लस उपलब्ध असूनही गोवरची साथ एवढी वेगाने का पसरली? ही साथ जीवघेणी का ठरत आहे? या प्रश्नांची उत्तरे लसीकरणाविषयीच्या गैरसमजांत आणि भीतीत आढळतात. हे अडथळे दूर करण्यासाठी गोवर प्रतिबंधक लस देण्याची वयोमर्यादा तीन महिन्यांनी कमी करण्याचा विचार सुरू आहे. या साथीविरोधातील लढा जिंकण्यासाठी जनजागृतीची मात्रा प्रभावी ठरेल. डॉ. भारती पवार, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री मुंबई, ठाणे आणि मालेगावात बालकांमध्ये पसरलेली गोवरची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय आरोग्य विभाग राज्यातील आरोग्य विभागाशी समन्वय साधत युद्धपातळीवर प्रयत्न करीत आहे. केंद्रीय आरोग्य पथकाने नुकताच मुंबईतील एकंदर स्थितीचा आढावा घेतला. गोवरचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी जिथे जिथे या साथीचा उद्रेक झालेला आहे, त्या क्षेत्रात घरोघरी व्यापक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या सर्वेक्षणातून काही गोष्टी लक्षात आल्या. जिथे अतिशय दाटीवाटीची वस्ती आहे, म्हणजे एकमेकांना लागून घरे आहेत, अशा भागांत या आजाराचा अधिक प्रादुर्भाव दिसून येतो. दुसरी गोष्ट लहान मुलांचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या कुटुंबांत, म्हणजेच ज्या घरात पाच ते सात बालके एकत्रित वास्तव्य करतात, खेळतात, अशा ठिकाणी एकाला संसर्ग झाला की, इतरांमध्ये तो लवकर पसरतो. दुर्दैवाने आधी लसीकरण झालेले नसल्यामुळे संसर्गाचा वेग वाढतो. या साथीत मुंबईत काही बालकांचा मृत्यू झाला. यामध्ये एकाच मातेच्या मुलांचा, कुपोषणाचे प्रमाण जास्त असणाऱ्या मुलांचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्वेक्षणातून ज्या बाबी उघड झाल्या, त्या अनुषंगाने केंद्र सरकारने राज्याच्या मदतीने आरोग्य विभागाची यंत्रणा कार्यान्वित केली. मालेगावमध्येही ४४ बालकांना संसर्ग झाला आहे. संशयित बालकांचे प्रमाण जास्त आहे. या भागातही सर्वेक्षण सुरू आहे. प्रामुख्याने ज्या भागात बालकांचे फारसे लसीकरणच झालेले नाही, तिथे गोवरच्या साथीचा उद्रेक झाल्याचे उघड झाले आहे. लसीकरणाचे प्रमाण ६० टक्क्यांपेक्षा कमी असलेल्या भागांत रुग्णांचे प्रमाण अधिक आहे. आरोग्य यंत्रणेला, अशा ठिकाणी पोहोचावे लागेल आणि लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्याचे आव्हान पेलावे लागेल. अशा भागांत जनजागृतीद्वारे लसीकरण वाढविण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रातील काही भागांत पसरलेल्या गोवरच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीतही बैठका होऊन विचारविनिमय झाला. त्यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया यांच्याशी भ्रमणध्वनीद्वारे चर्चा केली. केंद्रीय आरोग्य विभागाच्या तज्ज्ञांच्या समितीची नुकतीच बैठक झाली. बालकांच्या लसीकरणाची वयोमर्यादा कमी करण्यावर सर्वाचे एकमत होत आहे. कुठल्याही लसीकरणाविषयी निर्णय घेणारा तज्ज्ञांचा स्वतंत्र गट असतो. त्यांच्यासमोर हा पर्याय ठेवण्यात आला. हा गटदेखील त्यावर काम करीत असून अहवालाची प्रतीक्षा आहे. तो प्राप्त झाल्यानंतर ज्या भागांत लसीकरणाचे प्रमाण कमी आहे आणि ज्या भागांत गोवरचा उद्रेक झाला आहे, अशा क्षेत्रांत सहा महिन्यांच्या बालकांपासून प्रतिबंधात्मक लस देण्याचा निर्णय घेण्याच्या विचारात केंद्रीय आरोग्य विभाग आहे. यातून बाधितांच्या संपर्कातील लहान भावंडांना लस देऊन संसर्गाचा धोका कमी करता येईल. सद्य:स्थितीत नऊ महिन्यांपासून पुढील बालकांचे लसीकरण केले जाते. लसीकरण समितीने अनुकूलता दर्शविल्यास हा कालावधी तीन महिन्यांनी कमी होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांच्याकडून गोवरच्या साथीचा आढावा घेऊन त्यानुसार नियोजन केले जात आहे. अल्प लसीकरण झालेल्या भागांत युद्धपातळीवर लसीकरणाची सूचना करण्यात आली आहे. याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदा, नगरपालिका, नगर परिषदांना कळविण्यात आले आहे. गोवर हा विषाणूपासून पसरणारा संसर्गजन्य आजार आहे. विषाणू रुग्णाच्या खोकल्याद्वारे हवेमार्फत पसरतो. संपर्कात आलेल्या व्यक्तींच्या श्वसनसंस्थेतून तो शरीरात प्रवेश करतो. या रोगाची लक्षणे आढळल्यास पालकांनी घाबरून जाऊ नये. जवळच्या शासकीय रुग्णालयात तातडीने संपर्क साधावा. या आजारात करोनासारखी वेगवेगळी लक्षणे आढळतात. ताप, खोकला, सर्दी वा डोळे लाल होणे यापैकी कोणतीही लक्षणे असू शकतात. काही दिवसांनंतर अंगावर पुरळ येते. वेळीच काळजी घेतल्यास संभाव्य धोके टाळता येतात. बालकाची लक्षणे पाहून वैद्यकीय अधिकारी उपचार पद्धती निश्चित करतात. संसर्ग झालेल्या बालकाच्या शरीरातील अ जीवनसत्त्वाचे प्रमाण कमी होते. त्यामुळे अन्य आजारही होऊ शकतात. बाधित क्षेत्रांतील व्यक्तींना अ जीवनसत्त्वाची मात्रा देण्यासह लसीकरणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. ज्या क्षेत्रात अद्याप संसर्ग झालेला नाही, तिथेही लसीकरणाद्वारे संसर्ग रोखण्याच्या दृष्टीने सरकारने पावले उचलली आहेत. बालकांच्या लसीकरणासाठी केंद्र सरकार ‘मिशन इंद्रधनुष्य’ कार्यक्रम प्रभावीपणे राबवीत आहे. नियमित लसीकरणापासून जी बालके वंचित राहिली आहेत, ती या मोहिमेतून शोधली जातात, त्यांचे लसीकरण केले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचेही या कार्यक्रमाकडे लक्ष आहे. करोनाकाळातही पंतप्रधानांनी करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाबरोबर इतर लसीकरण सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. बालके आजारी पडू नयेत म्हणून लसीकरण अतिशय महत्त्वाचा उपाय ठरतो. अनेकदा बालके काही लशी घेतात. काही राहून जातात. अशा अर्धवट लसीकरण झालेल्या आणि अजिबात लसीकरण न झालेल्या बालकांना या उपक्रमांतर्गत घटसर्प, डांग्या खोकला, धनुर्वात, पोलिओ, क्षयरोग, गोवर आणि हेपेटायटीस बी या आजारांपासून बचावासाठी लशी दिल्या जातात. तर गरोदर मातांना टीटीची लस दिली जाते. लसीकरणाबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना देऊनही काही ठिकाणी पालक बालकांचे लसीकरण करत नाहीत. मालेगावसारख्या भागात करोनाकाळातही त्याचे प्रत्यंतर आले. पोलिओसारखे आजार हद्दपार करण्यात लसीकरण न करण्याची मानसिकता अडथळा ठरते. अशा भागांत जनजागृतीद्वारे गैरसमज दूर केले जातील. आरोग्यदायी भारतासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वाची सुरक्षा हा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. त्यामुळे पालकांनी सजग होऊन बालकांच्या लसीकरणासाठी पुढे यायला हवे. सुदृढ, आरोग्यसंपन्न बालके भारताचे भविष्य आहेत. पालकांनी सहकार्य केल्यास अनेक आजारांपासून बालकांचे संरक्षण करता येऊ शकते. त्यासाठी आरोग्य विभाग तयारीत आहे. सर्वाच्या सहकार्यानेच आजारांना रोखता येऊ शकेल. गोवरविरोधातील लसीकरणामुळे सर्वाचे आरोग्य सुरक्षित राहू शकते, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. नागरिकांच्या सहकार्याशिवाय कोणताही विभाग काहीही करू शकणार नाही. त्यामुळेच आपले घर, शहर, राज्य आणि देश सुदृढ ठेवण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यायला हवा. तसे झाल्यास राज्य आणि केंद्रीय आरोग्य विभाग कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यास सक्षम आहेत. आरोग्य विभागास साथ देऊ या, सर्व मिळून आजारांना रोखू या!
