९ जून २०२४ रोजी शपथ घेतलेल्या नव्या सरकारबद्दल थोडक्यात सांगायचे तर ‘लोकांनी बदल हवा म्हणून मतदान केले. नरेंद्र मोदींना वाटते की लोकांना सातत्य हवे आहे.’

सजग, सुजाण मतदार

मतदारांना सुसंगत विचार करता येतो, त्यानुसार निर्णय घेता येतो. आपला हा ‘कॉमन सेन्स’ त्यांनी या निवडणुकीत वापरला. गेल्या दहा वर्षातील भाजपच्या सरकारचे प्रारूप त्यांनी नाकारले, पण मोदी आपली कार्यपद्धती बदलायला तयार असतील तर त्यांना आणखी एक संधी देऊ इच्छितो, हे त्यांनी सांगितले आहे. भाजपकडे ३०३ जागा होत्या. त्यांनी स्वत:साठी ३७० आणि एनडीएसाठी ४०० जागांचे लक्ष्य ठेवले होते. पण ते या दोन्ही लक्ष्यांपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. अखेर भाजपला स्वत:ला फक्त २४० जागा मिळवता आल्या आणि एनडीएला २९२ जागा मिळाल्या. भाजपला जनतेने स्पष्ट संदेश दिला आहे. तो म्हणजे घटक पक्षांची मदत घेऊन आघाडीचे सरकार बनवा, फूट पाडणारी धोरणे सोडून द्या, आर्थिक परिस्थितीचे वास्तव मान्य करा, समाजात शांतता असू द्या, बढाईखोर दावे टाळा आणि ‘सर्व भारतीयां’ना विकासाच्या मार्गावर बरोबर घेऊन जा.

msp used as a political weapon says sbi report
‘हमीभावा’चा राजकीय हत्यारासारखा वापर; शेतकऱ्यांना अत्यल्प मदत; ‘एसबीआय’च्या अहवालातील माहिती
8 year old girl raped in andhra pradesh Crime news
धक्कादायक! शाळेतील मित्रांकडूनच आठ वर्षीय मुलीची बलात्कार करून हत्या; श्वान पथकाने आरोपींचा ‘असा’ काढला माग
Highly educated youth arrested for murdering his wife due to suspicion of character and filing a false complaint pune print news
चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा खून करून खोटी तक्रार देणारा उच्चशिक्षित तरुण गजाआड; शिरूरमधील रांजणगाव सांडसमधील घटना
mla dr deorao holi complaint ias officer shubham gupta to chief minister
अखेर ‘त्या’ वादग्रस्त आयएएस अधिकाऱ्याची चौकशी होणार, आमदाराच्या तक्रारीवरून दोन वर्षानंतर…
loksatta readers, feedback, comments , editorial
लोकमानस: लोकांना अवलंबून ठेवून मतपेढी मजबूत?
chatura article on mother marathi news
‘आई, तू ऑफिसमधल्या काकांच्या गाडीवरून घरी का आलीस?…’
Devendra Fadnavis statement on Uddhav Thackeray criticism of the budget
अर्थसंकल्पावरील उद्धव ठाकरेंच्या टिकेवर बोलताना फडणवीस म्हणाले…
first Parliament session of the 18th Lok Sabha Resurgent Opposition to push government
नव्या लोकसभेचे पहिलेच अधिवेशन गाजणार या मुद्द्यांवरुन; विरोधकांनी अशी केली आहे तयारी

लोकांनी मतदानातून काँग्रेसलाही सांगितले आहे की तुम्ही सत्ता मिळवण्यासाठी भरपूर कष्ट केले असले, नीट प्रयत्न केला असला तरी त्यासाठी तुम्ही अद्याप तयार झालेला नाही आहात. तेव्हा तुम्ही प्रमुख विरोधी पक्ष म्हणून काम करा. लोकसभेच्या १७० जागा असलेल्या नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसला आपले हातपाय पुन्हा रोवावे लागणार आहेत.

भाजपची सद्या:स्थिती

नरेंद्र मोदी यांना सरकार स्थापनेसाठी ‘सशर्त’ जनादेश मिळाला पण, त्यांनी त्यांच्या सवयीप्रमाणे अहंतेने वागायला सुरुवात केली आहे. सुरुवातीच्या धक्क्यानंतर, मोदींच्या लक्षात आले की त्यांच्या पक्षात त्यांना आव्हान देणारे कोणीही नाही आणि सत्तेवर दावा सांगण्याएवढ्या जागा इतर कोणत्याही पक्षाकडे नाहीत. चंद्राबाबू नायडू (टीडीपी) आणि नितीश कुमार (जेडीयू) या दोन्ही व्यवहारी नेत्यांना दिल्लीमध्ये ‘किंगमेकर’ बनण्यापेक्षा आंध्र प्रदेश आणि बिहारमध्ये कष्टाने मिळवलेली सत्ता राखून ठेवण्यातच जास्त रस आहे, असाही निष्कर्ष त्यांनी काढला आहे. असेही दिसते आहे की मोदी या दोघांनाही त्यांच्या राज्यांसाठी निधी, वेगवेगळ्या योजना आणि त्यांच्या राज्यासाठी ‘विशेष दर्जा’चे आश्वासन देऊन वैयक्तिक पातळीवर खूश करू शकतात. मोदींची चूक कुठे झाली तर त्यांनी त्यांची अगदी आतली माणसे तीच ठेवली, बदलली नाहीत.

हेही वाचा >>> भूगोलाचा इतिहास : मृग नक्षत्राचा संदेश

काँग्रेसपुढील आव्हाने

आकडे सगळ्याच गोष्टी स्पष्ट सांगतात. काँग्रेसने केवळ नऊ राज्यांतून ९९ पैकी ७९ जागा जिंकल्या आहेत. १७० जागा असलेल्या इतर नऊ राज्यांमध्ये काँग्रेसला फक्त चार (पाच राज्यांमध्ये शून्य आणि चार राज्यांमध्ये प्रत्येकी एक) जागांवर विजय मिळाला. काँग्रेसने जास्त जागा मिळवलेल्या नऊ राज्यांत काय योग्य केले आणि नंतरच्या नऊ राज्यांमध्ये कोणत्या चुका केल्या याचे विश्लेषण करणे आवश्यक ठरेल. उदयपूर आणि रायपूर इथे झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनामध्ये पूर्वतयारी तर चांगली करण्यात आली होती, पण त्या पूर्वतयारीचे अपेक्षित निष्कर्षांमध्ये रूपांतर झाले नाही. हरियाणा, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांमध्ये काही महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीत जिंकलेल्या जागांचा विचार करता, काँग्रेसने आपल्या मित्रपक्षांसह या तीन राज्यांमध्ये जोरदार सुरुवात केली आहे. या राज्यांच्या निवडणुकीत सत्ता काबीज करण्याची काँग्रेसला संधी आहे. त्याचे परिणाम तिन्ही राज्यांच्या निवडणुकांमधून दिसतील.

या राज्यांसाठी भाजपदेखील आता चांगली तयारी करेल आणि तगडी लढत देईल. पण इंडिया आघाडीने आता जिंकण्यासाठीच लढले पाहिजे.

असे कसे हे सरकार?

बदलापेक्षा सातत्याची निवड करून मोदींनी स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. मोदींच्या तिसऱ्या सरकारची रचना आणि खातेवाटपावरून वेगवेगळे निष्कर्ष काढले जाऊ शकतात.

● सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे मोदींनी त्यांच्या सरकारचा मार्ग आणि शैली बदलली पाहिजे हा मतदारांनी त्यांना दिलेला इशारा नाकारला आहे.

● दुसरे म्हणजे त्यांनी आपल्या सरकारच्या मूलभूत धोरणांमध्ये, विशेषत: अर्थव्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण यासंबंधीच्या धोरणांमध्ये काहीही चुकीचे नसल्याचे ठामपणे सांगितले आहे.

● तिसरे म्हणजे, त्यांनी अप्रत्यक्षपणे कबूल केले आहे की त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या खात्यांसाठी लायक माणसांची कमतरता आहे.

● चौथी गोष्ट अशी की त्यांचे तिसरे सरकारही पंतप्रधान कायार्लयाच्या हातातले बाहुले असेल हे ज्यांना मान्य आहे, त्यांनाच या सरकारच्या मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

● पाचवी गोष्ट म्हणजे त्यांना या गोष्टीची खात्री आहे की आघाडीतील मित्रपक्षांना सरकारमध्ये फारशी महत्त्वाची भूमिका न देताच सरकार चालवण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये आणि अमित शहांमध्ये आहे.

हेही वाचा >>> कलाकारण : इतिहासाच्या जखमांकडे कसं पाहणार आहोत?

मंत्रिमंडळ काय करेल?

अद्याप एकही मंत्री त्याच्या/तिच्या प्राधान्यक्रमांवर किंवा धोरणांवर बोललेले नाहीत. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत आहे, २४ कोटी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात आले आहे, महागाई कमी झाली आहे, नोकऱ्या निर्माण होत आहेत आणि भारत भविष्यात कधीतरी पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनेल, असे कदाचित अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन मागच्यासारखेच ठामपणे सांगत राहतील. दहशतवादाचा नायनाट झाला आहे, मणिपूरमध्ये राज्यघटनेनुसार कारभार चालवला जात आहे, सीएए आणि यूसीसी चालू आहे, आणि आयपीसी, सीआरपीसी आणि एव्हिडन्स अॅक्टची जागा घेणारे तीन कायदे हे भारतासाठी घडलेल्या सर्वोत्तम गोष्टी आहेत असे अमित शहा नेहमीसारखे म्हणत राहतील. चीन एकीकडे शांतपणे भारताच्या सीमेवरील स्वघोषित सीमा मजबूत करत मालदीव, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नेपाळ, श्रीलंका आणि म्यानमार यांच्याशी नवीन आर्थिक आणि लष्करी संबंध निर्माण करत असतानाच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर वेगवेगळ्या देशांच्या राजधान्यांमध्ये छायाचित्रे काढून घेण्याचा आनंद लुटत राहतील. वेळोवेळी सैन्याला भेटी द्यायच्या आणि एनएसए आणि सीडीएसना फारसे काम ठेवायचे नाही, हेच आपले काम आहे, असा संरक्षणमंत्री म्हणून राजनाथ सिंह यांचा समज असू शकतो. व्यापार तूट वर्षभरात २०० अब्ज अमेरिकी डॉलर्सपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता असताना (त्यापैकी एकट्या चीनचा वाटा ८५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स आहे) पीयूष गोयल भारतातील उद्याोग आणि परकीय व्यापारांची भरभराट होत आहे, अशी कल्पना विकत राहतील.

पी. के. मिश्रा यांची प्रधान सचिव म्हणून आणि अजित डोभाल यांची राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नियुक्ती केल्यामुळे, मोदी सरकार ‘तीच ती’ माणसे घेऊन ‘तेच ते’ करू शकते याची केवळ पुष्टी झालेली नाही, तर त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले आहे. या सगळ्याचा अर्थ एवढाच की हे काही मोदींचे तिसरे सरकार नाही, तर दुसऱ्या सरकारचाच तो पुढचा भाग आहे.

लोकांना त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी, त्यांच्या आयुष्यात बरे काही घडण्यासाठी ‘बदल’ हवा होता; त्यांनी रोजगार उपलब्ध व्हावेत, महागाई रोखली जावी आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी आणि सुरक्षितता असावी यासाठी मतदान केले. ‘तेच’ मंत्री ‘तीच’ कार्यालये व्यापून ‘त्याच’ धोरणांचा प्रचार करत असतील, तर ती लोकांनी दिलेल्या जनादेशाची क्रूर थट्टा ठरेल. सरकार निर्मितीच्या पहिल्या पायरीवरच मोदींनी देशाला निराश केले आहे. लोक आता राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि अर्थसंकल्प या अनुक्रमे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या पायरीची वाट पाहत आहेत.

लेखक भारताचे माजी अर्थमंत्री आहेत.

संकेतस्थळ : pchidambaram.in ट्विटर : @Pchidambaram_IN