दण्डो हि शासनायैव, धर्मस्यैव हि शासनम्।

पहलगाममध्ये हिंदू पर्यटकांवर झालेल्या हल्ल्यानंतर देशभर जनक्षोभ उसळणे साहजिक आहे. गेल्या दहा वर्षांत पठाणकोट आणि पुलवामा हे दोन हल्ले सोडता देशात आतंकवाद्यांची पुरती नाकेबंदी करण्यात आली होती. या दोन हल्ल्यांनाही तितकेच कठोर उत्तर दिले गेले होते. २००४ ते २०१४ या काळात डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार सत्तेत असताना पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद्यांना मोकळे रान मिळाले होते. २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी अतिरेक्यांनी मुंबईवर केलेला हल्ला हा दहशतवादाचा कळसाध्याय होता. मनमोहन सिंग सरकार सत्तेत असताना देशभरात साखळी बॉम्बस्फोट, अतिरेक्यांचे हल्ले अशा ५२ घटना घडल्या. या हल्ल्यांमध्ये ठार झालेल्यांची संख्या सुमारे सहा हजार २७८ एवढी प्रचंड होती. अन्य हल्ल्यांचे सोडा, पण मुंबईवर झालेल्या हल्ल्यांनाही प्रत्युत्तर देण्याची हिंमत मनमोहन सिंग सरकारने दाखविली नव्हती.

मोदी सरकारने २०१६ मधील पठाणकोट येथील हल्ल्याला सर्जिकल स्ट्राइक करत खणखणीत उत्तर दिले, तर २०१९ मधील पुलवामा येथील हल्ल्याला पाकिस्तानातील बालाकोट येथील दहशतवाद्यांच्या प्रशिक्षण केंद्रांवर हवाई हल्ला करून भारत दहशतवादाला त्याच पद्धतीने उत्तर देईल, हे मोदी सरकारने संपूर्ण जगाला दाखवले. २०१९ मधील हवाई हल्ल्यानंतर भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान याला पाकिस्तानी सैनिकांनी पकडले होते. त्या वेळी मोदी सरकारने पाकिस्तानवर राजनैतिक मुत्सद्दीपणा दाखवत दबाव आणला. त्यामुळे पाकिस्तानला अभिनंदनची बिनशर्त सुटका करणे भाग पडले. पाकिस्तानला भारताकडून अशा पद्धतीच्या उत्तराची अपेक्षाच नव्हती. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात भारतात केव्हाही यावे आणि बॉम्बस्फोट करून जावे, अशी स्थिती होती. दहशतवाद्यांना आणि पाकिस्तानला जरब बसेल अशा पद्धतीने उत्तर देण्याचे धैर्य मनमोहन सिंग सरकारने कधीच दाखवले नव्हते. दहशतवाद्यांना भारतातूनच खुलेआम मदत मिळत होती. मोदी सरकारच्या काळात दहशतवाद्यांना मदत करणाऱ्या शक्तींचा (स्लीपर सेल) निर्धाराने बंदोबस्त केला गेला. काश्मीरमध्ये अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर दहशतवादी कारवायांना लगाम घालण्यात सुरक्षा यंत्रणांना यश आले.

काश्मीरमधील जनताही हळूहळू दहशतवाद्यांच्या पकडीतून बाहेर पडत होती. परिणामी काश्मीरमधील स्थानिकांकडून सुरक्षा दलाच्या जवानांवर होणारे दगडफेकीचे प्रकार थांबले. काश्मीरमध्ये विकासकामांवर विशेष लक्ष केंद्रित करत मोदी सरकारने द्रुतगती महामार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग, पूल, बोगदे अशा पायाभूत सुविधा विकासकामांचा धडाकाच लावला होता. हिंसक घटनांना पायबंद बसल्यामुळे काश्मीरमध्ये येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढली. परिणामी काश्मीरमध्ये रोजगाराच्या अनेक नव्या संधी निर्माण झाल्या. दहशतवाद्यांच्या धमक्यांना न जुमानता काश्मीरमध्ये लोकसभा आणि विधानसभेसाठी लक्षणीय प्रमाणात मतदान झाले. हे चित्र पाहून अस्वस्थ झालेल्या पाकिस्तानमधील दहशतवाद्यांच्या आश्रयदात्यांनी पहलगाम येथील हिंदू पर्यटकांवर हल्ला चढवला. या हल्ल्याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दीर्घकाळ उमटत राहणार यात शंका नाही.

मोदी सरकारने तातडीने पाकिस्तानबरोबरचा सिंधू जल करार स्थगित करण्याची घोषणा केली आहे. दहशतवाद्यांना मदत करणे थांबवले जात नाही तोपर्यंत पाकिस्तानला सिंधू कराराद्वारे दिले जाणारे पाणी यापुढील काळात सोडले जाणार नाही, असे मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे. पाकिस्तानची सुमारे ८० टक्के शेती सिंधू नदीतून होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून आहे. सिंधूचे पाणी रोखले तर पाकिस्तानच्या पंजाब आणि सिंध विभागात १७ लाख एकरांपेक्षा अधिक जमीन वैराण वाळवंटासारखी होईल. जम्मू-काश्मीरच्या सिंधू खोऱ्यातून १५४.३ दशलक्ष घनफूट पाणी पाकिस्तानच्या शेतीला पुरविले जाते. सिंधू नदीतून होणारा पाणीपुरवठा थांबवल्यास पाकिस्तानच्या शेती उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानातील तरबेला आणि मंगला या प्रमुख जलविद्याुत केंद्रांना सिंधू खोऱ्यातूनच पाणी मिळते. पाणी मिळणे थांबवल्यास पाकिस्तानच्या वीजनिर्मितीवरही त्याचा मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानातील कराची, लाहौर आणि मुल्तान ही मोठी शहरे पाण्यासाठी सिंधू नदीवर अवलंबून आहेत. अटारी सीमा तातडीने बंद करण्याचा निर्णयही मोदी सरकारने घेतला. पहलगाम येथील हल्ल्यामागे कोणत्या शक्ती आहेत त्या शोधून काढण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा तडफेने कामाला लागल्या आहेत. या अतिरेक्यांना साहाय्य करणाऱ्या काश्मीरमधील मंडळींना शोधण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणांनी आपली सारी क्षमता पणास लावली आहे.

मोदी सरकारने या विषयावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठकीचेही आयोजन केले होते. विरोधी पक्षाला विश्वासात घेऊन केंद्र सरकार दहशतवादी शक्तींना धडा शिकवण्यासाठी सज्ज झाले आहे. पाकिस्तान सरकारला बलुचिस्तानमधील उठावामुळे राजकीय पेचप्रसंगाला सामोरे जावे लागत आहे. या स्थितीत केंद्र सरकार पाकिस्तानला कायमची अद्दल घडविण्यासाठी निर्धाराने एक-एक पाऊल पुढे टाकत आहे. दहशतवादाला दया-माया दाखविली जाणार नाही, हे मोदी सरकारने यापूर्वीही अनेकदा दाखवले आहेच. त्याचाच पुढचा भाग येत्या काही दिवसांत पाकिस्तानला पाहावा लागणार आहे.

दण्डो हि शासनायैव, धर्मस्यैव हि शासनम्।

दण्डं विना न तिष्ठेति, लोकस्य धर्मशासनम्।

अपराध करणाऱ्याला शासन करणे हे राज्यकर्त्याचे कर्तव्य असते. धर्माला अनुसरूनच राज्यकर्त्याने राज्य कारभार करणे आवश्यक असते. असा या श्लोकाचा भावार्थ आहे. या श्लोकाप्रमाणे मोदी सरकार भारताकडे सदैव वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या शक्तींना कठोर शासन करेल असा विश्वास सामान्य भारतीयांना वाटतो आहे.