातील तूटही  वाढेल. महागाई वाढण्याचा धोका अधिक आहे. आधीच गुंतागुंतीच्या असलेल्या कृषी क्षेत्राच्या अर्थकारणात सरासरीपेक्षा कमी असलेला यंदाच्या मान्सूनची भर पडली आहे. अशा परिस्थितीत, विश्वासार्ह कर धोरण, नियामक बाबींमधील निश्चितता आणि गुंतवणूकदारांसाठी सुलभता निर्माण करून- स्थिर व दीर्घकालीन भांडवल आकर्षित करणे हे काम अधिकच आव्हानात्मक बनते’. (इंडियन एक्स्प्रेस, २३ मे २०२६).

महाविपत्तीची चाहूल

या महाविपत्तीला रोखण्याचा झुरळांच्या मते एकमेव मार्ग म्हणजे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (उएउ) मदतीने मानवांकडून झुरळांकडे सत्तेचे शांततापूर्ण हस्तांतरण घडवून आणणे.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ :pchidambaram.in   ट्विटर : @Pchidambaram_IN