दहशतवादविरोधी लढा २०१४पासून तीव्र झाला आहेच, परंतु दहशतग्रस्त, युद्धग्रस्त परिसरांत केंद्राचे बचावकार्य अधिक मानवी चेहऱ्याचे ठरले. ही संवेदनशीलता हादेखील दहशतवादविरोधी लढाईचाच दुसरा भाग ठरला. या दुहेरी लढाईला निश्चित यश येईल.. भागवत कराड, केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री दहशतवादाने गेली अनेक दशके विविध नावांनी, विविध स्वरूपांत भारताचे नुकसान करण्याचा प्रयत्न केला. हजारो मौल्यवान जीव यात हकनाक खर्ची पडले, मात्र भारत तडफेने दहशतवादविरोधी लढा देत राहिला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने आठ वर्षांच्या कालखंडात दहशतवादावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि दहशतवादाविरुद्ध लढा देण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दिले. परिणामी देशांतर्गत शांतता, सलोखा आणि बंधुभाव निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. भारत सरकारने आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा बीमोड करतानाच, देशांतर्गत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठीही प्रयत्न केले आहेत. विविध देशांशी आंतरराष्ट्रीय करार, देशांतर्गत कायद्यांत सुधारणा, दहशतवादी कारवायांना होणारे साहाय्य रोखणे असो वा राष्ट्रीय संरक्षण संस्थांच्या अधिकारांत सुधारणा करणे असो, कायद्याची प्रभावीपणे आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्यास सरकारने नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बैठका घेऊन पोलीस अधिकारी, पोलीस प्रशासन, सशस्त्र दले आणि सैन्य दलांचेही मनोबल वाढविले आहे. परिणामी नरेंद्र मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कालखंडात जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांत १६८ टक्के घट झाली . इतकेच नव्हे तर दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा केल्याच्या एकूण प्रकरणांपैकी ९४ टक्के प्रकरणांत दोषनिश्चिती करण्यात आली आहे. या काळात भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादविरोधी धोरणांचा पुरस्कार केला असून, दहशतवादी कृत्यांविरुद्ध जागतिक कारवाईचे आवाहन करण्यात आले आहे. नवी दिल्लीत ऑक्टोबर २०२२मध्ये इंटरपोलची सर्वसाधारण बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला भारतातील अनेक सदस्य उपस्थित होते. यामध्ये गृहमंत्री, पोलीस प्रमुख, पोलीस अधिकारी यांचा समावेश होता. अशा स्वरूपाची बैठक भारतात तब्बल २५ वर्षांनंतर घेण्यात आली. यापूर्वी १९९७ मध्ये इंटरपोलची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. इंटरपोल ऑर्गनायझेशनकडे ९० दशलक्ष प्रकरणे आणि त्यांच्याशी संबंधित १७ डेटाबेसची माहिती एकत्रित स्वरूपात आहे. त्याचा उपयोग करून सरकारने दहशतवादाचा बीमोड करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. ‘राष्ट्रीय तपास कायदा दुरुस्ती विधेयक’ संसदेत मंजूर करण्यात आले. दहशतवादविरोधी लढा, मदतकार्य या बाबतीत दहशतवादाविरुद्ध ‘शून्य सहिष्णुता धोरण’ अवलंबिण्यात आले आहे. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी निर्णायक धोरणे आखण्यात आली. मोदींच्या आठ वर्षांच्या कालखंडात वेगवेगळय़ा प्रकारे दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांवर सर्जिकल हल्ले करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणजे, २०१५-१६ मधील सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हवाई हल्ला. दहशतवादाला होणाऱ्या वित्तपुरवठय़ाविरोधात कडक कारवाई करण्यात आली. दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी मजबूत सशस्त्र दल उभारण्यात आले. दहशतवादी कारवायांना प्रतिबंध करण्यासाठी कडक कायदा करण्यात आला. लहान-मोठय़ा आर्थिक गुन्ह्यांपासून संघटित गुन्ह्यांपर्यंत अनेक प्रकरणांत तपास करण्यात आला, त्यांचे उद्दिष्ट शोधण्यात आले आणि गुन्हे संपुष्टात आणण्यासाठी सरकारने कसोशीने प्रयत्न केले. दहशतवादाला होणारा वित्तपुरवठा रोखण्यासाठी मंत्रिस्तरीय परिषद आयोजित केली गेली. या परिषदेच्या आयोजनावरून मोदी सरकार शून्य सहिष्णुता धोरणाला किती प्राधान्य देते आणि दहशतवादाचा बीमोड करण्यास किती महत्त्व देते हे स्पष्ट होते. ईशान्य भारतात शांतता २०१४ नंतर ईशान्य भारतातील हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ८० टक्के घट झाली आहे. या काळात सहा हजार दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायद्यावर (अफ्स्पा) ईशान्य भारतात निर्बंध लादण्यात आले. त्रिपुरा आणि मेघालयात तो कायदा पूर्णपणे मागे घेण्यात आला. अरुणाचल प्रदेशात सशस्त्र पोलीस दल कायदा केवळ तीन जिल्ह्यांत लागू आहे. एका जिल्ह्यातील दोन पोलीस ठाण्यांत हा कायदा लागू असून, ६० टक्के आसाम सशस्त्र पोलीस दलमुक्त आहे. मणिपूरमधील सहा जिल्ह्यांतील १५ पोलीस ठाण्यांत आणि नागालँडमधील सात जिल्ह्यांतील १५ पोलीस ठाण्यांतून वादग्रस्त क्षेत्राची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. दहशतवाद्यांशी सामना करताना अनेक राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी विविध शांतता आणि सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. यामध्ये नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा करार (ऑगस्ट २०१९), बोडो करार (जानेवारी २०२०), ब्रू रेनाग करार (जानेवारी २०२०), करबी अंगलोंग करार (सप्टेंबर २०२१), आसाम मेघालया अंतर्गत सीमा करार (मार्च २०२२) आदींचा समावेश आहे. परदेशांत संकटात अडकलेल्या भारतीयांना मदत उपलब्ध करून देत त्यांना मायदेशी परत आणण्यासाठी विविध स्वरूपाच्या बचाव कार्य मोहिमा यशस्वीरीत्या राबविण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी काही ठळक मोहिमा पुढीलप्रमाणे.. युक्रेन (२०१४) : युक्रेन आणि रशियाच्या युद्धात भारताने जून २०१४ मध्ये एक हजार विद्यार्थ्यांना मायदेशी आणले होते. तेव्हाच्या संघर्षांची झळ मुख्यत: क्रायमिया परिसरात होती. मिशन राहत, येमेन (२०१५) : ऑपरेशन ‘राहत’मध्ये एडन बंदरातून भारतीय हवाई दल आणि एअर इंडियाच्या मदतीने हवाई मार्गाने भारतीयांना सुखरूप मायदेशी आणण्यात आले. मार्च- एप्रिल २०१५ मध्ये सहा हजार ७१० जणांना परत आणण्यात आले. यामध्ये चार हजार ७४८ भारतीय आणि एक हजार ९६२ परदेशी नागरिकांचा समावेश होता. इराक लिबिया (२०१५) : बगदादमधील भारतीय दूतावासाने इराक युद्धाच्या काळात तिथे अडकलेल्या सात हजारांहून अधिक भारतीय नागरिकांना विमानाची तिकिटे देऊन परत आणण्याची सोय केली होती. कमीत कमी तीन हजार ६०० भारतीयांना लिबियातून सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. रस्ते, हवाई आणि समुद्रामार्गे शेजारी राष्ट्रांतून नागरिकांना सुखरूप बाहेर काढण्यात आले. मैत्री मोहीम, नेपाळ (२०१५) : नेपाळच्या भूकंपात २०१५ मध्ये मैत्री मोहीम हाती घेण्यात आली. हवाई दल आणि नागरी विमाने वापरून नेपाळमधून पाच हजारांहून अधिक भारतीयांना परत आणण्यात आले. भारतीय सैन्याने अमेरिका, ब्रिटन, रशिया, जर्मनी अशा विविध देशांतील १७० परदेशी नागरिकांना बाहेर काढले. संकट मोचन, दक्षिण सुदान (२०१६) : १५३ भारतीय आणि दोन नेपाळी नागरिकांची सुटका करण्यासाठी एकदिवसीय ऑपरेशन राबविले गेले. लढाईत युद्धविराम सुरू असताना त्यांना दक्षिण सुदानमधील जुबा येथून सी १७ विमानाद्वारे बाहेर काढण्यात आले. ब्रसेल्स (२०१६) : भारत सरकारच्या देखरेखीखाली जेट एअरवेजने ८०० नागरिकांना रस्ते मार्गाने अ‍ॅमस्टरडॅमला हलवले. मिशन गंगा (२०२२) : रशिया- युक्रेन युद्धात अडकलेल्या नागरिकांसाठी भारत सरकारने हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हकिया, रिपब्लिक ऑफ रोमानिय या देशांशी चर्चा केली. नागरिकांना या देशांत जाता यावे, यासाठी विशेष परवानगी मिळवली. तेथे भारत सरकारचे मंत्री तसेच अधिकारी स्वत: पोहोचले. जवळजवळ २२ हजार ५०० नागरिकांना भारतात सुखरूप आणण्यात आले. केंद्रातील मंत्र्यांनी नवी दिल्ली व इतर विमानतळांवर त्यांचे स्वागत करून, त्यांना आपापल्या राज्यांत पाठवले.
