scorecardresearch

पहिली बाजू : लोकशाही निकोप राखण्यासाठी..

संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची वाढती संख्या हा कायद्याचे पालन करणाऱ्या आणि विवेकी नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे.

पहिली बाजू : लोकशाही निकोप राखण्यासाठी..
संसद भवन

राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण हा आपल्या राजकीय व्यवस्थेला- लोकशाहीला लागलेला रोगच आहे. तो थोपवून धरण्याचे प्रयत्न आजवर झालेच, परंतु २०१७ पासून समूळ निराकरणाचे उपायही आपण शोधू लागलो. हे उपाय आता पुढे गेले पाहिजेत..

एम. व्यंकय्या नायडू, माजी उपराष्ट्रपती

संसद आणि राज्य विधिमंडळांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींची वाढती संख्या हा कायद्याचे पालन करणाऱ्या आणि विवेकी नागरिकांसाठी चिंतेचा विषय आहे. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची वाढती प्रवृत्ती धोकादायक आहे, कारण त्यामुळे भ्रष्टाचार वाढतोच आणि महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या लोकशाही राज्यव्यवस्थेच्या गाभ्यालाच कीड लागू शकते. हा धोकादायक प्रवाह सर्व राजकीय पक्षांनी तसेच न्यायव्यवस्थेनेही रोखण्याची गरज आहे. व्यवस्थेच्या निष्पक्षतेवर सामान्य माणसाचा विश्वास ठेवण्यासाठी, अधिक विलंब न करता वेळेवर सुधारात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. हे उपाय अशक्य नाहीत. कालबद्ध न्याय-प्रणाली, भारतीय निवडणूक आयोगाने कठोर पावले उचलणे आणि संबंधित कायद्यांचे योग्य बळकटीकरण यांतून आपले राजकारण शुद्ध होऊ शकते.

न्यायालयीन प्रक्रिया वेगवान झाल्यास राजकीय व्यवस्थेतील भ्रष्ट आणि गुन्हेगारी घटकांचा नाश होईल. त्याचबरोबर, सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन गुन्हेगारांना – किंवा अपहरण, बलात्कार, खून, गंभीर भ्रष्टाचार आणि महिलांवरील गुन्ह्यांसह गंभीर आरोप असलेल्यांना व्यवस्थेबाहेर ठेवण्याची वेळ आली आहे. गुन्हेगार जेव्हा निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी बनतात आणि कायद्याचे निर्माते बनतात तेव्हा ते लोकशाही व्यवस्थेच्या कार्याला गंभीर धोका निर्माण करतात. जेव्हा असे अपराधी ‘नेते’पदाचा मुखवटा धारण करतात तेव्हा ते केवळ लोकांचीच नव्हे तर संपूर्ण व्यवस्थेची फसवणूक करतात. अशाने आपल्या लोकशाहीचे भवितव्य धोक्यात येते. तरुणांनी या असल्या ‘नेत्यां’कडे पाहावे आणि उद्याच्या पिढीला त्यांच्यात आदर्श दिसावा अशी तर आपली अपेक्षा नाही ना?

आपला देश ही जगातील ‘सर्वात मोठी लोकशाही’ असल्याचा आपल्याला अभिमान वाटतो, पण गुन्हेगार आणि भ्रष्ट लोकांना निवडणुकीचा मार्ग आपण खुलाच ठेवला, त्यांना राजरोस ‘लोकप्रतिनिधी’ बनू देण्याचा मूलभूत दोष जर आपण दुरुस्त केला नाही तर आपण या महान राष्ट्राच्या जनतेपुढे अपयशी ठरलो असेच म्हणावे लागेल. भारतासाठी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणे पुरेसे नाही – आपल्या राष्ट्राची राजकीय व्यवस्था ही जगापुढे एक आदर्श म्हणून विकसित झाली पाहिजे. जागतिक स्तरावर आपण अनेक पातळय़ांवर नेतृत्व स्वीकारत असताना, भारताने अशा आदर्श लोकशाहीद्वारे, जगाला एक नैतिक होकायंत्र म्हणून काहीएक दिशादर्शन करणे हे आजच्या काळात महत्त्वाचे आहे.

राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाची ही वाढती प्रवृत्ती राज्ययंत्रणेवरील राजकीय नियंत्रण, भ्रष्टाचार, व्होट बँकेचे राजकारण आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे कायदेशीर व्यवस्थेतील त्रुटींशी जोडलेली आहे. जर नोकरशाहीवर गुन्हेगारांवर मोठय़ा प्रमाणात नियंत्रण असेल तर त्यांच्याकडून प्रामाणिकपणा आणि सचोटीची अपेक्षा करणे योग्य आहे का? उदाहरणार्थ, गुन्हेगार, गुंड किंवा माफिया डॉन, नोकरशहांचे राजकीय बॉस बनतात आणि त्यांचे हित साधण्यासाठी व्यवस्थेला उद्ध्वस्त करतात तेव्हा सुशासन गंभीरपणे खराब होते. अशा परिस्थितीत, नोकरशाही यंत्रणा भ्रष्टाचाराचा प्रतिकार करणे थांबवते आणि गुन्हेगारी राजकीय बॉसच्या हुकमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि स्वत:च्या स्वार्थासाठी अनेकदा त्याचा स्वीकार करते.

आपल्या राजकीय व्यवस्थेची कल्पना सदेह- सगुणसाकार रूपात करून पाहा- हे रूप निकोप, निरोगी, आरोग्यपूर्णच असावयास हवे. तसे रूप जर आपल्या राजकीय व्यवस्थेला हवे असेल तर, राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणासारखा- म्हणजे गुन्हेगार अथवा गंभीर गुन्ह्यांतील आरोपींनाही निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेऊ देण्याचा- प्रकार हा कर्करोगासारखा दुर्धर रोगच मानावा लागेल. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाचा हा कर्करोग पसरत गेल्याच्या परिणामी आपल्या लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ, म्हणजे संसद, न्यायव्यवस्था आणि कार्यपालिका, उत्तरोत्तर कमकुवत होत जातात आणि लोकशाही व्यवस्थेची मूलभूत संकल्पनाच विद्रूप होत जाते.

राजकारणाचे शुद्धीकरण किंवा किमानपक्षी राजकारणाचे ‘बिगरगुन्हेगारीकरण’ करण्याचे काही प्रयत्न गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेले आपल्याला जरूर दिसतात. परंतु यापैकी सुरुवातीचे प्रयत्न हे एक प्रकारे, इशाराघंटा वाजवण्यासारखे होते. केंद्र सरकारमार्फत १९९३ मध्ये निवृत्त सनदी अधिकारी निरदरनाथ वोहरा यांच्या अध्यक्षतेखाली राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण आणि त्यावरील उपाय यांबाबत प्रथमच एक समिती नेमण्यात आली होती. या वोहरा समितीने असा इशारा दिला होता की, ‘‘काही राजकीय नेते या टोळय़ा/ सशस्त्र सेनेचे नेते बनतात आणि वर्षांनुवर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्था, राज्यांच्या विधानसभा आणि राष्ट्रीय संसदेत निवडून येतात.’’ लक्षात घ्या- ही गोष्ट जवळपास तीन दशकांपूर्वीची आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या समस्येची दखल वेळोवेळी – विविध प्रकरणांबाबत भाष्य करताना घेतली होतीच, पण ऑगस्ट २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखण्यासंदर्भात कोणते उपाय करणार, असा निव्वळ सवाल करून न थांबता, ‘‘राष्ट्र प्रतीक्षा करत आहे आणि संयम गमावत आहे’’- असे निरीक्षण नोंदवले होते.  निवडणुकीसाठी अर्ज भरतानाच प्रत्येक उमेदवाराने निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे स्वयं-प्रतिज्ञापत्रांमध्ये मालमत्ता आणि विद्यमान गुन्हेगारी आरोपांचा तपशील देणे अनिवार्य केल्याने काही प्रमाणात पारदर्शकता आली आहे हे खरे, परंतु हे प्रतिज्ञापत्र देणे किंवा त्यातून सर्व माहिती देणे हे निव्वळ ऐच्छिक नसून बंधनकारकच मानले पाहिजे, असा निकालही सर्वोच्च न्यायालयाने २००२ मध्ये – म्हणजे दोन दशकांपूर्वीच दिलेला आहे.

पुढे २००५ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला होता की, विद्यमान खासदार किंवा आमदार जर दोषी ठरले आणि त्यांना कोणत्याही न्यायालयाने दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कारावासाची शिक्षा ठोठावली असेल तर अशा व्यक्तींना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरवले जाईल. २०१४ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने कायदा आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि असे निर्देश दिले की विद्यमान खासदार आणि आमदारांवरील आरोप निश्चित केल्यानंतर आणि दैनंदिन आधारावर खटल्यांचे कामकाज चालविले जाऊ लागल्यानंतर एका वर्षांच्या आत हे कामकाज पूर्ण करून खटले निकाली काढले जावेत.

या निर्देशांचा पाठपुरावा म्हणून, २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने खासदार आणि आमदारांवरील फौजदारी खटल्यांना जलद मार्गी लावण्यासाठी एका वर्षांसाठी १२ विशेष न्यायालये स्थापन करण्याची योजना सुरू केली. तेव्हापासून सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्देश काढलेले आहेत. या प्रकरणांच्या तपासातील विलंबाची कारणे शोधण्यासाठी केंद्राला देखरेख समिती स्थापन करण्याचाही निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे.

तरीदेखील, एकंदर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. हे गांभीर्य किती, याची कल्पना येण्यासाठी फेब्रुवारी २०२२ मधील बातम्या आठवून पाहाव्यात. त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाला कळविण्यात आले होते की, विद्यमान आणि माजी आमदार आणि खासदारांवरील प्रलंबित गुन्हेगारी प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. ती किती वाढली होती? डिसेंबर २०२१च्या अखेरीस पाच हजारांच्या जवळपास खटले फक्त आजी-माजी आमदार-खासदारांवर दाखल होते.

अशा वेळी पुढला मार्ग काय असू शकतो? जलदगती सुनावण्या आणि एकंदर न्यायप्रक्रिया जलद गतीने किंवा कालबद्ध प्रणालीद्वारे चालवल्यानेच आपले सार्वजनिक जीवन स्वच्छ होऊ शकते आणि या व्यापक आजारापासून मुक्ती मिळू शकते. सार्वजनिक जीवनात गुन्हेगार आणि भ्रष्ट लोकांप्रति कोणते दाक्षिण्य दाखवण्याचे काहीही कारण नाही, विशेषत: जेव्हा आरोपच गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्यांशी संबंधित असतात, तेव्हा तर नाहीच नाही. गुन्हेगारी, पैसा आणि गुंडगिरी किंवा ‘मसल पॉवर’ यांचा एकमेकांशी फारच जवळचा संबंध आहे आणि हे त्रिदोष आपल्या राजकीय प्रकृ़तीला छळताहेत. यामुळे होणारे आजार तपासून त्यावर इलाज करण्याआधी काही प्राथमिक पावले राजकीय पक्षांनाही उचलावी लागतील. ‘मसल पॉवर’ आणि ‘निवडून येण्याची क्षमता’ पाहून गुन्हेगारांना उमेदवारी मिळते. राजकीय पक्षांचे गुन्हेगारांवरील हे अवलंबित्व थांबवले पाहिजे. राजकारणाच्या वाढत्या गुन्हेगारीकरणाला तोंड देण्यासाठी संसद, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका यांना ठोस यंत्रणा उभारण्यासाठी समान आधार शोधावाच लागेल.

मराठीतील सर्व स्तंभ ( Columns ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 06-12-2022 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या