तंत्रज्ञानाचे सार्वत्रिकीकरण हा टप्पा पार पडल्यावर आता २०३१ पर्यंत पत-आधारित अर्थव्यवस्था वाढवण्याचे ध्येय..
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत तंत्रज्ञानाचा वापर हा जणू शहरी उच्चभ्रूंचा विशेषाधिकार मानला जात होता. ग्रामीण भागातील लोकांना इंटरनेट परवडणारे नव्हते. २०१४ पर्यंत फक्त २५ कोटी भारतीयांनी इंटरनेट वापरले होते, ती संख्या २०२२ मध्ये ८४ कोटींवर पोहोचली आहे. पूर्वी एक जीबी डेटाची किंमत सुमारे ३०० रुपये होती. आता ती परवडणारी बनवून सुमारे १३.५ रुपये प्रति जीबीवर आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘नव भारता’त तंत्रज्ञानाचे सार्वत्रिकीकरण कसे केले, याचे हे एक उदाहरण आहे.
करोना-टाळेबंदी हा कसोटीचा काळ होता, पण ‘डिजिटल इंडिया’ने व्यत्ययाचा प्रभाव कमी केला. परवडणाऱ्या इंटरनेटमुळे सेवांमध्ये सुलभता आली. महामारीच्या काळात जेव्हा शाळांमधील शिक्षण ऑनलाइन झाले, तेव्हा यूपीच्या बलरामपूरमधील सुहानी साहू या विद्यार्थिनीने ‘दीक्षा प्लॅटफॉर्म’द्वारे तिच्या अभ्यासक्रमाच्या अभ्यासक्रमाला ऑनलाइन हजेरी लावली. पूर्व चंपारण, बिहारमधील एका गावात राहणाऱ्या शुभम कुमारने मोबाइलच्या ‘ई- संजीवनी ॲप’वरून डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून आपल्या आजारी आईवर अखंडित उपचार करून प्रवासाचा वेळ आणि खर्च वाचवला. दूरसंचाराच्या जीवनोपयोगी वापराची अशी १० कोटींहून अधिक उदाहरणे आजवर घडलेली आहेत.
डेहराडूनमधील टॅक्सीचालक हरी राम यांच्याकडे उत्तर प्रदेशातील हरदोई येथील रेशनकार्ड होते. ‘वन नेशन वन रेशन कार्ड’ उपक्रमामुळे त्यांना डेहराडूनमध्येही अन्नपुरवठा होण्यास मदत झाली. भारतीय पोस्टच्या ग्रामीण डाक सेवकांनी ‘आधार सक्षम पेमेंट सिस्टम ’ (ईढर) वापरून देशाच्या सर्वात दुर्गम भागातील लोकांना आर्थिक सेवा साहाय्य प्रदान केले.तंत्रज्ञानाला गरिबीशी लढण्याचे एक साधन बनवण्यावर आणि राहणीमानात सुधारणा करण्यावर पंतप्रधान मोदींजींनी लक्ष केंद्रित केले, याचा भारतीय जनतेला फायदा झाला आहे.
डिजिटल तंत्रज्ञान आता आपल्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), ‘५जी’ आणि क्वांटम तंत्रज्ञान अशा अनेकानेक पातळय़ांमुळे परिपक्व झाले आहे. ते केवळ थोडय़ांसाठी नसून या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर हाच मुख्य प्रवाह ठरतो आहे.त्यामुळेच, २०२३ हे वर्ष कलाटणी देणारे ठरणार आहे. अशा रोमहर्षक काळात भारताने ‘जी-२०’ चे नेतृत्व स्वीकारले आहे. हीच वेळ आहे, त्यांचे तंत्रज्ञानाचा वापर लोकांच्या भल्यासाठी वापरण्याचे तत्त्वज्ञान ‘आत्मनिर्भर भारत’ कसे आचरतो, हे जगाला दाखवून देण्याची.
‘‘आज लोक सरकारला अडथळा म्हणून पाहत नाहीत; उलट, लोक आपल्या सरकारला नवीन संधींसाठी उत्प्रेरक म्हणून पाहतात. यात तंत्रज्ञानाने नक्कीच मोठी भूमिका बजावली आहे.’’- हे पंतप्रधान मोदीजींचे शब्द आज संपूर्ण देशात गुंजत आहेत आणि दूरदृष्टीचे नेतृत्व कसे परिवर्तन घडवते, हे भारताच्या कानाकोपऱ्यांत दिसत आहे. भारत ‘संपूर्ण डिजिटल परिवर्तना’च्या पातळीस पोहाचला आहे. त्यामुळेच तर आता सार्वजनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यावर देशभरातील अनेकांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. हे प्लॅटफॉर्म मुक्त स्रोतावर आधारित असल्यामुळे प्रत्येकासाठी उपलब्ध आहेत, डिजिटलपासून पुढल्या साधनांचा हा मार्ग प्रशस्त होतो आहे.
उदाहरणार्थ, अशा प्रकारे ‘कोविन’ ॲप विकसित केले गेले. लस उत्पादक, दवाखाने, रुग्णालये, नागरिकांची नोंदणी आणि लसीकरणाचे अंतिम प्रमाणपत्र होईपर्यंत वेळापत्रक तयार करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल झाली. यामुळे भारताला लसीकरण मोहिमेच्या पहिल्या १२ महिन्यांत १५० कोटी लसमात्रा देणे शक्य झाले. भारताने आतापर्यंत सुमारे २२० कोटी लसमात्रा वितरित केल्या आहेत. आज, ‘कोविन’ हे डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणाचे महत्त्वपूर्ण उदाहरण बनले आहे.
समाजाच्या फायद्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा अनोखा मार्ग भारताने दाखवला, हा काही योगायोग नाही. आज, रस्त्यावरील विक्रेते, भाजीपाला गाडय़ा, लहान दुकाने आणि मोठय़ा शोरूममध्ये डिजिटल पेमेंटसाठी ‘क्यूआर’ (क्विक रिस्पॉन्स) कोड स्टिकर्स आहेत. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एखाद्या छोटय़ा चहाच्या ठेल्यावर गरम चहा आणि वडे-भजी यांचा आस्वाद घेता-घेता ‘स्कॅनिंग’ सोपे जावे यासाठी जागोजागी चिकटवलेले, ठेवलेले पेमेंट क्यूआर कोड हे रोजचे दृश्य बनले आहे. यासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर करून, आम्ही असे एक व्यासपीठ तयार केले ज्यात बँका सामील झाल्या आहेत, विमा कंपन्या, ई-कॉमर्स कंपन्या, मध्यम आणि लघु उद्योग, नवउद्यम आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १२० कोटी लोक यात सामील झाले आहेत. या सार्वजनिक खासगी भागीदारीमध्ये, कोणत्याही एका घटकाचे व्यासपीठावर पूर्ण नियंत्रण नसते, हेच तर लोकशाहीचे लक्षण!
ही ‘यूपीआय’ सुविधा’ २०१६ पासून सुरू झाली. त्याद्वारे आता दर वर्षी १.५ ट्रिलियन डॉलरचे व्यवहार होत आहेत. प्रत्येक व्यवहारासाठी (सेटलमेंट) सरासरी वेळ दोन सेकंद आहे. यामुळे पारदर्शकता आणि सुविधा वाढल्या आहेत. त्यामुळे भारताचा ‘यूपीआय’ हा डिजिटल आर्थिक देवाण-घेवाणीसाठी जागतिक मानक ठरलेला आहे.
जगण्याची सुलभता वाढवण्यात तंत्रज्ञानाची भूमिका दिवसेंदिवस अधिकाधिक दिसून येत आहे. ‘फास्ट्टॅग’ तंत्रज्ञानाने हे सुनिश्चित केले आहे की आमची वाहने महामार्गावरून न थांबता धडधडत राहतील. तंत्रज्ञानाच्या या वापरामुळे टोलनाक्यांवर गर्दी आणि प्रतीक्षा वेळ कमी झाला आहे, डिजिटल पेमेंटला
चालना देताना, देशाच्या सीमांतर्गत कोठूनही कोठेही सुरळीत हालचाल आता शक्य झाली आहे.‘फाइव्ह जी’ (५ जी) च्या उपलब्धतेमुळे तर तंत्रज्ञानाने मोठीच झेप घेतली आहे. भारतात ‘५ जी’ सेवेचे समारंभपूर्वक अनावरण (१ ऑक्टोबर २०२२ रोजी) करताना, पंतप्रधान मोदींनी लोकांचे जगणे सोपे करण्यासाठी आरोग्यसेवा, शिक्षण, कृषी, बांधकाम क्षेत्रे इत्यादींमध्ये ‘५ जी’ वापरण्याचे ध्येय ठेवण्याचा दृष्टिकोन देशाला दिला आहे. भारत येत्या तीन वर्षांत ‘४ जी’ आणि ‘५ जी’ तंत्रज्ञानाचा निर्यातदार होण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे.
ही एकेक अॅप वा एकेक सेवा म्हणजे डिजिटल सार्वजनिक वस्तू लोकांपर्यंत पोहोचवून, आम्ही आमच्या अभियंत्यांचे आणि शास्त्रज्ञांचे पराक्रम सिद्ध केले आहेत. आता आम्ही ‘ओसीईएन’ (ओपन क्रेडिट एनॅबलमेंट नेटवर्क) विकसित करत आहोत. या ‘ओसीईएन’ प्रणालीमुळे ‘कॅश फ्लो बेस्ड लेिण्डग’ला चालना मिळेल (प्रत्येकाची ऐपत जोखली जाणार असल्याने फेडता येण्याजोगी कर्जे सहज मिळू शकतील). या संक्रमणामुळे देशांतर्गत ’क्रेडिट पेनिट्रेशन’ (कर्ज व कर्जफेड व्यवहारांची व्याप्ती) वाढेल. एखाद्या पात्र व्यक्तीला कर्ज देण्यासाठी ‘ओसीईएन’ विविध बँकांमध्ये स्पर्धा निर्माण करेल, क्रेडिटची किंमत (म्हणजे कर्जावरील व्याजदर, अन्य शुल्के इत्यादी) कमी करेल! मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अंदाजानुसार, यामुळे २०३१ पर्यंत ‘क्रेडिट टू जीडीपी’ (कर्ज अथवा पत आधारित व्यवहारांचे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाशी) गुणोत्तर सध्याच्या ५७ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढेल.
पंतप्रधान मोदीजींच्या दूरदृष्टीने समर्थित झालेली ही डिजिटल आणि तंत्रज्ञान-नेतृत्वाची क्रांती सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवून, सामान्य नागरिकांना सक्षम करणारी आहे. या क्रांतीतून सर्वात गरीब आणि उपेक्षित घटकांना शक्ती मिळेलच, पण तरुण आणि प्रतिभावान पिढीच्या सर्जनशील हातांची काहीतरी तयार करण्याची क्षमताही वाढेल. ‘यूपीआय’च्या यशाची पुनरावृत्ती आता विविध क्षेत्रांमध्ये प्रतिरूपित केली जात आहे. आरोग्य क्षेत्र असो, शिक्षण असो, लॉजिस्टिक्स असो, शेती असो किंवा संरक्षण असो, त्यांसाठी सक्षम अशी तंत्रज्ञान- व्यासपीठे तयार केली जात आहेत, ज्यावर नवउद्यम किंवा कोणत्याही आस्थापनेला पुढील काम करून, ‘ॲप’बनवून लोकांपर्यंत पोहोचता येऊ शकते.
जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भारताने ‘अमृत काला’त प्रवेश केला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या दूरदर्शी, निर्णायक आणि कृती-केंद्रित नेतृत्वाखाली देश पुढे चालत असताना, भारताने स्वीकारलेले ‘जी-२०’ अध्यक्षपद हा सुयोगच आहे.. आपल्या वर्धिष्णु सार्वजनिक डिजिटल सुविधा जाणून घेण्याची आणि त्यात सहभागी होऊन त्यांचा लाभ घेण्याची संधी यामुळे अन्य देशांना मिळणार आहे.
अश्विनी वैष्णव,रेल्वे, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री